काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार संस्थाका नाममा टेकमा रहेको ५१ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
कुनै विकल्प नदिई विगतमा गर्दै आएकोे कारोबारमा समेत सरकारले रोक लगाएपछि निरन्तर घाटामा गएको लिमिटेडका विभिन्न निकायको ऋण तिर्न र स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको दायित्व पूरा गर्न जग्गा बिक्री गर्न लागेको छ । जग्गा बिक्री गर्नुअघि संस्थाले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा तीनवटा प्रस्ताव गरेको थियो । यसअनुसार पहिलो प्रस्तावका रूपमा टेकुको जग्गा सरकारले नै खरिद गरिदिनुपर्ने विषय अघि सारिएको थियो ।
दोस्रो प्रस्ताव नेसनलले टेकुको जग्गा सरकारी निकायलाई बिक्री गर्न दिनुपर्ने थियो । यस्तै तेस्रोमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न रकम उपलब्ध गराइ दिनुपर्ने प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको थियो । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले तीनवटा प्रस्तावमध्ये अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो प्रस्तावमा वैशाख पहिलो साता सहमति दिएको थियो । ‘सोही सहमतिका आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयले जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो’, महाप्रबन्धक जोशीले भने ।
उनका अनुसार टेकुको जग्गा चलन चल्ति मूल्यमा नेपाल आयल निगमले लिन स्वीकार गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले टेकुको जग्गा निगमको नाममा बिक्री गर्ने आन्तरिक तयारी सम्पन्न गरिसकेको छ । साे जग्गा किन्न निजी क्षेत्रका ठूला कर्पोरेट हाउसहरु पनि लविङमा छन् ।
निगमले करिब दुई अर्ब ५० करोडमा जग्गा खरिद गर्न मन्त्रालयमा इच्छा व्यक्त गरेको छ । ड्युटी फ्रीको रक्सी आयात गरी बिक्री गर्दै आएको नेसनलको कारोबारमाथि २०६५ मा डा . बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा रोक लगाएका थिए । यसपछि संस्था निरन्तर घाटामा गएको हो ।
आपूर्तिले मन्त्रिपरिषद्बार सहमति मागेको टेकुको ५१ रोपनी जग्गाको बजार मूल्य दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पर्छ । जग्गामा २०२२ सालमा निर्माण भएको अहिले चारवटा ठूलो गोदाम, एकवटा प्रशासनिक घर र एक चालू अवस्थाको पेट्रोल पम्प छन् । जोशीका अनुसार सरकारको ऋण दायित्व करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कुल दुई सय ९१ कर्मचारीको उपदान, चार वर्षको सञ्चय कोष र ६ महिनाको तलब गरी एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘टेकुको जग्गा बिक्री भएपछि सोही रकमबाट सरकारको सम्पूर्ण ऋण र स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको भुक्तानी गरिनेछ’, जोशीले जानकारी दिनुभयो । नेसनलका प्रवक्ता गोपाल घिमिरेका अनुसार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन दुई महिनाअघि निवेदन बुझाइसकेका छन् ।
स्वेच्छिक अवकाशमा जाने हरेक कर्मचारीले करिब ५० लाख रुपैयाँको दरमा उपदान प्राप्त गर्नेछन् । करिब एक अर्ब घाटा रहेको संस्थाले वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । १६ करोडको पुँजीबाट कम्पनीले हाल २२ अर्बको सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । संस्थासँग टेकु बाहेक रामशाहपथस्थित २५ रोपनी जग्गासहित भौतिक पूर्वाधार र बिक्री केन्द्र छ । यस्तै भैरहवामा पोनै दुई बिघा, नेपालगन्जमा एक बिघा, सुर्खेतमा ११ कठ्ठा, धनगढीमा डेढ बिघा, महेन्द्रनगरमा डेढ बिघा, वीरगन्जमा साढे पाँच बिघा, विराटनगरमा चार बिघा र पोखरामा २२ रोपनी जग्गा छ । यस्ता स्थानमा भौतिक पूर्वाधार र बिक्री केन्द्रको सुविधा पनि यथावत् छ । प्रायः सबै जिल्लामा ट्रेडिङको आफ्नै भौतिक पूर्वाधारसहितको गोदाम र कार्यालय छ । यस्तै विशालबजार, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल ल्युव आयल, साझा भण्डार, साझा सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग र हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा पनि संस्थाको ठूलो लगानी छ ।
स्टेट ट्रेडिङ सेन्टर
टेकुको जग्गा बिक्री गरेबापत प्राप्त हुने रकमबाट सबै हिसाब फरफारक गरी बाँकी रहने रकम सीड मनिका रूपमा राखिनेछ । यो रकम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टेट ट्रेडिङ सेन्टर वा नेसनल, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गरिनेछ । उक्त सेन्टर वा कम्पनीमार्फत थोकमा मात्रै बिक्री गर्ने उद्देश्यले खाद्यान्न, चिनी, रासायनिक मल, खानेतेल, दाल, विटुमिनलगायतको कारोबार गरिने योजना अघि बढाइएको छ । यो संस्थामार्फत तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम र ग्यासको आयात गरी थोक कारोबार गर्ने तयारी पनि आपूर्ति मन्त्रालयको छ ।
अत्याधुनिक कर्पोरेट हाउस
नेपाल आयल निगमले नेसनलसँग खरिद गर्न लागेको टेकुको जग्गामा अत्याधुनिक कर्पोरेट हाउस वा पेट्रोलियम हब निर्माण गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । निगमले उक्त जग्गामा कर्पोरेट हाउसअन्तर्गत सातवटा विभागसहितको अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । (अन्नपूर्ण पाेटबाट)
