काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा विकासमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारसँग ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा कानुनबीच सामन्जस्य अभाव हुँदा सरकारले समय–समयमा तय गरेका विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा हुन नसकेको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी कानुन निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा ऊर्जा विकास प्रभावित भएको हो ।
संस्थाले देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
त्यसका लागि वन, वातावरण तथा भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुन संशोधन वा निलम्बन गर्दै ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । साथै ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्न पनि संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
इप्पानका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिपछि पनि रुख कटान प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया हुने गरेको छ ।
संस्थाले रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् तथा वन विकास कोषसम्मका नौ चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो जटिल प्रक्रियाले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै लगानीकर्ताको लागत र जोखिम बढाएको इप्पानको भनाइ छ ।
ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण अपरिहार्य रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
