काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ऋण लिन सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गरिन् ।
कुन संसदीय समिति, नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो निर्णय गरियो ? उनको प्रश्न छ ।
ओलीले भनिन्, ‘एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो र समावेशी वित्त परियोजनको लागि ९५ डलर अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ । कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस, कुन आवश्यकता प्राथमिकिकरण मूल्याङ्कनका आधामा यो प्रकारको निर्णय लिइयो ? किन यो प्रोजेक्ट नै छनौट गरियो ?’
उनले संसदीय समिति र उपसमिति गठन हुन बाँकी रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने निर्णय अपारदर्शी हुने शंका गरिन् । उनले उक्त ऋण सरकारले माग गरेको हो कि प्रस्ताव गरिएको हो ? भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन् ।
संसदीय बजेट अनुरोधको लागि सांसदहरूले धाउनु नपर्नेगरी अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गर्न समेत उनको माग छ।
