काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संरचनामै असर पार्ने संकेत देखिएको छ । दलको नेता चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा संवैधानिक परिषद् अझै अपूरो रहँदा महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ ।
कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्न नसक्दा संवैधानिक परिषद अपुरो भएको छ । पार्टीले सोमबार दिनभर अनौपचारिक छलफल गरेर संसदीय दलको औपचारिक बैठक बोलाउने प्रयास गरेपनि सम्भव हुन सकेन । दलको नेता चयनका विषयमा कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न नसकिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरूबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन र प्रक्रियागत तयारीका कारण बैठक नै अनिश्चित बनेको हो ।
कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङका अनुसार दलको बैठक बोलाउन आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ । ‘केही प्राविधिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनेतर्फ हामी लागेका छौं ।’
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार पनि छलफल जारी रहने जानकारी दिएका छन् । ‘पार्टी नेतृत्व र निर्वाचित सांसदहरुबीच आज पनि गहन छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब धेरै ढिला हुँदैन, दुई दिनभित्र निर्णयमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
आकांक्षीको प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक समीकरण
संसदीय दलको नेताका लागि कांग्रेसभित्र दुई प्रमुख आकांक्षी देखिएका छन् । पूर्व सहमहामन्त्री समेत रहिसकेका नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी र भीष्मराज आङदेम्बेले नेतृत्वको दाबी गरिरहेको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । दुवै पूर्व सहमहामन्त्री रहिसकेका नेताहरू समेत रहेकाले पार्टीभित्र उनीहरुले आ–आफ्नो प्रभाव कायम राखेका छन् ।
केसी ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा संसद सञ्चालनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेको कारण पनि निर्णय प्रक्रिया केही ढिला भएको एक पदाधिकारीको बताए ।
आन्तरिक रूपमा हेर्दा कांग्रेसमा अहिले स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिन्छ । पार्टीको नियमित महाधिवेशन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षका गुटमा मत विभाजित भएकोले पनि दलको नेता चयन जटिल बनेको केही नेताहरुले बताएका छन् । कतिपय नेताहरू सहमतिमै नेता चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मत राख्छन् । यही द्वन्द्वले पनि प्रक्रिया लम्ब्याएको एक पदाधिकारीले बताए ।
संवैधानिक परिषद् अपूरो
संवैधानिक परिषद् नेपालको संवैधानिक संरचनामा अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय हो । जसले विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायका प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषदको सदस्यको रुपमा रहने प्रधानन्यायधीश, मुख्य विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख पद खाली छन् ।
हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन नभएकाले परिषद्को संरचना पूर्ण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेका रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा नेतृत्व अभाव देखिँदै आएको सन्दर्भमा परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरले बताए ।
संवैधानिक परिषद् सक्रिय नहुँदा अख्तियार, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने खतरा हुन्छ । यसले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अधिवक्ता कुँवरले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको प्रतिवाद : हाम्रो कारणले मात्र रोकिएको होइन
यद्यपि कांग्रेसले भने संवैधानिक परिषद् बस्न नसक्नुको सम्पूर्ण दोष आफूमाथि थोपार्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसे भन्छन्, ‘उपसभामुख पनि परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैले कांग्रेसले मात्र नेता चयन नगर्दा परिषद् बस्न सकेन भन्नु गलत हो ।’
उनका अनुसार परिषद् सञ्चालनमा अन्य प्राविधिक र राजनीतिक पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छन्, जसलाई नजरअन्दाज गरेर केवल कांग्रेसलाई दोष दिनु उचित हुँदैन ।
तर, संवैधानिक अभ्यासका जानकार अधिवक्ता कुँवर भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद्को महत्वपूर्ण सदस्य भएकाले उक्त पद रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावहीन हुने बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद् पूर्ण संरचनामा नहुँदा त्यसको वैधता र प्रभावकारिता दुवै प्रश्नमा पर्छ,’ अधिवक्ता कुवँरले बताए ।
ढिलाइको राजनीतिक सन्देश
कांग्रेसभित्रको ढिलाइ केवल आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यसले पार्टीको राजनीतिक सन्देशमा पनि असर पारिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा कांग्रेसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, आफ्नै नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा पार्टीको प्रभावकारिता कमजोर भएको सन्देश जाने जोखिम रहेको चौँधौ महाधिवेशनका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताए । ‘विशेषगरी वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सरकार प्रतिपक्ष सम्बन्ध संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वविहीन अवस्था दीर्घकालीन रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्न सक्छ,’ पाण्डेले भने ।
मतदानमार्फत चयन गर्ने तयारी
प्रवक्ता चालिसेका अनुसार अबको दुई दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यदि सहमति जुट्न सकेन भने मतदानमार्फत नेतृत्व चयन हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले अब ढिलाइ नगरी छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाब रहेको छ । घिमिरेले भने, ‘यो केवल पार्टीभित्रको पद चयन होइन, यसले राज्य संरचनामा प्रभाव पार्छ । त्यसैले कांग्रेसले जिम्मेवार ढंगले छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयनमा देखिएको ढिलाइले संवैधानिक परिषदको पूर्णता र कार्यक्षमतामै असर पारिरहेको सरकारको दाबी छ । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आकांक्षीबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रक्रियागत जटिलताले निर्णय ढिला भएको भए पनि यसको प्रभाव व्यापक रूपमा राज्य संयन्त्रसम्म पुगेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
