काठमाडौं । भारत अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ, जहाँ विवादको केन्द्रमा रुसी तेल परेको छ । अमेरिका रुसबाट हुने तेल खरिद पूर्ण रूपमा रोक्न भारतमाथि दबाब बढाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । प्रतिबन्ध र कडाइका उपायमार्फत रुसी तेललाई निशाना बनाइएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतको खरिद नीतिमा देखिन थालेको हो । नचाहँदा–नचाहँदै भारतले मस्कोसँगको तेल आयात घटाउन बाध्य भएको छ ।
यो द्वन्द्वबीच सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठेको छ—यदि भारतले रुसी तेल किन्न छाड्यो भने त्यसको असर रुसमाथि कति पर्छ ? समाचार एजेन्सी रोयटर्सले विश्लेषक र व्यापारीहरूलाई उद्धृत गर्दै यसबारे जानकारी दिएको छ । उनीहरूका अनुसार यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतलाई रुसी कच्चा तेलको खरिद घटाउन वा पूर्ण रूपमा रोक्न बाध्य पार्न सफल भए भने रुसको तेल आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मस्कोले अन्य ग्राहक तान्नका लागि तेलको मूल्य घटाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
ट्रम्पले अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौतामा भारतले रुसी तेल आयात रोक्ने प्रावधान समावेश रहेको दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ वासिङ्टन युक्रेन शान्ति वार्ताका बीच मस्कोमाथि दबाब बढाइरहेको छ । यद्यपि भारतले बिहीबार स्पष्ट पारेको छ कि १.४ अर्ब जनसंख्याका लागि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु उसको सर्वोच्च प्राथमिकता हो । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि यही आधारमा तय हुन्छ ।
भारतले ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता र सस्तो कच्चा तेलमा पहुँचको महत्त्व देखाउँदै आधिकारिक रूपमा खरिद बन्द गरेको छैन । तर पछिल्ला तथ्यांकले भारतीय रिफाइनरीहरूले थप सतर्क नीति अपनाएको संकेत गर्छन् । यसको असर रूसको आम्दानीमा देखिन थालिसकेको छ ।
रोयटर्सको गणनाअनुसार डिसेम्बरमा भारतको रुसी तेल आयात नोभेम्बरको तुलनामा २२ प्रतिशतले घटेर प्रतिदिन १३.८ लाख ब्यारेलमा सीमित भयो । यो जनवरी २०२३ यताकै सबैभन्दा न्यून स्तर हो ।
भारतको कुल तेल आयातमा रुसको हिस्सा घटेर २७.४ प्रतिशतमा झरेको छ भने ओपेकको हिस्सा बढेर ५३.२ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवस्था जुन २०२५ मा करिब प्रतिदिन २० लाख ब्यारेलको शिखरपछि देखिएको हो ।
वार्षिक रूपमा रुसलाई १५ देखि २० अर्ब डलरको घाटा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
वोर्टेक्स कन्सल्टेन्सीका डेभिड वेचले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै भनेका छन् कि अब यदि रुसी तेलको खरिदमा थप कटौती भयो भने त्यसको प्रभाव निकै गम्भीर हुनेछ । कारण हो—रुसका लागि ठूलो मात्रामा तेल किन्ने वास्तविक वैकल्पिक देश अहिले चीन मात्रै हो। तर चीनले पनि प्रतिबन्धमा परेको कच्चा तेल कति मात्रामा लिने भन्नेमा आफ्नै सीमा र सावधानीहरू छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार बढ्दो छुट र खरिदकर्ताको संख्यामा आएको कमीले रुसी तेलको मूल्य ऐतिहासिक न्यून स्तरतर्फ धकेलिरहेको छ । कमजोर ऊर्जा राजस्वका कारण मस्कोको बजेटसमेत दबाबमा परेको छ ।
युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित करिब ३० हजार पश्चिमी प्रतिबन्ध रुसले सन् २०२४ यता सामना गरिरहेको छ । यद्यपि उसले युरोपबाट चीन, भारत र टर्कीतर्फ तेल प्रवाह मोड्न सफलता पाएको छ । तर पछिल्ला महिनाहरूमा टर्कीले पनि खरिद घटाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार डिसेम्बरमा रुसको कुल तेल निर्यात प्रतिदिन ४९.१ लाख ब्यारेल थियो । यसमध्ये चीनको हिस्सा करिब २३ लाख ब्यारेल प्रतिदिन रहेको छ ।
रुसको सरकारी फाइनान्सियल युनिभर्सिटीका इगोर युशकोभले भने, ‘यदि भारतले आयातमा ठूलो कटौती गर्यो भने रुसले सम्भवतः अझ बढी छुट दिएर आपूर्ति चीनतर्फ मोड्नुपर्नेछ वा उत्पादन घटाउनुपर्नेछ ।’
उनका अनुसार उत्पादन र निर्यात घट्दा तेलको अभाव सिर्जना हुन सक्छ । ‘त्यसैले रुसी तेल आयातमाथि अमेरिकाले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था हामी देख्दैनौं । त्यसो गर्दा अमेरिकालाई नै उच्च तेल मूल्यको नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ,’ युशकोभले भने ।
सूत्रहरूले रोयटर्सलाई बताएअनुसार भारतीय रिफाइनरीहरूलाई रुसी तेल खरिद बन्द गर्न कुनै औपचारिक निर्देशन दिइएको छैन । तर विद्यमान सम्झौता अन्त्य गर्न समय लाग्नेछ ।
व्यापारीहरूका अनुसार अप्रिलमा आयात अझ घट्न सक्छ । किनभने रुसी समर्थन प्राप्त नायरा इनर्जीले एक महिनाका लागि मर्मत–सम्भार गर्नेछ । यसको क्षमता प्रतिदिन ४ लाख ब्यारेल रहेको छ ।
अप्रिलपछि व्यापार प्रवाह रुस–युक्रेन शान्ति वार्ताको दिशातर्फ र भारतको समग्र रणनीतिक दृष्टिकोणमा निर्भर रहने अनुमान गरिएको छ ।
ट्रम्पले भारतले रूसी कच्चा तेलको सट्टा अमेरिका वा भेनेजुएलाबाट खरिद बढाउन सक्ने सुझाव दिएका छन् । तर अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सकी एलेक्जेन्ड्रा हरमनका अनुसार अमेरिकी कच्चा तेलको गुणस्तर फरक भएकाले यसले सीधै रुसी ग्रेडको विकल्प दिन सक्दैन । भेनेजुएलाको निर्यात क्षमता पनि सीमित छ ।
यसको सट्टा साउदी अरब, यूएई र इराकबाट कच्चा तेल आयात बढी व्यवहारिक विकल्प हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यद्यपि भू–राजनीतिक दबाबका बाबजुद भारी छुटका कारण रुसी तेल अझै पनि भारतीय खरिदकर्ताका लागि आकर्षक रहन सक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
