काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवा निवृत्त(रिटायर्ड ) कर्मचारीका लागि ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सो रकममध्ये आठ अर्ब ६४ करोड निवृत्त शिक्षकका लागि हो भने वाँकी रकम निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीको लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सेवा निवृत्त कर्मचारी र उनीहरूको आश्रित परिवारका सो रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । पेन्सनभारका कारण राज्य कोष थिचिँदै गएको छ । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने कुरा हौवामात्रै रह्दा राज्यमा यसको भार थपिदै गएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवदेखि नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
चालु आवको बजेटमा पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै सरकराले ४२ अर्ब १० करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि हो । राज्यमा पर्ने भारलाई कम गर्न यस वर्षदेखि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुन भने सकेन । ऐन अभावका कारण योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको हो । सो ऐनको मस्यौदा ड्राफ भएर केही महिना अघिनै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।
पेन्सन भार
आव रकम (रू.करोडमा)
२०७४/७५ ४६, ६४
२०७३/७४ ४२, १०
२०७२/७३ ४१,०६
२०७१/७२ ३३,७५
२०७०/७१ २४,३८
२०६९/७० १८,१९
स्रोतः निवृत्तभरण व्यवस्थापन विभाग कार्यालय
सरकारले ९ वर्ष अघि नै सभागितामा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि अस्थिर राजनीतिका कारण ठोष निर्णय लिन नसक्दाविकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको छ ।
पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, सङघीयतामा जाँदा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र जसको कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ नत्र, प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले मात्र होइन, यस्तो बढ्दो पेन्सनको भारबेलायत, ग्रीसलगायता सर्वसम्पन देशले पनि थेग्न नसकेपछि कटौती गरेका थिए । पेन्सन पाउने उमेरको हदबन्दी पनि तोकिनु पर्ने अर्को अर्थशास्त्री प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै (३० वर्षमा) सेवानिवृत्त हुने र लामो समयसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ११ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा सो रकम बढेर ४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली (वक्समा राख्ने)
विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्र्षैिपच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ ।
