काठमाडौं । उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनको ‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष’ सञ्चालन गर्न संघीय सरकार कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ ।
संघीय सरकारले औद्योगिक लगानी र संरक्षणका लागि भनेर ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्थाले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यस्तै, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ऐन निर्माणको अधिकार राखेका कतिपय प्रदेशले सो विषयलाई ऐनमा नै छुटाएका छन् भने कतिपयले ऐनमा मात्रै सम्वोधन गरेर औपचारिकतामा सीमित गराएका छन् ।
संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ०७६ को अन्तिम समयमा बनाएको ऐनअनुसार कोष निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि अझै बनाएको छैन । मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख जीवलाल भुसालले मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएको कोष निर्माणका लागि नियमावली बनाएर कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताए ।
‘कोष एकीकृत गरिनेछ भन्ने विषय ऐनमा व्यवस्था छ, सोही अनुसार महिला उद्यमी कोष, लघु उद्यम कोष र प्रविधि विकास कोषलाई एकीकृत गरेर कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं’, भुसालले भने । भुसालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्रै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउँछ ।
प्रदेश सरकारहरुमा भने उद्योग तथा लगानीको क्षेत्रमा कोष निर्माणको विषयमा चर्चा नै भएको पाइँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन कतिपय प्रदेशले संघले भन्दा अघि बनाएका थिए भने कतिपयले पछि, अघि बनाएको गण्डकी प्रदेश, सूदुर पश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको ऐनमा कोषको विषय नै समावेश छैन । त्यस्तै, पछि ऐन बनाएको मधेस प्रदेशको ऐनमा पनि उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था रहेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशले ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । जसमा उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि कोष निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छैन । अहिले उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले सोही ऐनसँग सम्बन्धित नियमावलीको ड्राफ्ट बनाइरहेको छ तर ऐनमा नै नभएकाले सो विषय नियमावलीको ड्राफ्टमा पनि समावेश नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशप्रकाश आचार्यले बताए ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले पनि ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ बनाएको छ । सो ऐन संघीय ऐन बन्नुभन्दा पहिले नै आएकाले ऐनमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७८’ मा प्रदेश औद्योगिक तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था छ । तर, कोषको संरचना भने प्रदेश सरकारले बनाएको छैन । कोशी प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७’ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । तर कोष भने सञ्चालनमा नआएको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए ।
मधेस प्रदेशले बनाएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७७’ मा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको विषयलाई नै समावेश गरिएको छैन । बागमती प्रदेशले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा औद्योगिक विकास, प्रवर्द्धन, विस्तार र संरक्षणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कोष निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, सूदुरपश्चिम सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ मा औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको व्यवस्था नै छैन ।
