काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग अटोमोवाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल गरेको छ ।
असार २ गते नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको हो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाबाट आएका जायज सुझावहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे ऐन संशोधन गरेर सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नाडाले हाल व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरिएको सन्दर्भमा एलसी खोलिसकिएका तथा आयातको क्रममा रहेका सवारी साधनको दर्ता फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै, बजेटमार्फत हेभी इक्युपमेन्ट तथा मेसिनरीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।
भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । साथै, यस्तो प्रणाली लागू भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी पोर्टलबाट जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बरमार्फत सवारी सञ्चालन र स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
डेटा साझेदारी र डिजिटल प्रमाणीकरण सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन समयसीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा उक्त प्रक्रियामा नाडाको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो ।
यसैगरी, सवारी आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान, प्रस्तावित यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व तथा सवारी कर विक्रिपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत नाडाले राखेको छ ।
छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली सहभागी थिए ।
त्यसैगरी, नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय सदस्यहरू नवराज भुसाल, विमल साह तथा पहेश पाललगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
