काठमाडौं । ‘अर्थमन्त्रीज्यू (डा. स्वर्णिम वाग्ले)सँगसँगै एउटै पार्टीमा हुँदा निकै परामर्श हुन्थ्यो, मैले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो । उहाँसँग बसेर केही गरौं भन्ने सोच थियो । अब परिस्थिति बस अहिले उहाँले हाम्रो बाटो छोड्नु भयो । मेरो सपना पूरा नभए पनि सही मान्छे सही ठाउँमा आइपुगेको महसुस भएको छ,’ कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले भने ।
उनले अगाडि थपे, ‘मैले भाग्यले एउटा बजेट निकाल्न पाएँ गत वर्ष । मेरो एउटा भिजन थियो- व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर प्रदेशको भिजन बोकेर विज्ञ, संस्थाहरूसँग सल्लाह गरेर योजना तय गर्ने । तर कार्यकर्ताहरूको माग सुन्दा कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने चुनौती थियो । साना योजना हाल्ने कि ठूला योजना हाल्ने ? यो समस्या हामी सबैको हो । यो ब्यालेन्स गर्न सकियो भने अर्थमन्त्री सफल भयो । यो ब्यालेन्स गर्न सकिएन भने पार्टीबाट आउट हुने परिस्थिति आउँछ ।’
शाहका अनुसार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कल्पना गरेको छ । विगतको अभ्यासमा संघीय सरकार थियो, प्रदेश थिएन, स्थानीय १८ वर्षसम्म सस्पेन्समा थियो । त्यसले गर्दा विकास पनि हुन सकेन । स्थानीय सरकारका समस्याहरू सुन्दा समानीकरण र ससर्त अनुदानको विषय मात्रै उठेको र प्रदेशको पनि त्यही समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हामीलाई विभिन्न आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । ती सुझावहरू मात्रै कार्यान्वयन गरेमा स्रोतमा राम्रो सुधार गर्न सकिने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशले वित्तीय अनुशासन र कानुनी सुधार गरेको उनको दाबी छ ।
‘संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको थियो । कर्णाली प्रदेशले पनि बजेटमा १५ लाख ससर्त अनुदान र योजनाहरूमा सडकमा न्यूनतम ५० लाखभन्दा साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने योजना लागू गर्यौं । यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अभ्यास गर्यौं । हामीले योजना बिक्री-खरिद गरेको भनेर आलोचना खेप्नु परेन,’ उनले भने ।
समानीकरण अनुदान ८० करोडबाट आफू आएपछि १ सय करोड पुर्याइएको उनले बताए । उनका अनुसार ससर्त अनुदान घटाइएको छ । सातवटा प्रदेशको आयोग सूचकमा कर्णाली छैटौं स्थानमा परेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश र मधेशमा आन्तरिक राजस्व २०८०/८१ मा ५४ करोड थियो भने गत वर्ष बढेर ६६ करोड पुगेको छ । यस वर्ष ९४ करोडको लक्ष्य राखिएको छ । जबकि हाम्रो स्रोतले ३३ अर्बको बजेट धान्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत नभएसम्म हामीले बजेट नै बनाउन सक्दैनौं । कर उठाउने समस्या पनि छ । प्रदेशले राजस्व उठाउने भनेको बालुवा, गिट्टी, ढुंगाबाट हो, त्यसमा पनि विवाद छ ।’
उनका अनुसार भारतमा विशेष अनुदान (स्पेसल ग्रान्ट) को व्यवस्था रहेको छ । यो विशेष अनुदान सबै प्रदेशमा जानुपर्छ भन्ने छैन । रोयल्टी दिँदा पहिले फ्ल्याट रेटमा सातै प्रदेशलाई दिइन्थ्यो । पछिल्लो समय केही परिमार्जन भएको छ । समपूरकमा पनि संघीय सरकारले पालिका वा प्रदेशअनुसार छुट्याएको छ । पहिला समपूरकमा संघीय सरकारबाट १ सय करोडको कार्यक्रम आउँथ्यो, ५० करोड प्रदेश र ५० करोड संघले दिने व्यवस्था थियो ।
गत वर्षदेखि घटाएर १५/१५ करोडमा झारिएको छ । तर ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्ने परिपाटी छ । तीन वर्षसम्म आयोजना सम्पन्न नभए पुरै दायित्व आउँदा प्रदेश सरकारले समपूरकको दायित्व उठाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने समस्या छ ।
उनका अनुसार ठेक्का लागिसकेपछि समयमा काम नहुने मुख्य समस्या छ । साथै ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ काम नभएका योजनामा अड्किएको उनले सुनाए । ‘३३ अर्बको बजेटमा ४ अर्ब अड्किनु र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नु ठूलो समस्या हो संशोधन आए पनि उनीहरूलाई समय दिनुपर्ने र कारबाही नहुने व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारले विभिन्न अनुदान दिने वाचा गरेको हुन्छ । ती अनुदानहरू समयमै आएमा कार्यसम्पादन राम्रो हुन्थ्यो। समयमा नआएर पनि अलमल हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री शाहका अनुसार देशकै मुख्य समस्या भनेको खर्च नहुनु हो । कर्णाली प्रदेशमा राजस्व पनि न्यून छ। कर्णाली प्रदेशमा २२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ तर हाल १६ मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ सय मेगावाटको खुर्कोट जलविद्युत् आयोजना पाइपलाइनमा छ तर मुद्दा परेर रोकिएको उनको भनाइ छ ।
‘कहिलेकाहीँ बोक्सी पनि आफै, झाँक्री पनि आफै हुँदा समस्या हुन्छ । हामीले ठूला कुरा संसदमा गर्छौं तर रोजगारी आउने परियोजनामा मुद्दा हालेर अड्काइएको छ । त्यस्ता मुद्दामा सरकारले विशेष ध्यान दिएर अदालतलाई छिटो निर्णय गर्न निर्देशन दिएमा आर्थिक सुधार र विकासको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले घरेलु मदिरा, पूर्वाधार विकास र आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा नहुँदा विकास कार्य प्रभावित भएको बताए । उनका अनुसार घरेलु मदिरा नेपाली संस्कृति र परम्परासँग जोडिएको विषय भए पनि यसलाई वैधानिक बनाउने स्पष्ट नीति अझै बनेको छैन । उनले जापानको साके र मुस्ताङको मार्फा जस्ता उत्पादनलाई उदाहरण दिँदै यस्ता उत्पादनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मन्त्री शेरचनले कानुन निर्माण ढिलो हुँदा शासन सञ्चालनमै समस्या देखिएको बताए । ‘दुई वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । कानुन नै नबनी सरकार कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । आयोजना बैंक र योजना छनोट प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुने तर आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट नहुने समस्या रहेको उनले बताए । ‘जहाँ पहुँच छ त्यहीँ बजेट जाने तर आवश्यक ठाउँमा नपुग्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमा सर्भे नगरी योजना अघि बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले गुणस्तर र प्रतिफलमा असर पारेको छ । आयोजनाबाट कति लाभ हुन्छ भन्ने अध्ययन नै नहुने समस्या रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशका मनाङको नार्पाभूमी र गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा अझै सडक पहुँच समस्या रहेको उनले उल्लेख गरे । आयोजना बैंक प्रभावकारी बने मात्र प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्न सकिने उनले बताए ।
लुम्बिनी-मुक्तिनाथ मार्गलाई पर्यटन दृष्टिले महत्वपूर्ण परियोजना भन्दै उनले स्याङ्जा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण भए उत्तर-दक्षिण दुवैतर्फको पर्यटन प्रवाह बढ्ने बताए । तर प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले संघीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । हिल्सा र कोरोला नाका हुँदै कैलाश-मानसरोवर मार्ग विकास गर्न सके ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने उनले बताए । यसले गण्डकी मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ ।
जलविद्युत् परियोजनातर्फ बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता आयोजना लामो समयदेखि अल्झिएको उनले उल्लेख गरे । मुआब्जा विवाद र मुद्दाका कारण आयोजना दशकौंदेखि अघि नबढेको उनले बताए । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) लाई ड्राई सिजनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने परियोजना भन्दै उनले छिटो कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए ।
मन्त्री शेरचनले कानुनी अस्पष्टता, ढिलो निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताका कारण विकास कार्य प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाले । उनले कानुन छिटो निर्माण, आयोजना बैंक कार्यान्वयन र पूर्वाधारमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले मधेश प्रदेश कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा निरन्तर पछाडि पर्दै आएको बताएका छन् । सात प्रदेशमध्ये मधेश सातौं स्थानमा रहने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचकहरूमध्ये ११ मध्ये ९ र १० नम्बरका सूचक वन क्षेत्र र वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित छन्, जसले मधेश प्रदेशलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको छ । वन क्षेत्र न्यून हुनु र भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको कारण वायु प्रदूषण उच्च हुनु मूल्यांकनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
समानीकरण अनुदान वितरणमा जनसंख्या र सामाजिक असमानतालाई पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको उनले बताए । ५ प्रतिशतको सीमित मापदण्डका कारण मधेश प्रदेशको अनुदान कटौती हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘यो मापदण्ड परिमार्जन भए मात्र मधेश प्रदेशले कार्यसम्पादन सुधार गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा मधेश प्रदेश अझै कमजोर अवस्थामा रहेको उनले स्वीकारे । एक समय मधेशलाई शिक्षाको उर्वर भूमि मानिए पनि अहिले ती क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको र दक्ष जनशक्ति अन्य प्रदेशमा सेवा दिइरहेको उनले बताए ।
संघीय सरकारको दृष्टिकोणप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको उनले संकेत गरे । उनका अनुसार संघीयताको अवधारणा मधेशको भूमिबाटै उठेको भए पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको गुनासो छ । ‘उत्पीडित वर्गले संघीयताको अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधार र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको उनले बताए । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमार्फत सुरु भएका धेरै आयोजना अधुरा रहेको र त्यसको दायित्व बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दायित्व प्रदेशमा रहेको अनुमान गरिएको उनले बताए ।
ठेक्का लिएर काम अधुरै छोड्ने प्रवृत्तिका कारण आर्थिक दबाब बढेको उनको भनाइ छ । सीमित आन्तरिक स्रोतका कारण ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । कतिपय मुद्दा अदालतसम्म पुगे पनि तत्काल समाधान नहुँदा समस्या जटिल बनेको उनले उल्लेख गरे ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राम बहादुर मगरले प्रदेशमा लगानी आकर्षण, कानुनी अवरोध, पूँजीगत खर्च र कर प्रणालीका विषयमा गम्भीर चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ५९ वटा आयोजनामार्फत करिब १७९ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि जग्गा भाडा तथा कानुनी जटिलताका कारण धेरै परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ । उनले पुराना कानुनहरू समयानुकूल नभएकाले तिनलाई तत्काल संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
प्रदेशमा साना तथा मझौला उद्योगलाई बैंक ऋण उपलब्ध गराउन स्विस निकायसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र यसले उद्योगीलाई आकर्षित गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री मगरका अनुसार कोशी प्रदेशको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम रहेको छ, करिब ३०.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढाएको र निर्माण व्यवसायीहरू ‘निर्माण होलिडे’ मा जाने अवस्था आएको उनले बताए। यसले विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
कर प्रणालीबारे बोल्दै उनले कर तिर्ने संस्कृतिमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । कतिपय अवस्थामा कर छल्न प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति समाजमै रहेको भन्दै यसलाई नैतिक शिक्षा र सरकारी नीतिमार्फत सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश संरचनाबारे फैलिएको नकारात्मक धारणा गलत भएको भन्दै उनले महालेखा प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै प्रदेश सरकारहरूको खर्च तुलनात्मक रूपमा कम र कार्यसम्पादन राम्रो रहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार कुल सार्वजनिक खर्चमध्ये प्रदेश सरकारको हिस्सा करिब ४.६९ प्रतिशत मात्र रहेको छ र पूँजीगत खर्चमा पनि प्रदेशहरू अगाडि छन् ।
आयोजना बैंक कोशी प्रदेशमा यस वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत लागू गरिएको र आयोजना छनोट प्रक्रिया व्यवस्थित बनाइँदै लगिएको उनले बताए । जग्गा प्राप्ति र भाडा प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र छरितो कानुनी प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
