काठमाडौं, ३० भदौ । २०७२ असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय भोगीसकेका पुर्व गृहमन्त्री खुम बहादुर खड्कालाई १५ लाख आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अर्थमन्त्रालयले खड्कालाई असोज २७ गते १५ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी दियो ।

मन्त्रिपरिषदले खड्कालाई नागरिक राहत, क्षतिपुर्ति तथा सहायता सम्बन्धी कार्यबिधी(प्रथम संसोधन) २०७१ अनुसार आर्थिक सहयोग दिएको उल्लेख गरेको छ । तर त्यसमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरुले पुर्व गृहमन्त्री खड्का १५ लाख आर्थिक सहयोग पाउने पुर्व बिशिष्टमा पर्दैनन् ।

के छ कार्यबिधीमा ?
सो कार्यबिधीको १२.१(क)मा पुर्व राष्ट्रपति, पुर्व उपराष्ट्रपति, पुर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढिमा १५ लाखसम्म सहयोग दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै पुर्व प्रधान न्यायधिस, पुर्व सभामुखका लागि बढिमा १० लाख दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस बाहेक साहित्य, संगीत, कला, राजनीती, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपुर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढिमा ५ लाख रुपैंयाँसम्म औषधी उपचारका लागि सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यी व्यवस्थाहरुका आधारमा खड्काले अधिकतम ५ लाख मात्रै आर्थिक सहयोग पाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ राज्यकोष दोहन गर्ने छिद्र
तर सोही कार्यबिधीका १२.१० मा माथीका प्रकरणहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि बिशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषदले उचित ठानेको उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने लेखिएको छ ।
कार्यबिधीको यहि बुँदामा टेकेर सरकारले अधिकांश व्यक्तिलाई औषधी उपचार खर्चका नाममा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।

खड्काले पाएको १५ लाख सहयोग पनि सोही व्यवस्थाका आधारमा हो । पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय सुशिल कोइराला, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव लगायतलाई दिइएको उपचार खर्च पनि यहि छिद्रको प्रयोगद्धारा हो ।

कार्यबिधीले स्वदेशमा उपचार गराएको भए अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार भुक्तानी दिन सकिने र विदेशमा भए राजदुतावास मार्फत सिधै अस्पताललाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आर्थिक सहयोग उपभोग गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले सो नियम पालना नगरेको राजश्व सचिव राजन खनालले बताए ।

सांसदहरुले पनि उपचारका नाममा राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग लिएकाहरुले सो रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरेको वा नगरेको भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे पक्राउ

नभएका विषयलाई अनावश्यक विवादको मुद्दा नबनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

साल्ट ट्रेडिङ धनुषाद्वारा १८ करोड ६२ लाखको नुन बिक्री

लुम्बिनी विकास कोषको ७७ करोड ५५ लाख बजेट पारित

हुम्लाबाट जिल्ला बाहिर जान टिकटको समस्या

हरिबोधनी एकादशीका अवसरमा सार्वजनिक बिदा, चाँगुनारायण मन्दिरमा भक्तजनको भीड