काठमाडौँ । लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारी अभाव हुँदा देशभरका झन्डै आधा स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियापछि पहिले केन्द्रबाट खटिएका लेखा कर्मचारीको सरुवा हुँदा धेरै स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारी अभाव भएको उपमहालेखानियन्त्रक तथा कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख सुवासचन्द्र सिवाकोटीले बताए ।
उनका अनुसार अहिले करिब तीन सय ५० स्थानीय तहमा लेखा प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारी अभाव छ । करिब ५० गाउँपालिकामा लेखासँग सम्बन्धित कामकाज नै लगभग ठप्प छ । ‘कर्मचारी समायोजनपछि रिक्त स्थानमा कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी नपर्ने गरी काजमा खटाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उपमहालेखानियन्त्रक सिवाकोटीले भने, ‘तर, कतिपय जिल्लामा पठाउन कर्मचारीकै अभाव छ ।’
चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को अन्तिम चौमासिक चलिरहेको छ । यो समय सरकारले गरेका कामको भुक्तानी हुने समय हो । त्यसो हुँदा अहिले सबै तहका सरकारमा रकम भुक्तानीको चाप छ । स्थानीय तहमा भएको कामको अनुगमन, मूल्यांकन र त्यसपछि हुने भुक्तानी नै कर्मचारी अभावले प्रभावित भएको गाउँपालिकाहरूको गुनासो छ ।
रोल्पा, त्रिवेणी गाउँपालिकामा करिब पाँच महिनादेखि लेखा कर्मचारी छैनन् । इन्जिनियरलाई लेखासमेत हेर्ने अधिकार दिएर खटाएको भए पनि अहिले उनको सरुवा भएपछि लेखासम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प भएको गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले जानकारी दिए । ‘साह्रै समस्या आएपछि आज केन्द्रमा मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई नै टेलिफोन गरी समस्या टिपाएको छु,’ उनले भने, ‘एकजना कर्मचारी जसरी भए पनि खटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।’ कानुनले खर्च गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई दिएका कारण लेखा अधिकृत नहुँदा विकास निर्माणदेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत मुस्किल परेको ओलीको गुनासो छ ।
भोजपुर, हतुवागढी गाउँपालिकामा लेखा अधिकृत छैनन् । लेखापालको भरमा गाउँपालिकाको बजेट सञ्चालन भइरहेको थियो । लेखापालको पनि कर्मचारी समायोजनका वेला अन्तै सरुवा भइसकेका कारण तत्काल लेखा कर्मचारी नभए काम ठप्प हुने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका लागि तत्काल कर्मचारी भर्ना आवश्यक रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘एकातर्फ बजेट बनाउने र अर्कोतर्फ आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने भुक्तानीको चाप सबै तहमा हुन्छ,’ उपमहालेखानियन्त्रक तथा कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख सुवासचन्द्र सिवाकोटीले भने, ‘त्यसकारण तत्काल थप कर्मचारी भर्ना सुरु गर्न आवश्यक छ ।’
महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पूर्वी तराईका जिल्लामा लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारीको चरम अभाव छ । समायोजन प्रक्रियामा पनि यी जिल्लामा कर्मचारीको कम आकर्षण देखियो । बारा र रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारी अभाव देखिएको महालेखाको भनाइ छ ।
यसबाहेक पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर, भोजपुर र खोटाङका स्थानीय तहमा पनि लेखा कर्मचारी अपुग छ । मनाङ, मुस्ताङ, सल्यान र गुल्मीका स्थानीय तहले समेत लेखा कर्मचारीको अभाव झेलिरहेका छन् । रुकुम पूर्व, रोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु, बझाङ र बाजुराका स्थानीय तहमा पनि लेखा कर्मचारी अभाव देखिएको महालेखाले जानकारी दिएको छ । तर, कुन जिल्लारप्रदेशमा कति कर्मचारी अभाव छ भन्ने विस्तृत तथ्यांक अझै आउन बाँकी रहेको उपमहालेखानियन्त्रक सिवाकोटीले जानकारी दिए । अहिले नै पदपूर्ति प्रक्रिया नथाल्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षबाट समस्या झन् चर्कन सक्ने महालेखानियन्त्रक कार्यालयको निष्कर्ष छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
