काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना निकाल्ने कार्यमा रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले शुक्रबार एक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै वैशाख १ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
अदालतले शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विद्यालयहरूले परीक्षाफल नै प्रकाशित नभई भर्नाको सूचना निकालेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा के छ ?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा विद्यालयहरूले मनलाग्दी रूपमा भर्ना खोल्नु कानुनसम्मत नभएको स्पष्ट पारेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीको परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र नै सुरु नभएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र नै प्राप्त नभएको अवस्थामा समेत विभिन्न विद्यालयले सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको छ । यस्तो कार्य शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था अनुकूल देखिएन ।’
अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिँदै भनेको छ, ‘नियम ८४ (४) बमोजिम शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु, गराउनु र सो अनुरूप एकरूपता कायम गर्नू ।’
सर्वोच्चको आदेशअघि शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले पनि चैत ५ गते एक सूचना जारी गर्दै भर्ना प्रक्रियामा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रले वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा प्रकाशन गरेपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मातहतका निकाय र विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
