२०८१ असोज २२ गते १८:२३ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमा प्रवाह गर्ने कर्जामा सीमा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंकले लघुवित्तमा कुल थोक कर्जाको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्र थोक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र कानून बमोजिम माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम माग भएको सूचना उपलब्ध गराउन तथा सो ऐनमा भएका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफ्नो प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुमा समेत सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसरी कानुन बमोजिम प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुबाट माग गरिएको सूचनाको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिमको सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले स्थिर ब्याजदरमा प्रवाहित कर्जाको हकमा कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र तथा ग्रेस अवधि प्रदान गरी प्रवाह गरेको परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना सञ्चालनमा आएको २ वर्षसम्म कर्जाको अग्रिम भुक्तानी वा कर्जा स्वाप भएको अवस्थामा यस व्यवस्थाको खण्ड (क) मा उल्लिखित शुल्कका अतिरिक्त थप १ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी शुल्क वा कर्जा स्वाप शुल्क लिन बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खुला बजार कारोबार नियमावली र सोसम्बन्धी कार्यविधिको शर्त तथा मापदण्डका आधारमा यस बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
खुला बजार कारोबारमा सहभागी काउण्टरपार्टी योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम हुने परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
