अटो

काठमाडौं । भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्स (बीएमसीभी) ले थाइल्याण्डमा आयोजित ‘एडीसी २०२६ एनुअल डिलरसिप कन्फ्रेन्स’मा हेभी कमर्सियल बस सेगमेन्टतर्फ प्रतिष्ठित ‘ब्रेकथ्रु अवार्ड’ जितेको छ । नेपालभर बस सेगमेन्टमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शन र तीव्र बजार विस्तारको कदरस्वरूप भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्स लिमिटेड (भीईसीभी) ले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । कम्पनीले २०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय डिलरहरूलाई पछि पार्दै यो उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । यसले चुनौतीपूर्ण तर सम्भावनायुक्त बजारमा ब्रान्डको तीव्र र प्रभावकारी वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । अवार्डले बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्स र भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्सबीचको बलियो र सफल साझेदारीलाई थप पुष्टि गरेको छ । यो सफलता विशेषगरी आइसरको हेभी कमर्सियल बस ‘आइसर म्याजेस्टिक’ को बजारमा उल्लेखनीय उपस्थितिसँग जोडिएको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, ट्राभल कम्पनी तथा विभिन्न यातायात समितिहरूमाझ छोटो समयमै यो बसले विश्वास जित्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ । 

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको हो । सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइलगायतले २५०, १६० एमएडब्ल्यू वृद्धिले, ७० साइमेक्स इङ्कले, दिगो प्रालिले १२० वटा सशीला मोटर्सले, १७ वटा त्रिवेणी ग्रुपलगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश स्टेसन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ । त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाएका छन् । उच्च सुरुवाती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ । जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ ।  प्राधिकरणले चालु आवमा सात प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ । विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनमार्फत अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने, स्वदेशी ऊर्जाको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ ।  दिगो लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारीसाधन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत र रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी आउने, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने, सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेपाली अटोमोबाइल बजारमा पछिल्लो समय ब्रान्डहरूको बाढी नै आएको छ । विशेष गरी विद्युतीय सवारी (ईभी) को आकर्षण बढेसँगै बजारमा नामै नसुनिएका दर्जनौं चिनियाँ र अन्य ब्रान्डहरू भित्रिने क्रम तीव्र छ । तर, यसरी बिना कुनै दीर्घकालीन योजना र पूर्वाधार भित्रिएका सवारीसाधनले गर्दा नेपाली बजार ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ बन्ने खतरा बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । टाटा मोटर्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले बजारमा अहिले सीमित संख्यामा मात्रै गाडी ल्याएर बेच्ने र त्यसपछि गायब हुने नाम नचलेका ब्रान्डहरूको संख्या ठूलो रहेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार धेरै ब्रान्ड हुनुलाई उपभोक्ताका लागि विकल्पका रूपमा लिइए पनि यसका बेफाइदाहरू निकै डरलाग्दा छन् । ‘दुई/चार वटा गाडी ल्यायो, बेच्यो अनि भोलि त्यसको स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस दिने बेला कम्पनी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ग्राहकको लगानी डुब्नेमात्र होइन, गाडी नै कवाडी हुने अवस्था आउँछ ।’ गुणस्तर र सुरक्षाका मापदण्डहरू नेपालको भौगोलिक अवस्था  अनुसार छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण नै नगरी गाडी भित्रिँदा उपभोक्ताहरू ठगिने जोखिम बढेको छ । आयात निर्देशिकाको अभाव सरकारले गाडी आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउन नसक्दा यो समस्या आएको विज्ञहरूको ठहर छ । यातायात मन्त्रालयले निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ । ‘स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा राज्यको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ, तर त्यसको उत्पादकत्व देखिएको छैन । गाडी डम्प हुनु भनेको देशको पैसा बाहिर फाल्नु सरह हो,’ सीईओ श्रेष्ठले थपे । हाल नाडामा आबद्ध मुख्य २०/२५ वटा ब्रान्डबाहेक अन्य धेरै साना आयातकर्ताहरूले बजारलाई अव्यवस्थित बनाइरहेको उनको दाबी छ । बजारमा स्थापित ब्रान्डहरूले नयाँ मोडल र प्रविधिमार्फत ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । विशेषगरी टाटा, बीवाइडी, महेन्द्रा, दीपल, एमजी, प्रोटोन, लिपमोटर सीजी, ओमोडा जेको जे, किया हुन्डाई टोयोटालगायत गाडीहरू ग्राहकहरुको रोजाइमा परेका छन् । बजारमा टाटा मोटर्सले आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम राखेको छ । नेपालको अटो बजारमा टाटा जहिले पनि पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रहँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ । विशेष गरी टाटाका नेक्सन ईभी, टियागो, पञ्च, अल्ट्रोज र एक्सप्रेस–टी जस्ता मोडलहरू नेपाली ग्राहकको पहिलो रोजाइमा परेका छन् । टाटाको सफलताको पछाडि गाडीको फिचर मात्र नभई ग्राहकको विश्वास र मजबुत इकोसिस्टम रहेको सिप्रदीको दाबी छ । बजारमा अहिले बीवाईडीको एटो-२ मोडेललाई ग्राहकले निकै रुचाइरहेको बीवाईडीको आधिकारिक साइमेक्स इंक प्रालिले जनाएको छ । कम्पनीकी सेल्स हेड सन्ध्या श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म एटो-२ २५ सय भन्दा बढी विक्री भइसकेको छ । त्यसपछि ग्राहकले बीवाइडी एटो-१ लाई रुचाएको छ । एटो १ वार्षिक १ हजार ५ सय बिक्री भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यस्तै, टोयोटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट  प्रालिका अनुसार नेपाली बजारमा अहिले टोयोटा प्राडोको नयाँ भर्सन ‘एलसी २५०’ सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको छ । करिब ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने यो गाडी वर्षमा झन्डै १५० वटा बिक्री भइसकेको मार्केटिङ हेड महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनका कारण हायस मिनीबस लगायतका केही मोडलहरूको आयातमा केही ढिलाइ भए पनि टोयोटाका पुराना ग्राहकहरू ब्रान्डप्रति नै बफादार रहेको छ । ‘हाम्रा ग्राहकहरू कन्टिन्यु हुनुहुन्छ, पुरानो साटेर नयाँ लिने क्रम चलिरहेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय अफरोड गाडीका साथै माइलेजका कारण हाइब्रिड गाडीहरूमा पनि ग्राहकको सोधपुछ बढेको उनको भनाइ छ । यसअघि टोयोटाको हाइलक्स र हायस ३०० युनिटसम्म बिक्री हुने गरेकोमा अहिले बजारमा केही सुस्तता देखिएको उनले स्वीकार गरे । यसैगरी, हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले नेपालमै एसेम्बल हुन थालेका हुन्डाईका गाडीहरूले बजारमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको जानकारी दिए । नेपालमै उत्पादन हुँदा मूल्य केही घटेकाले विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा यसको आकर्षण बढेको छ । थपलियाका अनुसार हुन्डाईले वार्षिक करिब २ हजार गाडी बिक्री गरिरहेको छ, जसमा नेपालमै बनेका भेन्यु र एक्सटरजस्ता मोडलहरूको हिस्सा ५० प्रतिशत (१ हजार युनिट) रहेको छ । बाँकी १ हजार युनिट भने क्रेटालगायतका मोडलहरू आयात हुने गरेका छन् । महाप्रबन्धक थपलियाले नेपालमा गाडीका ब्रान्डहरू धेरै हुँदा उपभोक्तालाई तत्कालका लागि मूल्यमा फाइदा पुगे पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या हुनसक्ने बताए ।  ‘अहिले नेपालमा धेरै ब्रान्ड छन् । तर, बजारको आकार वार्षिक १२/१४ हजार गाडीमै सीमित छ,’ उनले भने । ब्रान्डहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले गाडीको मूल्य २/३ लाखसम्म सस्तो हुनु र ग्राहकले धेरै विकल्प पाउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि साना ब्रान्डहरूले बिक्रीपछिको सेवा र पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए । धेरै ब्रान्ड आउँदा पनि सरकारको राजस्वमा खासै वृद्धि नभएको र रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो प्रभाव नपरेको उनको विश्लेषण छ । बजारमा स्थापित ब्रान्ड नेपालभरि फैलिएको चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल, ब्याट्री रिपेयर सेन्टर र भरपर्दो वर्कशपहरुले गर्दा ग्राहकले ‘पिस अफ माइन्ड’ पाउने गरेका स्थापित ब्रान्डहरुले बताएका छन् । नेपाली अटो बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले तत्काल आयात निर्देशिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड व्यवसायीहरुको छ । उपभोक्ताले पनि गाडी किन्दा ब्रान्डको नाम र चमकधमक मात्र नहेरी, त्यसको दीर्घकालीन सेवा, स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता र कम्पनीको इतिहास बुझ्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सवारी आयातमा कडाइ गर्दै सरकार सरकारले भने सवारी साधनको आयातलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ आयात नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै निश्चित ब्रान्डलाई रोक लगाउन नमिल्ने भए पनि जनस्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कडा प्राविधिक मापदण्ड तय गर्न लागेको जनाएको छ ।  बजारमा छिटपुट रूपमा गाडी भित्र्याउने र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल डम्पिङ साइट बन्न सक्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख मणिराम भुसालले जानकारी दिए ।  ‘हामी ब्रान्ड तोक्दैनौं, तर गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं’, भुसालले भने, ‘नयाँ नीतिले गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्राहकले सुपथ मूल्यमा राम्रो सवारी छान्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।’ नयाँ निर्देशिकामा हिमाल, पहाड र तराईको भू–बनोट अनुसार चल्न सक्ने र कम दुर्घटना हुने सवारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यस्तै, आयात गरिने सवारीसाधनको तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गुणस्तर र ल्याब टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य हुनेछ । ईभीको हकमा रोड टेस्ट, ब्याट्री र मोटरको एप्रुभलका साथै पूर्ण भारमा उकालो चढ्न सक्ने क्षमताको विशेष परीक्षण गरिने विभागले जनाएको छ । हाल इन्धनबाट चल्ने सवारीको हकमा युरो–६ मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातको दर्ता छिट्टै खुल्ने अहिले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्तामा लगाइएको रोकबारे स्पष्ट पार्दै भुसालले यो व्यवस्था स्थायी नभएको बताए । देशमा आवश्यक पर्ने सवारीको संख्या, गुणस्तर र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि हाल अध्ययन भइरहेको र यो अध्ययन सकिएलगत्तै छिट्टै नयाँ दर्ता खुला गरिने प्रमुख भुसालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार दुई/चार महिनामा नयाँ नीति नयाँ आयात निर्देशिका निर्माणका लागि सरोकारवाला, आयातकर्ता र उत्पादकहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।  ‘सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ नीति पूर्ण रूपमा लागू हुन अझै दुई/चार महिना लाग्न सक्छ,’ भुसालले भने ।  नाइमा र नाडाका अनुसार नेपालमा जम्मा ९४ वटा चारपांग्रे गाडीका ब्राण्डहरू रहेका छन् । नेपालमा कुन कम्पनीले कुन ब्राण्ड बेच्छन् ?