काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदमा उपस्थित भएर सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिए विपक्षी दलहरूले पुनः संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार बिहान सभामुखको पहलमा भएको दलहरूबीचको सहमतिअनुसार विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुने र उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिने समझदारी भएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभए सदन अवरोध गर्ने तयारी विपक्षी दलहरूले गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सहमतिअनुसार विपक्षी दलहरूले छलफलमा भाग लिएको उल्लेख गर्दै अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले सहमतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिएका छौं । प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिने समझदारी भएको छ । यदि सहमति पालना भएन भने विपक्षी दलहरू विकल्पमा जान बाध्य हुनेछन्।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश कार्कीले पनि दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षामा विपक्षी दलहरू रहेको बताए ।
उनका अनुसार सभामुखले दलहरूसँग गरेको समझदारीअनुसारनै संसद् अगाडि बढ्नुपर्नेमा विपक्षी दलहरूको जोड छ । ‘सहमतिको सम्मान हुनु आवश्यक छ । सभामुखले गरेको सहमतिअनुसार सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ कार्कीले भने ।
एमाले सांसद क्षितिज थेवेले पनि संसद् सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखको भूमिका जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले सहमति उल्लंघन भए विपक्षी दलहरू थप कडा कदम चाल्न तयार रहेको संकेत गरे ।
थेवेले भने, ‘यदि सभामुखले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुभएन र प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाइएन भने विपक्षी दलहरू विकल्पमा गएर भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन अघि बढ्नेछन् ।’
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राई सदनको गरिमा बढाउनेगरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुने आशा रहेको बताउँछन् । यदि त्यस्तो भएन भने विपक्षले छलफल गरेर तुरुन्तै कुनै निर्णय गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
विपक्षी दलहरूको चेतावनीसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः तनावपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ ।
