काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी तथा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम राखिएको जनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुरूप रहने प्रक्षेपणका आधारमा न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अवलम्बन गरिएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
