‘राष्ट्र बैंक हल्लाएर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ’
नरेश शाक्य जेनजी आन्दोलनको अप्ठ्यारो समयमा मैले भदौ २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभाग सम्हालेको हुँ । माइक्रोफाइनान्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्र बैंकको भन्दा मेरो केही फरक छ । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र अत्यन्त कठिन अवस्थामा थियो । लघुवित्त क्षेत्र कर्जा विस्तारका लागि पूर्ण रूपमा डेडलक अवस्थामा थियो । ऋण लिन चाहनेले ऋण लिन नसक्ने र ऋण दिन सक्ने अवस्था थिएन । लामो समयदेखि कर्जाको सीमा पनि बढेको थिएन । म आइसकेपछि अहिले केही सकारात्मक नतिजा आएको छ, नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन भएका छन् । केही परिवर्तन हुने अवस्थामा छन् । उपभोग गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सीमाका कारण ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन । अहिले ऋणको सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था भएको छ । अर्को डेडलक भएको विषय रिस्ट्रक्चरिङ थियो । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो सुविधा थियो, तर लघुवित्त संस्थालाई थिएन । तर, आवश्यक कहाँ थियो र कहाँ थिएन भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको थियो । त्यसका लागि धेरै मेहनत गरियो, तर सोचेजस्तो नतिजा आएन । जुन किसिमको रिस्ट्रक्चरिङ खोजिएको थियो, त्यसअनुसार सुधार हुन सकेन । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने काम पनि पर्याप्त भएन । यसको एउटा कारण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु हो । मलाई त नाममै चित्त बुझ्दैन । ‘लघुवित्त’ किन भनियो ? ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्यो नि । हामी बैंक हौँ, सहकारी होइनौ । ३६ प्रतिशत ब्याज लिने मिटरब्याजी पनि होइनौ । यही कारण फरक दृष्टिकोण बनेको हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकको सोचमा पनि यही कारणले फरक परेको हुन सक्छ । लघुवित्तकर्मीहरूको दबाब पर्याप्त नपुगेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । विभागमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जस्तो नेतृत्व गर्छ, संस्था त्यही अनुसार चल्ने हो । यही शैली रहिरह्यो भने आगामी धेरै दशकसम्म पनि अवस्था यस्तै रहन सक्छ । २०४९ सालमा जुन अवधारणासहित लघुवित्त संस्था ल्याइएको थियो, अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । सरकार बदलियो, सरकारको सोच बदलियो, तर राष्ट्र बैंकको सोच परिवर्तन भएन भने अवस्था जहाँको त्यही रहन्छ । अहिले समय पनि उपयुक्त देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको छलफल सुरु भइरहेको छ । त्यहाँ मेरो आफ्ना धारणा राख्नेछु । ‘लघुवित्त’ भन्ने शब्द सुन्दा-सुन्दै दिमाग नै शून्य भइसकेको छ । अब ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्छ । कि त दुई दशकअघिको अवधारणामा फर्किनुपर्यो, युनिभर्सल बैंकिङतर्फ जानुपर्यो । अब दुईवटा मात्रै मोडल हुनुपर्छ- बैंक र लघुबैंक । पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि छुट्टै राखेर बाँकीलाई लघुबैंकका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । लघुवित्त सम्बन्धी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारलाई पनि यस्तो सुझाव दिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकलाई एकपटक हल्लाएर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मान्छे झक्झक्याएपछि सुध्रिन्छन्, संस्थाहरूलाई पनि झक्झक्याउने बेला आएको छ । मैले आफ्नै संस्थाको आलोचना गरेको होइन, वास्तविकता बोलेको हुँ । बोल्न हिम्मत चाहिन्छ । मौका पाएपछि बोल्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा बसेर जिम्मेवारी पुरा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि मेरो फरक दृष्टिकोण छ । राष्ट्र बैंकको एउटा दृष्टिकोण छ, गभर्नरको अर्को दृष्टिकोण छ । मेरो गभर्नरसँग कुराकानी मिल्न गइरहेको छ । उहाँले भन्नुहुन्छ- नियमन कडा गर्ने होइन, सुपरभिजन कडा गर्ने हो । नियमन भनेको संस्थाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । धेरै नियम बनाएर मात्रै सही नतिजा आउँदैन । नियम सरल बनाउँदा काम पनि सहज हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रबाट पर्याप्त घचघच्याई नपुगेको जस्तो देखिन्छ । तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ- भुइँमान्छे, माटोसँग खेल्नेसम्म वित्तीय पहुँच कसरी पुगिरहेको छ ? सहकारीको अवस्था देखिएकै छ । बैंकहरू शाखा बन्द गर्ने अवस्थामा छन् । एउटै बैंकले ४०-५० वटा शाखा बन्द गरिरहेको छ । तर लघुवित्त भने अझै विस्तारको चरणमा छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच अनुसारको वित्तीय पहुँच गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने काम लघुवित्त संस्थाले नै गरेका छन् । अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेका छन् । यही संस्थालाई घाँटी थिच्ने, माथिबाट दबाब दिने काम गरियो भने अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि तीन-चारवटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालन नीतिमा पनि केही कमजोरी देखिएका छन् । अब त्यसमा परिवर्तन ल्याउने बेला भएको छ । लघुवित्तकर्मीहरूसँग बसेर ३६ वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरिएको छ । तत्काल गर्न सकिने ८ वटा बुँदा पनि छुट्याइएको छ । पुनर्संरचना, सीमा सहज बनाउने लगायत काम भएका छन् । डिजिटल बैंकिङको युगमा सानो पुँजी र साना कारोबार गर्ने संस्थाहरू डिजिटलतर्फ जानु स्वाभाविक हो । कत्तिको भाइब्रेन्ट हुन्छ भन्ने विषय संस्थामा निर्भर हुन्छ । संस्था बलियो बनाउन कर्मचारी बलियो हुनुपर्छ । तर धेरैजसो लघुवित्त संस्थामा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाइएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा गुनासा धेरै छन् । लघुवित्त राष्ट्र बैंकले नै जन्माएको संस्था हो । तर बैंक पनि नभन्ने, सहकारी पीडित र मिटरब्याजी पीडितसँगै एउटै रूपमा हेर्ने गरिएको छ । बाह्य रूपमा पनि आक्रमण भइरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा पनि निराशा छ । राष्ट्र बैंकमा पनि यस्ता गुनासा बारम्बार आइरहेका छन् । म विभागमा आएपछि यस्ता ह्याङ्की-ब्याङ्की बन्द गरौं भनेको छु । राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनअनुसार अकाउन्टिङ सिस्टमभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । आर्थिक स्वास्थ्य जस्तो छ, त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ बढ्छ भने बढ्न दिनुपर्छ, पीसीए लाग्छ भने लाग्न दिनुपर्छ । त्यसले केही फरक पर्दैन, तर आवश्यक कदम तत्काल चाल्नुपर्छ । पीसीएलाई कसरी हेर्ने ? बैंकलाई हेर्ने एउटा तरिका छ भने लघुवित्तलाई हेर्ने अर्को तरिका छ । लघुवित्त जुन उद्देश्यले ल्याइएको हो, त्यसैअनुसार नियमन गर्नुपर्छ । बैंकसरह नियमन गर्ने पनि होइन । मैले गभर्नरलाई पनि भनेको छ- लघुवित्तलाई नियमन गर्ने बैंक सरह पनि होइन, सुपरभिजन गर्ने पनि बैंक सरह होइन । लघुवित्त फरक प्रकृतिको संस्था हो, त्यसलाई फरक ढंगले नियमन गर्नुपर्छ । लघुवित्त सुपरीवेक्षण प्रबद्र्धन भनिएको छ, रेगुलेशनको पार्ट र इन्स्पेक्सनको पार्ट पनि त्यहि थियो । तत्काल केही समस्या आयो भने तत्काल समाधान हुन्थ्यो । अहिले विभाग अलग छ, रेगुलेशन अलग्गै छ, इन्स्पेक्सन अलग्गैछ । म विभागमा आएपछि सुपर लघुवित्तमा समस्या आएको थियो । पुरानै ढाँचामा, पुरानै मोडलमा, राष्ट्र बैंकको कछुवा गतिमा गएको भए त्यो समाधान हुने अवस्था थिएन । तर विद्यमान व्यवस्था र प्रक्रियामा पुरै फड्को मारेर समाधान गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको ऋणलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लगायत धेरै पहल गरियो । अहिले त्यो संस्था समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएको छ । अब सोच बदल्नुपर्छ । लघुवित्तकर्मीहरूले उठाएका विषय समाधान गर्नुपर्छ । जनतामाझ प्रत्यक्ष पुग्ने संस्था भनेको लघुवित्त नै हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रबाट थप घचघच्याई बढाउनुपर्छ । म राष्ट्र बैंकभित्रबाट पनि त्यसका लागि प्रयास गरिरहेकै छु । सोच बदल्न सकियो भने मात्र देश बदलिन्छ । सोच नबदली देश बदलिँदैन । देश र जनताका लागि, विशेषगरी गरिब र भूँईमान्छेका लागि, लघुवित्त संस्थाले काम गर्न सक्नुपर्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) शाक्य लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । उनले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार)
काठेखोला गाउँपालिकामा ‘ट्रयाक’ खुलेको २८ वर्षपछि सडक कालोपत्र
ढोरपाटन । काठेखोला गाउँपालिका–४ तङ्ग्राम गाउँ जोड्ने सडकको ‘ट्रयाक’ खुलेको २८ वर्षपछि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । काठेखोला गाउँपालिका–२ स्थित अछेतेदेखि तङ्ग्राम जोड्ने छ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको दुई करोड ८९ लाख ८४ हजार लागतमा सडक कालोपत्र गर्न थालिएको पूर्वधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर अनिल बर्देवाले जानकारी दिए । बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत राखेर सडक स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाइएको र यस वर्ष करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने उनले जानकारी दिए । गत वर्ष असार मा आरएस हिल जेभीसँग आगामी असार १५ गतेभित्र सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको ढेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर बर्देवाले बताए । हाल सडक चौडा पार्ने, पर्खाल लगाउने र नाली निर्माण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । इन्जिनियर बर्देवाले भने, 'निर्माण कम्पनीले हाल धमाधम काम गरिरहेको छ, हालसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, यस पटक सीमित बजेट विनियोजन भएको हुँदा एक किलोमिटर सात सय मिटरमध्ये ८०० मिटरमा प्रि–मिक्स प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ ।' सडक खुलेको २८ वर्षसम्म स्तरोन्नति नहुँदा बर्खामा हिलो र हिउँदमा दुलोले आजित बनाएकामा अब केही राहत मिल्ने भन्दै स्थानीय प्रेम थापाले खुसी व्यक्त गरे । सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो हुँदा यात्रा तथा सामान ढुवानी गर्नसमेत समस्या हुने गरेकामा अब सहज हुने उनले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापाले सडक स्तरोन्नति नहुँदा हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सडक कालोपत्र गर्न थालेको बताए । सडकले काठेखोलाका वडा नं ३, ४ र २ का नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारसँग जोडेको छ । 'गाउँपालिकाको बजेट सीमित भएकाले यस्ता महत्त्वपूर्ण सडक पनि कालोपत्र गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारसँग धेरै पटक माग गरेपछि बजेट परेको हो, हाल केही खण्डमा कालोपत्र सुरु भएको छ । आगामी वर्षसम्म सडक कालोपत्रले पूर्णता पाउनेछ', अध्यक्ष थापाले भने । रासस
इभी मोटर क्षमतामा स्पष्ट मापदण्डको माग, नाइमाको सरकारलाई आग्रह
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को मोटर क्षमता सम्बन्धमा पछिल्लो समय भइरहेका टिप्पणी, चर्चा र व्याख्याप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नाइमाले यस विषयलाई यसअघि अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसँगको छलफलमा समेत उठाउँदै इभी मोटर क्षमता परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा स्पष्ट, व्यवहारिक र एकरुप व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेको जनाएको छ । नाइमाका अनुसार नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारी साधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उत्पादक कम्पनीले जारी गरेका आधिकारिक प्राविधिक विवरण, परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरणका आधारमा भित्रिने गरेका छन् । एउटै मोडलका सवारी साधन विभिन्न देश तथा नियामकीय संरचनाअनुसार फरक–फरक स्पेसिफिकेशनमा उत्पादन हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको भन्दै केवल वेबसाइट वा बाह्य जानकारीका आधारमा मोटर क्षमताबारे निष्कर्ष निकाल्नु प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय नहुने उल्लेख गरिएको छ । हाल नेपालमा इभी सवारीसँग सम्बन्धित मोटर क्षमता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड, संस्थागत परीक्षण प्रणाली र एकीकृत कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले विभिन्न तहमा भ्रम र अन्योल उत्पन्न भएको नाइमाको भनाइ छ । संस्थाले इभी सवारीको प्राविधिक मूल्याङ्कन आधिकारिक उत्पादक कम्पनीका प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण निकायका प्रमाणपत्र तथा स्थापित मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, सरकारी निकायबीच एकरुप व्याख्या र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यविधि, परीक्षण पूर्वाधार र प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल विकास गर्न आग्रह गरिएको छ । नाइमाले विद्युतीय सवारीलाई स्वच्छ ऊर्जा उपयोग, दिगो यातायात प्रणाली विकास र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ । इभी क्षेत्रको विस्तारले ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षण र दीर्घकालीन दिगोपनामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास संस्थाको छ । यसैगरी, प्राविधिक तथा नीतिगत विषयमा अपुष्ट सूचना र फरक–फरक व्याख्याले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्ने, उपभोक्ता विश्वास घटाउने र लगानी वातावरणमा असर पार्ने भएकाले तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा मात्र विश्लेषण गर्न नाइमाले आग्रह गरेको छ । नाइमाले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक प्राविधिक प्रणाली विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नाइमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको साझा संस्था हो, जसले 'सबैका लागि गतिशीलता' को अवधारणाअनुसार आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास र समावेशी पहुँच विस्तारमा काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
सुनिल लम्सालले गरे सिद्धबाबा सुरुङमार्गको अनुगमन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री लम्सालले सुरुङमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगति तथा निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी लिएका थिए । उनले निर्माणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिए । निर्माणका समयमा कुनै समस्या देखिएमा पनि तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । मन्त्री लम्साल मन्त्रालयका कर्मचारी तथा सडकविभागका महानिर्देशकसहित सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमनको लागी पुगेका थिए । सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माणाधीन सुरुङमार्ग सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २०८३ चैत्र भित्र निर्माण सक्नेगरि सुरुङमार्गको काम गरिरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा फरार रहेका तामाङ महोत्तरीबाट पक्राउ
काठमाडौँ । जबर्जस्ती करणी (बालयौन दुरुपयोग) मुद्दामा कारागारमा जन्मकैदको सजाय भोग्दै गरेका जेनजी आन्दोलनमा फरार रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका ३ का २४ वर्षीय निशान तामाङ पक्राउ परेका हुन् । शुक्रबार उनलाई प्रहरी टोलीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीको समन्वयमा महोत्तरीको बर्दिवासबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी रामेश्वर कार्कीका अनुसार तामाङले २०७९ कार्तिक २८ गते भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका १ को सिरुटार विरुवास्थित बालुवा डिपोमा ७ वर्षीया बालिकालाई चकलेट दिने प्रलोभन देखाई बालयौन दुरुपयोग गरेका थिए। जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतले २०७९ मंसिर १ गतेको फैसला तामाङलाई जन्म कैद अर्थात २५ वर्ष र सात लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो । अदालतको फैसलापछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा, काठमाडौँमा कैद भुक्तान गरिरहेका तामाङ गत भदौ २४ गते कारागारबाट फरार रहेका थिए । पक्राउ परेका तामाङलाई आवश्यक कानुनी कारबाही र बाँकी कैद भुक्तानका लागि पुनः केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल सुन्धारा, काठमाडौं पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ।
जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन लगातार घट्दै, अर्थतन्त्र सुस्त
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा लागत वृद्धि, आपूर्ति शृङ्खला अवरोध तथा उपभोक्ता र व्यवसायिक विश्वासमा गिरावट आउँदा जर्मनीको आर्थिक वृद्धि दोस्रो त्रैमासमा तीव्र रूपमा सुस्त हुने जर्मन सरकारले चेतावनी दिएको छ । जर्मनीको सङ्घीय आर्थिक मामिला तथा ऊर्जा मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदनमा बढ्दो मूल्यवृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा समस्या तथा बढ्दो अनिश्चितताले व्यवसायी र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जर्मनीको आगामी आर्थिक अवस्था धेरै हदसम्म मध्यपूर्वको भूराजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर रहनेछ । तनाव केही कम भए पनि ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थको मूल्य र आपूर्ति शृंखलामा परेको असर लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरी अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा तनाव बढ्न थालेपछि ऊर्जा लागत वृद्धि तथा आपूर्ति अवरोधको असर जर्मन उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेको छ । अप्रिल महिनामा मुद्रास्फीति बढेर २.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन जनवरी २०२४ पछिकै उच्च स्तर हो । यस अवधिमा ऊर्जा मूल्य वार्षिक आधारमा १०.१ प्रतिशतले बढेको छ भने खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको जनाइएको छ । मन्त्रालयले पछिल्ला केही सातामा समग्र आर्थिक मनोबल कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै दोस्रो त्रैमासमा उपभोक्ता गतिविधिमा उल्लेखनीय गिरावट आउने सङ्केत देखिएको जनाएको छ । यो अवस्था पहिलो त्रैमासको तुलनामा विपरीत रहेको बताइएको छ । प्रारम्भिक सरकारी तथ्याङ्कअनुसार निजी तथा सार्वजनिक खर्चको वृद्धिले पहिलो त्रैमासमा जर्मन अर्थतन्त्र ०.३ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । जर्मन सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको लगातार कमजोरी पनि आर्थिक पुनरुत्थानमा बाधक बनेको जनाएको छ । मार्च महिनामा कारखाना अर्डरमा केही वृद्धि देखिए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई मध्यपूर्व तनावका कारण अगावै गरिएको खरिदसँग जोडिएको अस्थायी प्रभाव भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार जर्मनीको औद्योगिक उत्पादन लगातार चार त्रैमासदेखि घटिरहेको छ र पछिल्ला आर्थिक सूचकहरूले दोस्रो त्रैमासमा सुधारको कुनै स्पष्ट संकेत नदेखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
दमौली बजारमा चार लेनको आर्क ब्रिजमा ८४ प्रतिशत प्रगति
दमौली । मुग्लिन पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलको आर्थिकतर्फ ८१ दशमलव दुई प्रतिशत प्रगति भएको हो । उक्त खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले पुल निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जनाउँदै हाल दुवैतर्फको फाउण्डेशनको काम सकिएर आर्क डिजाइन निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त पुलको काम सुरु गरिएकामा गत भदौ २१ गते ठेक्काको म्याद सकिएपछि आगामी असार १९ गतेसम्म म्याद थप भएको छ । इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार पुल निर्माणका लागि विसं २०७९ साउनमा सम्झौता भएको थियो । तीन सय १५ मिटर लामो पुलमा छ वटा स्पान रहनेछन् । पुलको वारिपारी दुई/दुई ‘प्रिस्टेटस् बक्स गडर’ स्पान सम्पन्न भइसकेका छन् । उनका अनुसार फाउण्डेशनबाट सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । उनले भने, 'मिडल स्पान दुई वटा कङ्क्रिट नेचर आर्क ब्रिज हो । त्यसको काम भइरहेको छ ।' इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भ्याटसहित लागतमा निर्माण भइरहेको पुल २३ मिटर चौडाइको एउटै मोनोलेथिक स्ट्रक्चर भएको यो मुलुककै पहिलो पुल हो । निर्माण कम्पनी अन्नक जेडआइष्टी जेभीका साइट म्यानेजर दिनेशकुमार श्रेष्ठले थपिएको म्यादभित्रै काम सम्पन्न गराउन आफूहरू लागिपरेको बताए । पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको उक्त पुल चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल ३७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बोलेको भन्दै वडासचिवलाई धम्क्याउने खड्का पक्राउ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट बोलेको भनेर वडासचिवलाई धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले २२ वर्षीय प्रकाश खड्कालाई शंखमुलबाट पक्राउ गरेको हो । खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको परिसरले जनाएको छ । उनले केही दिन अघिमात्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धम्क्याउने, भय र त्रास सिर्जना गर्ने तथा अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेका थिए । खड्का सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ वीरेन्द्र चोकका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वडा सचिवलाई धम्क्याएको विरुद्धमा आपत्ति जनाएको थियो । कर्मचारी धम्क्याउनेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । खड्काले दैलेख दुल्लु नगरपालिका १३ वडासचिव कमल भण्डारीलाई धम्क्याएका थिए ।
