नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । विकास निर्माणले गति लिनुपर्ने ‘पिक सिजन’मै देशका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनादेखि गाउँ–गाउँका साना सडक सञ्जाल निर्माण अहिले सुनसान देखिन्छन् । समग्र निर्माण क्षेत्रको करिब ८५ देखि ९० प्रतिशत काम यतिबेला पूर्णतः ठप्प रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।  सरकारले विकास खर्च भएन भनेर निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीमाफर्त निगरानीमा राख्दा व्यवसायीहरू भने सामग्रीको अभाव, मूल्यवृद्धि र भुक्तानीको समस्याले काम गर्ने वातावरण नै नभएको गुनासो गर्छन् ।  निर्माण व्यवसायी महासंघ अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नुको मुख्य कारण मध्यपूर्वको युद्ध र त्यसले निम्त्याएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव रहेको बताउँछ । निर्माण सामाग्री र बिटुमिन (अलकत्रा) को मूल्य बढेकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरे बताउँछन् ।  घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छौं । तर, सरकारले सुनेको छैन ।’ उनका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर अहिले रोजगारीमा परेको छ । काम रोकिएपछि मजदुरहरू धमाधम घर फर्किएका छन् भने धेरैजसो दक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइसकेका उनी बताउँछन् ।  घिमिरेका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्र १०/१५ प्रतिशत मात्रै चलायमान छ । ‘मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन र बिटुमिनको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण मजदुरहरू पलायन भएका छन् र काम ठप्प छ,’ उनले भने ।  ९० प्रतिशत आयोजनाहरू सरकारकै कारण रुग्ण बनेको दाबी गर्दै भुक्तानी रोकिनु र म्याद थप नहुनु मुख्य समस्या रहेको घिमिरेले बताए ।  ‘अहिले हामीसँग काम गर्ने मजदुर समेत छैनन्,’ उनी थप्छन् । घिमिरेले अहिले बजारमा सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य सरकारको पहलले नभई माग नभएर घटेको बताए । ८०० रुपैयाँ पुगेको सिमेन्ट ६०० मा र ११५ रुपैयाँको डन्डी ८५ रुपैयाँमा झरेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी बिटुमिनको मूल्य केजीमा यसअघि ७४ रहेकोमा अहिले बढेर १६० पुगेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले पनि ‘लो बिडिङ’ जस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको उनको तर्क छ ।  शर्माको घटनापछि थप त्रास  सरकारले शर्मा एन्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मालाई केही साताअघि प्रहरी लगाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पु¥याएर केरकार गरेको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको निर्देशनमा गरिएको यो धरपकड  भएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।  स्रोतका अनुसार शर्मालाई मन्त्रालय पु¥याएको विषयमा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पछि उनीसँग माफी मागेका थिए । ‘तपाईंलाई जसरी बोलाइयो, त्यो ठीक भएन । नेपाल सरकारको तर्फबाट म माफी माग्छु,’ सचिवले शर्मासँग भनेका थिए । व्यवसायी शर्माले सरकारले सहयोग गर्नुको साटो व्यवसायीलाई निरुत्साहित पारेको बताए । शर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो नौबीसे-मुग्लिङ सडकको प्रगति ६५ प्रतिशत छ । सामग्री समयमै पाएको भए ८० प्रतिशत हुन्थ्यो । तर, सरकारले सहजीकरण गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो ।’ थुनेर नभई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन उनको आग्रह छ । अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु अन्य कारणले आयोजना निर्माण ठप्प हुँदा व्यवसायकै कमजोरी देखाउने काम भइरहेको बताउँछन् । उनीहरु सरकारले प्रहरी लगाएर धरपकड गर्ने होकि भन्ने त्रासमा रहेको पनि सुनाउँछन् ।  समयमै किन हुँदैन काम ?  महासचिव घिमिरे ९० प्रतिशत ठेक्काहरू सरकारकै कारण रुग्ण बनेको दावी गर्छन् । साइट क्लियर नहुनु, भुक्तानी नपाउनु र म्याद थपमा हुने ढिलासुस्ती मुख्य बाधक रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि घिमिरे व्यवसायीको पनि गल्ती भएको स्वीकार्छन् ।  ‘हाम्रा केही साथीहरूले पनि मोबिलाइजेसन रकमको सही उपयोग गरेनन्, समयमा काम नगरी म्याद थप मात्रै मागेर बसे । तिनीहरूलाई मन्त्रीज्यूले सचेत गराउनु राम्रो हो, तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु भएन,’ उनले भने । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा सडक विभागको पुँजीगत खर्च मात्र ४० प्रतिशत रहको सडक विभागका सूचना अधिकारी शुभाञ्जन दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार ८०० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५०० किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ । ‘बिटुमिनको अभाव र मूल्यवृद्धिले गर्दा कालोपत्रे गर्ने काममा निकै समस्या छ,’ उनले भने ।  नयाँ सरकार आएपछि काम नगर्ने झण्डै १०० भन्दा बढी ठेक्का रद्द गरिएको उनले बताए । ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशन कडा छ, हामी सुधारको प्रयासमा छौं तर बाह्य कारणले अवरोध भइरहेको छ,’ उनले भने ।  अहिले सरकार व्यवसायीलाई दबाब दिएर काम गराउन चाहन्छ भने व्यवसायीहरू पुराना समस्याको समाधान र मूल्य समायोजन नभई काम अगाडि बढाउन नसकिने अडानमा छन् ।  पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भए पनि त्यसले ‘लो बिडिङ’ अर्थात् न्यून कबोलको समस्या समाधान नगरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दा पुरानो भुक्तानी फस्र्यौट, मूल्य समायोजन र काम गर्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण नगर्ने हो भने विकासको गति आगामी वर्ष पनि कछुवाकै चालमा रहने उनीहरूको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा केही ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गरेको छ ।  मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले इन्धनको भाउ महँगो हुँदा र निर्माण सामग्रीको लागत बढ्दा आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि ठाउँ–ठाउँमा अवरुद्ध भएको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी लम्सालका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले मेसिनरी औजार र यातायात सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै मूल्य समायोजनको माग गरिरहेका छन् । ‘निर्माण कार्यमा केही सुस्तता देखिएको छ, जसको मुख्य कारण बिटुमिन र तेलको मूल्य बढ्नु नै हो,’ उनले भने, ‘मूल्य समायोजनका कुराहरू उठेका छन् तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय आइसकेको छैन । निर्णय नभएसम्म मन्त्रालयले यसबारे थप केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ विगतमा ठेकेदारहरूले काम अलपत्र पार्ने र समयमै सम्पन्न नगर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिसकेको उनले बताए । मन्त्रीको गतिअनुसार तोकिएको समयमै वा सम्भव भए छिटो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको र सोहीअनुसार व्यवसायीहरूले तदारुकता देखाएको लम्सालको दाबी छ ।  बाह्य कारण (महँगी) ले केही अवरोध सिर्जना गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि काममा कुनै ढिलासुस्ती र आलटाल नहुने उनले विश्वास दिलाए ।  यसअघि रद्द गरिएका ठेक्काहरूको सन्दर्भमा लम्सालले केही ठाउँमा पुनः सूचना निकालेर ठेक्का लगाइसकिएको र केही प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए । साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा ती सबै ठेक्काका कामहरू योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।  आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकता नयाँ बजेट र आर्थिक विधेयकमा समेटिएका योजनाहरूबारे चर्चा गर्दै उनले आगामी वर्ष मन्त्रालयले राजमार्ग, वैकल्पिक राजमार्ग र पर्यटन मार्गहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए ।  विशेषगरी सडक मर्मत नहुँदा दुर्घटना बढ्ने र यात्रा समय लामो हुने समस्या देखिएकाले सडक मर्मतलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ ।  ‘गुणस्तरीय काम र छिटो प्रतिफल दिने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । सडक मर्मतसँगै पहिरो नियन्त्रणका कामहरू पनि प्राथमिकतामा छन्,’ लम्सालले भने ।

काठमाडौं । नेपाली अटोमोबाइल बजारमा पछिल्लो समय ब्रान्डहरूको बाढी नै आएको छ । विशेष गरी विद्युतीय सवारी (ईभी) को आकर्षण बढेसँगै बजारमा नामै नसुनिएका दर्जनौं चिनियाँ र अन्य ब्रान्डहरू भित्रिने क्रम तीव्र छ । तर, यसरी बिना कुनै दीर्घकालीन योजना र पूर्वाधार भित्रिएका सवारीसाधनले गर्दा नेपाली बजार ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ बन्ने खतरा बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । टाटा मोटर्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले बजारमा अहिले सीमित संख्यामा मात्रै गाडी ल्याएर बेच्ने र त्यसपछि गायब हुने नाम नचलेका ब्रान्डहरूको संख्या ठूलो रहेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार धेरै ब्रान्ड हुनुलाई उपभोक्ताका लागि विकल्पका रूपमा लिइए पनि यसका बेफाइदाहरू निकै डरलाग्दा छन् । ‘दुई/चार वटा गाडी ल्यायो, बेच्यो अनि भोलि त्यसको स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस दिने बेला कम्पनी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ग्राहकको लगानी डुब्नेमात्र होइन, गाडी नै कवाडी हुने अवस्था आउँछ ।’ गुणस्तर र सुरक्षाका मापदण्डहरू नेपालको भौगोलिक अवस्था  अनुसार छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण नै नगरी गाडी भित्रिँदा उपभोक्ताहरू ठगिने जोखिम बढेको छ । आयात निर्देशिकाको अभाव सरकारले गाडी आयातका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउन नसक्दा यो समस्या आएको विज्ञहरूको ठहर छ । यातायात मन्त्रालयले निर्देशिकाको ड्राफ्ट तयार पारे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ । ‘स्पष्ट निर्देशिका नहुँदा राज्यको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ, तर त्यसको उत्पादकत्व देखिएको छैन । गाडी डम्प हुनु भनेको देशको पैसा बाहिर फाल्नु सरह हो,’ सीईओ श्रेष्ठले थपे । हाल नाडामा आबद्ध मुख्य २०/२५ वटा ब्रान्डबाहेक अन्य धेरै साना आयातकर्ताहरूले बजारलाई अव्यवस्थित बनाइरहेको उनको दाबी छ । बजारमा स्थापित ब्रान्डहरूले नयाँ मोडल र प्रविधिमार्फत ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । विशेषगरी टाटा, बीवाइडी, महेन्द्रा, दीपल, एमजी, प्रोटोन, लिपमोटर सीजी, ओमोडा जेको जे, किया हुन्डाई टोयोटालगायत गाडीहरू ग्राहकहरुको रोजाइमा परेका छन् । बजारमा टाटा मोटर्सले आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम राखेको छ । नेपालको अटो बजारमा टाटा जहिले पनि पहिलो वा दोस्रो स्थानमा रहँदै आएको कम्पनीको भनाइ छ । विशेष गरी टाटाका नेक्सन ईभी, टियागो, पञ्च, अल्ट्रोज र एक्सप्रेस–टी जस्ता मोडलहरू नेपाली ग्राहकको पहिलो रोजाइमा परेका छन् । टाटाको सफलताको पछाडि गाडीको फिचर मात्र नभई ग्राहकको विश्वास र मजबुत इकोसिस्टम रहेको सिप्रदीको दाबी छ । बजारमा अहिले बीवाईडीको एटो-२ मोडेललाई ग्राहकले निकै रुचाइरहेको बीवाईडीको आधिकारिक साइमेक्स इंक प्रालिले जनाएको छ । कम्पनीकी सेल्स हेड सन्ध्या श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म एटो-२ २५ सय भन्दा बढी विक्री भइसकेको छ । त्यसपछि ग्राहकले बीवाइडी एटो-१ लाई रुचाएको छ । एटो १ वार्षिक १ हजार ५ सय बिक्री भइसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । यस्तै, टोयोटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट  प्रालिका अनुसार नेपाली बजारमा अहिले टोयोटा प्राडोको नयाँ भर्सन ‘एलसी २५०’ सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको छ । करिब ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने यो गाडी वर्षमा झन्डै १५० वटा बिक्री भइसकेको मार्केटिङ हेड महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार युरो ६ मापदण्ड कार्यान्वयनका कारण हायस मिनीबस लगायतका केही मोडलहरूको आयातमा केही ढिलाइ भए पनि टोयोटाका पुराना ग्राहकहरू ब्रान्डप्रति नै बफादार रहेको छ । ‘हाम्रा ग्राहकहरू कन्टिन्यु हुनुहुन्छ, पुरानो साटेर नयाँ लिने क्रम चलिरहेको छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय अफरोड गाडीका साथै माइलेजका कारण हाइब्रिड गाडीहरूमा पनि ग्राहकको सोधपुछ बढेको उनको भनाइ छ । यसअघि टोयोटाको हाइलक्स र हायस ३०० युनिटसम्म बिक्री हुने गरेकोमा अहिले बजारमा केही सुस्तता देखिएको उनले स्वीकार गरे । यसैगरी, हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले नेपालमै एसेम्बल हुन थालेका हुन्डाईका गाडीहरूले बजारमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको जानकारी दिए । नेपालमै उत्पादन हुँदा मूल्य केही घटेकाले विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा यसको आकर्षण बढेको छ । थपलियाका अनुसार हुन्डाईले वार्षिक करिब २ हजार गाडी बिक्री गरिरहेको छ, जसमा नेपालमै बनेका भेन्यु र एक्सटरजस्ता मोडलहरूको हिस्सा ५० प्रतिशत (१ हजार युनिट) रहेको छ । बाँकी १ हजार युनिट भने क्रेटालगायतका मोडलहरू आयात हुने गरेका छन् । महाप्रबन्धक थपलियाले नेपालमा गाडीका ब्रान्डहरू धेरै हुँदा उपभोक्तालाई तत्कालका लागि मूल्यमा फाइदा पुगे पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या हुनसक्ने बताए ।  ‘अहिले नेपालमा धेरै ब्रान्ड छन् । तर, बजारको आकार वार्षिक १२/१४ हजार गाडीमै सीमित छ,’ उनले भने । ब्रान्डहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले गाडीको मूल्य २/३ लाखसम्म सस्तो हुनु र ग्राहकले धेरै विकल्प पाउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि साना ब्रान्डहरूले बिक्रीपछिको सेवा र पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए । धेरै ब्रान्ड आउँदा पनि सरकारको राजस्वमा खासै वृद्धि नभएको र रोजगारी सिर्जनामा पनि ठूलो प्रभाव नपरेको उनको विश्लेषण छ । बजारमा स्थापित ब्रान्ड नेपालभरि फैलिएको चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल, ब्याट्री रिपेयर सेन्टर र भरपर्दो वर्कशपहरुले गर्दा ग्राहकले ‘पिस अफ माइन्ड’ पाउने गरेका स्थापित ब्रान्डहरुले बताएका छन् । नेपाली अटो बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले तत्काल आयात निर्देशिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड व्यवसायीहरुको छ । उपभोक्ताले पनि गाडी किन्दा ब्रान्डको नाम र चमकधमक मात्र नहेरी, त्यसको दीर्घकालीन सेवा, स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता र कम्पनीको इतिहास बुझ्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सवारी आयातमा कडाइ गर्दै सरकार सरकारले भने सवारी साधनको आयातलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नयाँ आयात नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै निश्चित ब्रान्डलाई रोक लगाउन नमिल्ने भए पनि जनस्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कडा प्राविधिक मापदण्ड तय गर्न लागेको जनाएको छ ।  बजारमा छिटपुट रूपमा गाडी भित्र्याउने र बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल डम्पिङ साइट बन्न सक्ने जोखिम बढेको भन्दै सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख मणिराम भुसालले जानकारी दिए ।  ‘हामी ब्रान्ड तोक्दैनौं, तर गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैनौं’, भुसालले भने, ‘नयाँ नीतिले गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्राहकले सुपथ मूल्यमा राम्रो सवारी छान्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।’ नयाँ निर्देशिकामा हिमाल, पहाड र तराईको भू–बनोट अनुसार चल्न सक्ने र कम दुर्घटना हुने सवारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यस्तै, आयात गरिने सवारीसाधनको तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गुणस्तर र ल्याब टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य हुनेछ । ईभीको हकमा रोड टेस्ट, ब्याट्री र मोटरको एप्रुभलका साथै पूर्ण भारमा उकालो चढ्न सक्ने क्षमताको विशेष परीक्षण गरिने विभागले जनाएको छ । हाल इन्धनबाट चल्ने सवारीको हकमा युरो–६ मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातको दर्ता छिट्टै खुल्ने अहिले सार्वजनिक यातायातको नयाँ दर्तामा लगाइएको रोकबारे स्पष्ट पार्दै भुसालले यो व्यवस्था स्थायी नभएको बताए । देशमा आवश्यक पर्ने सवारीको संख्या, गुणस्तर र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि हाल अध्ययन भइरहेको र यो अध्ययन सकिएलगत्तै छिट्टै नयाँ दर्ता खुला गरिने प्रमुख भुसालले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार दुई/चार महिनामा नयाँ नीति नयाँ आयात निर्देशिका निर्माणका लागि सरोकारवाला, आयातकर्ता र उत्पादकहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।  ‘सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ नीति पूर्ण रूपमा लागू हुन अझै दुई/चार महिना लाग्न सक्छ,’ भुसालले भने ।  नाइमा र नाडाका अनुसार नेपालमा जम्मा ९४ वटा चारपांग्रे गाडीका ब्राण्डहरू रहेका छन् । नेपालमा कुन कम्पनीले कुन ब्राण्ड बेच्छन् ? 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी जेठ २९ गते हुने निर्वाचनका लागि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । यसै क्रममा वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ‘इप्पान भिजन २०२९’ सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै दक्षिण एसियाकै ऊर्जा केन्द्र स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । लामा विभिन्न जलविद्युत् परियोजना (६०० मेगावाटभन्दा बढी) को नेतृत्वकर्ता हुनुका साथै सीडीबि होल्डिङ, एनएमबी बैंक, एनएमबी माइक्रो फाइनान्स र छिमेकी पावर एक्सचेन्जजस्ता संस्थामा आबद्ध छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव बटुलेका उनै लामासँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा तपाईंको धारणा के छ ? यो सरकार सामान्य परिस्थितिमा बनेको सरकार होइन । झण्डै दुई-तिहाइ बहुमत, व्यापक जनसमर्थन र उच्च अपेक्षाका बीच गठन भएकाले यसमाथि परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब पनि असाधारण छ । सबै अपेक्षा र माग एकैपटक पूरा हुन सक्दैनन् । तर अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकारको नियत र दिशाको हो । सरकार कुन बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुन्छ । बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू हेर्दा सरकार सही दिशातर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत देखिन्छ । त्यसैले अहिले नै पूर्ण सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि सरकारले सकारात्मक बाटो समातेको छ भन्ने आधार भने देखिएको छ । यो बजेटलाई हेर्दा सरकारले मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी दबाबमा परेको यो वर्गको आय, उपभोग क्षमता र जीवनस्तर सुधार्ने प्रयास बजेटमा झल्किएको छ । मध्यम वर्गको आम्दानी कसरी बढाउने, सेवा–सुविधा कसरी सहज बनाउने र उनीहरूको अपेक्षालाई कसरी छिटो सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । अन्ततः मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्यो भने उपभोग बढ्छ, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । मेरो बुझाइमा बजेटको मूल रणनीति पनि यही हो ।  ५० युनिटभन्दा बढी खपत हुने बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयमा चौतर्फी विरोध भए पनि व्यवसायीहरूले  स्वागत गरे, यसको कारण के हो ?  विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबाट प्रत्यक्ष लाभ व्यवसायीलाई होइन, सरकारलाई हुन्छ । भ्याट अन्ततः उपभोक्ताले तिर्ने कर हो र यसको रकम सिधैं राज्यकोषमा जान्छ । त्यसैले यसलाई व्यवसायीलाई दिइएको सुविधा वा सहुलियतका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन । तर यसलाई हामीले अझ फराकिलो रूपमा हेर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रको लामो समयदेखिको माग भनेको उत्पादन क्षेत्रलाई पनि भ्याट प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले जलविद्युत आयोजनाहरूले निर्माणका क्रममा प्रति मेगावाट १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट तिरिरहेका छन्, तर भ्याट दर्ताको व्यवस्था नहुँदा त्यो रकम फिर्ता पाउने अवस्था छैन । यसले आयोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढाइरहेको छ ।  अर्कोतर्फ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का धेरै दरहरू एक दशकभन्दा बढी पुराना छन् । लागत बढ्दै जाँदा आम्दानीको आधार उही रहँदा परियोजनाहरूको वित्तीय दिगोपनामा दबाब परेको छ । त्यसैले विद्युत क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा भ्याट प्रणालीभित्र ल्याउन सके ऊर्जा उद्यमी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार तीनै पक्षका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ ।  वास्तविकता के हो भने आजको समयमा विद्युत आधारभूत आवश्यकता मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिको मेरुदण्ड बनेको छ । एउटा सामान्य परिवारले मोबाइल र इन्टरनेटमा मासिक हजारौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको हुन्छ, तर विद्युतमा हुने अतिरिक्त करको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित हुन्छ । त्यसैले यो विषयलाई केवल थप ५० वा १०० रुपैयाँको बोझका रूपमा होइन, ऊर्जा क्षेत्रलाई दीगो र सक्षम बनाउने संरचनात्मक सुधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । यदि भ्याटबाट उठेको रकम प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारमै पारदर्शी ढंगले लगानी गरिन्छ भने यसले समग्र विद्युत प्रणालीलाई अझ भायबल र ड्युरेबल बनाउनेछ । त्यसैले यो कदमको मूल्याङ्कन तत्कालको बोझभन्दा पनि दीर्घकालीन लाभका आधारमा गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमा नेपालले लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपर्ला कि नपर्ला ?  लोडसेडिङ अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य होइन, विगतको कथा बन्दै गएको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा उल्टो दिशा नसमातेको अवस्थामा निकट भविष्यमा लोडसेडिङको अवस्था फर्किने सम्भावना म देख्दिनँ । अहिले देशभर जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । जसले विद्युत उत्पादन क्षमतालाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । अब हाम्रो मुख्य चिन्ता बत्ती पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने होइन, उत्पादन भएको बिजुली कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने भन्नेमा हुनुपर्छ । देशभित्र औद्योगिक तथा घरेलु खपत बढाउने र अतिरिक्त विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ । आजको वास्तविक चुनौती उत्पादन होइन, वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण हो । घरघरमा इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारीसाधन र अन्य उच्च क्षमताका उपकरण सहज रूपमा चलाउन सक्ने गरी वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनहरू स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको बहस अब लोडसेडिङबाट हटेर विद्युतको प्रभावकारी उपयोग र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएको छ, विद्युतीय ऊर्जाको उपभोक्ता मूल्य घट्दै जाने सम्भावना कत्तिको छ ? विश्वस्तरमा हेर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको मूल्य र यसको रणनीतिक महत्व लगातार बढिरहेको छ । जीवाश्म इन्धनको मूल्यमा आउने उतारचढावले विश्वभरका अर्थतन्त्रलाई दबाब दिइरहेका बेला विद्युतमा आधारित जीवनशैली अपनाएका नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बरजस्तै हुँदा पनि विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने र घरमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने परिवारहरूमा त्यसको प्रभाव अपेक्षाकृत कम परेको देखियो । नेपालको विशेषता भनेको यहाँ विश्वका धेरै देशहरूमा जस्तो ऊर्जा महँगिँदै गएको होइन, बरु स्वदेशी जलविद्युत उत्पादनका कारण ऊर्जा सुलभ बनाउने अवसर बढिरहेको छ । यही कारणले जलविद्युत नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र रणनीतिक सम्पत्ति बन्न सक्छ । यदि सरकारले सही नीति लिन्छ, विद्युत प्राधिकरणले पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिन्छ र जलविद्युत विकासलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्छ भने आगामी ८/१० वर्षभित्र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । त्यतिबेला घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने स्तरसम्म पुग्ने सम्भावना पनि असम्भव छैन । आज यो कुरा महत्त्वाकांक्षी लाग्न सक्छ, तर जलविद्युतको सम्भावना, बढ्दो उत्पादन क्षमता र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको यात्रालाई हेर्दा भविष्यमा नेपालीहरूले घरमा बत्ती बाल्न विद्युत शुल्क तिर्नु नपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।  नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासले संसारमा धेरै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत घट्दै गएको छ । जलविद्युत, सोलारजस्ता ऊर्जाको मूल्यमा कस्तो असर परेको छ ? विश्व ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले अभूतपूर्व स्तरको अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भइरहेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र पूर्वानुमानहरूले पनि आगामी दशकहरूमा ऊर्जा क्षेत्रको संरचना तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने संकेत गरेका छन् । विशेषगरी ब्याट्री स्टोरेज, सौर्य ऊर्जा, हाइब्रिड प्रणाली, पवन ऊर्जा र आणविक ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा अर्बौं डलर बराबरको अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) भइरहेको छ । हाइड्रोपावर भने तुलनात्मक रूपमा परिपक्व र प्रमाणित प्रविधि हो । यसले दशकौंदेखि विश्वसनीय रूपमा काम गरिरहेको छ, त्यसैले अन्य प्रविधिहरूमा जस्तो तीव्र अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रमा यो छैन । तर यही कारणले यसको महत्त्व घटेको पनि छैन । बरु पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याट्री, सौर्य र पवन ऊर्जाको लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको छ । यी प्रविधिहरूको दक्षता बढ्दै गएको छ । ऊर्जा बजारमा उनीहरूको हिस्सा पनि विस्तार भइरहेको छ । तर, आजको दिनसम्म विश्वले जलविद्युतलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने, समान रूपमा भरपर्दो, स्वच्छ र ठूलो परिमाणमा उपलब्ध हुने विकल्प भने अझै फेला पारेको देखिँदैन । आणविक ऊर्जा वा तापीय ऊर्जा केही हदसम्म विकल्प हुन सक्छन् । तर तीसँग आफ्नै वातावरणीय, सुरक्षा तथा आर्थिक चुनौतीहरू छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जलविद्युतको सशक्त विकल्प विश्व बजारमा उपलब्ध छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ ।   नेपालमा जलविद्युत कम्पनीहरूको लागत मूल्य किन निरन्तर बढिरहेको छ, के प्रविधिले साथ नदिएको हो ?  जलविद्युत कुनै नयाँ प्रविधि होइन । आज पनि विश्वका ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने धेरै इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण उत्पादक कम्पनीहरू डेढ सयदेखि दुई सय वर्षसम्मको इतिहास बोकेका संस्थाहरू हुन् । त्यसैले प्रविधिगत दृष्टिले जलविद्युत क्षेत्र परिपक्व र विश्वसनीय मानिन्छ । तर यसको अर्थ जलविद्युत सस्तो हुँदै जान्छ भन्ने होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकांश लागतहरू निरन्तर बढिरहेका छन् । जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय अपेक्षा, सामाजिक तथा वातावरणीय दायित्व, श्रम लागत, वित्तीय खर्च र पूर्वाधार निर्माणका लागतहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन् ।  समाजको सोच र अपेक्षा पनि बदलिएको छ । एक समय लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु नै प्रमुख लक्ष्य थियो भने आज स्थानीय समुदाय, वातावरणीय प्रभाव, लाभ बाँडफाँट र विकासका विषयमा धेरै ठूलो चासो र अपेक्षा छ । यी सबै पक्षले आयोजना विकासको लागत र जटिलता थप बढाएका छन् । त्यसैले जलविद्युतको मूल प्रविधि पुरानो र स्थिर भए पनि आयोजनाको समग्र लागत संरचना भने निरन्तर महँगो बन्दै गएको छ । मेरो बुझाइमा निकट भविष्यमा जलविद्युत उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सम्भावना कम छ, किनभने लागत बढाउने अधिकांश तत्वहरू अझै पनि उकालो लागिरहेका छन् ।  तपाईं बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि हुनुहुन्छ, जलविद्युत क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले आफू पुँजी कम हाल्ने र बैंकबाट बढी कर्जा लिने लागत बढाउने काम गर्छन् भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिन्छन्, यसको कारण के हो ? उद्यमशीलतालाई पैसा लगानीसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । संसारभर सफल उद्यमीहरूले आफ्नो पुँजीभन्दा बढी समय, श्रम, सिर्जनशीलता, जोखिम बहन गर्ने क्षमता र अनगिन्ती निद्राहीन रातहरू परियोजनामा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । धेरैजसो अवस्थामा परियोजनामा पैसा लगाउने र परियोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदैनन् । नेपालको अवस्था भने केही फरक छ । यहाँ इक्विटी लगानीका विकल्पहरू अझै सीमित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परियोजनाको ठूलो हिस्सा, कतिपय अवस्थामा ८० प्रतिशतसम्म, ऋणका रूपमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, इक्विटी पक्षमा निजी इक्विटी (पीई), भेन्चर क्यापिटल (भीसी), एन्जल इन्भेस्टर वा प्रारम्भिक चरणको जोखिम पूँजी (रिस्क क्यापिटल) जस्ता स्रोतहरू अझै पर्याप्त रूपमा विकास भइसकेका छैनन् । यसकारण धेरै परियोजनामा प्रवर्द्धकहरू आफैले इक्विटी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा लगानी संरचनाबारे विभिन्न प्रश्न र आलोचनाहरू उठ्ने गरेका छन् । तर यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ प्रकारका लगानीकर्ता बिस्तारै बजारमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । भविष्यमा इक्विटी लगानीको दायरा अझ विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाली निजी क्षेत्रले जलविद्युत विकासमा सक्रिय रूपमा लगानी गर्न थालेको करिब एक दशक मात्रै भएको छ । यो क्षेत्र अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमै छ । समयसँगै लगानीका स्रोतहरू विविध बन्दै जानेछन्, पुँजी बजार परिपक्व हुँदै जानेछ । आज उठाइने धेरै प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा समाधान हुँदै जानेमा म ढुक्क छु ।  हाल जलविद्युतका प्रवर्द्धकहरूध्ये आयोजना बनाउँदै लागत बढाएर लाभ लिने व्यवसायीहरू कति छन्, आयोजना सञ्चालन गरेर नाफा कमाएर लाभांश खाने व्यवसायीहरू कति छन्, आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि सेयर बेचेर पुँजीगत लाभ लिने व्यवसायीहरू कति छन् ? कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्ने, जोखिम उठाउने र वर्षौंसम्म आफ्नो समय तथा स्रोत समर्पण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले त्यसबाट प्रतिफल पाउनु स्वाभाविक कुरा हो । लाभको कुरा गर्दा जोखिम र योगदानको पक्ष पनि सँगै हेर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्र नेपालका सबैभन्दा जटिल र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँ पुँजी मात्र होइन, समय, श्रम, अनुभव र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासमेत दाउमा राख्नुपर्छ । राज्यको नीति, बैंकको ब्याजदर, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रक्रिया, स्थानीय समुदायका अपेक्षा, प्राकृतिक विपद्, निर्माण जोखिम यी सबैसँग एकैपटक जुधेर परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सार्वजनिक लगानीकर्ता परियोजनामा प्रवेश गर्दा अधिकांश जोखिम पार भइसकेको अवस्था हुन्छ । एउटा जलविद्युत आयोजना अध्ययनदेखि उत्पादनसम्म पुग्न ८/१० वर्ष लाग्न सक्छ । प्रारम्भिक अध्ययन, अनुमति, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माणका सबै कठिन चरण पार गरेपछि मात्रै परियोजना सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को चरणमा पुग्छ । त्यसैले पहिलो दिन जोखिम उठाएको लगानी र अन्तिम चरणमा गरिएको लगानीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन । विश्वभर उद्यमशीलतामा स्वेट इक्विटी अर्थात् समय, मिहिनेत, नेतृत्व क्षमता र जोखिमको पनि मूल्य हुन्छ । नेपालमा भने यो अवधारणाबारे पर्याप्त बुझाइ विकास हुन बाँकी छ । र अर्को प्रवर्द्धकको सेयर सामान्यतया बैंकमा धितो राखिएको हुन्छ । ऋण चुक्ता नहुँदासम्म त्यो सेयर स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले दोस्रो बजारमा हुने सबै गतिविधिको जिम्मेवारी स्वतः प्रवर्द्धकहरूमाथि थोपर्नु सत्यता हुँदैन ।  यदि कसैले बजारमा मूल्य हेरफेर वा अनियमितता गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धित नियामक निकायको जिम्मेवारी हो । हामीले पनि पटक-पटक बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौं । गलत काम जहाँबाट भए पनि त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो समर्थन छ । तर जलविद्युत विकासकर्ताले वर्षौंसम्म जोखिम उठाएर निर्माण गरेको परियोजना र दोस्रो बजारमा हुने सट्टेबाजीलाई एउटै विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । यी दुई फरक पक्ष हुन्, र तिनलाई फरक दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक छ । अहिले जलविद्युत व्यवसायीहरू आर्थिक जोखिममा छन् कि सुरक्षित छन् ?  हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू लागत दबाबको सामना गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्ध र भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले आयोजनाहरूको निर्माण लागतमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । इन्धन महँगिएसँगै ढुवानी खर्च बढेको छ । निर्माण सामग्रीको लागत उकालो लागेको छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक इलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरणहरूको मूल्यसमेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । तामा, आल्मुनियम, चाँदी लगायतका धातुमा आधारित उपकरणहरू विश्व बजारको मूल्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको असर नेपाली आयोजनाहरूले पनि भोग्नुपरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा धेरै आयोजनाको कुल लागतमा करिब १० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भार थपिएको छ । विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजना र नियमित मर्मत–सम्भार आवश्यक पर्ने परियोजनाहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । परियोजनाको आम्दानीको संरचना पहिल्यै निश्चित हुने तर निर्माण लागत निरन्तर बढ्दै जाने अवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमाथि वित्तीय दबाब बढाएको छ । अब प्रसारण लाइन निर्माणमा पावर ट्रेड कहिले देख्न पाइन्छ ? प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार (पावर ट्रेड) दुई फरक विषय हुन् । दुवैमा छुट्टाछुट्टै समाधान आवश्यक छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक प्रसारण पूर्वाधारको अभाव हो । उत्पादन भइरहेको विद्युत बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि दोर्दी करिडोरमै मात्र विद्युत निकासी हुन नसक्दा विकासकर्ताहरूले पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अवसर लागत गुमाइसकेको अवस्था छ । यसले उत्पादन क्षमता बढाएर मात्र नहुने, प्रसारण पूर्वाधारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखाउँछ । यही कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई थप जिम्मेवारी र नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अनुभवले पनि निजी क्षेत्रले समयसीमा र कार्यान्वयनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम दिन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।  एउटा आयोजना ७ वर्षमा करिब २३ प्रतिशत मात्र अघि बढेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएपछि २० महिनाभित्रै करिब ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उदाहरण पनि छ । विद्युत व्यापारको विषयमा भने सरकार स्वयं सकारात्मक देखिएको छ । बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने घोषणा भइसकेको छ । वास्तवमा पावर ट्रेड सुरु गर्न ठूलो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । कानुनी र नीतिगत आधारहरू पनि धेरै हदसम्म तयार छन् । यदि सरकारले आवश्यक अनुमति र प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउने हो भने निजी क्षेत्रले छोटो समयमै विद्युत निर्यात सुरु गर्न सक्छ । मेरो विचारमा आवश्यक निर्णय भएको केही साताभित्रै र त्यसको एक/दुई महिनामै निजी क्षेत्रबाट विद्युत व्यापार सुरु भएको देख्न सकिन्छ । अब ऊर्जा क्षेत्रको बहस उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि उत्पादन भएको विद्युतलाई समयमै प्रसारण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  अहिले तपाईंहरू नयाँ नेतृत्वको दौडधुपमा हुनुहुन्छ, इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन हो ? ऊर्जा क्षेत्रमा मेरो संलग्नता आजको होइन । करिब डेढ दशक मैले यसमै बिताइसकेको छु । आगामी १०/१५ वर्ष पनि यही क्षेत्रमा समर्पित भएर काम गर्ने निर्णय मैले गरिसकेको छु । त्यसका लागि अन्य व्यवसाय र लगानी भएका कम्पनीहरूको जिम्मेवारी क्रमशः सहकर्मीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमै केन्द्रित भइरहेको छु । यो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय होइन । हामीले भोगेका चुनौती, पीडा, उपलब्धि, हार र जित सबैलाई सामूहिक अनुभवका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने सोचका साथ म यो जिम्मेवारीतर्फ आएको हुँ ।  ऊर्जा क्षेत्रका धेरै अनुभवी उद्यमी र वर्तमान कार्यसमितिका अधिकांश साथीहरूको विश्वास र समर्थनले मलाई अझ उत्साहित बनाएको छ । त्यसैले म यसलाई संस्थागत नेतृत्वको अवसरका रूपमा होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा हेर्छु । मेरो विश्वास छ । जलविद्युत र समग्र ऊर्जा क्षेत्र नेपालका लागि गेम चेन्जर बन्न सक्ने क्षमता राख्छ । म ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आशाको क्षेत्र, विदेशी मुद्रा कमाउने क्षेत्र र नयाँ पुस्ताका नेपाली उद्यमीहरूले देशको आर्थिक भविष्य बदल्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु ।  जलविद्युत, सोलारसहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा तपाईंको योगदान के-कति छ, हालसम्म कुन–कुन आयोजना सम्पन्न भए, अहिले कुन-कुन परियोजनाहरू पाइपलाइनमा छन् ? हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय विस्तार गरेका छौं । हाल साना तथा ठूला गरी ७ वटा जलविद्युत आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । ती आयोजनाबाट नियमित विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा कसुवा खोला र सुजुङ खोला प्रमुख छन् । प्रारम्भिक रूपमा क्रमशः करिब ५० मेगावाट र ४७ मेगावाट क्षमताका रूपमा अघि बढाइएका यी आयोजनाहरूलाई अहिले थप विस्तार गरी करिब १०० मेगावाट र ९७ मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।  जलविद्युतसँगै हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सौर्य ऊर्जामा पनि लगानी विस्तार गरेका छौं । हाल हामीसँग करिब २३० मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजना विकासको विभिन्न चरणमा छन् । यसका अतिरिक्त कर्णाली क्षेत्रलगायत २०० मेगावाटभन्दा माथिका केही ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू पनि हाम्रो विकास पोर्टफोलियोमा रहेका छन् । समग्रमा हेर्दा हामीले करिब ६०० मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत र करिब २३० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी झण्डै ८३० मेगावाट क्षमताका विभिन्न ऊर्जा आयोजनाहरू विकास गरिरहेका छौं । तपाईंले ‘ऊर्जा भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, यसका मुख्य लक्ष्यहरु के-के हुन् ? ‘भिजन २०२९’ भनेको लक्ष्यहरूको सूची मात्रै होइन, समस्याको पहिचान र समाधानमा आधारित कार्ययोजना हो । म सधैं एउटै कुरा भन्छु, समस्याको सही पहिचान नै समाधानको आधा बाटो हो । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले ऊर्जा क्षेत्रका वास्तविक समस्या कहाँ–कहाँ छन् भनेर पहिचान गरेका छौं र त्यसपछि तिनको व्यावहारिक समाधान के हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित भएका छौं ।  आज ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई हामीले मुख्यतः दुई वर्गमा विभाजन गरेका छौं, बजेट आवश्यक पर्ने समस्या र नीतिगत वा प्रशासनिक सुधारबाट समाधान गर्न सकिने समस्या । बजेट आवश्यक पर्ने पक्षमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, तथा आयोजना विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था जस्ता विषय पर्छन्। यी क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर धेरै समस्या यस्ता पनि छन् । जसको समाधानका लागि ठूलो बजेट होइन । स्पष्ट नीति र प्रभावकारी निर्णय चाहिन्छ ।  जस्तै, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा भइरहेको ढिलाइ, सीमापार विद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया, आरसीओडी (आरसीओडी) विस्तारका विषय, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिसँग सम्बन्धित जटिलता लगायतका मुद्दाहरू । ‘भिजन २०२९’ को मूल उद्देश्य यिनै अवरोधहरू हटाएर ऊर्जा उद्यमीले आत्मविश्वासका साथ आयोजना निर्माण गर्न सक्ने, लगानी विस्तार गर्न सक्ने र देशभित्रै बसेर व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । मलाई विश्वास छ, यदि ऊर्जा क्षेत्रमा स्थिर नीति र बलियो नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालले आगामी केही वर्षमै ऊर्जा विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।  तपाईं इप्पानको अध्यक्ष भइसकेपछि इप्पानले आफ्ना सदस्यहरूलाई के दिन्छ ? ऊर्जा क्षेत्रका आजका अधिकांश चुनौती कुनै एक व्यक्ति वा एक कम्पनीका समस्या होइनन् । पीपीएमा भइरहेको ढिलाइ, आरसीओडीका जटिलता, वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका अवरोध, वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौती, स्थानीय तहका मुद्दा, शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी समस्या यी सबै ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा चुनौती हुन् । त्यसैले यी समस्याहरूको समाधान हुनु भनेको कुनै एक विकासकर्ता वा कम्पनीको मात्र होइन, समग्र ऊर्जा क्षेत्रकै समाधान हुनु हो ।  आजको चुनौती यतिमै सीमित छैन । भोलिका दिनमा विद्युत खेर जाने (इनर्जी स्पिल) जोखिम, पर्याप्त आन्तरिक खपतको अभाव, र विद्युत निर्यातका अवसरलाई समयमै उपयोग गर्न नसक्ने समस्या पनि सबै ऊर्जा उद्यमीले समान रूपमा सामना गर्नुपर्ने विषय हुन् । यदि हामीले देशभित्र विद्युतको खपत बढाउन सक्यौं, उद्योग विस्तार गर्न सक्यौं र अतिरिक्त ऊर्जा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्न सफल भयौं भने त्यसको लाभ सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्रले प्राप्त गर्नेछ । मेरो बुझाइमा इप्पान ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा आवाज र साझा समाधानको मञ्च हुनुपर्छ । साना आयोजनादेखि ठूला परियोजनासम्म, नयाँ उद्यमीदेखि अनुभवी विकासकर्तासम्म सबैको समस्या, सरोकार र अपेक्षामा इप्पान बराबरी रूपमा उभिनुपर्छ । त्यसका लागि हामी सक्षम, सक्रिय र परिणाममुखी सचिवालय निर्माण गर्ने योजनामा छौं । यहाँसम्मको साथ, विश्वास र सहयोगका लागि सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी साथीहरू, अग्रजहरू, शुभेच्छुकहरू र सरोकारवालाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी ‘भिजन २०२९’ को यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामीसँग स्पष्ट लक्ष्य, दृढ संकल्प र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने साझा सपना छ । विशेष रूपमा मभन्दा वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमीहरू, यस क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरू, मेरा सल्लाहकारहरू र सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी साथीहरूलाई यो अभियानमा साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छ । तपाईंहरूको अनुभव, मार्गदर्शन र सहयोगबिना यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । हामी सबै मिलेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि, उद्यमशीलता, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो आधार बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।   

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ र स्वच्छ खानेपानी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै खर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै कुल २ अर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जसअन्तर्गत आगामी वर्ष करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  सरकारले पाँच वर्षभित्र १०२८ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि यस वर्ष ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  यसै वर्ष कमला–कञ्चनपुर र नारायणगढ–बुटवल खण्डको काम सकिनेछ भने आगामी वर्ष काँकडभिट्टा–लौकहीसहितका विभिन्न खण्डमा थप ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ ।  नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी साउनदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने र काठमाडौं तराई–मधेश द्रुत मार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ४० वटा पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङको काम सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । बजेटमा हुलाकी राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र सक्न ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा २५ किमी कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत–जुम्ला–गमगढी सडकका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।  यस्तै, राष्ट्रिय राजमार्गका ४० वटा ठूला पुलसहित निर्माणाधीन पुलहरू सम्पन्न गर्न ९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड चाँडै सकिने र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको काम सुरु हुनेछ ।  कोशी, कर्णाली र कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, गल्छी–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पोखरा खण्डलाई द्रुतमार्गका रूपमा अघि बढाउँदै आगामी वर्षभित्रै सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।  काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–बसुन्धरा खण्ड विस्तार सुरु गरिनेछ भने टोखा–छहरे र जाजरकोट–जुम्ला लगायतका स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सडक सुरक्षाका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, देशव्यापी सडक मर्मतसम्भार अभियानका लागि २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र पहिरो नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । साथै बर्दिबास–काठमाडौं द्रुतमार्ग प्रस्थान बिन्दुसम्म रेलमार्ग र निर्माणाधीन अन्य रेलमार्गको काम अघि बढाइनेछ भने महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सिसिटिभीसहितको ‘ब्लुबस’ सेवा सञ्चालन गरिनेछ । सहरी विकासतर्फ मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र मुख्य सहरहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा नदी किनार हरियालीका लागि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ  विनियोजन गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवन तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।  सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानीय तहलाई जोड्ने र नागरिकलाई ३० मिनेटको पैदल दूरीमा झोलुङ्गे पुल उपलब्ध गराउन ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनीमार्फत झापाको मेचीनगरमा पहिलो चरणमा १०० वटा आवासीय भवन बनाई सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास, प्रसारण र वितरणका लागि कुल ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ, जसबाट देशको कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्नेछ ।  ४० मेगावाटको राहुघाट आयोजना यसै वर्ष सकिनेछ भने तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी लगायतका आयोजना तीव्र पारिनेछ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट प्राधिकरण मोडलमा), दुधकोशी (६७० मेगावाट), बेतन कर्णाली (४३९ मेगावाट) लगायतका ठूला आयोजनाको ठेक्का तथा वित्तीय व्यवस्थापन अघि बढाइनेछ । लगानी बोर्डमार्फत अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणसहित ३ हजार मेगावाटका आयोजनालाई सहजीकरण गरिनेछ ।  प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसमा हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी लाइन यसै वर्ष सकिनेछ । बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया जस्ता अन्तरदेशीय लाइन तथा अन्य ७ वटा क्रस–बर्डर लाइनको अध्ययन र निर्माण तीव्र पारिनेछ । हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिनेछ भने काठमाडौंमा सुख्खा यामको लोड व्यवस्थापन गर्न १०० मेगावाटको ‘ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज’ प्रणाली ल्याइनेछ । सिँचाइ पूर्वाधारतर्फ, आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍‍याएर सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । नदी नियन्त्रणका लागि ७० किमी तटबन्ध र २१० हेक्टर जग्गा उकास गरिनेछ। भेरी बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स सकिनेछ भने बबई र राजापुर आयोजनाका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  सिक्टा सिँचाइका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको बाँध तथा विद्युतगृहका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ  छुट्याइएको छ । सुनकोशी–मरिनको पानी उपयोग गरी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका १ लाख २२ तजयगकबलम हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्न बागमती सिँचाइ स्तरोन्नतिका लागि ५३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।  महाकाली र रानी–जमरा–कुलरियाका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, बृहत् दाङ उपत्यका र प्रगन्ना–बड्कापथका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराईमा भूमिगत सिँचाइका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र पहाडी टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसबाट थप २ हजार २३० हेक्टरमा सिँचाइ पुग्नेछ । स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि कुल ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेशको सुख्खा यामको समस्या टार्न डिप बोरिङ प्रणाली र आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान चलाइनेछ, जसका लागि २८० अधुरा आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पथान्तरण गर्न अध्ययन गरिनेछ र काठमाडौंका कीर्तिपुर, जोरपाटी, नागार्जुन लगायतका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तारका लागि ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । दमक, धरान, वीरगञ्ज जस्ता प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल प्रशोधनका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  पानीको गुणस्तर जाँच्न प्रयोगशाला सञ्जाल र क्युआर कोडमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको सल्लाघारी, धोबीघाट लगायत ५ स्थानमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटर क्षमताको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने उपत्यका बाहिर खाँदबारी र त्रिशुलीबजार लगायतका ५ स्थानमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ऊर्जा र पूर्वाधारमा उत्साह, कार्यान्वयनमा भने आशङ्का सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति ऊर्जा, निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले कतिपय पुराना मागहरू सम्बोधन गरेको र केही नयाँ ‘ब्रेकथ्रु’ गर्न खोजेको भए तापनि लक्ष्य निर्धारण र कार्यान्वयनको पाटोमा भने उनीहरूले सावधानीपूर्वक टिप्पणी गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि बजेट ऐतिहासिक र उत्साहजनक रहेको बताए । विशेषगरी प्रसारण लाइनका लागि करिब ७० अर्ब बजेट छुट्टयाइनु र १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा ‘टेक अर पे’ पीपीए पुनः सुरु हुनुलाई उनले सकारात्मक पक्ष मानेका छन् । यद्यपि, उत्पादनको लक्ष्यमा भने उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।  ‘सन् २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको मार्गचित्र छ, जसका लागि वार्षिक २ हजार मेगावाट उत्पादन हुनुपर्छ । तर बजेटले करिब १ हजार मेगावाटको मात्र लक्ष्य राख्नुले त्यो लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ,’ डाँगीले भने ।  उनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा अझ बढी प्रोत्साहन दिनुपर्ने र सरकारी आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुन नहुने सुझाव दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बजेटले निर्माण व्यवसायीका मुख्य मागहरूलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।  अत्यधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिसन मोडमा परिमार्जन गर्ने कुरा निर्माण क्षेत्रका लागि सुखद रहेको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार २७५ वटा पुल निर्माण, १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ३३६ वटा अलपत्र अस्पताललाई बजेट विनियोजन हुनुले पूर्वाधार विकासमा गति दिनेछ । ‘पूर्वाधार क्षेत्रबाटै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, तर यसका लागि लो बिडिङ (न्यून कबोल) को समस्या हटाउनै पर्छ,’ उनले भने ।  पूर्वाधारविज्ञ राम घिमिरेले बजेटले केही क्षेत्रमा नयाँपन दिन खोजेको बताए ।  विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने बाटो खुल्नु, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु र क्लिन इनर्जीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गर्ने नीति आउनुलाई उनले सकारात्मक डिपार्चरको रूपमा उनी अथ्र्याउँछन् । तर, मध्यम र ठूला जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा स्पष्ट खाका नआएको र सोलार ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सहभागिताको मोडालिटी प्रस्ट नभएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले संरचनागत सुधारको आश देखाएको छ, तर निजी क्षेत्रलाई कसरी पूर्ण रूपमा इन्गेज गर्ने भन्नेमा केही अन्योल अझै छ,’ घिमिरेले भने ।  तीनवटै क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञहरूले बजेट कागजमा राम्रो आएको तर यसको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेमा मात्र बजेटले लिएका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्ने उनीहरूको ठहर छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को करको दर परिवर्तन हुने चर्चा नभएपछि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ईभीको चाप घटेको छ । विगतमा बजेट आउनुअघि कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्दा बन्दरगाह भरिभराउ गर्ने गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने आयातको लय सामान्य देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषण हुनुअघि वैशाख महिनामा मात्रै कर बढ्ने चर्चाका कारण ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी नेपाल भित्रिएका थिए । तर, यसपटक बजारमा करको दर हेरफेर हुने चर्चा नभएकाले आयातमा पोहोरको जस्तो होडबाजी नदेखिएको बन्दरगाहका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ईभी आयातमा करिब १४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन गरिरहेको ट्रान्स नेपाल टी.आर.एस. लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेडका अनुसार गत वर्ष कर बढ्ने आशंकाले व्यवसायीहरूले आवश्यकभन्दा बढी गाडी आयात गरेका थिए । जबकि चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा जाम लागे जस्तै गाडीको चाप थियो । हाल चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा नयाँ र पुराना गरी दुई किसिमका गाडीहरू रहेका छन् । जसमा एक्जिम अर्थात् भन्सार जाँचपास हुन बाँकी २५० वटा नयाँ गाडीहरू रहेका छन् । डोमेस्टिक अर्थात् भन्सार क्लियर भइसकेका करिब ३०० वटा गाडीहरू पार्किङमा छन् । पुरानो स्टकमा गत वर्षको कर बढ्ने हल्लामा भित्रिएका तर बिक्री हुन बाँकी ६० वटा गाडीहरू अझै पनि बन्दरगाहमा थन्किएका छन् । व्यवसायीहरूले यी गाडीहरू कहिले सोरुममा डिस्प्लेका लागि त कहिले विशेष कार्यक्रमका लागि लैजाने गरेका छन् । चोभार सुक्खा बन्दरगाहको व्यवस्थापन अहिले निजी कम्पनी ट्रान्स नेपाल टीआरएस लजिपार्कले गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका सूचना अधिकारी हरे कृष्ण मिश्रले बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकारसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले २ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । कम्पनीले बन्दरगाहको मर्मतसम्भार, रंगरोगन र लोडिङ–अनलोडिङको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै मासिक रूपमा सरकारलाई रकम बुझाउने गर्दछ । व्यापारीहरूलाई आकर्षित गर्न बन्दरगाहले २४ घण्टासम्मको पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछिको शुल्क गाडीको आकार हेरेर मूल्य तोकिएको छ । जसमा २० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २२० रुपैयाँ, ४० फिटे कन्टेनरको प्रति दिन २९२ रुपैयाँ तथा गोदाम शुल्क प्रति केजी ९ पैसा (दैनिक) रहेको समितिले जनाएको छ ।  कन्टेनर धेरै दिन राख्दा सिपिङ लाइनलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले धेरैजसो आयातकर्ताहरूले सामान गोदाममा सारेर कन्टेनर तुरुन्तै फिर्ता पठाउने गरेको समितिको भनाइ छ ।  अहिले कर घट्न सक्ने वा यथावत रहने अपेक्षाले व्यवसायीहरूले आवश्यक मात्रामा मात्र गाडी ल्याइरहेका छन् । अटो बजारमा यसलाई मन्दीका रूपमा हेरिए पनि अटो व्यवसायी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले भने यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्किएको रूपमा टिप्पणी गरे ।  थपलियाले अघिल्लो वर्ष करको दर बढ्ने हल्लाका कारण व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा सवारी साधन आयात गरेर स्टक राखेकाले आयात बढी देखिएको बताए ।  उनले भने, ‘भोलिदेखि पेट्रोलको मूल्य बढ्छ भनेपछि आजै पेट्रोल पम्पमा लाइन लागे जस्तै पोहोर पनि कर बढ्ने डरले अनावश्यक रूपमा गाडी भित्र्याइएको थियो । यो वर्ष त्यस्तो त्रास नभएकाले आयात सामान्य देखिएको हो । त्यसैले यसलाई आयात घट्यो भन्नुभन्दा पनि पोहोर अनावश्यक बढेको र अहिले सामान्य भएको बुझ्नुपर्छ ।’ थपलियाले अटो बजारमा करको दरले नै सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । मिडियाले कर बढ्दै छ भन्ने समाचार लेख्दा व्यापारीहरूले हतारमा अर्डर गर्ने र त्यसले बजारको वास्तविक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिगार्ने उनको तर्क छ । आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको अवस्थाबारे बोल्दै उनले अहिले व्यवसायीहरू पर्ख र हेर भन्दा पनि हेर्दै जाऔं भन्ने मनस्थितिमा रहेको बताए । ‘बजेट आउन अब चार दिन मात्र बाँकी छ, बजेटले कस्तो नीति ल्याउँछ, त्यसै अनुसार आयातको निर्णय हुन्छ,’ उनले थपे ।  आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा थपलियाले सरकारले देशको राजस्व, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र व्यवसायीको लगानी यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।  उनले भने, ‘अपेक्षा त फरक-फरक हुन्छन्, तर बजेट देशको हित हुने खालको हुनुपर्छ । राजस्व पनि उठ्नुपर्यो, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्ने हुनुपर्यो र व्यवसायीको खर्च पनि धान्न सक्ने हुनुप¥यो ।’ सरकार अहिले तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै उनले आगामी बजेटले अटो क्षेत्रमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने र सबै पक्षलाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  बजेट भाषणका लागि अब ४ दिन मात्र बाँकी रहँदा अटो व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । करको दरमा स्थिरता भएमा ईभीको आयात र बिक्रीले आगामी दिनमा पुनः गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालभर खानी उत्खनन तथा खनिजजन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका दर्जनौं उद्योग निष्क्रिय वा बेवारिसे अवस्थामा भेटिन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो देखाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हालसम्म १६७ उद्योगले अनुमति लिए पनि धेरैले स्वीकृतिअनुसार काम अघि बढाएका छैनन् । कतिपय उद्योग सम्पर्कविहीन छन् भने कतिपयले अनुमति लिएर पनि उत्खनन सुरु नगरेपछि सरकारले तिनको अवस्था, प्रगति र वैधानिक प्रयोगबारे विवरण संकलन थालेको छ । कानुनी अस्पष्टता, अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव र वन क्षेत्रको भोगाधिकारसम्बन्धी झन्झटले नेपालमा खानी उत्खनन क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार वन, स्थानीय तह र खानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीच तालमेल नहुँदा उत्खनन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको हो । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार सरकारले हाल केही निर्माण सामग्रीको उत्खननमा रोक लगाएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र वनको भोगाधिकारसम्बन्धी विषय नमिल्दा यस्तो समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार सरकारले हाल कतिपय निर्माण सामग्रीको उत्खननमा रोक लगाएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार र वनको भोगाधिकारको विषय नमिल्दा यस्तो समस्या देखिएको विभागको भनाइ छ । विभागका जियोलोजिस्ट सुलभ कायस्थले वन विभाग र खानी विभागको नियमावली बाझिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले भने, ‘वनको नियमावली हाम्रोभन्दा नयाँ छ, जसले गर्दा पुराना प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ ।’  हाल चुनढुङ्गाबाहेकका अन्य खनिज पदार्थ उत्खननका लागि वनको भोगाधिकार लिन अनिवार्य छ । विभागले खानी उत्खननका लागि लाइसेन्स दिए पनि वन क्षेत्रको जग्गा मिलाउने र भोगाधिकार लिने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित खानी सञ्चालककै हुने उनले प्रस्ट पारे ।  विभागले हाल करिब ६० देखि ६५ वटा आयोजनाहरू वनको भोगाधिकार लिने प्रक्रियामा अल्झिएका जनाएको छ । चुनढुङ्गाको विषय स्पष्ट रूपमा तोकिएकाले यसको उत्खनन अन्यको तुलनामा केही सहज रहेको विभागको भनाइ छ ।  हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्खनन् भइरहेको खनिज पनि चुनढुङ्गा नै हो । जिओलोजिस्ट कायस्थले रुकुमको झोलाबाङ लगायतका फलाम खानीहरू अझै अध्ययन र प्रक्रियाकै क्रममा रहेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार सरकारले कुनै खास खानीलाई मात्र विशेष प्राथमिकतामा राखेको छैन । विभागको कार्यशैली पहिलो दर्ता, पहिलो प्राथमिकताको आधारमा चल्ने उनले बताए ।  ‘मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै निर्णय नगरेसम्म विभागले दर्ता क्रम र आवश्यक कागजात पुगेका सबैलाई समान प्राथमिकता दिन्छ,’ उनले भने ।  खानी क्षेत्रमा हुने कुल लगानीको विवरण उद्योग विभागसँग रहने भए पनि खानी तथा भूगर्भ विभागले भने उत्खनन बापतको रोयल्टी संकलन गर्ने गर्दछ । खानी सञ्चालनका लागि हुने प्रशासनिक र प्राविधिक खर्चको विवरण जटिल हुने भएकाले रोयल्टीलाई नै विभागले मुख्य मानक मान्ने गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारी स्तरबाटै अध्ययन भएका खानीहरूलाई लिलाम मार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । यसले गर्दा राज्यलाई बढी राजस्व प्राप्त हुने विभागको विश्वास छ । खानी ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ‘खानी तथा खनिज सम्बन्धी ऐन’ को नयाँ मस्यौदा तयार पार्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र भुसालले सरकारको १०० बुँदे प्राथमिकताभित्र परेको यो ऐन अहिले मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले सातवटै प्रदेशबाट सुझाव संकलन र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै प्रस्तावित ऐनले खानी क्षेत्रको नियमन, सर्वेक्षण अनुमति र उत्खननका प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए ।  उनका अनुसार खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई जथाभाबी निकासी गर्न नपाइने र अनिवार्य रूपमा ‘फिनिस्ड प्रोडक्ट’ (तयारी वस्तु) तयार गर्ने रणनीति मन्त्रालयले अघि सारेको छ । तीन तहकै सरकारको साझा अधिकार खानी तथा ढुङ्गा-गिट्टीको विषय संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको साझा सूचीमा रहेकाले कानुनी जटिलताहरू समेत देखिएका छन् ।  प्रवक्ता भुसालले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले ढुङ्गा-गिट्टी सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउँदै छ भने हामीले खानीसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउँदै छौं । यी दुईबीचको समन्वय र समाधान खोज्न बाँकी नै छ ।’ लामो समयदेखि बन्द वा कमजोर अवस्थामा रहेका सातवटा रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ ।  अध्ययनको सूचीमा हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन म्याग्नेसाइट र मेटल कम्पनीलगायत रहेका छन् । हतारमा निर्णय गर्दा विगतमा जस्तै असफल हुने डर भएकाले मोडेल स्पष्ट पारेर मात्र अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको योजना छ । नेपालभर हालसम्म १६७ वटा खानी उद्योगहरूले अनुमति लिएको भए पनि धेरैजसोले सन्तोषजनक काम नगरेको पाइएको छ । ती उद्योगहरूले अनुमति अनुसार काम गरे/नगरेको र समयमा सम्पर्कमा आए÷नआएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि चासो देखाएको प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती खानीहरूको विवरण माग गरेको छ र कतिपयले सिधै रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छन् । काम अगाडि नबढेका खानीहरूको निगरानी बढाउने सरकारको तयारी छ ।’ नेपालमा विशेषगरी चुनढुङ्गाका साथै फलाम, फस्फोरस, कपर र तामा खानीका लागि धेरैले अनुमति लिएका छन् । तर, ती खानीहरू सञ्चालनमा आउनुअघि सर्वेक्षण, आईईई र इआईएजस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने प्राविधिक प्रावधान रहेको प्रवक्ता भुसालले स्पष्ट पारे । १६७ वटा उद्योगसँग अनुमति  नेपालमा खानीजन्य स्रोत र साधनको उपलब्धतामा चुनढुङ्गा पहिलो स्थानमा रहेको पाइएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हालसम्म खानी उत्खनन् तथा खनिजजन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि १६७ वटा उद्योगहरुले अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये चुनढुङ्गा उत्खननका लागि मात्रै १०४ उद्योगहरुले अनुमति लिएको विभागले जनाएको छ ।  त्यस्तै, ट्याल्क उत्खननका लागि १० वटा उद्योगले अनुमति लिएका छन् भने क्वार्टजाइट उत्खननका लागि ९ उद्योगले अनुमति लिएका छन् । विभागका अनुसार कोइला उत्खननका लागि ७ उद्योग, फलाम उत्खननका लागि ३ उद्योग, स्ल्याब ढुङ्गा  उत्खननका लागि  ५, तामा उत्खननका लागि ३ उद्योग र सिसाका उत्खननका लागि ३ उद्योगले अनुमित लिएका छन् ।  यस्तै, काओलिन उत्खननका लागि १ उद्योग, डोलोमाइटका लागि ४ उद्योग, ग्रेनाइट उत्खननका लागि २ उद्योग, क्यानाइट उत्खननका लागि ४ म्याग्निसाइट उत्खननका लागि २, मार्वल उत्खननका लागि १, क्वाट्र्ज उत्खननका लागि २, टुरमालाइन उत्खननका लागि ३, रातो माटो उत्खननका लागि २ उद्योग, जस्ता उत्खनका लागि १ उद्योगले अनुमति लिइसकेका छन् ।  हालसम्म अनुमति पाएका उद्योगहरू १. कञ्चन कोल कम्पनी प्रा.लि. २. लुम्बिनी खनिज उद्योग प्रा.लि. ३. नेपाल माइनिङ कम्पनी प्रा.लि. ४. पाल्पा कोल प्रा.लि. ५. पशुपति खनिज उद्योग प्रा.लि. ६. शुभम खनिज उद्योग प्रा.लि. ७. डोंग शान मिनरल्स प्रा.लि. ८. एजी लाइम एन्ड मिनरल्स इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. ९. भैरव माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. १०. एभरेष्ट डोलोमाइट प्रा.लि. ११. लुम्बिनी मिनरल्स एण्ड माइन्स प्रा.लि. १२. बाहुबली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. १३. बिग प्लस मिनरल्स प्रा.लि. १४. अन्नपूर्ण मिनरल्स प्रा.लि. १५. हिमालय इस्पात प्रा.लि. १६. रमेश स्टील्स प्रा.लि. १७. प्राइम रिसोर्स प्रा.लि. १८. बिपिन एण्ड अवि खनिज उद्योग प्रा.लि. १९. दाबल सिंह माझी नेटिभ माइन्स प्रा.लि. २०. ब्ल्याक हेड माइन्स नेपाल प्रा.लि. २१. नेपाल मेटल कम्पनी लि. २२. टोरेक्स माइन्स नेपाल प्रा.लि. २३. ए. एन. माइनिङ प्रा.लि. २४. अल्फा कन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि. २५. अन्नपूर्ण क्वारिज प्रा.लि. २६. बीएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. २७. बाबा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. २८. बाराही क्वारिज प्रा.लि. २९. भारदेउ सिमेन्ट एण्ड स्टोन प्रा.लि. ३०. भुगर्भ सिमेन्ट लि. ३१. विश्वकर्मा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ३२. बुद्धभूमि माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ३३. सीजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज पाल्पा प्रा.लि. ३४. सेन्चुरी सिमेन्ट प्रा.लि. ३५. चुलाचुली खनिज तथा कृषि चुन उद्योग प्रा.लि. ३६. कोसमोस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. ३७. दाङ सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ३८. दन्तकाली क्वारिज प्रा.लि. ३९. धादिङ सिमेन्ट प्रा.लि. ४०. डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि. ४१. गुराँस सिमेन्ट प्रा.लि. ४२. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लि. ४३. हिमालयन माइक्रोन माइन्स एण्ड मिनरल्स मकवानपुर प्रा.लि. ४४. हिमालयन माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ४५. होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि. ४६. ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रा.लि. ४७. जगदम्बा एक्सप्लोरेसन प्रा.लि. ४८. केके लाइम इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. ४९. के.के. लाइम्स एन्ड सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ५०. कमलादेवी खनिज उद्योग प्रा.लि. ५१. कञ्चन क्वारिज प्रा.लि. ५२. किरण कोल उद्योग प्रा.लि. ५३. लालीगुराँस माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ५४. लक्ष्मी माइनिङ प्रा.लि. ५५. महाकाली खनिज उद्योग प्रा.लि. ५६. मकालु सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ५७. मलारानी माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ५८. शिवस्वरूप खनिज उद्योग प्रा.लि. ५९. शिवम् सिमेन्ट लि. ६०. शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग लि. ६१. सिद्धार्थ मिनरल प्रा.लि. ६२. सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लि. ६३. स्टार लाइम इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. ६४. सुप्रेसन इनोभेसन प्रा.लि. ६५. सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ६६. स्वर्गद्वारी बहुउद्देश्यीय प्रा.लि. ६७. स्वर्गद्वारी माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ६८. ताडी सिमेन्ट एन्ड लाइम इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. ६९. टंकेश्वरी मिनरल्स प्रा.लि. ७०. त्रिशक्ति होल्डिङ्स प्रा.लि. ७१. उदयपुर मिनरल टेक प्रा.लि. ७२. युनाइटेड सिमेन्ट्स लि. ७३. विजय सिमेन्ट्स प्रा.लि. ७४. विश्वकर्मा सिमेन्ट्स प्रा.लि. ७५. नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि. ७६. युनाइटेड रियल स्टेट एण्ड माइन्स डेभलपर्स प्रा.लि. ७७. गुनुहाङ माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ७८. सेती माइन्स एण्ड हर्बल प्रा.लि. ७९. डी. एस. इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. ८०. मनकामना माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ८१. मारुती सिमेन्ट लि. ८२. मेगा माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ८३. मोटिफ मिनरल्स प्रा.लि. ८४. मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ८५. नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ८६. नेपाल प्राकृतिक स्रोत विकास कम्पनी प्रा.लि. ८७. नेपाल शालिमार सिमेन्ट प्रा.लि. ८८. निगाले सिमेन्ट प्रा.लि. ८९. पाल्पा सिमेन्ट उद्योग प्रा.लि. ९०. पञ्चकन्या सिमेन्ट प्रा.लि. ९१. पशुपति क्वारी प्रा.लि. ९२. प्रधान खनिज उद्योग प्रा.लि. ९३. आर.पी. माइनिङ प्रा.लि. ९४. आरएस चालाल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. ९५. रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लि. ९६. ऋषि खनिज उद्योग प्रा.लि. ९७. रोल्पा सिमेन्ट प्रा.लि. ९८. रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रा.लि. ९९. सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. १००. सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा.लि. १०१. सत्य साई कोइला उद्योग प्रा.लि. १०२. सत्यवती खनिज उत्खनन प्रा.लि. १०३. शक्ति मिनरल्स प्रा.लि. १०४. सौर्य सिमेन्ट लि. १०५. धर्मबहादुर श्रेष्ठ गण्डक स्टोन प्रा.लि. १०६. जागृति इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. १०७. कुबेर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. १०८. एल.एस. सिलिका स्यान्ड एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि. १०९. नेपेमसाल ढुंगा खानी प्रा.लि. ११०. निर स्लेट स्टोन प्रा.लि. १११. रामबहादुर लामा ११२. मिथुकर्म माइनिङ एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. ११३. महर्जन निर्माण सेवा ११४. धौलागिरी एसटीएम ढुंगा उद्योग ११५. जय जुगल पत्रे ढुंगा खानी उद्योग प्रा.लि. ११६. लडकेश्वर ढुंगा उद्योग प्रा.लि. ११७. नेपाली प्राकृतिक ढुंगा उत्पादन तथा आपूर्तिकर्ता प्रा.लि. ११८. सतौं दारौं ढुंगा उद्योग प्रा.लि. ११९. ए.एस.डी.सी. एशिया प्रा.लि. १२०. भागेश्वर मिनरल प्रा.लि. १२१. गौरीशंकर खनिज उद्योग प्रा.लि. १२२. जियोमिनरल रिजर्भ प्रा.लि. १२३. गोल्छा शार्प स्टोन प्रा.लि. १२४. जेबी माइन्स एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. १२५. लतिनाथ सोप स्टोन प्रा.लि. १२६. सांग्रिला मिनरल्स प्रा.लि. १२७. टेन माइक्रोन्स (नेपाल) प्रा.लि. १२८. गोपाल प्रसाद पाण्डे तथा नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड ।  

काठमाडौं । झापाको दमकमा आयोजना गरेको कुलिनरी प्रतियोगिता तथा फुड फेस्टिभलमा नेपाली खानाको मौलिकता, संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङबारे छलफल भएको छ । कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सेफहरूले नेपाली खानाको विविधता, स्वास्थ्यवर्धक गुण र विश्व बजारमा यसको सम्भावनाबारे जोड दिएका छन् ।  नेपाल सेफ सोसाइटीका अध्यक्ष एलवि कौशलले नेपाली खानाको मौलिकता जोगाउन र त्यसलाई आधुनिक प्रस्तुतिकरणसहित विश्व बजारमा लैजान सेफहरू एकजुट भएर काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार गाउँघरका अर्गानिक तथा प्राकृतिक जडिबुटी, स्थानीय सामग्री र परम्परागत स्वादलाई अनुसन्धानमार्फत आधुनिक मेनुमा उतार्ने प्रयास भइरहेको छ । अध्यक्ष कौशलले नेपाली खाना दालभात र मःममा मात्रै सीमित नभएको उल्लेख गर्दै नेवारी, थकाली, राई, थारु, राजवंशी लगायत समुदायका हजारौं परिकार नेपाली खानाको वास्तविक पहिचान भएको जानकारा दिए । ‘यी खानाहरू स्वाद मात्रै नभई स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भने ।  उनका अनुसार नेपाली खाना अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बन्न सरकार, निजी क्षेत्र र सेफ समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ । उनले नेपाली खानाको गुणस्तर, पोषण मूल्य, टेक्स्चर र रेसिपीलाई लिखित तथा प्रमाणित स्वरूपमा ल्याउनुपर्ने बताए । विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली सेफहरू अझै शीर्ष तहसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कौशलले भने, ‘जबसम्म हाम्रो खानाको स्पष्ट मापदण्ड र डकुमेन्टेसन हुँदैन, विश्वव्यापी विस्तार कठिन हुन्छ ।’ यसैगरी, विद्यार्थी सेफ सन्दीप मगरले नेपाली खानालाई आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुतीकरणमा पस्किने अभ्यास भइरहेको बताए । उनले गुन्द्रुक, भटमास, गिठा, भ्याकुर, तरुल, पिँडालुजस्ता रैथाने परिकारलाई विश्वस्तरमा ब्रान्ड गर्न सकिने धारणा राखे ।  उनका अनुसार विदेशी खानाको प्रभावले नेपाली सेफहरूलाई नयाँ प्रस्तुतीकरण सिकाएको छ । ‘फ्रेन्च र इटालियन क्युजिनजस्तै नेपाली क्युजिन पनि विश्वस्तरमा पुग्न सक्छ,’ उनले भने।  यस्तै, नेपाली पाककलाको क्षेत्रमा पाँच दशक बिताइसकेका वरिष्ठ सेफ गोविन्द नरसिंह केसीले नेपाली खानाको मौलिकता हराउने खतरा रहेको बताए ।  केसीले सोल्टी, याक एन्ड यति, अन्नपूर्ण, चन्द्रागिरि रिसोर्ट, एभरेस्ट होटललगायतमा काम गरिसकेका छन् । उनी नेपालको पहिलो सेफ पनि हुन् ।  उनका अनुसार अहिले ‘फ्युजन क्युजिन’ को नाममा परम्परागत स्वाद बिग्रिने जोखिम बढेको छ । वरिष्ठ सेफ गोविन्द नरसिंह केसी । उनले गुन्द्रुक, तामा, कोदो, फापर, ढिँडो, मगज करी लगायत परिकारहरूको ऐतिहासिक महत्व रहेको उल्लेख गर्दै पुराना परिकारहरूको अनुसन्धान र दस्तावेजीकरण आवश्यक रहेको बताए । ‘कोदो कुनै बेला गरिबको खाना मानिन्थ्यो, आज स्वास्थ्यका लागि धनीहरूले खोजिरहेका छन्,’ उनले भने ।  नेपाली खानाको स्वादले खुसी विदेशी केसीले पहिले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई नेपाली खानाको मौलिक स्वाद अत्यन्त मन पर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिले विदेशीहरूले हामीलाई खुब सोध्थे– तिम्रो देशको मौलिक खाना के हो ? त्यसपछि हामी कुखुराको मासुमा गान्टे मुला, कालो दाल, गाउँघरका तरकारी, सिलौटामा पिसेको मसला, तोरीको तेल र घिउ प्रयोग गरेर खाना बनाउँथ्यौं, त्यसको सुगन्ध र स्वादले विदेशीहरू खुसी हुन्थे ।’ उनका अनुसार होटलहरूमा एक मिल चाइनिज, एक मिल कन्टिनेन्टल, एक मिल इन्डियन र अनिवार्य रूपमा एक मिल नेपाली खाना राख्ने अभ्यास थियो । यसले विदेशी पर्यटकलाई नेपाली स्वादसँग परिचित गराउँथ्यो । ‘पर्यटक खुसी भए भने उनीहरूले आफ्नो देशमा गएर नेपालका खानाको प्रचार गर्छन् । पर्यटन नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो,’ उनले भने । अहिले नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै केसी त्यसलाई सकारात्मक मान्छन् । तर, अत्यधिक ‘फ्युजन क्युजिन’ का कारण नेपाली खानाको मौलिकता हराउने खतरा रहेको उनको चिन्ता छ ।  ‘नेपाली खानाको एथेन्टिसिटी जोगाउनुपर्छ । आवश्यक मसला, सही स्वाद र मौलिक तरिका हरायो भने त्यो नेपाली खाना रहँदैन,’ उनले भने ।  उनका अनुसार गुन्द्रुक, तामा, याक चिजजस्ता नेपाली परिकार विदेशीलाई सुरुमा निकै कडा स्वाद र गन्धयुक्त लाग्छ । तर सही तरिकाले पकाएर पस्कँदा उनीहरूलाई पनि स्वादिष्ट लाग्ने गरेको छ । केसीले नेपाली खानाको इतिहास निकै समृद्ध रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेका युवापुस्ताले पुराना परिकार खोजी गरेर पुनः बजारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले ‘मगज करी’ अर्थात् बाख्राको गिदीबाट बनाइने परिकारको रोचक इतिहास पनि सुनाए । उनका अनुसार जंगबहादुर राणाको लखनउ अभियानताका सैनिकहरूले हाम्रो मगज खायो भन्ने प्रसंगबाट ‘मगज करी’ को कथा जोडिएको जनविश्वास छ । त्यसपछि गिदीको तरकारी रोटी, ढिँडो र अन्य परिकारसँग खान थालिएको कथन उनले सुनाए । उनले भने, ‘हाम्रो खानाको इतिहास धेरै लामो छ । ८४ व्यञ्जन भन्ने कुरा त्यसै आएको होइन । नेपालका परिकारमा संस्कृति, इतिहास र समाज जोडिएको छ ।’ जंगलदेखि गाउँसम्मका खानाको खोजी वरिष्ठ सेफ केसीले नेपाली खानाको विविधता गाउँघर र जंगलसम्म फैलिएको औंलाउँछन् । उनले भुआले, जलुको, ट्युसा, लुँडे, बेथे, कान्छी साग, खोले सागजस्ता परम्परागत खानेकुराको चर्चा गर्दै अहिलेका युवापुस्ताले तिनको खोज अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए । ‘सिकाइ कहिल्यै सकिँदैन । हामी पुराना पुस्तालाई केही अनुभव छ, युवाहरूले त्यसलाई खोज्दै अघि बढिरहेका छन्,’ उनले भने ।  अहिलेका युवामा पिज्जा, बर्गर र जंक फुडप्रतिको आकर्षण बढेको भन्दै केसीले परम्परागत नेपाली खानाको महत्त्व सम्झाए । उनले भने, ‘कोदो, फापर, मकैका ढिँडो कुनै बेला गरिबले खाने खाना भनेर हेपिन्थ्यो । तर अहिले धनीहरू त्यही खोज्दै हिँडिरहेका छन् । वैज्ञानिक हिसाबले पनि यी अन्न स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो छन् । ’ केसीले नेपाली खानालाई व्यवस्थित रूपमा दस्तावेजीकरण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार नेपाली खाना विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गए पनि यसको लिखित इतिहास र आधिकारिक अभिलेख अझै कमजोर छ । ‘सरकारले पर्यटन र नेपाली खानालाई जोडेर सही नीति बनायो भने धेरै नेपाली विदेशिनु पर्दैन । एउटा विदेशी पर्यटक १० दिन बस्दा दुई जनाले रोजगारी पाउन सक्छन्,’ उनले भने ।  ४५ देशमा नेपाली सेफहरूको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सेफ सोसाइटी अहिले ४५ देशमा सक्रिय रहेको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष अरुण अधिकारीले संस्थाको मुख्य उद्देश्य विश्वभर रहेका नेपाली सेफहरूलाई एकीकृत गर्दै नेपाली खानाको स्तर उकास्नु र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्नु रहेको जानकारी दिए । उनले सातै प्रदेशका रैथाने तथा लोपोन्मुख खानाहरूको सूची तयार गरी तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘नेपाल भनेर खोज्दा नेपाली खानाको पहिचान विश्वले देख्नुपर्छ,’ उनले भने ।  सरकारसँग नीति र तालिमको माग सेफ सोसाइटीले सरकारसँग नेपाली खानाका रेसिपी, पोषणमूल्य र बनाउने तरिकाको आधिकारिक दस्ताबेजीकरण हुनुपर्ने, खाद्य सुरक्षा, हाइजिन, पोषण तथा कुलिनरी तालिमलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने सेफहरूलाई नियमित तालिम आवश्यक रहेको सोसाइटीको भनाइ छ । यस्तै, सेफहरुको एलर्जीजस्ता विषयमा सरकारी स्तरबाटै तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै नेपाली खानाको प्रवर्द्धनलाई पनि नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने सेफहरुको भनाइ छ । सोसाइटीले आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, कुलिनरी कलेज स्थापना गर्ने तथा नेपाली खानालाई विश्वस्तरमा स्थापित गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्दै कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशका पर्यटनमन्त्री भीम पराजुली नेपाली खानालाई विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गर्न सरकार, होटल उद्योग, शैक्षिक संस्था र विदेशमा रहेका नेपाली सेफहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी ४५ देशबाट आएका नेपाली सेफहरूमा स्वदेशप्रति निकै माया र ऊर्जा देखिएको बताए । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि विदेशमा काम गरिरहेका धेरै नेपाली सेफहरू स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोशी प्रदेश सरकारले युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न स्टार्टअप कर्जा, बिना धितो ऋण र ब्याज अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै लगानी, उद्यम र रोजगारी सिर्जनाका लागि आकर्षित गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मन्त्री पराजुलीले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानेको उल्लेख गर्दै अब विदेशमा कमाएको अनुभव, सीप र पुँजी आफ्नै देशको विकासमा प्रयोग गर्ने समय आएको बताए ।  ‘स्वदेश फर्केर आफ्नै माटोमा उद्यम गर्ने सोचलाई म सलाम गर्छु, ’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेश सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्न तयार छ ।’ उनले होटल, पर्यटन र शैक्षिक क्षेत्रमा अनुभवी नेपाली सेफहरूको ज्ञान र सीप उपयोग गर्न कानुनी तथा आर्थिक वातावरण निर्माण गरिने पनि बताए । मन्त्री पराजुलीले नेपाली खाना आफैंमा विश्वस्तरीय पहिचान बोकेको उल्लेख गर्दै दाल–भात, ढिँडो, गुन्द्रुक, अचारलगायतका परिकार विदेशीमाझ पनि लोकप्रिय बन्दै गएको बताए ।  अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा विदेशीहरूले नेपाली थकाली खाना रुचिपूर्वक खाएको अनुभव सुनाउँदै उनले नेपाली खानामा विश्व बजार जित्ने क्षमता रहेको धारणा राखे ।  उनका अनुसार नेपालका नेवारी, थारु, राई–लिम्बु, मैथिली तथा खस–आर्य समुदायका परिकारले नेपाली भोजन संस्कृतिलाई अझ समृद्ध बनाएका छन् । ‘८४ व्यञ्जनको संस्कृति बोकेको नेपाली भोजन विश्वकै आकर्षण बन्न सक्छ,’ उनले भने । 

झापा । झापाको दमक नगरपालिका-३ मा उभिएको १८ तले दमक भ्यू टावर टाढाबाट हेर्दा आधुनिक विकासको प्रतीक झैं देखिन्छ । तर, नजिक पुग्दा त्यहाँ फुटेका सिसा, डढेका संरचना र जनआक्रोशका गहिरा घाउ भेटिन्छन् । एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा बनेको यो टावर अहिले विकास, राजनीति र जनविश्वासबीचको टकरावको प्रतीक बनेर उभिएको छ । टावरको परिसरमा पुग्दा खुट्टाले फुटेका सिसाका टुक्राहरू किच्छन् । भित्ताहरूमा आगोले बनाएका काला धब्बाहरू छन् । गत भदौ २४ गते देशभर फैलिएको ‘जेन्जी आन्दोलन’को प्रभाव दमकसम्म आइपुग्यो । आन्दोलनकारीको आक्रोशको केन्द्र बन्यो- भव्य दमक भ्यू टावर । अहिले त्यहाँ पुग्दा आन्दोलनको हिंस्रक छाप अझै मेटिएको छैन । टावरका बाहिरी भागमा जडान गरिएका अधिकांश सिसा चकनाचुर छन् भने भित्रका संरचनामा आगजनीको कालो धुवाँ अझै देखिन्छ । घटनाको प्रत्यक्षदर्शी एक कर्मचारीका अनुसार २०/२५ वटा मोटरसाइकलमा आएका युवाहरूले योजनाबद्ध रूपमा टावरमा तोडफोड गरेका थिए । ‘उनीहरू माथिल्लो तलासम्म पुगेर एउटा पनि सिसा बाँकी राखेनन् । ढुंगामुढा मात्र होइन, भित्र छिरेर सबै संरचना तोडफोड गरे,’ उनले भने । उनका अनुसार घटनाका बेला सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थियो । ‘हामीले रोक्ने प्रयास ग¥यौँ, तर सम्भव भएन । न प्रहरी आयो, न प्रशासन सक्रिय देखियो । मानिसहरू बाहिर उभिएर हेर्ने मात्रै भए,’ उनले सम्झिए । आन्दोलनकारीले टावरको एक तलामा आगजनीसमेत गरेका थिए । आगोका कारण जिप्सन, विद्युतीय तार र केही सामग्री जलेर नष्ट भए । यद्यपि, टावरमा जडान गरिएको अटोमेटिक फायर सिस्टम सक्रिय भएपछि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । साढे २५ करोडको क्षति आयोजनाका अनुसार तोडफोड र आगजनीबाट करिब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । टावरका सिसा मात्र होइन, गेट, टिकट काउन्टर, सुरक्षा पोस्ट तथा कर्मचारी बस्ने भवनसमेत आगजनीको चपेटामा परेका थिए । अहिले टावर पुनः मर्मतको चरणमा छ । वेनिता कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले आगामी असार २० गतेभित्र पहिलो चरणको मर्मत सक्ने गरी काम गरिरहेको छ । यस चरणमा ६४ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लागतमा तल्लो दुई भवनको मर्मत र बाहिरी सरसफाइ भइरहेको छ । मजदुरहरू फुटेका सिसा हटाउने, रङरोगन गर्ने र संरचना सफा गर्ने काममा व्यस्त छन् । तर, स्थानीयवासी भने सामान्य मर्मतले मात्र टावरको प्रतिष्ठा फर्किनेमा विश्वस्त छैनन् । सुरुदेखि विवादमा दमक भ्यू टावर सुरुदेखि नै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७६ सालमा सुरु भएको यो परियोजनालाई एक पक्षले ‘गौरवको आयोजना’ भने  अर्काे पक्षले ‘अनुत्पादक लगानी’ भन्दै आलोचना ग¥यो । निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै टावरप्रतिको धारणा पनि बदलिएको देखिन्छ । कतिपयले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर अर्थात् हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीमा यसलाई व्यवस्थित सञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा गरेका छन् । तर, सुकुम्बासी बस्ती हटाइने त्रास र राजनीतिक प्रतिशोधको चर्चा पनि उत्तिकै सुनिन्छ । टावरको यो हविगत देखेर दमकका स्थानीय बासिन्दाहरूको मनमा निराशा छाएको छ । धेरैलाई राज्यको सम्पत्ति यसरी नष्ट भएकोमा ठुलो चित्तदुखाइ छ । तर, यहाँको छलफलमा एउटा नाम भने बारम्बार सुनिन्छ प्रधानमन्त्री बालेन । कतिपय स्थानीयहरू बालेनले काठमाडौंमा जस्तै दमकमा पनि केही परिवर्तन ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राख्छन्  । ‘बालेनले यसलाई जिम्मा लिएर राम्रोसँग चलाइदिए यो दमकको सान हुन्थ्यो,’  दमकका स्थानीय विष्णु गौतम भन्छन्, ‘सुरुमा केही परिवर्तन होला भन्ने आशा थियो । तर, अहिले यो संरचना प्रयोगविहीनजस्तै भएको छ । यत्रो पैसा बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो ।’ अर्कोतर्फ सुकुम्बासी बस्ती हटाउने त्रासले केही मानिसहरूमा असन्तुष्टि र डर पनि छ । यही डर र राजनीतिक प्रतिशोधको चेपुवामा यो भौतिक संरचना परेको धेरैको बुझाइ छ । अर्का स्थानीय भीमेश्वर गौतम टावर सञ्चालनमा आउनेमा आशावादी छैनन् । ‘सरकारले भएका संरचना नै भत्काइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो टावर कहिले सञ्चालनमा आउला भन्ने विश्वास लाग्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार यो कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नभई जनताको करबाट बनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले सञ्चालनमा ल्याउनैपर्ने आवश्यकता छ । सञ्चालनभन्दा बढी प्रश्न पाँच बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो टावर २०८० सालमै निर्माण सम्पन्न भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गत साउनमा सर्वसाधारणका लागि खुला गर्दा ६ हजार ७ सय १३ जनाले अवलोकन गरेका थिए । त्यसबाट ६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । तर, भदौको आन्दोलनले त्यो प्रारम्भिक प्रयासलाई पनि रोकिदियो । अत्याधुनिक लिफ्ट, सिँढी र आधुनिक संरचनासहित निर्माण गरिएको टावर अहिले पुनः सञ्चालनको प्रतीक्षामा छ । यो टावर कुल १ सय मिटर अग्लो छ । जसमध्ये १८ औँ तला ७२ मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको छ भने बाँकी २८ मिटरमा मेटल फ्रेम संरचना जडान गरिएको छ । अर्बौंको लगानी र राजनीतिक विवादबीच उभिएको दमक भ्यू टावर अहिले केवल एउटा भवन मात्र होइन, नेपालको विकास मोडल, राजनीतिक अस्थिरता र जनविश्वासमाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रतीक बनेको छ ।