गोर्खा ब्रुअरीको १५ प्रतिशत सेयर राजबहादुरले किने, प्रिमियम मूल्यमा कारोबार
कम्पनीको सेयर पुँजी एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ
अर्थनीतिमा डा.स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टि पुस्तक सार्वजनिक, अर्थमन्त्रीले गरे विमोचन
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले अर्थनीतिमा डा. स्वर्णिम वाग्‍लेको दृष्टि : समृद्धि, असमानता र सुधारको वर्षौदेखिका बहस नामक पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । यो पुस्तकको सोमबार अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थमन्त्रालमा विमोचन गरेका हुन् । पुस्तकमा सेजनले विभिन्न समयमा विषयगत विशिष्टताका साथ प्रकाशन गरेका उनका ८ वटा गहन लेखहरू समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यो पुस्तकले सुधारको लागि विगतमा गरेको पैरवी स्मरण गराएको बताए । आम सरोकारवालालाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझ्न सहयोग हुने उनको भनाइ छ । विगतमा उठाइएका आर्थिक सुधारका एजेण्डा पुस्तकमा छन् । पहिले विषय विज्ञका रूपमा सुधारका लागि उठाइएका धेरै कुरा सुनिएन । 'अन्तत राजनीतिमा आएर अहिले तीनै एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी भूमिकामा छ,' अर्थमन्त्री वाग्लेले भने 'यीनै दस्तावेजको आधारमा सुधारका कामहरू गर्ने हो' । पुस्तकमा वि.सं. २०७१ देखि २०८२ सम्मको एक दशक लामो कालखण्डमा उनले नेपालको आर्थिक स्वरूपलाई विभिन्न आयामबाट सुक्ष्म ढङ्गले केलाइएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको व्यापार लागत, संघीयताको आर्थिक सबलीकरण, मिलिभगतको पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम) को अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको फेरिँदो स्वरूप जस्ता गम्भीर विषयहरू पुस्तकमा समेटिएका छन् । नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि शून्य रहेको तीतो यथार्थलाई उजागर गर्दै अब सानातिना सुधारले मात्र नहुने र 'बिग ब्याङ रिफर्म' अर्थात् वृहत संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको तर्क उनको विचारमा छन् । १०० अर्ब डलर माथिको अर्थतन्त्र पुर्याउने लक्ष्यका साथ डिजिटलाइजेसन, स्वच्छ ऊर्जा र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सेजन अध्यक्ष भागत भट्टराईले यो पुस्तक प्रकाशन गर्नुको मुख्य उद्देश्य वर्तमान अर्थमन्त्रीको सोच र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोणलाई आम नागरिक र सरोकारवालासम्म पुर्याउनु भएको बताए । साथै, आम पत्रकारका लागि उनका नीति र व्यवहारको मूल्यांकन गर्न पनि सहयोग पुग्‍ने उनले बताए ।
महिला र बालिकामाथि साइबर बुलिङ, पाँच वर्षमा ३० हजार बढी पीडित
काठमाडौं । डिजिटल हिंसामा परेको भन्दै अमिशा पराजुली प्रहरीको साइबर ब्यूरो पुगेर उजुरी दिइन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउविरुद्ध प्रदर्शनमा जाँदा आफूमाथि डिजिटल हिंसा भएको भन्दै उनी बुधबार (चैत १८ गते) ब्यूरो पुगेकी हुन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट महिला वा नाबालिकाले साइबर बुलिङमा परेको भन्दै वा चरित्रहत्या गरेको भन्दै उजुरी दिनेको संख्या बढ्न थालेको छ । दैनिकजसो विभिन्न माध्यमबाट नाबालिका तथा महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट प्रताडित बन्दै गएका छन् । पाँच वर्षमा सामाजिक सञ्जालको विभिन्न माध्यमबाट मात्र ३० हजार ७८४ जना नाबालिका तथा महिला पीडित भएका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्क अनुसार २०७८÷०७९ मा १४२ बालिका र २ हजार ३८९ महिला रहेका छन् । आब २०७९÷०८० मा १३० बालिका र ४ हजार ५९० महिला छन् । आव २०८०÷ ०८१ मा ३८२ बालिका र ८ हजार ७४५ महिला छन् । आव २०८१÷ ०८२ मा ४२१ बालिका र ७ हजार ९२१ महिला छन् । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बालिका २५० र ५ हजार ८१४ महिला छन् । ब्यूरोका अनुसार महिला तथा बालिका फेसबुक म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, इमो, ह्वाटसएप, भाइबर, वीच्याट, फेसबुक, टेलिग्राम, टिकटक र इमेलबाट साइबर बुलिङ भएर वा चरित्रहत्या भएर पीडित हुने गरेका छन् । चिनेजानेका आफन्त तथा आफ्ना केटासाथीबाट बालिकाहरू पीडित हुने गरेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी दिलिप गिरीले बताए । ‘बालिकाको केटा साथीले सम्बन्ध बिग्रेपछि केटी साथीलाई केटाले सामाजिक सञ्जालबाट बेइज्जत गर्छन,’ उनले भने,’ सम्बन्ध राम्रो भएसम्म राम्रो गर्ने र नराम्रो भएपछि केटाले नै आफ्नो पुरानो केटी साथीको बेइज्जत गर्ने गरेका छन् ।’ केटा साथीले केटीलाई सम्बन्ध हुँदा खिचेको फोटो तथा भिडियोहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको र धम्की दिने गरेको गिरीले बताए । महिलाहरू फेसबुक, टिकटक र ह्वाटसएपमा पीडित हुने गरेको उनको भनाइ छ । चिनेजानेको र लेनदेनको विषयमा महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुने गरेको गिरीले बताए । ब्यूरोका अनुसार फेसबुक र टिकटकबाट साथी बनेपछि महिलाहरू पीडित हुने गरेका छन् । साथी हुँदा नजिक भई खुला रुपमा कुरा गर्छन् र सामान्य रुपमा भिडियो तथा फोटो सेयर गर्छन् । भिडियो र फोटोलाई सामान्य ठानेर कुराकानी गर्दा महिलाहरू चिनेजानेका केटा साथीबाट पीडित हुने गरेको उनले सुनाए । ‘केटा साथीहरूले पैसा माग गर्ने तथा अनैतिक सम्बन्ध राख्न पुनः दबाब दिने गरेका छन्,’ गिरीले उजुरीका प्रकृति सुनाउँदै भने । विदेशमा भएका पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गिरीको भनाइ छ । फेसबुक र टिकटकको आइडीलाई सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर आइडी बन्दसमेत गराएको गिरीले उल्लेख गरे । ‘विदेशमा हुने मानिसले थप नयाँ आइडी बनाएर महिलालाई सामाजिक सञ्जालमा आएर बेइज्जत गरेका छन्,’ गिरी भन्छन् । नेपालमै रहेर सामाजिक सञ्जालबाट महिला तथा बालिकालाई पीडित बनाउने पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उनले बताए । पछिल्लो समय नेपालम साइबर बुलिङको घट्ना बढ्दै गएको छ । यस्तो साइबर बुलिङका घटनामा पर्नेहरू धेरैजसो महिलाहरू रहेका छन् । न्यून संख्यामा बालिका छन् । सामाजिक सञ्जालमा फरक विचार राख्दा अपरिचित व्यक्तिबाट सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुने गरेका छन् । महिला तथा बालिकाहरू फरक–फरक विचार व्यक्त गरेकै कारण महिलाहरू सामाजिक सञ्जालबाट पीडित हुन्छन् । सार्वजनिक स्थानमा विचार राखेकै कारण एकल महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेका छन् । महिलाहरूले फरक सार्वजनिक स्थानमा धारणा राख्दा बढी पीडित हुने गरेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी गिरीले बताए । ‘टिकटक र सार्वजनिक स्थानमा महिलाले बोलेका कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गरेर महिलालाई हतोत्साहित तथा बुलिङ गरेर निराशा बनाउने गरेका छन्,’ उनले भने । के हुन्छ कारबाही हुन्छ ? विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को परिच्छेद–९ मा उल्लेख गरिएका अपराधहरू साइवर अपराध अन्तर्गत पर्छन् । ऐनको दफा ४६ अनुसार कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानी नोक्सानी पुर्याउनका लागि कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई नष्ट गरेमा, क्षति पु¥याए वा मेटाएमा र हानिकारक प्रभाव पारेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै हुन सक्छ । ऐनको दफा ४७ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक रुपमा नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैल्याउने वा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोगबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा, महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा अर्मयादित कार्य गरेमा र गर्न लगाएमा साइबर अपराध गरेको मानिने छ । यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रूपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद गरिने वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सम्पन्न
काठमाडौं । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनासम्बन्धी वृहत छलफल तथा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष सुर्खेत कार्यालयको आयोजना एवं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्द र निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागको तर्फबाट विभागीय प्रमुख वीरेन्द्र पौडेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले संघीय तहमा योगदानमूलक निवृत्तभरणको सफल व्यवस्थापन भए जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको एउटै छातामुनि ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण सम्बन्धी कानुन बनिनसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभिन्न अन्यौलता देखिएको बताए । छ दशकदेखिको विशिष्टिकृत अनुभवको आधारमा सञ्चयकोषले यसको जिम्मेवारी लिन सक्षम भएको उनको धारणा थियो । साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा कोषले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उनको ठहर थियो । संघीय संरचना लागू भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रमको समन्वय गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालले कर्मचारी सञ्चय कोषले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन सफल रूपमा गर्दै आएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरेमा सोको सफल व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष तयार रहेको बताए । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा समेत संघीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषका उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले कोषले विभिन्न छ किसिमका सापटी सुविधाहरू र पाँच किसिमका सामाजिक सुरक्षा सुविधाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गरिरहेको र कर्णाली प्रदेश स्तरका कर्मचारीहरुको लागि निवृत्तभरण योजनाको जिम्मेवारी समेत लिन कोष तत्पर रहेको बताए । शाखा कार्यालय सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन जारी गर्नु अपरिहार्य भएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव लीला प्रसाद शर्माले कर्णाली प्रदेशका निजामती कर्मचारीहरूको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानून बन्ने चरणमा रहेको जानकारी दिए । यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले लिने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्ने उनको प्रतिबद्धता रहेको थियो । उपप्रबन्धक राजेन्द्र विक्रम केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख मुकुन्द अर्यालले गरेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू¸ प्रदेशस्तरीय कार्यालय र निर्देशनालयका प्रमुखहरू¸ सुर्खेत अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो ।
