काठमाडौं । सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
यसै क्रममा नदी किनारका संरचना हटाउने र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यको पछिल्लो विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै हालसम्म कुल १ हजार ८ सय १६ परिवारका ७ हजार ७ सय ८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
नदी किनारबाट हटाइएका र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमार्फत वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।
सम्पर्कमा आएकामध्ये ७ सय ९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिएको छ । बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको विकल्प खोज्ने भन्दै स्क्रिनिङ सेन्टरबाट बाहिरिएका छन् ।
सम्पर्कमा आएका नागरिकहरूको तत्काल व्यवस्थापनका लागि सरकारले उपत्यकाका विभिन्न चार स्थानलाई होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको छ ।
यसअन्तर्गत कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा उनीहरूलाई राखिएको हो ।
नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरकारले समानान्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ ।
