काठमाडौं । राजश्व छलिका स साना घट्ना पनि अदालत लैजानुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख भन्दा साना राजश्व छलिका घट्नालाई अदालत लैजानु नपर्ने व्यवस्थासहित राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
‘अहिलेसम्म हामीलाई आफैं कारवाही गर्ने व्यवस्था छैन, जसले जतिसुकै राजश्व छलेको भए पनि अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्धा हाल्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अब निश्चित आकारसम्मको राजश्व छलिलाई आफैंले कारवाही गर्ने व्यवस्था सहित ऐन संसोधनको मस्यौदा तयार पारेका छौं’, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले भने ।
उनले राजश्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख भन्दा कम राजश्व छलिका काण्डलाई आफैंले जरिवाना गर्न पाउने र क्षेत्रिय कार्यालयहरुले २० लाख भन्दा कम रकमको छलिमा आफैंले जरिवाना असुल्न पाउने व्यवस्था अघि सारेको बताए । हालसम् मभने विभागले अनुसन्धान मात्रै गर्ने अधिकार पाउँदै आएको छ ।
राजश्ज छलीका स साना घट्ना पनि अनुसन्धान गरेर अदालत लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको पनि महानिर्देशक सुवेदीले दावी गरे । ‘साना मुद्धा पनि अदालत लैजानुपर्ने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण र अदालति प्रक्रियाका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको अनुभूति गरेर ऐन संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, सुवेदीले भने । उनले ऐन संसोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाईसकेको पनि जानकारी दिए ।
अब समान बोक्ने ट्रक र कन्टेनरमा जिपिएस ट्रयाकिङ
यसैबिच विभागले भन्सारबाट आउने मालवाहक सवारी साधन र देशभित्रकै उद्योगहरुको समान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा पनि जिपिएस ट्रयाकिङ जडान गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिए । विभागले अहिले आफ्ना सबै अनुसन्धानमा खटिएका सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ जडान गरेको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरुले गरिरहेको अनुसन्धानलाई महानिर्देशकले जिपिएस ट्रयाकिङ मार्फत निगरानी गरिरहेका छन् ।
भन्सारबाट आउने सवारी साधनमा भन्सार बिन्दुबाटै ट्रयाकिङ सुरु हुनेछ भने देशभित्रकै उद्योगहरुका समान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा उद्योगबाट निस्केपछि ट्रयाकिङ सुरु हुनेछ । कुन सवारी साधनले के ढुवानी गरिरहेको छ र कहाँ लैजानेछ भन्ने सूचना सो ट्रयाकिङले उपलब्ध गराउनेछ । यसले राजश्व छलिका घट्नाको अध्ययनमा सहयोग पुग्ने विभागले जनाएको छ ।
