काठमाडौं । समाचारमा कल्पना गर्ने छुट हुँदैन । तर, तपाईं पाठक एकछिन कल्पना गर्नुस् ! तपाईं कुनै संघ संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकमा तपाईं उपस्थित हुनुभयो । तर, बैठक बस्नका लागि कोरम अर्थात् आवश्यक न्यूनतम सञ्चालक सदस्यहरूको सहभागिता पनि भएन भने बैठक बसेरै निर्णय गर्नुहुन्छ वा त्यो दिनका लागि बैठक स्थगित गरेर अर्को दिनका लागि तय गर्नुहुन्छ ?

संविधान र कानुनतः चल्न उपर्युक्त ठान्ने जुनसुकै संघ संस्था वा कम्पनी निर्णय प्रक्रियाका लागि पक्कै कोरम पुर्‍याउँछन् । सञ्चालकको कोरम नपुगेर गरेको निर्णय वैधानिक हुँदैन । कोरमबिनै गरेको निर्णय गैरकानूनी ठहरिन्छ । त्यो कानूनी कुरा भयो । तर, यहाँ गर्नेले गरिदिएपछि र मान्नेले मानिदिएपछि कानुनको आँखा पनि छल्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण देखा परेको छ । अब त्यही प्रशंगमा प्रवेश गरौं ।

बैठकमा उपस्थित र अनुपस्थित सञ्चालक ।

२०८१ मंसिर २७ गते दिउँसो १ बजे राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्छ । बैठकको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको ११औं बरियतामा रहेकी विजया धितालले गर्छिन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईंले ६ वटा प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्छन् ।

बैठकमा सञ्चालकहरु अमृता सुब्बा, पार्वती थापा मगर, महेन्द्रकुमार गिरी, विश्वनाथ मण्डल, विजया धिताल, कालिप्रसाद महतारा र धुब्र बिष्ट उपस्थित हुन्छन् । १५ जना सञ्चालक समिति सदस्य रहेको बैठकमा सात जना सञ्चालक मात्रै सहभागी हुन्छन् ।

बैठकमा हाल हिरासतमा रहेका अध्यक्ष (त्यो बैठक बस्दासम्मका) केबी उप्रेतीसहित निवर्तमान अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल र सञ्चालकहरु रामबहादुुर जिसी, रामहरि बजगाईं, केदार मानन्धर, शिवा थापा, तारा गुरुङ र मनोजकुमार थापा मगर गरेर कुल ८ जना सञ्चालक अनुपस्थित हुन्छन् ।

बैठकमा उपस्थित सञ्चालक ४६.६६ प्रतिशत र अनुपस्थित सञ्चालक ५३.३३ प्रतिशत देखिन्छ । तर, त्यही कोरम नपुगेको ४६.६६ प्रतिशत सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित सञ्चालकलाई कार्यसमितिबाट हटाउने निर्णय गर्छ ।

सहकारी नियमावलीको दफा १९ को उपदफा ८ मा सञ्चालक समितिको बहुमत सदस्य बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिको बैठकको निर्णय अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिका साथै बहुमत सञ्चालक समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, समितिको गणपुरक संख्या समितिको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य संख्या हुनेछ ।’

सञ्चालकहरुको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सञ्चालकहरु उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको कुनै बैठक बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले भने ४६ प्रतिशत सञ्चालकको उपस्थितिमै अध्यक्षसहित सञ्चालक मनोज थापा मगरलाई हटाउने निर्णय गर्‍याे ।

बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको माइन्युनटको प्रस्ताव २ को निर्णय नं. २ दुईमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट प्राप्त निर्देशनको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट जानकारी प्राप्त भयो, सोही निर्देशन बमोजिम अध्यक्ष केबी उप्रेती र सञ्चालक मनोज कुमार थापा मगरको पद रिक्त गरिएको छ, अन्य सञ्चालकको हकमा निर्देशन पुनरावलोकन गरिदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’

अहिले उप्रेतीसहित बैंकले अन्य पाँच जना सञ्चालकलाई पनि हटाइसकेको छ । राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले नै बैंकका अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकलाई हटाइए पनि सञ्चालक समितिको गणपुरक संख्या भने पुग्न आवश्यक हुन्छ । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू पनि यो तथ्यलाई स्वीकार्छन् । तर, मिलिभगतमा सबै गल्तिलाई ढाकछोप गरिएको छ ।

तर, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका एक सञ्चालकले बहुमतकै निर्णयका आधारमा हटाइएको दाबी गरे । ‘हामीले बहुमतकै आधारमा सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय गरेका हौं, बैठकमा उपस्थित नभएपनि सञ्चालक तारा गुरुङ भर्चुअल रुपमा जोडिनु भएको थियो,’ ती सञ्चालकले भने । सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकमा पठाएको माइन्युटमा भने गुरुङको हस्ताक्षर देखिँदैन ।

ऐनले ५१ प्रतिशत सञ्चालक बैठकमा उपस्थित नभएको कारणबाट सञ्चालक समितिको बैठक सम्पन्न हुन नसकेमा कम्तीमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकले यो प्रयास पनि गरेको देखिँदैन ।

अल्पमतबाटै अध्यक्ष नियुक्ती

राष्ट्रिय सहकारी बैंक सहकारी विभागको नियमनभित्र पनि पर्छ । बैंकको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विषय साधारणसभाले हेर्छ । सहकारी ऐनमा साधारणसभाले नै बैंकको अध्यक्ष तथा सञ्चालक चुन्ने अधिकार सदस्यहरुमा हुन्छ । तर, बैंकले साधारणसभाको अधिकारलाई खोसेर अल्पमतको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने चेष्टा गरेको छ ।

सीईओ गुरागाईंले बैठकमा राखेको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक महेन्द्र गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंसिर २७ गतेदेखि नै लागू हुने गरी गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैंकले कुनै पनि चुनावी प्रक्रिया अगाडि नबढाइ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार गिरीलाई अध्यक्ष बनाएको दाबी गरेपनि साधारण सदस्यहरुको अधिकारलाई कुल्चिएर एकलौटी रुपमा गिरीलाई अध्यक्षको ताज पहिराएको हो । गिरी हाल झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख समेत हुन् । सहकारी ऐनले कुनै पनि सहकारीका कर्मचारी बैंकको अध्यक्ष वा सञ्चालक समेत हुन नपाउने व्यवस्था गरे पनि यो व्यवस्थालाई कुल्चिदै अल्पमतमै बैंकले उनलाई अध्यक्ष बनायो ।

सहकारी ऐन २०७४ ले समेत कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक वा कर्मचारी अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गिरीलाई अध्यक्ष बनाउने प्रयत्न गर्नुलाई बैंक सञ्चालक समिति, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको भूमिकालाई पनि शंकास्पद रूपमा लिइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गैर-बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामबहादुर मानन्धरले यो विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेकोले अहिले नै यस्तो हो भन्न नसकिने धारणा राखे । ‘हामीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण गरिरहेका छौं, कारवाहीको अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौं, सबै कागजातहरु हेरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मानन्धरले भने, ‘सबै अनुुसन्धान भइसकेपछि अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकको नियुक्तीको विषय पनि आउँछ ।’

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा नै अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकलाई हटाइएको हो । तर, त्यसको प्रक्रियाको विषयमा भने अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी बैंकले उप्रेती र थापा मगर बाहेक अन्य सञ्चालकको कारवाही फुकुवा गरी निर्णय पुनरावलोकन गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्र समेत पठाएको छ ।

पूर्वअध्यक्ष ‘निवर्तमान’ कसरी ?

बैंकले अध्यक्ष उप्रेतीलाई हटाएपछि गिरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेपनि निवर्तमान अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेललाई भने यथावत राखिएको छ । बैंकको विनियमअनुसार उप्रेती बैंकको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुपर्ने हो । उनी हाल हिरासतमा भएको कारण देखाउँदै बैंकले पूर्वअध्यक्ष बनिसकेका पोखरेललाई निवर्तमान अध्यक्षमा यथावत राखेको छ ।

तर, उक्त बैठकमा पोखरेल पनि अनुपस्थित रहेको बुझिएको छ । ‘बैंकको विनियम २०५९ को दफा २० को (ङ) को प्रावधानअनुसार निवर्तमान अध्यक्ष पदेन सञ्चालक हुने व्यवस्था अनुरुप हाल साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट पदमुक्त हुनु भएको हुँदा निवर्तमान अध्यक्षको रुपमा रहिरहनु भएका रमेशप्रसाद पोखरेललाई नै पदेन सञ्चालकको रुपमा कायम राख्ने निर्णय गरियो,’ बैंकको २७ गते बसेको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको माइन्युटमा उल्लेख छ ।

यो बिचमा राष्ट्र बैंक र सहकारी बैंकबीच बैंकको व्यवसाय तथा अन्य कम्प्लायन्स पालनाको विषयमा सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै विषयमा थप छलफल गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक अहिले (साढे ३ बजेदेखि) भर्चुअल रुपमा बसिरहेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री : 

सहकारीको सीईओ कसरी बने बैंकको अध्यक्ष ?

सहकारी बैंकका ६ जना सञ्चालक बर्खास्त, ७ जनाको समिति बनाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

अध्यक्ष जेलमा, सीईओ चेपुवामा

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब सरकारी कर्मचारीले स्वदेशी पोसाक मात्रै लगाउनुपर्ने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

मुक्तिनाथ विकास बैंकको १८ औं साधारण सभा सम्पन्न

कृषि विकास बैंकको १८ ‍‍औं साधारण सभा सम्पन्न

ज्योति विकास बैंकको १७औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

एनआईसी एशिया बैंकले सुरु गर्‍यो लिलाम बिक्रीको लागि अनलाइन पोर्टल

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न