विचार

१०० बिलियन डलरको आकांक्षा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो बाचापत्रमा घोषणा गरेको छ । ‘ब्याक अफ द एन्भलप’ एक्सरसाइज, डिटेल म्याक्रो मोडलिङ होइन, तर यस्तो अभ्यास गर्दा राजनीतिक दल भएर अलि एस्पिरेशनल हुनुपर्छ । मैले आफैंले गरेको हिसाब अनुसार ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि र नोमिनल जीडीपीमा ६-७ प्रतिशतको औसत मुद्रास्फीति राख्दा १३-१४ प्रतिशतको नोमिनल मात्र वृद्धि हुन्छ । म्याथमेटिक्समा एउटा ‘रुल अफ ७०’ भन्ने नियम छ- १४ ले ७० लाई करिब ५ वर्षमा डिभाइड गर्छ । तर नेपालमा केही अवरोधहरू आउन सक्छन्, त्यसैले ५ देखि ७ वर्षको बफर राख्दा ७ वर्षमा १०० बिलियनको अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिन्छ । अहिलेका टेक्नोलोजिकल ब्रेकथ्रुहरूले केही क्षेत्रहरूमा यो गति अझ बढाउन पनि सक्छन् । यो एकदमै यथार्थपरक, व्यावहारिक र सम्भव लक्ष्य हो । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रको बलियो साथ अनिवार्य हुन्छ । सरकारले केवल सहजीकरण गर्ने हो । रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ नवप्रवर्तन र जोखिम लिएर लगानी गर्ने मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रकै हो । चीनको जस्तो १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने ७ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर, १४ वर्षमा चौगुना, २१ वर्षमा ८ गुणा र २८ वर्षमा १६ गुणा वृद्धि सम्भव हुन्छ । प्रि-इन्डस्ट्रियल युगमा जुन उपलब्धि हासिल गर्न ३०० वर्ष लाग्थ्यो, त्यो अहिले एकै पुस्तामा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण विभिन्न देशहरूले देखाएका छन् । माइकल स्पेन्सको २००८ को ग्रोथ कमिसन रिपोर्टले पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा क्वान्टिफाई गरेको छ । यदि लगातार ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि २५ वर्षसम्म कायम गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणकारी प्रभाव पार्छ । यो अवधारणा पछिल्ला दशकहरूमा १३ वटा देशहरूले विभिन्न स्तरमा प्रमाणित गरेका छन् । पूर्वी एसियाका देशहरूमा मात्र होइन, माल्टा, बोत्सवाना, ब्राजिल, ओमान जस्ता देशहरूमा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ । यदि पछिल्लो अध्ययनलाई अद्यावधिक गर्ने हो भने इथियोपिया, भारत, भियतनाम जस्ता देशहरू पनि त्यही समूहमा पर्न सक्छन् । निरन्तर ७ प्रतिशतको वृद्धि २५ वर्षसम्म कायम राख्नु सामान्य कुरा होइन- यो वास्तवमै दुर्लभ र ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।  माल्टादेखि चीनसम्मको समानता के हो भन्ने प्रश्न आउँछ । चीन जस्तो विशाल अर्थतन्त्र र माल्टा जस्तो सानो टापु राष्ट्रबीच के-कस्ता साझा आधारहरू निकाल्न सकिन्छ ? आकार र संरचना फरक भएकाले तुलना गर्नु व्यर्थ हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर केही आधारभूत समानताहरू अवश्य छन् । स्पेन्स रिपोर्टले यसलाई पाँच आधारभूत सिद्धान्तहरूमा व्याख्या गरेको छ । पहिलो, प्रतिबद्ध विकास नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । हामी आशा गर्न सक्छौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले पनि त्यस्तो विकास-प्रतिबद्धता र स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर आएको छ, जसलाई नेपाली जनताको साथ प्राप्त भएको छ । म्याक्रो-आर्थिक स्थिरता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । असंगत र अव्यवस्थित नीति तथा नियमहरूलाई अनुशासनको दायरामा राख्न सक्नुपर्छ । स्रोत विनियोजन मा बजार संयन्त्र नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । त्यसमा पनि आर्थिक अनुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ । उच्च बचत र लगानी आवश्यक छ । यदि आन्तरिक बचत पर्याप्त छैन भने बाह्य बचत आकर्षित गर्नुपर्छ । आफ्नै बचतले नपुगेको अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउने हो । त्यस्तै, विश्व बजारसँग जोडिनु पनि आवश्यक हुन्छ । सानो अर्थतन्त्र भए पनि निर्यातमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । नेपालको परम्परागत चुनौती भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित थियो- ल्यान्डलॉक्ड संरचना । तर त्यसलाई पार गर्न अब हामी परम्परागत अवरोधहरूलाई चुनौती दिन सक्ने उद्योगहरूतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । डिजिटलाइजेसन र सेवा अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुँदा दूरी र भौतिक भारका सीमाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन् । यही दिशामा हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले यो लक्ष्य अत्यन्त व्यावहारिक, यथार्थपरक र सम्भव छ- यो कुनै हावादारी सोच होइन । बरु दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट रणनीति हो ।  डबल-डिजिट आर्थिक वृद्धि सम्भव छ, जुन कुरा करिब २० वर्षअघि उद्योगपति बिनोद चौधरीले पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो । कहिलेकाहीँ जलविद्युत जस्ता क्षेत्रका कारण आर्थिक वृद्धि अचानक उच्च देखिन सक्छ, जस्तै भुटानले १५-१६ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको उदाहरण छ । तर, यस्तो वृद्धि प्रायः दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुँदैन । कहिलेकाहीँ तीव्र वृद्धि हुन्छ, त्यसपछि सुस्त हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले विकास हासिल गरेपछि त्यसलाई निरन्तर र टिकाउ बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले त्यो लक्ष्यबाट प्रेरित भएर अहिलेको बजेट आएको छ । यो पञ्चवर्षीय बजेटको पहिलो किस्ता हो । हामी जग बसाउने, थिति बसाउने ढंगले अघि बढेका छौँ । यसपटकको बजेट अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ’, पूर्वाधारमा ‘बिग पुश’ र सुशासनमा ‘बिग हिट’ गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको छ । मैले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन १५ वटा ऐनहरू खारेज गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले धेरै व्यापारी तथा उद्यमीलाई दुःख दिइरहेको भनेर चिनिएको बदनाम संस्थालाई खारेज गरेका छौँ । तर, त्यस संस्थाले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित अन्य निकायहरू, जस्तै आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतमा समायोजन गरिएको छ । साथै, बजेटमार्फत दुई-तीन दर्जन अन्य सुधारका घोषणाहरू पनि गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई तताउनु (सक्रिय) पर्नेछ । अहिले नेपालमा व्यक्तिहरूको डिस्पोजेबल आय अत्यन्तै कम छ । अर्थतन्त्र उच्च कर र उच्च नियमनको अवस्थामा रहेको छ । त्यसकारण २०४८ सालपछि करको दायरा र संरचनामा व्यापक तथा बृहत् पुनरावलोकन गर्ने आँट गरिएको थिएन । तर अहिलेको सरकार ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त सरकार भएकाले हामीले त्यस्ता जोखिमहरू लिन तयार भएका छौँ । १० लाख रुपैयाँसम्ममा आयकर छुटदेखि लिएर शीर्ष कर दर पनि घटाइएको छ । ३९ प्रतिशत कर दरले नकारात्मक सन्देश दिएको थियो । टप मार्जिनल आयकर दर ३९ प्रतिशत हुँदा अर्थतन्त्र १९५० दशकको स्टालिनवादी रुसजस्तो भयो । त्यसैले उक्त दरलाई १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । धेरैजसो पेशागत व्यक्तिहरू, जो हाल कर प्रणालीबाट बाहिर रहनुभएको छ, अब करको दायरामा आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । करको दायरा विस्तार गर्ने र दर घटाउने कुरा पहिले केवल भाषणमा सीमित थियो, तर अब हामी यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेर देखाउनेछौँ । हामीले के पनि महसुस गरेका छौँ भने आय पक्षमा ठूलो अनौपचारिकता भएकाले केवल कर बढाएर राजस्व आय वृद्धि गर्न सकिँदैन । त्यसैले यस पक्षमा नीतिगत रूपमा लचिलो भएर डिस्पोजेबल आय बढाउने र सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तर राज्य सञ्चालन पनि आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि म्याक्रो-आर्थिक स्थिरता अनिवार्य छ । अर्थतन्त्रलाई जिम्बाबे वा भेनेजुएलाजस्तो अवस्थातर्फ जान नदिन कतैबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले उपभोग क्षेत्रलाई आधार बनाएका छौँ । उपभोग व्यापक रूपमा फैलिएको हुन्छ- हुम्लामा पनि वाइवाई चाउचाउ खाइन्छ, सप्तरीमा पनि चिनी किनिन्छ, दैलेखमा पनि चुरोट खाइन्छ । त्यसैले सानो-सानो दरमा (कहीँ २५ पैसा, कहीँ ५० पैसा, कहीँ ३ रुपैयाँ) आधारित व्यापक कर प्रणालीमार्फत राजस्व संकलन गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, आन्तरिक राजस्व विभागको व्यापक पुनर्संरचना गरेर कर चुहावट रोक्ने काम गरिनेछ । राजस्वको लक्ष्य पनि अहिले अत्यन्तै बोल्ड छ । ऋणको स्थिति धेरै ठूलो छैन; लिइएको ऋण पनि प्रायः पुरानो ऋण तिर्नमै प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले केही मात्रामा मात्र नेट सर्पलस वृद्धि हुने अपेक्षा छ । हामी घरेलु राजस्व कै आधारमा अहिलेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने दृढतासहित अघि बढेका छौँ । तर त्यसका लागि कर अनुपालन र व्यापक कराधार अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमध्ये १५३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक रूपमा राखेर राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोभिडअघि १८-२० प्रतिशतसम्म थियो । तर कोभिडपछि यो घटेर करिब ८-९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जसले राजस्व वृद्धिलाई पनि सुस्त बनाएको छ । अब हामी पुनः कोभिडअघिको जस्तै करिब २० प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा अघि बढेका छौँ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रोत्साहन र विश्वास पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । महानगरपालिकाको राजस्व ३ अर्बबाट १२ अर्बसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणले संघीय सरकारमा पनि त्यो सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास बढाएको छ ।  हामी उदार भएर सबैलाई कर अनुपालन गर्न आमन्त्रण गर्छौ । तर यदि सरकारको उदारताको दुरुपयोग वा अवरोध गरिन्छ भने, अनुपालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे कठोर पनि हुने छौँ । अहिले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सबैमा ‘देश बनाउनु पर्छ, बनाउन सकिन्छ’ भन्ने साझा संकल्प विकसित भएको छ । यही सामूहिक प्रतिबद्धताले निर्धारित लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ । तर उपभोग मात्र होइन, उत्पादन पक्षतर्फ पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा विगतमा ‘मेरो कर दर यति गर, उति गर’ भन्ने खालका मागहरू आउने गर्थे । तर यसपटक मैले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छु- इन्टरमिडिएट वस्तुहरूको भन्सार शुल्क, साथै समग्र कर भारलाई एक्साइज समेत जोडेर विश्लेषण गर्दा, यो अन्तिम उत्पादन भन्दा बढी हुनु हुँदैन । पहिलेको अवस्थामा केही विकृतिहरू देखिएका थिए । फिनिस्ड प्रोडक्टहरू तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने, तर इन्टरमिडिएट वस्तुहरूमा बढी कर भार पर्ने अवस्था थियो । यसले औद्योगिकीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने खालको नीति-संरचना सिर्जना गरेको थियो । त्यसैले इन्टरमिडिएट प्रोडक्टहरूमा लाग्ने भन्सार, एक्साइज र भ्याट सबै जोड्दा समग्र कर भार कम हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको छ । कुनै उद्योगका लागि फाइनल प्रोडक्ट अर्को उद्योगका लागि इन्टरमिडिएट हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता विषयहरूलाई गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । यसलाई सामान्य नियमका आधारमा मात्र लागू गर्न मिल्दैन; वस्तु-विशेषको प्रकृति अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा अहिले करिब २५० भन्दा बढी वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ भने करिब ३०० जति वस्तुमा एक्साइज ड्युटी पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । एक्साइज ड्युटी भनेको आयातमा मात्र होइन, घरेलु उत्पादनमा पनि लाग्ने कर हो । यसपटक जोखिम मोलेर एक्साइज ड्युटी हटाइँदा घरेलु उद्योगहरूलाई आयात शुल्कबाट केही राहत दिने उद्देश्यले ‘डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रमोसन फी’ लागू गरिएको छ । त्यसैले नयाँ कर थपियो भनेर मात्र गुनासो गर्नु उचित हुँदैन । यो घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्था हो। एक्साइज ड्युटी हटाएर त्यसको सट्टा लक्षित संरचना बनाइएको हो । त्यसैगरी इलेक्ट्रिक सवारीको सन्दर्भमा ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ लागू गरिएको छ । साथै, पहिलेका कर प्रणालीमा रहेका करिब १० प्रकारका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘ग्रीन ट्याक्स’ को अवधारणा ल्याइएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि ‘बिग पुश’ गरिएको छ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सडक क्षेत्रलाई एकैचोटि संगठित रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको छ । हामीभन्दा अगाडि विगत १५-२० वर्षमा सुरु गरिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अझै पनि विनियोजन कुशलताको अभावका कारण पूरा हुन सकेका छैनन्, जसले अन्ततः करदातामाथि ठूलो भार पारेको छ । उदाहरणका लागि, पुल निर्माण आवश्यक भए पनि केवल १० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको अवस्था छ । त्यस्तै, ठूला-ठूला राजमार्गहरूको महत्वाकांक्षा भए पनि ३ अर्ब रुपैयाँजस्ता न्यून बजेट राखिएको देखिन्छ, जुन पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले यस्ता अधुरा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ऊर्जा, सडक र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ । मन्त्रालयले २-३ खर्बको होइन, १०-१२ खर्बसम्मको योजना बनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रीज्यू आएर मलाई भन्नुभयो- ११-१२ वटा ट्रान्समिसन लाइनहरू रुग्ण अवस्थामा छन्, यदि ८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो भने यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, दुई-तीन वटा सिँचाइ आयोजनाहरू छन्, जसलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध भएमा दुई वर्षभित्र पूरा गर्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले पनि करिब ३ हजार पुलहरू रहेका छन्, तीलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक बजेट दिनुपर्छ भन्नुभयो । हामीले यी सबै प्रस्तावहरूलाई अत्यन्त उदारतापूर्वक सम्बोधन गर्दै चलिरहेका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ । यी आयोजना सुरु गर्ने पात्रहरू हामीलाई मन नपरेका पनि हुन सक्छन्, तर त्यहाँ नेपाली जनताको लगानी अड्किएको छ, त्यसलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामी अघि बढेका छौँ । पूर्वाधार त बन्ने नै छ, तर त्यसले नेक्स्ट लेभलको आर्थिक वृद्धिसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ । त्यसैले अहिले हामीले ‘क्वाड’ अर्थात् चतुर्भुज विकास अवधारणाको विचार अघि सारेका छौँ । जस्तै, मधेश-सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना छ, जसबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । यो आयोजनाले करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ र मधेश क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने भनिएको छ । तर यसको अझै स्पष्ट र ठोस कार्यान्वयन दृष्टिकोण आवश्यक छ । अब हुलाकी राजमार्ग निर्माण अघि बढिरहेको छ । महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व-पश्चिम राजमार्ग) करिब १०८० किलोमिटर लम्बाइको छ, जसको करिब ९० प्रतिशत फन्डिङ सुरक्षित भइसकेको छ । यो राजमार्ग चार लेन र छ लेनको उच्च-गतिको आधुनिक राजमार्गमा रूपान्तरण हुनेछ, जसले मधेश क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । यसपछि मध्य मधेशलाई ‘ग्रोथ कोरिडोर’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । यस क्षेत्रमा कृषि र उद्योगलाई उत्पादनशील बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, सुनकोशी-मरिन लगायत अन्य सिँचाइ आयोजनाहरूलाई आपसमा जोडेर समन्वित रूपमा विकास गरिनेछ । त्यस्तै पर्यटन सर्किटहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्- कोशी टप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्म जोडिने खालका अवधारणाहरू अघि सारिएका छन् । यस्ता पूर्वाधारलाई केवल निर्माणमै सीमित नराखी ‘नेक्स्ट ग्र्याजुएट’ गरेर प्रत्यक्ष आर्थिक वृद्धिसँग जोड्ने भिजन पनि अहिले नयाँ रूपमा अघि सारिएको छ । तर यो सबै ३-४ खर्बको पुँजीगत खर्चले मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसैले पहिलो पटक सम्भवतः सरकारको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर निजी पुँजी आकर्षित गर्ने विभिन्न विधिहरू बजेटमार्फत घोषणा गरिएका छन् ।  ‘अल्टरनेटिभ लोन फाइनान्सिङ बिल’ हालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । यसको उद्देश्य वर्तमान तरलतालाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने र संस्थागत बचतकर्ताहरूको बचतयोग्य रकमलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने हो । एशियाली विकास बैंक र इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्ड (आईएमएफ)ले यसै वर्ष नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । यसबाट थप पूँजी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, एनआरएन डायस्पोरा बन्ड तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूलाई क्लिन इनर्जी बन्ड जारी गरी ऋण उठाउने अनुमति पनि दिइसकिएको छ । सोभरेन वेल्थ फन्डको ठ्याक्कै नक्कल नगरे पनि त्यसकै स्वरूप र चरित्रलाई आत्मसात् गर्ने गरी हामी अघि बढिरहेका छौँ । करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सञ्चिति अहिले हाम्रो व्यवस्थापनमा रहेको छ । यसलाई केही विश्लेषकहरूले सुझाव दिएजस्तो तुरुन्तै खर्च गर्न मिल्दैन । तर यसको निश्चित २-३ प्रतिशत हिस्सा भने जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा लगानी गर्न सकिन्छ । हाल हामी मुख्य रूपमा ट्रेजरी बिलहरूमा लगानी गर्छौं- मुख्यतः अमेरिकी ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्भ बैंकका उपकरणहरू तथा केही मात्रामा चीनतर्फ पनि लगानी गरिएको  छ। यी लगानीहरू सुरक्षित प्रकृतिका हुन्, जसबाट करिब २-३ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । त्यसको आधा जति आम्दानी अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ । तर यो मात्र पर्याप्त छैन । त्यसैले व्यापक छलफलपछि उक्त सञ्चितिको १ देखि ५ प्रतिशतसम्म हिस्सा जोखिमयुक्त तर रणनीतिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने योजना अघि सारिएको छ । जस्तै- एआई, तीन महिनाको पेट्रोलियम भण्डारण वा ८-१० वटा जहाज लिजमा लिने जस्ता डलर खर्च हुने रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विचार गरिएको छ ।यस्ता क्षेत्रमा सीमित मात्रामा जोखिम लिएर ८-१० प्रतिशतसम्म डलर प्रतिफल हासिल गर्न सकियो भने त्यसले मुलुकको दीर्घकालीन हितमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । यसरी लगानी गरिने उक्त हिस्सालाई ‘मातृभूमि कोष’ नामकरण पनि गरिएको छ । त्यसैले पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा ‘बिग पुश’ गर्ने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । तर सरकारका सीमितताका कारण निजी क्षेत्रका लागि पनि सहभागिताका बाटाहरू खुला गरिएको छ । जसरी भारतमा नितिन गडकरीको हाइब्रिड एनियुटी मोडल (एचएएम) मोडल प्रयोग गरिएको देखिन्छ, त्यसै प्रकारका मोडलहरूमा पनि हामी खुला छौँ । टनलदेखि लिएर अन्डरपास, ओभरपास तथा बुटवल-पोखरा जस्ता सडक परियोजनाहरू पनि यस्तै मोडलमा जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर हामीले खुला रूपमा मूल्यांकनका लागि छोडेका छौँ । यसको उद्देश्य उद्यमी व्यवसायीहरूले विदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत सक्रिय रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु हो ।  सुशासनमा ‘बिग हिट’ गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सुशासनलाई हामीले दुई तहमा हेरेका छौँ- म्याक्रो र माइक्रो । म्याक्रो तहमा संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको दुःखद अध्याय अब अन्त्य भएको छ । सिंगो राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा एक-दुई जना वा सीमित व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक प्रभाव र नियन्त्रण रहेको अवस्था थियो, जसलाई हामीले तोड्ने प्रयास गरेका छौँ । इतिहासकार बाबुराम आचार्यज्यूले नेपालको इतिहासका केही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरूको चर्चा गर्दै यस्ता घटना पुनः नदोहोरिऊन् भन्नु भएको थियो । त्यसैअनुसार, नेपालमा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको कुशासनको यो अध्याय अब दोहोरिन नदिन आवश्यक संरचनागत सुधारहरू अघि बढाइएका छन् । समान अवसरयुक्त वातावरण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्ष खेलमैदान सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ । राज्यको भूमिका बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने संयन्त्रका रूपमा रहनेछ । तर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रकै हो । त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ । यसरी म्याक्रो तहका विकृतिहरू पुनः नदोहोरिने गरी आवश्यक नीति तथा संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाइएका छन् । माइक्रो तहमा भने डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । नागरिकले एउटै प्लेटफर्ममार्फत सयौँ सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्ता जस्ता कार्यहरूमा नागरिकले भोग्नुपरेका झन्झटहरू अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशामा हामी साहसिक र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छौँ र त्यससम्बन्धी कामहरू भइरहेको छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नै डिजिटलीकरणको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका दृष्टिले विभिन्न पहलहरू अघि बढाइएका छन् ।  हामीलाई विश्वास छ कि यस्ता प्रकृतिका बजेटहरू लगातार चार-पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसले देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि बलियो आधार तयार गर्नेछ । हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानीको व्यवस्था गरेका छौँ। तर विगतमा देखिएका ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी जटिलताहरूलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने गरी आवश्यक सुधारका कामहरू पनि अघि बढाइएका छन्। एन्टिसिपेटरी बेल जस्ता विषयहरू आगामी चरणमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यस वर्षको बजेटलाई हेर्दा, मलाई लाग्छ कि यदि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) आफैंलाई बजेट लेख्न दिइएको भए पनि यति उद्यममैत्री र निजी क्षेत्र-अनुकूल बजेट सम्भवतः आउँदैनथ्यो। त्यसैले यस विषयमा निजी क्षेत्र ढुक्क हुन सक्छ । आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकारदेखि लिएर विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू प्रारम्भ भइसकेका छन्। सरकारको कार्यगतिलाई हेर्दा पनि त्यसको स्पष्ट संकेत देखिन्छ। केही दिनभित्रै करिब डेढ सयवटा कानुन संशोधन गरिएको छ र १५ वटा कानुन खारेज गरिएको छ। हामी यही गतिमा अघि बढ्न चाहन्छौँ। तर सरकार एक्लैले मात्र सबै कुरा सम्भव बनाउन सक्दैन। यसका लागि निजी क्षेत्र, आम नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमहरूको साथ आवश्यक हुन्छ। विश्वास र सहकार्यको आधारमा मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। यही भावना लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ । (नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को २३औ साधारण सभामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचार)

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गर्दै उत्पादन वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि, निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रशासनिक सुधारमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सरकार पक्षले 'आर्थिक पुनर्जागरणको आधार' भनेको छ । तर बजेटका प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन, ऋणको बढ्दो भार, चालु खर्चको चाप तथा विगतको कमजोर कार्यान्वयन अवस्थालाई हेर्दा सरकारको घोषणाभन्दा यथार्थ फरक दिशातर्फ संकेत गरिरहेको देखिन्छ । बजेटले उत्पादन, प्रविधि र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि यसको ठूलो हिस्सा अझै पनि तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित छ । कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ठूलो रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा विकास खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि सरकारको विकास गर्ने क्षमता क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । बजेटले उत्पादन र रोजगारीको कुरा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय आधार ऋणको दबाबले खुम्चिँदै गएको संकेत देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने तथा प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फ सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । तर विगतमा पनि यस्ता घोषणा धेरै भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी परिणाम नआएकाले यसपटक पनि शंका उब्जिएको छ । सरकारी संयन्त्रमा संरचनागत सुधारभन्दा राजनीतिक भागबन्डा र कर्मचारीतन्त्रको प्रतिरोध ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ । यस वर्षको बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा केन्द्रित योजनाहरू हुन् । सरकारले पहिलो पटक सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी युवालाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने, स्टार्टअपलाई कर छुट उपलब्ध गराउने तथा नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य राखिएको छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रयास स्वागतयोग्य मानिए पनि नेपाल जनता कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर आशंकित छन् । नेपालमा अझै आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार, उच्च गतिको इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति तथा अनुसन्धान संस्कृतिको अभाव रहेको अवस्थामा एआई केन्द्रित कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएको छ भने अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको छ । ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ । स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिएको छ । यी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर व्यवसायीहरू सरकारको नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, लगानी सुरक्षा तथा कमजोर बजार मागलाई अझै प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले कर छुटभन्दा बढी नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक, करार खेती, उत्पादनमा आधारित अनुदान, डिजिटल मल वितरण प्रणाली तथा कृषि लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य सकारात्मक भए पनि विगतका अनुभव उत्साहजनक छैनन् । वर्षौंदेखि कृषि अनुदान वितरणमा देखिएको अनियमितता, पहुँचवालाको कब्जा तथा कमजोर अनुगमनका कारण किसानसम्म कार्यक्रमको वास्तविक लाभ पुग्न सकेको छैन । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई निरन्तरता दिइएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत फास्ट ट्र्याक, राजमार्ग स्तरोन्नति, रेलमार्ग र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको तथ्यले यसपटकका लक्ष्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् । लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भुमिका लेख्ने मिडियाको विषयमा भने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिने बाहेक अन्य कुनै पनि योजना ल्याएको छैन । अझ अनलाइन मिडिया लाई छुट्याउँदै आएको रकम भने काटिएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि भए पनि सुधारको गति अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ । डिजिटल शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा र अनुसन्धानलाई जोड दिइएको छ । 'सिक्दै कमाउँदै' कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगारीको अवसर दिने योजना ल्याइएको छ । तर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार तथा श्रम बजारसँग शिक्षा प्रणाली जोड्ने ठोस संरचनागत कार्यक्रम भने अझै अस्पष्ट छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसंरचना, टेलिमेडिसिन विस्तार तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने निर्णयले स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तै निजी विद्यालयमाथि थप कर लगाइएकाले शिक्षा क्षेत्र पनि थप महँगो बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । बजेटले मध्यम वर्गलाई केही कर राहत दिएको भए पनि विद्युत् उपभोगमा भ्याट, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने नीतिले नागरिकलाई राहतभन्दा थप बोझ थप्ने जोखिम पनि देखिएको छ । सरकार एकातिर स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग बढाउन चाहन्छ भने अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा करको भार थपिरहेको छ । यस्तो नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । बजेटको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी समावेशी विकासको सवालमा देखिएको छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, भूमिहीन, सीमान्त किसान तथा अपांगता भएका नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम अपेक्षाकृत कमजोर देखिएका छन् । सामाजिक न्यायको नारा बजेटमा दोहोरिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कार्यक्रम र पर्याप्त स्रोत विनियोजन भने देखिँदैन । संघीयताको मूल मर्म स्थानीय तहलाई सबल बनाउनु भए पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइएको छ । यसले स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास तथा सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । स्थानीय तहमा स्रोत घटाउँदै केन्द्रमा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति संघीयताको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र लगानी आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । तर विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च न्यून रहने, ठेक्का प्रणाली अस्तव्यस्त हुने, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने तथा सुशासन कमजोर रहने समस्या जस्ताको तस्तै छन् ।  विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको समस्या बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो । प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि परिणाम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने स्तरमा पुग्न सकेको छैन । यही कारण यस वर्षको बजेट पनि घोषणा र यथार्थबीचको दूरी घटाउन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको घेरामा परेको छ । समग्रमा बजेट २०८३/०८४ ले उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर बढ्दो सार्वजनिक ऋण, उच्च चालु खर्च, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, सामाजिक न्यायका सवालमा अपर्याप्त सम्बोधन तथा सुशासनको चुनौतीले बजेटको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । घोषणामा महत्वाकांक्षी, तर स्रोत व्यवस्थापनमा ऋणनिर्भर र कार्यान्वयनमा पुरानै कमजोरी बोकेको यो बजेटले वास्तवमै आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्छ वा अर्को वर्ष पनि अधुरा प्रतिबद्धताको सूचीमा सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यशैलीले दिनेछ । नागरिकले बजेटको भाषण होइन, आफ्नो जीवनस्तरमा देखिने परिवर्तन खोजिरहेका छन् । (लेखक : बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुन्)  

नेपाल उद्योग परिसंघले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगहरूको प्रभावकारी छाता संस्थाका रूपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । केन्द्रमा ठूला तथा मझौला उद्योग र प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा उद्योग संघहरूमार्फत लघु, घरेलु र साना उद्योगका नीतिगत विषयहरू उठाउँदै आएको छ । साथै निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत, कानुनी तथा रचनात्मक पहलमार्फत नेपाल सरकारका विकास योजनालाई सफल बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको छ । माननीय मन्त्रीज्यू, यस गरिमामय सभामा परिसंघका केही प्रमुख गतिविधिहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ’नेपालमै बनाऔं-स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुझाव, ‘स्वदेशी भेटघाट तथा स्वागत’, तथा ’नेपालमै बनाऔं–स्वदेशी’ सम्मेलन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । 'सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसका लागि व्यवसायदेखि व्यवसाय सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । परिसंघले यस्तो सञ्जाल निर्माण गरिसकेको छ । सरकारलाई यो सञ्जाल हस्तान्तरण गर्न परिसंघ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालमै बनाऔं स्वदेशी अभियानले सामूहिक व्यापारिक चिन्ह (कलेक्टिभ ट्रेडमार्क) प्राप्त गरिसकेको छ, जसले अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएका छौं । परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही कारण हाम्रा धेरै सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिसंघको अनुसन्धान शाखा (रिसर्च सेल) ले त्रैमासिक रूपमा परिसंघ उद्योग स्थिति प्रतिवेदन तथा मासिक रूपमा परिसंघ नेपाल आर्थिक अन्तर्दृष्टि लगायतका प्रतिवेदनहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ । श्रम बजारको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर घटाउन परिसंघले उद्योग र शिक्षालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा रोजगार तथा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्नसिप) मेलामार्फत २५ भन्दा बढी उद्योगबाट १०० भन्दा बढी अवसर सिर्जना गरिएका छन् । साथै, नेपाल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शैक्षिक तथा व्यावसायिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । उत्पादन क्षेत्रका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) सँगको सहकार्यमा विभिन्न पेशाको कार्यगत विश्लेषण (फङ्गसनल एनालाइसिस) गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक मापदण्ड विकास गरिएको छ । साथै श्रम बजारको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न श्रम बजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) मार्फत सीप र रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरिरहेका छौं । सीप विकास र संस्थागत सुधारलाई सुदृढ बनाउन परिसंघको नेतृत्वमा विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको सहकार्यमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीम (टीभीईटी) उद्योग परिषद् दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यसले उद्योगअनुकूल दक्ष जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम सुधार र सीपको खाडल (स्किल ग्याप) न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास छ । परिसंघ मर्यादित श्रम, समावेशिता र श्रमिक अधिकार प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध छ । सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा केन्द्रदेखि प्रदेशस्तरसम्म अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि परिसंघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महिला नेतृत्व सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । हालै विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनपछि महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसम्बन्धी १६ बुँदे निष्कर्ष कोशी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । यसैगरी युवा उद्यमीहरूको निकै सक्रिय संस्थाको रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । दिगो पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार हो । यही उद्देश्यका साथ परिसंघले सन् २०१४ देखि प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । यसको छैटौं संस्करण ‘उद्देश्यमूलक पूर्वाधारः १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रतर्फ नेपालको मार्गचित्र’ भन्ने मूल नारासहित आगामी सेप्टेम्बर ११ र १२ मा काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ ।  मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रका केही प्रमुख चुनौतीहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ रहेको छ । मुद्रास्फीति चैतसम्म ४.४७ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ भने ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । ब्याजदर घटेको र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि समग्र माग नबढ्दा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या विगत केही वर्षदेखि कायम छ । बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पूँजी उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन आवश्यक छ । मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सकेका छैनन् । साथै, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ । उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्ने तथा बजेटले लिएको सुधारको दिशाअनुसार आगामी मौद्रिक नीति आउने विश्वास लिएका छौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी पूँजीगत खर्चको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने विश्वास लिएका छौं ।मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउने काम गरेको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ । सरकारको १०० बुँदे योजनामा सामाजिक, आर्थिक, सुशासन र सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् । ती प्राथमिकतालाई आधार बनाएर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसलाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन बलियो आधार तयार पार्नेमा परिसंघ विश्वस्त छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखिएको बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने देखिन्छ । स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच भन्सारमा एक तहको फरक कायम गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाइएको छ । परिसंघले दुई तहको फरकको सुझाव दिएको भए पनि यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिकीकरणलाई गति दिनेछ । साथै ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ । वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक छ । परिसंघले शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि विगतमा नै सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेको छ । विद्युत माग (डिमाण्ड) शुल्क पुनरावलोकन, महसुल छुट तथा औद्योगिक क्षेत्रका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राच्छ सकिने व्यवस्थाले औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । स्वचालित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, विवादित करमा १ प्रतिशत तिरेर मुद्दा फिर्ता हुने तथा ब्याज–जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था व्यवहारिक छ र उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिनेछ । अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरण लगायतमा आयकर ऐनको दफा ५७ नलाग्ने व्यवस्थाले उत्तराधिकार व्यवस्थापन, पुनर्संरचना र व्यवसाय विस्तारका जटिलता हटाउनेछ । यसका लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आयकर ऐनमा थप सुधारको अपेक्षा गरेका छौं । मुनाफा तथा स्वामित्व शुल्क (रोयल्टी) फिर्ता लैजान सहज बनाउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून निर्माण, लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न ऐन–नियम परिमार्जन तथा १५ वटा कानून खारेज गर्ने व्यवस्थाले लगानी प्रवर्द्धनमा उत्साह थप्ने विश्वास छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायको स्वीकृति लिनु नपर्ने, टेक अर पे आधारमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अपतटीय (अफसोर) तथा गैरआवासीय (डायस्पोरा) ऋणपत्र (बण्ड), आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धन तथा संरक्षण शुल्क, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चमा कर कट्टी र जलवायु कोषको उपयोगजस्ता व्यवस्थाले निजी लगानी र परियोजना विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछन् । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र औद्योगिकीकरणलाई बल पुग्ने गरी बजेटमा धेरै विषय समेटिएका छन् । यस गरिमामय सभामार्फत आगामी दिनमा थप सम्बोधन हुनुपर्ने केही विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । परिसंघले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरी रंगीचंगी कर हटाउन सुझाव दिँदै आएको छ । तर यस वर्ष ५ वटा नयाँ कर थपिएका छन् । यसले कर अनुपालन लागत बढाउने, चुहावटको जोखिम बढाउने तथा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरी बजार मागमा असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ । उद्योगहरू माग अभावको समस्यामा रहेका बेला यस्ता करका प्रभावबारे थप छलफल आवश्यक छ । ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । गुणस्तर विभाग र प्रत्यायन केन्द्रलाई सुदृढ बनाई न्यूनतम गुणस्तर पूरा गरेका वस्तुमात्र आयात गर्न दिने तथा गुणस्तरीय प्रयोगशाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । उद्योग र सरकारको नगद प्रवाह सहज बनाउन अन्तरनिकाय भुक्तानी समायोजनको व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले उद्योगलाई फिर्ता वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई उद्योगले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमसँग समायोजन गर्दा दुवै पक्षलाई लाभ हुनेछ । साथै, ठूला उद्योग र लगानी विस्तारमा बाधक रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विषय आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । बजेटले लक्ष्य लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले विगतमै ’बजेट निगरानी’ पहलमार्फत रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । उद्योगी–व्यवसायीमाथि आर्थिक कसुरको आरोप लाग्दा अनुसन्धानकै क्रममा थुन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक छ । धेरै अवस्थामा उजुरीको उद्देश्य र तथ्यको पर्याप्त परीक्षण नगरी पक्राउ गरिने अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ । यसले व्यक्तिको प्रतिष्ठा, उद्योगको छवि र व्यवसाय विस्तारमा नकारात्मक असर पार्छ । त्रुटि र बदनियतबीचको भिन्नता सुरुदेखि नै स्पष्ट गरी निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गर्दछु । साथै, नेपाल उद्योग परिसंघले उठाउँदै आएको अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था लागू करना पुनः अनुरोध गर्दछु, किनकि यो निजी क्षेत्र मात्र नभई आम नागरिकको हितमा पनि छ । आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै विकसित मुलुकमा रहेको छ । नेपालमा पनि व्यावसायिक कानुनहरूलाई गैर–अपराधीकरण गर्दै आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गर्दछु । यस सम्बन्धमा परिसंघले विस्तृत अध्ययनसहितका सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा ७५ प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा तत्कालै लागू भइसकेको भएतापनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिमै उल्लेख भइसकेको यस सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई बिनाढिलाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहजीकरण गरिदिनुहुन माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै औद्योगिक क्षेत्रको भाडाको विषयले समेत उद्योगीहरु समस्यामा परेको हुँदा लामो समयदेखिको भाडा विवाद समाधानका लागि समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौं । समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकभित्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको छ । पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, कृषि, खानी तथा खनिज, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी गरिएको अध्ययनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । २० भन्दा बढी विज्ञले करिब ८ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । यसका लागि औसत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ । यस लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १०० वटा समृद्धिका मार्गचित्र प्रस्ताव गरेको छ । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ । अध्ययनमा एसियाली विकास बैंकका पूर्व वरिष्ठ अर्थशास्त्रीद्वारा समष्टिगत आर्थिक नमूनाकरण (म्याक्रो–मोडेलिङ) प्रयोग गरिएको छ, जसले सन् २०२५ लाई आधार वर्ष मानी २०३० सम्म सुधारका प्रभावहरू विश्लेषण गरेको छ । यसमा विश्व बैंक, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन , पीडब्ल्युसी तथा हाम्रा उद्योग संस्थासँग पनि समन्वय गरिएको छ । १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका लगानी, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित छ । तर, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकारबाट लगानीमैत्री नीति तथा विकास साझेदारबाट ज्ञान, वित्तपोषण र प्रविधिको सहयोग आवश्यक छ । नेपाललाई स्पष्ट, महत्वाकांक्षी र व्यावहारिक आर्थिक लक्ष्य आवश्यक छ । गरिबी न्यूनीकरण, विद्युत् पहुँच विस्तार, जलविद्युत् सम्भावना, युवा जनशक्ति, उद्यमशीलता, पर्यटन, रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति र डिजिटल क्षमताजस्ता आधारहरूले यो अभियानलाई बलियो बनाएका छन् । पर्याप्त अवसरको अभावमा युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ र अर्थतन्त्र अझै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा निर्भर छ । नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुधारमार्फत १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छ । यो केवल ठूलो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लक्ष्य नभई उच्च राजस्व, गुणस्तरीय पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र बलियो मध्यम वर्ग निर्माणको आधार हो । नेपाल सय अर्ब डलर केवल नारा होइन, आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको यथार्थपरक दृष्टि हो । सरकार र निजी क्षेत्रको उद्देश्य, लक्ष्य, आकांक्षा समान छन् । हामी नीतिगत स्थीरतासँगै लगानी अभिवृद्धि गर्न बाधक रहेका कानुनहरूमा सुधार चाहन्छौं । यही सुधारलाई तीव्रता दिने अभियानमा सरकार देखिन्छ । निजी क्षेत्रको लगानीबाट नै देश समृद्ध बन्ने हो । निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छ । यो प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो । युवापुस्ताको चाहना अनुसार अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई तदनरूप अगाडि बढाउनुको विकल्प हामी कसैसँग छैन । यस अभियानलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघ मन, वचन र कर्मले सरकारको साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा, आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूप्रति आभारी छु । साथै हाम्रा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा अतिथिज्यूहरूलाई यो गरिमामय उपस्थिति तथा प्रोत्साहनका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस समारोहमा पुनः हार्दिक स्वागत गर्दछु ।  (परिसंघकाे २३औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राखेको मन्तव्य)