काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दलको नेता चयनमा भइरहेको ढिलाइले संवैधानिक संयन्त्र नै प्रभावित भएको छ ।
उपसभामुख चयन भइसकेपछि पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेता निर्वाचित नहुँदा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण भएकोले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प बनेको हो ।
गत शुक्रबार श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुवीकुमारी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेकी छन् । उनी उपसभामुखका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्की सदस्यसमेत हुन् । यससँगै परिषद्को एक सदस्यको टुंगो लागे पनि अर्को महत्त्वपूर्ण सदस्य प्रमुख विपक्षी दलको नेता अझै चयन हुन सकेको छैन ।
यसअघि गत आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले कांग्रेसको कमजोरी कोट्याउँदै कांग्रेसको कारणले परिषद् बैठकनै बस्न सकेन भन्नु उचित होइन भन्दै दुई दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गरिने बताएका थिए । तर त्यसयता सातादिन बितिसक्दा पनि दलको नेता चयन हुन नसक्नुले पार्टीभित्रको आन्तरिक सहमति अभावलाई उजागर गरेको छ ।
आज आइतबार नै कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा संसदीय दलको नेता चयनका लागि गठित निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश स्नेहीले पनि दुई दिन भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दाबी दोहो¥याएका छन् । यद्यपि बारम्बारको समयसीमा तोकिए पनि ठोस प्रगति नदेखिनुले प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्दै गएको देखिएको छ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको संसदीय दलको नेता नै प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुने र सोही हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने प्रावधान छ । परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उच्चस्तरीय निकाय हो, जसले प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
तर परिषद् पूर्ण नहुँदा यसको बैठक बस्न सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायालयमाथि परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पद चैत्र १८ गतेदेखि रिक्त रहँदा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले न्यायपालिकाको नेतृत्वविहीन अवस्थालाई लम्ब्याउँदै संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा असर पुर्याइरहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरका अनुसार कांग्रेसभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा र सहमति जुटाउन नसक्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र मात्र संकट सिर्जना गरेको छैन, यसले राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ । संवैधानिक परिषद् जस्तो निर्णायक निकाय अपूर्ण रहँदा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा ढिलाइ हुनु शासन प्रणालीकै कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार यसै साता संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउनेगरी तयारी भइरहेको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित समिति गठन गरिएको हो ।
गठित समितिमा विभिन्न दलका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । समिति सदस्यहरूमा अर्जुननरसिंह केसी, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गजला समिम मिकरानी, चन्दन कुमार सिंह, पद्मा कुमारी अर्याल, बोध नारायण श्रेष्ठ, भीष्मराज आङ्देम्बे, मधु चौलागाईं, रञ्जु दर्शना, राजीब खत्री, डा. लेखजंग कार्की र वर्षमान पुन रहेका छन् ।
संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी यस समितिलाई रहनेछ ।
