काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले हरेक काममा सेटिङ गरिरहेको बताएको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले आफूहरूले काम गरेको भुक्तानी रकम पटक-पटक सरकारसँग हारगुहार गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीले पटक-पटक भुक्तानी दिन्छौं भनेर आश्वासन दिएको तर भुक्तानी रकम नदिएको गुनासो गरेको हुन् ।

अब सरकारले आफूहरुले काम गरेको भुक्तानी रकम नदिए आन्दोलनको तयारीमा रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

उनले सरकारले आफ्ना मागहरू पुरा नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए ।

यसैगरी, महासंघले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले भुक्तानी रकम दिनका लागि बोलाएको तर रित्तो हात फर्काएको गुनासो गरे ।

अध्यक्ष सिंहले भने,‘मन्त्रीजीले आउनूस् भन्नुभयो, हामी आइतबार मन्त्रालयमै गयौं । तर भुक्तानी पाएनौं । फेरि एक सातापछि गयौं । अझै फेरि रित्तै हात फर्कियौं । फेरि कहाँकहाँको भुक्तानी बाँकी छ, त्यसको लिस्ट लिएर आउनूस् भन्नु भएको छ।’

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी ४० अर्बभन्दा बढी रहेको छ । सो भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

‘अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भुक्तानी भएको छ । त्यो पनि चालु वर्ष विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी भएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अन्य योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ । अन्य आयोजनाको भुक्तानी भएकै छैन ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मंसिरसम्म भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । कार्तिकयता विकास निर्माणका कामको सिजन हो तर सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले सप्लाइ चेनमा भुक्तानी दिन नसकिरहेको सिंहको गुनासो छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण तिर्ने म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म राखिदिन माग गरेका छन् । साथै राष्ट्र बैंकबाट दिइएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा असर परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै सुविधा कटौती नगर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशिकामा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण, किस्ता, चेक अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसीमा मंसिर मसान्तसम्म रहेको थियो । तर हालसम्म सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेकाले सहुलियत अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

यसैगरी, २०८१ साउन ११ गते जारी २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराई शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको थियो । तर मंसिर १४ गते जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ ।

गत मंसिरमा उद्योगीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । मंसिर २७ गते उद्योग मन्त्री, वाणिज्य विभागको महानिर्देशक, सचिवहरूलगायत बसेर सिमेन्ट उद्योगीसँग भएको छलफलमा सिमेन्टको मूल्य घटाउने सहमति भएको थियो ।

छलफलमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५६० रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ४६० रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको थियो । तर मूल्य नघटेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

महासंघका अनुसार २०८१/८२ बजेट विश्लेषण गर्ने क्रममा अधिकांश ठाउँमा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँ पीपीसी र ५०० रुपैयाँ ओपीसि सिमेन्टको मूल्य कायम थियो । अहिले त्यही मूल्यअनुसार ठेक्का लागेर काम गरिरहेको बेला सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेको उनीहरुको गुनासो छ । अहिले पीपीसी ६५० रुपैयाँ प्रतिबोरा र ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीसी पुगेको छ ।

साथै फलामे छडको प्रति किलो १५ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि भएको छ । निर्माण सामग्री उत्पादनसमेत कार्टेलिङ गरी उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेको कारण निर्माण व्यवसायी मारमा परेको गुनासो छ ।

अध्ययन विना स्रोत सुनिश्चितता सत्तामा रहनेहरूको मनोमानी ढङ्गले अन्धाधुन्ध आयोजना घोषणा गरेका कारण ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजना पुगिसकेको महासंघले जनाएको छ ।

साथै राज्यसँग साढे १ खर्बभन्दा बढीका आयोजना सम्पन्न गर्ने स्रोत नभएको पुष्टि भइसकेकाले प्राथमिकीकरण गरी बिना स्रोतका ठेक्काहरू खारेज हुनु पर्ने माग महासंघको छ ।

महासंघले माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु,राजनितिक दलका अध्यक्षहरू, संघीय सरकारी निकाय, प्रदेश महासंघले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिने जानकारी दिए ।

निर्माण व्यवसायीले काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रोक्ने चेतावनी

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढ्यो इन्धनको मूल्य, कति पुग्यो ?

ओली र देउवाप्रति बालेनको ब्यङ्ग्य- अब खोलासँगै टुँडिखेल पनि कार्यकर्तालाई दिने भए

रविलाई धरौटीमा छुटाउन प्रभु बैंकको ग्यारेन्टी, कति पाउँछ कमिसन ?

रविले पटक-पटक चेक काटेको देखियो, गाडी किन्न साढे ९३ लाख ऋण (आदेशको पूर्णपाठ)

भूमि अध्यादेश : बढ्न सक्छ घरजग्गा कारोबार, चलायनमा हुन सक्छ अर्थतन्त्र

रविलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश