काठमाडौं । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यति मात्र होइन, संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हक हुने भनेको छ । तर, यसको विपरीत धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले नै विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेका छन् ।
कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट मासिक शुल्ककै रूपमा पैसा लिए पनि कतिपय विद्यालयले भने विद्यालय सहयोगका नाममा अभिभावकमार्फत एकमुष्ठ वार्षिक शुल्क लिइरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि विद्यालय सहयोगका नाममा अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेका छन् ।
काठमाडौंको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविले वार्षिक रूपमा अभिभावकबाट पैसा लिएको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमालले २० प्रतिशत अभिभावकबाट शुल्क नलिए पनि अन्य अभिभावकहरूबाट सहयोगस्वरुप वार्षिक रूपमा एकमुष्ठ पैसा दिने गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यो विद्यालय अभिभावकहरूकै सहयोगबाट चलेको विद्यालय हो, वार्षिक रूपमा कसले कति दिनुहुन्छ भन्ने शुल्क म खुलाउन सक्दिनँ । वार्षिक रूपमा सहयोगका नाममा अभिभावकहरूले आफ्नै खुसीले पैसा दिनुहुन्छ ।’
यो विद्यालयले कक्षा एकदेखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकबाट सहयोग शीर्षकमा पैसा लिने गरेको छ ।
मध्य बानेश्वरमा रहेको रत्न राज्य माविले पनि अभिभावकबाट वार्षिक रूपमा शुल्क लिइरहेको छ । एक हजार ५ सय देखि दुई हजार जति रकम वार्षिक रूपमा अभिभावक आफैले सहयोग स्वरूप दिइरहेको विद्यालयले जनाएको छ ।
विद्यार्थीबाट लिइएको यो रकमले कम्युप्टर शिक्षकदेखि निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाइरहेको विद्यालयले जनाएको छ ।
उपत्यका बाहिरका विद्यालयहरूले पनि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको पाइन्छ । कतिपय विद्यालयले चन्दा, सहयोगस्वरूप अभिभावकबाट शुल्क लिने गरेका छन् भने कतिपयले रजिष्ट्रर फर्म, परीक्षा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट पैसा असुलिरहेका छन् ।
सुनसरीको इटहरीमा रहेको जनता माविले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाका लागि २२ हजार रुपैयाँसम्म विद्यार्थीबाट लिइरहेको पाइएको छ । विद्यालयले अभिभावक सहयोग शीर्षकमा पैसा उठाइरहेको पाइएको हो । जहाँ कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थीबाट १५ हजार, ४ देखि १० सम्मका लागि १९ हजार ७ सय ५० र ११ र १२ मा २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
११-१२ मा बढी शुल्क
सरकारले निःशुल्क दिने भनेको माध्यमिक शिक्षामा विद्यालयहरूले मासिक शुल्क नै तोकेका छन् । कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले भर्ना हुनकै लागि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय पिच्छे फरक शुल्क तिर्नुपर्छ ।
काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन विद्यार्थीले ६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मासिक शुल्क भने विद्यार्थीमा भर पर्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले पद्यकन्यामा व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्युटर साइन्स र ब्युटिसियन पढाइ हुने जानकारी दिइन् ।
यो विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले अन्य विषयमा मासिक ७ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ भने कम्प्युटर साइन्स र ब्युटिसियन कोर्समा एक हजार मासिक रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।
कक्षा ११ मा पढ्न विद्यार्थीले वार्षिक १८ हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । विद्यालयले व्यवस्थापनमा ८० जना र अन्य विषयमा ४०/४० जना विद्यार्थी भर्ना गर्दै आइरहेको छ ।
ज्ञानोदय माविमा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले ४ हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क र मासिक ६ सयदेखि एक हजारसम्म फी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो विद्यालयले पनि विषय अनुसार विद्यार्थीबाट फरक-फरक मूल्यमा शुल्क लिने गर्छ । कक्षा ११ र १२ मा देशभरका विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहेका छन् ।
शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता किन ?
शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता किन भन्ने प्रश्नमा सामुदायिक विद्यालयहरू अभिभावक विद्यार्थीबाट धेरथोर सहयोग माग्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । सरकारले संविधान, ऐन, नियमावलीमा निःशुल्क भनेको शिक्षा अभिभावकको सहयोबिना अहिले पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पैसा उठाउनु बाध्यता रहेको बताउँछन् ।
सरकारले विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गर्न नसक्दा र विद्यालयले खानेपानी सरसफाइलगायतका विद्यालयका क्रियाकलाप गर्न मुस्किल पर्ने ज्ञानोदय माविकी प्रधानाध्यापक घिमिरे बताउँछिन् ।
उनले भनिन्, ‘विद्यालयको आम्दानी पनि हुँदैन, पर्याप्त दरबन्दी पनि हुँदैन, समय सुहाउँदा शिक्षा विद्यार्थीलाई दिन खोज्दा केही महँगो पनि हुन्छ । यो सबै सहयोग स्थानीय, प्रदेश र केन्द सरकारबाट हुने हो भने अभिभावकहरूलाई सहयोगको लागि गुहार्न जरुरत हुँदैन । यस्ता कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्यो ।’
धेरैजसो विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतबाट शिक्षक धेरै राख्नुपर्ने भएकाले पनि बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।
जनता मावि इटहरीका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देल पनि सहयोग नमागेको अवस्थामा स्कुल चल्न नसक्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक नराख्दा विद्यालय चल्दैन, राख्दा सहयोग माग्न सक्ने भनेको समुदाय र अभिभावकसँगै हो, यो रकम अभिभावक आफ्नो खुसीले सहजै दिइराख्नुभएको छ ।’
हाल देशभर २७ हजार बढी सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । यी विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत लगायत करिब १ लाख हाराहारीमा शिक्षकहरू कार्यरत छन् । जुन संख्या विद्यालयका लागि पर्याप्त होइन ।
सम्बन्धित निकाय मौन
विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट धमाधम शुल्क लिइरहँदा पनि स्थानीय सरकारदेखि शिक्षा मन्त्रालय मौन रहेका छन् । संविधानले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरदेखि शुल्कका विषयमा बुझ्ने, अनुगमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो तर यसमा स्थानीय सरकार चुक्दै आइरहेको छ ।
ललितपुर महानगरले शिक्षकको दरबन्दी पर्याप्त नहुँदा विद्यालयले शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । महानगरको शिक्षा निर्देशक देवीप्रसाद उपाध्याय कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको तर विषयगत शिक्षकदरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या आएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले नै यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले विद्यालय आफैले विद्यार्थीबाट न्युनतम शुल्क उठाइ आफै शैक्षिक क्रियाकलाप र शिक्षकको व्यवस्था गरिरहेका छन्, यसमा हामीले पनि यसो नगर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
सोलुखम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत लछुमण विक संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारीमात्र दिने र अधिकार नदिँदाको समस्या भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘संविधानले अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो तर सबै काम गर्ने अधिकार दिएन, हाम्रा धेरै विद्यालयमा अझै विषयगत शिक्षक छैनन्, यस्तो अवस्थामा विद्यालय आफैले शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीले अभिभावकलाई आर्थिक सहयोग माग्छन् ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने सामुदायिक विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थी मार्फत लिने शुल्क गैरकानुनी रहेको बताएको छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली भन्छन्, ‘परीक्षाको नाममा होस् या आर्थिक सहयोगका नाममा होस्, कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने कुरा विद्यमान ऐन नियमावली र अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐनको विपरीत हो, कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले यसरी विद्यार्धीबाट शुल्क लिन पाउँदैन ।’
