काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने माग गरेको छ । कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसंग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोश्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पुर्वाधार सगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत बर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण नकारात्मक दिशामा गएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै कोभिड १९को दोश्रो लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरि अर्थतन्त्रका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोप सहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता संगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । कोभिड दोश्रो लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण ९० प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गिकरण गरि व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानि श्रमीकको न्युनतम वेतनको व्यवस्था गरि स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बताए । नेपालको पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उनले निर्यात बढाउने तर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अति प्रभावित क्षेत्र, पर्यटन, मनोरञ्जन, संञ्चार लगायत क्षेत्रहरुलाई विशेष राहत,उद्योगहरुका लागि व्यवसायीक निरन्तरता र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपपर्छ । रि फाईनान्सिङ मार्फत राहत उपलब्ध गराउनुपर्र्छ, पुर्नतालिका र व्याजदर कम गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने कृषिलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु आउनुपर्यो ।
पुर्वाधार विकास , नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रमा दीर्घकालिन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । विद्युत् महसुलमा सहुलियत संगै श्रमका लागि उद्योगको उत्पादनमुखी आधारमा न्युनतम वेतनको व्यवस्था तथा कम व्याजदरमा उद्योगमा लगानी गर्नुको ासथै स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो । निर्यात बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ ।’
उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका साना र मझौला उद्योगका समस्या सम्बोधन गरी कर्जा प्राप्तीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले विद्यमान अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगीले कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाले विद्यमान कानुनलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि साना र मझौला व्यवसायमा लागेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पनि उहाँले सुझाव दिए । उनले कम कर लगाउँदा बजार चलायमान हुने र सरकारलाई पनि राजश्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले करको दरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए । कोभिड महामारीपछि ठूलालाईभन्दा साना व्यवसायी केन्द्रीत गरेर पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रममा नीजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
गत बर्ष कोभिड महामारीमा परेको व्यापार व्यवसायको निरन्तरताका लागि ल्याईएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको नियमावलीमा भएका प्रावधान जटिल र झन्झटिला भएकाले मझौला र साना व्यवसायीहरु त्यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै उनले सहज ढंगले सरकारले दिएको सुविधा लिन सक्ने गरि व्यवस्था गर्न पनि माग गरे ।
त्यसैगरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरीकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्स्थ्य पुर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी उनले कोभिड १९ महामारीबाट नराम्रोसँग प्रावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने बताए ।
उनले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र ७० प्रतिशत राजश्वमा योगदान पुर्याउने नीजि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरि बजेट आउनुपर्ने बताए ।
निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
