काठमाडौं ।  बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बीमा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले आव समाप्त भएको ३ महिनाभित्रै लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ को उपदफा २ अनुसार ३ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गर्न नसकेको खण्डमा कारण खुलाई २ महिना अवधि थप गर्न सकिने उल्लेख छ । यसरी, थप भएको समयभित्र लेखापरीक्षण समाप्त गरी एक महिनाभित्र वित्तीय विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्छ ।

अर्थात पौष मसान्तसम्ममा प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश कम्पनीहरूले त्यसको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ । चालु आवको ६ महिना अर्थात् पौष मसान्त आज सोमबार सकिँदै छ ।

पौष मसान्त सकिसकेको अवस्थापमा पनि अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले कानुनमा नै भएको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ । हाल नेपालमा १४ जीवन बीमा कम्पनी, १४ निर्जीवन कम्पनी, ७ वटा लघु र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीसहित जम्मा ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् ।

जसमध्ये पौष मसान्तसम्म २७ वटा बीमा कम्पनीले वित्तीय विवरण पेश नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वित्तीय विवरण पेश नगर्ने बीमा कम्पनी

पौष मसान्तसम्म प्राधिकरणमा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने कम्पनीहरूमा १० वटा जीवन बीमा कम्पनी, १० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा लघु बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीहरूमा एशियन लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल, सन नेपाल लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, नेशनल लाइफ, सिटिजन लाइफ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, हिमालयन लाइफ र प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पौष मसान्तसम्म वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् ।

यसैगरी, निर्जीवनतर्फ ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, यूनाइटेड अजोड, नेशनल इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सले पौष मसान्तसम्म वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् ।

यसैगरी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले वित्तीय विवरण पेश गरेका छैनन् ।

यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीद्वय नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पनि विवरण पेश नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समयमै वित्तीय विवरण पेश गर्ने कम्पनी

प्राधिकरणका अनुसार १० वटा कम्पनीले समयमा वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् । यसरी समयमा विवरण पेश गर्नेहरूमा आईएमई लाइफ, मेटलाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, नेपाल लाइफ, सानिमा जीआईसी, शिखर इन्स्योरेन्स, आईजीआई प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियर, गार्डियन माईक्रो लाईफ र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।

जसमध्ये मेटलाइफ, सूर्यज्योति लाइफ र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको वित्तीय विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भइसकेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध वाग्लेले जानकारी दिए ।

जसमध्ये सूर्यज्योति लाइफले वार्षिक साधारणसभा समेत गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले कारबाही गर्ने

प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहालले कानुनको पालना नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै उनले समयमा वित्तीय विवरण पेश नगर्ने कम्पनीहरूरुलाई कारबाही गर्ने उद्घोष गरे ।

उनले भने, ‘कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्दछ । पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई हामी कारबाही गर्छाैँ ।’ के कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने पश्नमा उनको जवाफ छ , ‘कानुनमा उल्लेख भएअनुसार कारबाही गर्छौँ ।’

तर, अध्यक्ष दाहालले बीमा कम्पनीहरूले समयमा वित्तीय विवरण पेश नगर्नुको केही कारणहरू पनि रहेको बताए । विशेषगरी नेपालमा एक्चुअरी नभएको र एक्चुअरी भ्यालुएसनका लागि भारत फाइल पठाउनु परेकाले विवरण पेश गर्न ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । तर, जुनै कारणले ढिला भएको खण्डमा पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने उनले दोहोर्‍याए ।

कस्तो कारबाही हुन्छ ?

कारबाहीको बारेमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ ले स्पष्ट पारेको छ । दफा १३८ अनुसार आव सकिएको ६ महिनाको समाप्त भएको एक हप्तासम्म विवरण पेश नगर्ने कम्पनीलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्छ ।

विवरण पेश गर्ने म्याद नाघेको २ हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना लाग्छ । यदि २ हप्ता पनि पार गरेको खण्डमा दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोकल स्किल हिरो अवार्ड- २०२५ सम्पन्न, गायक केसीलगायत ४ जना सम्मानित

आठौं संस्करणको विराट एक्स्पोमा व्यावसायिक सहकार्यका लागि विराट बजार बीटुबी पेभिलियनको व्यवस्था

पुछारसिटमा गुन्जिइन् केशु शर्मा

घले जातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक छ : प्रमुख दाहाल

सपना अधूरै छाडेर अस्ताए चुङ्बा

पहिलोपटक ‘स्काइवाक टावर’मा योगाभ्यास