काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा दैनिक एक हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको पाइएको छ । हुलाक, अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर सम्पत्तिको विवरण बुझाउने गरेका छन् ।
आयोगले विभिन्न समयमा सरकारी ओहदामा रहेका पूर्वपदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी, सचिव, उपसचिव, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।
दैनिक एक हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको सम्पत्ति छानबिन सम्पत्ति छानबिन आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले विकासन्युजलाई बताए । अनलाइन र भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
वैध/अवैध सम्पत्तिको छानबिन हुने केसीले जानकारी दिए । सम्पत्तिको स्रोत के हो त्यसको पूर्ण विवरण खोजी गरिने उनले उल्लेख गरे ।
हालसम्म ३५ सयले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा २० हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने आँकलन गरिएको छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, अदालतका बहालवाला न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने उनले बताए । अहिले आयोगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भएका बताएका थिए ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै गत जेठ १७ गते र त्यसपछि पनि पूर्वन्यायाधीशबीच विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायत छलफलमा सहभागी भएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गरी ७० भन्दा बढी सहभागी थिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण भराउने र जाँचबुझ गर्ने कार्य मौजुदा संविधान र कानुन प्रतिकूल देखिएको निष्कर्षसहित उनीहरूले नबुझाउने निर्णय गरेका थिए ।
सम्पत्ति विवरणको जानकारी अन्तिम समयमा थाहा पाइने
'क-कसले सम्पत्ति विवरण बुझाए भनेर अन्तिम समयमा थाहा पाइनेछ,' केसीले अगाडि थपे,' आजै मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ ।'
आयोगले विभिन्न निकायहरूसँग नामावली र सङ्ख्या माग गरिरहेको जानकारी दिँदै केसीले सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई पनि संसदहरूको नामावली माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको जनाए । त्यसबाहेक अन्य निकाय र प्रदेशमा समेत पत्राचार गरिएको छ ।
आयोगलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी साथै कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको अधिकार दिइएको छ।
त्यसैगरी, आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयावधि असार मसान्तसम्म थप गरिसकेको छ । सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्नेहरु विदेशमा रहेका र कतिपयले संकलन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेपछि म्याद थप गरिएको हो ।
'समय थप्न माग गरेकाले समय थपिएको हो,' उनले विकासन्युजसँग भने । आयोगले जेठ १ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । त्यतिबेलाको सूचनाअनुसार जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, सो म्याद सकिन तीन दिन बाँकी छँदा करिब ३ हजार ५०० जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ ।
केसीका अनुसार आजै सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको चाप र सहजतालाई मध्यनजर गरी अन्तिम पटकलाई म्याद थप गरी मौका दिइएको हो ।
सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझरछानबिन आयोग गठन गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
