काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सहकारीको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने बताएका छन् ।

यस्तै, नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको समस्याको समाधान र सरकारको बाँकी भुक्तानीहरुको फस्र्याैट हुन सकेमा कर्जा असुली सहज हुने देखिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सौर्य गठबन्धन सम्मेलनमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री भारत प्रस्थान

भूमिहीन शिविरमा छैन तिहारको रौनक

सुनसान छन् तिहारमा गाउँघर

तस्बिरमा भीआईपीहरूको भाइटीका (फोटोफिचर)

कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा बहिनीबाट टीका ग्रहण

अमेरिका: ए देखि जेड सम्म, २०२४ को चुनाव अभियान अक्षरैपिच्छे