काठमाडौं । निमार्ण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग ठूलो मारमा परेको बताउँदै आएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट मात्रै नभएर समग्र निर्माण क्षेत्रमै समस्या परेको बताए ।

उनले सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू एकपछि अर्को समस्यामा परिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य बढेको दिनदेखि निर्माण कार्य ठप्प छ । हामीले निर्माण कार्यलाई बढाउन सकिरहेका छैनौं । सिमेन्टको मूल्य घटाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छौं । तर सरकार यो विषयमा उदासीन देखिएको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकारले यस विषयमा खासै चासो नदिएको आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको अझै पनि भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण निर्माण उद्योग संकटमा परेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै, शनिबार निर्माण व्यवसायको भेला बसेको र भेलामा नौ बुँदे कार्यपत्र पेश गरेको जनाएको छ ।

महासंघकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या अन्त्य हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीमाथिको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको कारबाही अन्त्य हुनुपर्ने, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, निर्माण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

भेलाका सहभागीहरूले महासंघको नौ बुँदे कार्यपत्रमाथि ऐक्यवद्धता जनाउँदै सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भेलामा प्रस्तुत विचारहरूलाई लिपिवद्ध गरी नौ बुँदे माग कार्यान्वयनका लागि महासंघले छिट्टै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले बताएको छ ।

अध्यक्ष सिंहले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले बोलाएको तर बैठक बोलाएर निर्णयमा नपुगेको बताए ।

उनले भने,‘ शनिबार उद्योगमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो । हाम्रो त्यहीं दिन भेला थियो । म जान सकिनँ । महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मालाई पठाएको थिए । उहाँहरू त्यहाँ पुग्दा मन्त्रीज्यू बिजी हुनुहुँदो रहेछ । त्यसपछि हाल बोलाएको छैन ।’

अध्यक्ष सिंहले सरकार यसबारे मौन रहेको गुनासो गरे । उनले भने,‘उद्योगमन्त्रीको रोहोबरमा सिमेन्ट उद्योगीहरूले हामीलाई प्रस्ताव पेस गर्ने त्यो प्रस्ताव हामी स्वीर्कानुपर्ने अनि त्यो कार्यान्वयन एक महिनासम्म पनि नहुने ? यस्तो विजोग छ ।’

उनले आफै निर्णय गर्ने आफै कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै आक्रोश पोखें । वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागको रोहोबरमा भएको सहमतिसमेत सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको आरोप छ । सरकारले नै दिन लब्याइरहेको बताए ।

उनले सरकारले यसबारे जुन नियमन लागु गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको बताउँछन् ।

अध्यक्ष सिंहले सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्यमा दुरुपयोग गरेको भन्दै यो सरासर कालोबजारी भएको सुनाए ।

अध्यक्ष सिंहले आगामी माघ २ गते फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा आगामी कार्यक्रमको सबै मोडालिटी बनिसकेको र त्यो सबै पत्रकार सम्मेनमार्फत सार्वजनिक गरिने बताए ।

उनले राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण निर्माण उद्योगहरू हाल मारमा परेको दाबी गरे ।

यता सिमेन्ट उद्योगीहरूले पनि उद्योगमन्त्रीले बैठक बोलाएको तर कहिले बस्ने टुङ्गो नभएको समेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु मारुले बताए ।

उनले भने, ‘मन्त्रीको रोहोबरमा बस्ने कुरा छ । छिट्टै बस्छौं भन्नुभएको छ । अब कहिले बस्छ ठ्याक्के भन्न सकिन्नँ । बैठकमा आफ्ना सम्स्याहरू राख्दै वर्तमान सिमेन्टको मूल्यबारे छलफल हुनेछ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

२०२४ मा फक्सवागनको बिक्रीमा गिरावट

यी हुन् लक्ष्मी सनराइज बैंकका ३७ ठुला सेयरधनीहरू, कसको स्वामित्व कति ?

संसारको सबैभन्दा महँगो घडीको मूल्य ७२९ करोड रुपैयाँ, ३० जना डिजाइनरको ४ वर्ष बढी मेहनत

अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च निकै कमजोर

आईएमई लाईफको नयाँ बोनसदर सार्वजनिक, बीमितले ८० रुपैयाँसम्म पाउने

मधेसका वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका लागि गरे कर्जा प्रवाहमा वृद्धि