काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमनको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । सरकारले सोमबार राजपत्र जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो । यस्तै, सवारी साधन खरिद तथा गैर वित्तीय कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैंकलाई नै दिइएको हो ।

सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको नियमनको जिम्मेवारी भने यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ ।

सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा दश करोड रुपैयाँ वासोभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा २०८१ पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी नियमनको जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई दिएको छ ।

यस्तै, पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा कम चुक्ता पुँजी वा दश करोड रुपैयाँ भन्दा्कम वार्षिक वार्षिक कारोबार भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा जोखिमको आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मितिदेखि नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीमा थप कडाइ, अधिकतम् ५० लाखसम्मको बचत सीमादेखि १० लाख बचतमा स्रोत खुलाउनु पर्नेसम्म

अब सरकारी कर्मचारीले स्वदेशी पोसाक मात्रै लगाउनुपर्ने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

तीन महिनापछि राजपत्र सच्याउने अवस्थामा किन पुग्यो अर्थमन्त्रालय ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डको आयोजनामा एकदिने पुँजी बजारसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

आइसएफसी फाइनान्सको २१औं साधारण सभा सम्पन्न

कालिका लघुवित्तको १५ औं साधारण सभा सम्पन्न, ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर पारित