काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सम्पत्तिको नोक्सान भएको भन्दै ३ हजार ३०३ बीमितहरूले २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बीमा दावी गरे । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रिपोर्टका आधारमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
तर नोक्सान भएको पाँच महिना पुरा हुँदा बीमा कम्पनीहरूले जम्मा ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नगर्दा बीमा कम्पनीहरू बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्न असफल भइरहेको सरोकार पक्षहरूले स्वीकार गरेका छन् । पुनबीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी नगर्दा बीमा चक्र भत्किँदै गएको र बीमामा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित २ हजार ८६३ वटा पुनर्बीमा माग गरेका छन् । त्यसमा १६ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ माग दावी रहेको छ । माग दावीमध्ये हालसम्म ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूको दावीको १८ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेको छ । बीमा कम्पनीहरूले भने बीमितको मागको २२ प्रतिशत भुक्तानी गरेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी नपाएपछि बीमा कम्पनीहरूले संगठित रूपमा सरकारसँग गुहार मागेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले यसै साता बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च नेतृत्वलाई भेटेर लिखित रूपमा भुक्तानी दिलाउन पहलकदमीको माग गरेका छन् ।
भुक्तानीको लागि सहजीकरण माग गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको यो पहिलो पटक भने होइन । संघका अनुसार गत साउनमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष पनि आफ्नो समस्या जानकारी गराउँदै समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संघका अनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित १३ अर्ब र त्यसअघिको करिब रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । गत असारअघि नै दुई पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई २ अर्ब रुपैयाँ जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ८२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
संघका अध्यक्ष एवं सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्रबहादुर वैदवार क्षेत्रीले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा बजारमा समस्या भएको बताए ।
‘पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमै नहुँदा बजारमा असहज भएको छ, पुनर्बीमाले पैसा भुक्तानी गरिदिए बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई छिटो भुक्तानी गर्नसक्ने थिए,’ उनले भने ।
पुनर्बीमाले भुक्तानी नगर्दा समग्र बजारमा समस्या देखिएकोले समाधानका लागि पहल गर्न संघले प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) का सीईओ चंकी क्षेत्रीले पनि पुनर्बीमाबाट भुक्तानी समयमै नहुँदा आफूहरू बीमा प्राधिकरणसँग सहयोग माग गरेको बताए । पुनर्बीमा निर्देशिकामा कारोबार भएको तीन महिनाभित्र हिसाब राफसाफ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नगरेको उनको भनाइ छ । ‘राफसाफ समयमै नभएकै कारण हामी प्राधिकरणसम्म पुगेका हौं, सिस्टमअनुसार काम ग¥यो भने समस्या नै हुँदैन’ उनले भने ।
नेको इन्स्योरेन्सका कानुन विभाग प्रमुख एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धितालले जेनजी आन्दोलनपछि निम्तिएको ठूलो दावी भुक्तानीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी असफल भएको बताए ।
‘दाबी त जुनसुकै बेला पर्न सक्छ, त्यसको भुक्तानी अनिवार्य हुन्छ । तर, ठूलो वा सामूहिक दाबी आउँदा पुनर्बीमकले समयमै रकम नतिर्दा बजारमै समस्या देखिएको हो,’ उनले भने ।
हुलदंगाको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अहिलेको समस्या आएको धितालको ठम्याइ छ । जोखिम विविधिकरण गर्नु पर्ने सिद्धान्त विपरीत नेपालमा हुलदंगाको पुनर्बीमा एउटा कम्पनीमा मात्र भएकोले अहिले समस्या आएको उनले बताए ।
बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेजस्तो दाबी भुक्तानीमा गम्भीर समस्या नरहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका सीईओ सुरेन्द्र थापाले दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, हामी भुक्तानी गर्दै जानेछौं,’ विकासन्युजसँग उनले भने, ‘नियमअनुसार पाउनुपर्ने सबै दाबी फस्र्यौट गरिने र सबै बीमा कम्पनीले भुक्तानी पाउने छन् ।’
धेरै दावीहरू भुक्तानी प्रक्रियामै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यो ठूलो समस्या होइन, मिलेर अगाडि बढ्ने विषय हो।’
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका कार्यकारी निर्देशक शिशिर गैरेले कम्पनीहरूले आवश्यक सबै कागजात नबुझाएको कारण दाबी भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षबीच पर्याप्त ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ नहुँदा समस्या देखिएको हो ।
‘बीमा कम्पनीहरूले हामीलाई दिनुपर्ने सबै डकुमेन्टेसन उपलब्ध गराएका छैनन्, भुक्तानी पाएन भन्ने कुरा आएको छ, तर उहाँहरु कोही पनि कन्सिलिएसनको लागि आउनुभएको छैन,’ उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक गैरेका अनुसार हालसम्म ६ वटा बीमा कम्पनी मात्र कन्सिलिएसनका लागि आएका छन् भने ८ वटा कम्पनीले अझैसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
ऐनविपरीत निर्देशन जारी हुँदा समस्या
बीमा ऐनले नै नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सुरक्षित गरिदिएको छ । बीमा ऐनको दफा ८१ उपदफा (१) को (ग) मा स्वदेशमा कार्यरत बीमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर तत्कालीन बीमा समिति (बीमा प्राधिकरण) ले २०७८ मंसिरमा एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । प्राधिकरणले जारी गरेको यो निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै त्यही बेला बीमा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनी स्थापना भएपछि प्राधिकरणले दुबै पुर्नबीमा कम्पनीमा १०÷१० प्रतिशत अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । बीमकको पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अधिकार बीमा प्राधिकरणले खोसेकोले बजारमा समस्या भएको एक बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बताए ।
‘पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता विश्लेषण गर्ने अधिकार पनि बीमा कम्पनीलाई छैन । यस पुनर्बीमा कम्पनीले राम्रो सेवा दिएन, अर्को बीमा कम्पनीसँग सेवा लिन्छु भनेर पुनर्बीमा कम्पनी छनौटको अवसर पनि बीमा प्राधिकरणले खोसेको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्बीमाको पैसा नदिने बीमा कम्पनीलाई पनि नियमित व्यापार दिनै पर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसको पीडा बीमा कम्पनीहरू भोग्न बाध्य भएका छन् ।’
विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नयाँ व्यापार लिने पनि समयमा बीमा दावी भुक्तानी गरिरहेको तर नेपाली पुर्नबीमा कम्पनीहरूले नीतिगत बाध्यताको लाभ लिँदै दावी भुक्तानीमा अटेरी गर्ने गरेको बीमा कम्पनीहरूको बुझाइ छ।
बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी भने पुनर्बीमामा समस्या देखिनुमा केही हदसम्म नीतिगत समस्या रहेको बताए । ‘केही नीतिगत समस्या पनि छन् । केही नियतजन्य समस्या पनि छन्,’ उनले भने ।
पूर्वअध्यक्ष केसीले नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्दाको मुख्य सोच विदेशी बीमा कम्पनीसँगको निर्भरता कम गर्ने र बाहिर जाने विदेशी मुद्रालाई रोक्ने नै रहेको स्मरण गरे । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी नपाएर नियामकसम्म निवेदन गर्न पुग्नु आफैमा दुःखद भएको उनको तर्क छ ।
‘पुनर्बीमा गरेपछि नियमअनुसार दाबी परेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ,’ केसीले भने, ‘भुक्तानीमा हुने ढिलाइले बीमा बजारलाई राम्रो गर्दैन ।’ बीमा कम्पनीहरूले पनि आवश्यक कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने र समयमै र सरल तरिकाले भुक्तानी पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछाने नीतिगत समस्याकै कारण पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको कुरामा सहमत छैनन्, यद्यपि बीमा कम्पनीहरू बीचमा देखिँदै आएको विवादलाई स्वीकार्छन् ।
उनका अनुसार बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको लेनदेन एकैपटक टुंगिने प्रक्रिया होइन ।
‘निश्चित बिजनेसमा बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीच एक–आपसमा हिसाब मिल्ने भए पनि यो प्रक्रिया वर्षभरि निरन्तर चलिरहने विषय हो । ‘प्रिमियम आइरहन्छ, क्लेम भुक्तानी भइरहन्छ, त्यसैले दुवैतर्फको रिकन्सिलेसन मिल्नु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने ।
निर्देशक लामिछानेका अनुसाार कतिपय अवस्थामा पुनर्बीमा कम्पनीको सहमति नलिई बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेको हुन्छ । पछि पुनर्बीमा कम्पनीले फाइल हेर्दा त्रुटि भेटिएमा भुक्तानी दिन अस्वीकार हुँदा पनि भुक्तानीमा विवाद आउँछ । यस्ता विवादहरू अर्को बिजनेसको प्रिमियम पठाउँदा हिसाबमा मिलान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
बीमा कम्पनी र पुनर्बीमाबीचमा देखिएको भुक्तानी विवाद समाधानको लागि प्राधिकरणले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा लागि परेको उनले बताएका छन् ।
