काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग १६ औं आवधिक योजना निर्माणमा जुटेको छ । यसअघि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थविद तथा विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरिसकेको आयोगले मंगलबार पत्रकारसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा आयोगले १६ औं योजना निर्माणका लागि तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार लगायत सम्बन्धीत क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थासँग समन्वय गरीरहेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ सेवा प्रवाहमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग तथा इ–गभर्नेन्सलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर १६ औं आवधिक योजना तर्जुमा गरिने बताउँछन् ।

उनले १५ औं योेजना महत्वकांक्षी रहेको भन्दै १६ औं आवधिक योजना कार्यान्वयन हुने गरी ल्याईने दाबी गरे । १५ औं आवधिक योजनाको लक्ष्य कोभिड महामारी, रुस–युक्रेनको युद्ध लगायतका कारणले पूरा हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

आयोगले बनाउने आवधिक योजना व्यवहारिकभन्दा बढी प्राज्ञिक शैलीका भएकाले तिनको कार्यान्वयन तथा नतिजा प्राप्तिमा समस्या देखिने गरेको विषयलाई आयोगले गम्भीररुपमा लिएको पनि उनको भनाइ छ ।

नयाँ आवधिक योजना कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि अधिकतम प्रयास गरिने उनले बताए । आयोगका कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन संसद्मा बिचाराधीन रहेको र आयोजना बैंक तथा आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको उनले उलेख्य गरे ।

आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहाल १६ औं योजना निर्माणका लागि विभिन्न स्टेक होल्डरलाई समेटेर १ सय जनाको अधिकार सम्पन्न निर्देशन समिति बनाईएको बताउँछन् । उनले सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेटेर उक्त निर्देशन समितिले १६ औं योजनाको अवधारणपत्र स्वीकृत गर्नेदेखि पूर्ण दस्तावेज गठनकोे अधिकार रहेको बताए ।

जेठ अन्तिम सातादेखि छलफलमा जुटेको आयोगले आगामी माघ मसान्तसम्मको समय तालिका राखेर छलफल गर्नेछ ।

आयोगले योजना तर्जुमा गर्दा विषय क्षेत्रगत समन्वय, सहयोग र सहजीकरण तथा प्राविधिक विषयका कार्यसम्पादन गर्न महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको प्राविधिक समिति रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, योजना तर्जुमाका लागि आयोगका सदस्यको संयोजकत्ववमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरु रहेको ५ वटा विषय क्षेत्रगत समिति समेत रहेका छन् ।

समावेशी किसिमले आर्थिक, प्राविधिक लगायतका विभिन्न समितिहरु बनाएको र उनीहरुले योजना निर्माणदेखि समन्वयन सम्मको काममा सहजीकरण गर्ने काममा आयोग प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बालबालिकालाई स्थानीय तहको संरचनाबारे जानकारी दिन ललितपुर महानगरमा नमूना बाल नगरसभा सुरु

आइतबार हुँदैछ गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड

उपत्यकाभित्र ‘नो हर्ज प्लिज’ अभियान फेरि लागू गरिने

क्रेस्ट माइक्रो लाइफले पायो आईपीओ निष्काशनको अनुमति

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता हालसम्म बने १२ पुल, ६५५ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य

वीरमा खानेपानी समस्या समाधान, ट्याङ्करलाई तिर्ने मासिक १० लाख जोगिने