धौलागिरि र अन्नपूर्ण आरोहण गर्न ४४ जनाले अनुमति लिए
म्याग्दी । चालु वसन्त याममा धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि ४४ जनाले अनुमति लिएका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धौलागिरि हिमाल तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मै रहेको आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि उनीहरुले अनुमति लिएका हुन् । धौलागिरि आरोहणका लागि दुई समुहका आठ महिलासहित १७ जनाले अनुमति लिएका पर्यटन विभागले जनाएको छ । विभागले पछिल्लो पटक जारी गरेको विवरणअनुसार अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि चार समूहका आठ महिलासहित २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । धौलागिरि आरोहण अनुमतिबापत रु ७५ लाख ६४ हजार ६५० र अन्नपूर्णको आरोहण अनुमतिबाट रु एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रोयल्टी प्राप्त भएको विभागका शाखा अधिकृत शर्मिला बञ्जाडेले जानकारी दिए । उनका अनुसार वसन्तयाममा अन्नपूर्ण धौलागिरिसहित हालसम्म १२ हिमाल आरोहण गर्न २४ समूहका १७० जनाले अनुमति लिँदा १० करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । दैनिकजसो आरोहण अनुमति लिनेहरुको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ । गत शरदयाममा धौलागिरि हिमाल आरोहणका लागि ३६ जनाले अनुमति लिएका थिए भने अन्नपूर्ण आरोहणको अनुमति कसैले पनि लिएका थिएनन् । गत वर्षको वसन्त याममा धौलागिरि आरोहण गर्न दुई समूहका १५ जना र अन्नपूर्ण चढ्न ६६ जनाले अनुमति लिएका थिए । अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमालको आधार शिविरमा आरोहीको टोली पुगेर आरोहणको तयारी थालेको छ ।
तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सङ्ख्याका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी आफूले सदनमा तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सोमबार पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै सभामुख अर्यालले संसद्लाई निष्क्रियता नभई सक्रिय कार्यसम्पादनको थलो बनाउन तथा सदनलाई असल संवैधानिक अभ्यासबाट सुसञ्चालन गर्न सबैसँग सहयोगको अपेक्षा गरे । सभामुख अर्यालले जनताले पाँच वर्षका लागि आफूहरुलाई निर्वाचित गरेको केवल अधिकार मात्र नभई सुशासन र आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवारीको अवसर भएको बताए । 'जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार देशमा सुशासन कायम र आर्थिक विकास होस् भनी जनताले हामीलाई विश्वाससहित जिम्मा लगाएका छन्,' सभामुख अर्यालले भने, 'कुनै पनि बहानामा त्यो विश्वास गुम्न हामीले दिनु हुँदैन ।' निर्वाचनका क्रममा गरिएका वाचा र प्रतिबद्धतालाई मतदाता र जनप्रतिनिधिको राजनीतिक सम्झौता भएकाले समयबद्ध योजना बनाएर विधि निर्माण गर्न काममा लाग्न सभामुख अर्यालले आह्वान गरे । उनले आफूलाई निर्विरोध निर्वाचित गर्ने सबै दललाई धन्यवाद पनि दिए ।
गोरखकाली टायर लगायत सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरिने, बजेटमा घोषणा हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी लगानीका बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । सोमबार आर्थिक पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनल गोरखकाली टायर लगायत बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गरिने गरी योजना बनिरहेको बताएका हुन् । उनले त्यसका लागि तयारी भइरहेको पनि बताएका छन् । गोरखकाली टायर लगायत दुई÷तीन वटा उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि बजेटमा पनि केही विषय उल्लेख हुनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । यस्तै, उनले सरकार तामझामका साथ मान्छेलाई थुन्नेमा नलाग्ने पनि बताएका छन् । ‘वर्षौंदेखि अनुसन्धान भएर दर्ता भएर रोकिएका मुद्दा लाई अगाडि बढाइएको हो । ग्रे लिस्टबाट निस्किनका लागि सरकार सक्रिय भएको लागिरहेको छ,’ उनले भने । उनले सरकारको एक्सन जेठ १५ मा आउने पनि बताएका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । उनले निजी क्षेत्रलाई चलायमान हुने गरि सहज बनाउने बताउँदै तर सबैले कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । गोरखकाली टायर उद्योग २०७२ सालदेखि पूर्णरुपमा उत्पादन बन्द भएको थियो । गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित मझुवा देउरालीमा यसको उद्योग छ । हाल उद्योग परिसर झाडीमा परिणत भइसहेको छ । गोरखकाली टायर उद्योगको शिलान्यास पञ्चायती शासनकालमै भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४२ सालमा यो उद्योगको शिलान्यास गरेका थिए । २०४९ सालदेखि यो उद्योगले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको थियो । चार सय बढी कर्मचारी यस उद्योगमा कार्यरत थिए भने पछि उद्योग बन्द भएसँगै सबै बेरोजगार बनेका थिए । उद्योगले टायर उत्पादन थालेसँगै राम्रो बजार पाएको थियो । यो बिचमा गठन भएका सरकारले गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नीति अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन भने कुनै पनि सरकारले गरेनन् । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने यो उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको बुझिएको छ ।
इरान युद्ध : आईआरजीसीका खुफिया प्रमुख अमेरिकी–इजरायली हमलामा मारिए
काठमाडौं । इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) को खुफिया संगठनका प्रमुख माजिद खादेमी अमेरिका र इजरायलका हमलामा मारिएका छन् । आईआरजीसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको पुष्टि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माजिद खादेमीको मृत्यु सोमबार बिहान भएको हो ।’ इजरायलका रक्षा मन्त्री इजरायल कात्ज र इजरायल डिफेन्स फोर्सेज (आईडीएफ) ले खादेमीको हत्या गरेको जिम्मेवारी लिएका छन् । आईडीएफले टेलिग्राममा लेखेको छ कि उनको मृत्यु आईआरजीसीका लागि ‘अर्को ठूलो झट्का’ हो । १५ जुन २०२५ मा इजरायली हमलामा मोहम्मद काजेमीको हत्या भएको चार दिनपछि खादेमीलाई आईआरजीसीको खुफिया संगठनको कमान्डर नियुक्त गरिएको थियो । गत वर्ष अगस्टमा इरानको साइबर स्पेसको ‘सार्वभौमसत्ताको रक्षा’ आवश्यक रहेको बताउँदै खादेमीले संसदसँग घरेलु इन्ट्रानेट परियोजनालाई प्राथमिकता दिएर पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलगायत विभिन्न प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी तथा गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । यसप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रचलित कानुनअनुसार श्रमिकका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै रोजगारदातालाई आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार काममा लगाइएका व्यक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा तथा उपदान, सञ्चयकोष, बिमालगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको हो । साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गराइएको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, संस्था तथा सरोकारवालालाई कानुनको पालना गर्न अपिल गरेको छ ।
‘सेयर बजारमा सानो समूहले चलखेल गरिरहेको छ, इन्साइडर ट्रेडिङ भइरहेको छ’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारमा सीमित समूहको चलखेल र इन्साइडर ट्रेडिङ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक पत्रकारहरूसँग संवाद गर्दै उनले बजारमा कृत्रिम अफवाह फैलाएर लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाउने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन् । उनका अनुसार स्टक मार्केटमा केही सानो समूहले चलखेल गर्न खोजिरहेको छ । इन्साइडर ट्रेडिङ र नियमविपरीत कारोबार गर्नेलाई सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिनेछ । उनले बजारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सरकार क्रियाशील हुने बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक सुशासनसँगै आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाइने बताए । ‘हाम्रो लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको अर्थनीति हो । निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेछौं, तर कानुनी र नियामकीय व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ,’ उनले भने । उनले आगामी जेठ १५ मा आउने बजेट आर्थिक रूपान्तरणमुखी हुने संकेत दिँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने बताए । साथै, अनलाइन प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी पनि दिए । विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारबारे बोल्दै उनले सबैलाई फर्काउनेभन्दा पनि अति अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले एकै पटक २५ लाख नेपालीलाई फर्काउनेभन्दा पनि समस्यामा परेकोलाई फर्काउने योजना रहेको सुनाए । त्यसैगरी, लामो समयदेखि रोकिएका मुद्दालाई अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट देशलाई बाहिर निकाल्न सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए । अर्थमन्त्रीले गोरखकाली टायर लगायत केही सरकारी संस्थानको पुनर्संरचना र सञ्चालन मोडालिटीबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै ती विषय आगामी बजेटमा समावेश हुने संकेत गरेका छन् ।
अर्थनीतिमा डा.स्वर्णिम वाग्लेको दृष्टि पुस्तक सार्वजनिक, अर्थमन्त्रीले गरे विमोचन
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले अर्थनीतिमा डा. स्वर्णिम वाग्‍लेको दृष्टि : समृद्धि, असमानता र सुधारको वर्षौदेखिका बहस नामक पुस्तक प्रकाशन गरेको छ । यो पुस्तकको सोमबार अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थमन्त्रालमा विमोचन गरेका हुन् । पुस्तकमा सेजनले विभिन्न समयमा विषयगत विशिष्टताका साथ प्रकाशन गरेका उनका ८ वटा गहन लेखहरू समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यो पुस्तकले सुधारको लागि विगतमा गरेको पैरवी स्मरण गराएको बताए । आम सरोकारवालालाई आफ्नो दृष्टिकोण बुझ्न सहयोग हुने उनको भनाइ छ । विगतमा उठाइएका आर्थिक सुधारका एजेण्डा पुस्तकमा छन् । पहिले विषय विज्ञका रूपमा सुधारका लागि उठाइएका धेरै कुरा सुनिएन । 'अन्तत राजनीतिमा आएर अहिले तीनै एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी भूमिकामा छ,' अर्थमन्त्री वाग्लेले भने 'यीनै दस्तावेजको आधारमा सुधारका कामहरू गर्ने हो' । पुस्तकमा वि.सं. २०७१ देखि २०८२ सम्मको एक दशक लामो कालखण्डमा उनले नेपालको आर्थिक स्वरूपलाई विभिन्न आयामबाट सुक्ष्म ढङ्गले केलाइएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको व्यापार लागत, संघीयताको आर्थिक सबलीकरण, मिलिभगतको पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम) को अन्त्य र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको फेरिँदो स्वरूप जस्ता गम्भीर विषयहरू पुस्तकमा समेटिएका छन् । नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि शून्य रहेको तीतो यथार्थलाई उजागर गर्दै अब सानातिना सुधारले मात्र नहुने र 'बिग ब्याङ रिफर्म' अर्थात् वृहत संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको तर्क उनको विचारमा छन् । १०० अर्ब डलर माथिको अर्थतन्त्र पुर्याउने लक्ष्यका साथ डिजिटलाइजेसन, स्वच्छ ऊर्जा र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सेजन अध्यक्ष भागत भट्टराईले यो पुस्तक प्रकाशन गर्नुको मुख्य उद्देश्य वर्तमान अर्थमन्त्रीको सोच र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोणलाई आम नागरिक र सरोकारवालासम्म पुर्याउनु भएको बताए । साथै, आम पत्रकारका लागि उनका नीति र व्यवहारको मूल्यांकन गर्न पनि सहयोग पुग्‍ने उनले बताए ।
यौनधन्दामा संलग्न युगाण्डाका दुई महिला देश निकाला, १ वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने
काठमाडौं । ठमेलमा यौनधन्दा संलग्न भएको आरोपमा युगाण्डाका दुई नागरिकलाई अध्यागमन विभागले देश निकाला गरेको छ । अध्यागमन विभागले दुई जनालाई अध्यागमनको कानुन विपरीत कार्य गरेकाले देश निकाला गरिएको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । केही हप्ताअघि ठमेलबाट अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने युगाण्डाका २० जना महिला पक्राउ परेका थिए । घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई सार्वजनिक स्थानमै अवैध रूपमा पैसामा बार्गेनिङ गरी यौनधन्दामा संलग्न गराउने विदेशी महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूविरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको थियो । अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएकाहरू धरौटीमा छुटेपछि युगाण्डाका महिलाहरू विभागको सम्पर्कमा आएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । ‘दुई जना युगाण्डाका महिलाहरू विभागमा टिकट लिएर आएका थिए । आज राति उनीहरू नेपाल छोड्दैछन्,’ उनले भने, ‘प्रस्थान भएको मितिदेखि १ वर्षसम्म नेपाल आउन नमिल्ने गरेर उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्दैछौं ।’ विभागमा देश छोड्ने भनेर अझै ७ जना महिलाहरू विभागको सम्पर्कमा आएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । विभागले नेपाल छोडेको मितिदेखि १ देखि ३ वर्षसम्म आउन नपाउने गरेर पठाउनेछ । जरिवाना बुझाएर रिहा हुनेहरू विभाग आएकालाई स्वदेश पठाइदिन लागेको प्रवक्ता ढकालले बताए । जरिवाना बुझाउन नसक्नेहरू कारागार चलान हुने उनको भनाइ छ ।
