२१८ जनाको आवेदनमा यी हुन् उपकुलपतिका 'सर्टलिस्टेड' उम्मेदवार (विवरणसहित)
काठमाडौं । विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयकाको उपकुलपतिको उम्मेदवारको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको हो । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम पहिलो पटक एकीकृत प्रक्रियामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सर्टलिस्टअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालयमा समान १० र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना उम्मेदवार रहेका छन् । सर्टलिस्टमा रहेका उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय सुझाव दिन सकिनेछ । प्राप्त सुझाव र मूल्याङ्कनका आधारमा अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । उपकुलपति पदका लागि कुल २१८ वटा आवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा अल्पसूचि सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले गत वैशाख २४ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । छनोट तथा सिफारिस समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले प्राप्त आवेदनहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गरी योग्य आवेदकहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको थियो । विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन शाहले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर विज्ञले दिएको नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छ विवरणसहित:
बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको माग बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । परिषद्को राष्ट्रिय समितिले भर्चुअल बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्ले जारी गरेको सूचना अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्तामा वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीको छाता संगठन परिषद्ले शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ २१ गते नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत निकायमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेछ । त्यसैगरी जेठ २२ गते प्रदेश समितिहरूमार्फत संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम रहेको छ । जेठ २५ गते जिल्ला समितिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनेछन् भने जेठ २६ गते स्थानीय समितिहरूले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै जेठ २७ गते जिल्ला समितिमार्फत जिल्लाभित्रका विद्यालय कर्मचारीको अवस्था, बजेटबाट भएका व्यवस्थालगायत विषयमा फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइने परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्वका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकबाट साढे १० करोड रुपैयाँ असुल
काठमाडौं । अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट सरकारले हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने अभियानअन्तर्गत उक्त उपलब्धि हासिल भएको बताएका हुन् । उनका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको छ । हालसम्म १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भइसकेको र थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गर्दै सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र नभई शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको उनको भनाइ छ । यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको र त्यसपछि गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण रकम फिर्ता हुने क्रम बढेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । उनले यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
