नरेश शाक्य
जेनजी आन्दोलनको अप्ठ्यारो समयमा मैले भदौ २३ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभाग सम्हालेको हुँ । माइक्रोफाइनान्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्र बैंकको भन्दा मेरो केही फरक छ । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्र अत्यन्त कठिन अवस्थामा थियो । लघुवित्त क्षेत्र कर्जा विस्तारका लागि पूर्ण रूपमा डेडलक अवस्थामा थियो । ऋण लिन चाहनेले ऋण लिन नसक्ने र ऋण दिन सक्ने अवस्था थिएन । लामो समयदेखि कर्जाको सीमा पनि बढेको थिएन । म आइसकेपछि अहिले केही सकारात्मक नतिजा आएको छ, नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन भएका छन् । केही परिवर्तन हुने अवस्थामा छन् । उपभोग गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सीमाका कारण ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन । अहिले ऋणको सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था भएको छ ।
अर्को डेडलक भएको विषय रिस्ट्रक्चरिङ थियो । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो सुविधा थियो, तर लघुवित्त संस्थालाई थिएन । तर, आवश्यक कहाँ थियो र कहाँ थिएन भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको थियो । त्यसका लागि धेरै मेहनत गरियो, तर सोचेजस्तो नतिजा आएन । जुन किसिमको रिस्ट्रक्चरिङ खोजिएको थियो, त्यसअनुसार सुधार हुन सकेन । राष्ट्र बैंकका तर्फबाट परिवर्तनका लागि गर्नुपर्ने काम पनि पर्याप्त भएन ।
यसको एउटा कारण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु हो । मलाई त नाममै चित्त बुझ्दैन । ‘लघुवित्त’ किन भनियो ? ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्यो नि । हामी बैंक हौँ, सहकारी होइनौ । ३६ प्रतिशत ब्याज लिने मिटरब्याजी पनि होइनौ । यही कारण फरक दृष्टिकोण बनेको हो जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकको सोचमा पनि यही कारणले फरक परेको हुन सक्छ । लघुवित्तकर्मीहरूको दबाब पर्याप्त नपुगेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । विभागमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले जस्तो नेतृत्व गर्छ, संस्था त्यही अनुसार चल्ने हो । यही शैली रहिरह्यो भने आगामी धेरै दशकसम्म पनि अवस्था यस्तै रहन सक्छ ।
२०४९ सालमा जुन अवधारणासहित लघुवित्त संस्था ल्याइएको थियो, अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । सरकार बदलियो, सरकारको सोच बदलियो, तर राष्ट्र बैंकको सोच परिवर्तन भएन भने अवस्था जहाँको त्यही रहन्छ । अहिले समय पनि उपयुक्त देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको छलफल सुरु भइरहेको छ । त्यहाँ मेरो आफ्ना धारणा राख्नेछु । ‘लघुवित्त’ भन्ने शब्द सुन्दा-सुन्दै दिमाग नै शून्य भइसकेको छ । अब ‘लघुबैंक’ भन्नुपर्छ । कि त दुई दशकअघिको अवधारणामा फर्किनुपर्यो, युनिभर्सल बैंकिङतर्फ जानुपर्यो । अब दुईवटा मात्रै मोडल हुनुपर्छ- बैंक र लघुबैंक । पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि छुट्टै राखेर बाँकीलाई लघुबैंकका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ ।
लघुवित्त सम्बन्धी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारलाई पनि यस्तो सुझाव दिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकलाई एकपटक हल्लाएर सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मान्छे झक्झक्याएपछि सुध्रिन्छन्, संस्थाहरूलाई पनि झक्झक्याउने बेला आएको छ । मैले आफ्नै संस्थाको आलोचना गरेको होइन, वास्तविकता बोलेको हुँ । बोल्न हिम्मत चाहिन्छ । मौका पाएपछि बोल्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारीमा बसेर जिम्मेवारी पुरा गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ ।
नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि मेरो फरक दृष्टिकोण छ । राष्ट्र बैंकको एउटा दृष्टिकोण छ, गभर्नरको अर्को दृष्टिकोण छ । मेरो गभर्नरसँग कुराकानी मिल्न गइरहेको छ । उहाँले भन्नुहुन्छ- नियमन कडा गर्ने होइन, सुपरभिजन कडा गर्ने हो । नियमन भनेको संस्थाले कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । धेरै नियम बनाएर मात्रै सही नतिजा आउँदैन । नियम सरल बनाउँदा काम पनि सहज हुन्छ । लघुवित्त क्षेत्रबाट पर्याप्त घचघच्याई नपुगेको जस्तो देखिन्छ ।
तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट देखाएको छ- भुइँमान्छे, माटोसँग खेल्नेसम्म वित्तीय पहुँच कसरी पुगिरहेको छ ? सहकारीको अवस्था देखिएकै छ । बैंकहरू शाखा बन्द गर्ने अवस्थामा छन् । एउटै बैंकले ४०-५० वटा शाखा बन्द गरिरहेको छ । तर लघुवित्त भने अझै विस्तारको चरणमा छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच अनुसारको वित्तीय पहुँच गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने काम लघुवित्त संस्थाले नै गरेका छन् । अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेका छन् । यही संस्थालाई घाँटी थिच्ने, माथिबाट दबाब दिने काम गरियो भने अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ ।
यसका लागि तीन-चारवटा विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालन नीतिमा पनि केही कमजोरी देखिएका छन् । अब त्यसमा परिवर्तन ल्याउने बेला भएको छ । लघुवित्तकर्मीहरूसँग बसेर ३६ वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरिएको छ । तत्काल गर्न सकिने ८ वटा बुँदा पनि छुट्याइएको छ । पुनर्संरचना, सीमा सहज बनाउने लगायत काम भएका छन् ।
डिजिटल बैंकिङको युगमा सानो पुँजी र साना कारोबार गर्ने संस्थाहरू डिजिटलतर्फ जानु स्वाभाविक हो । कत्तिको भाइब्रेन्ट हुन्छ भन्ने विषय संस्थामा निर्भर हुन्छ । संस्था बलियो बनाउन कर्मचारी बलियो हुनुपर्छ । तर धेरैजसो लघुवित्त संस्थामा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाइएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा गुनासा धेरै छन् । लघुवित्त राष्ट्र बैंकले नै जन्माएको संस्था हो । तर बैंक पनि नभन्ने, सहकारी पीडित र मिटरब्याजी पीडितसँगै एउटै रूपमा हेर्ने गरिएको छ । बाह्य रूपमा पनि आक्रमण भइरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा पनि निराशा छ । राष्ट्र बैंकमा पनि यस्ता गुनासा बारम्बार आइरहेका छन् ।
म विभागमा आएपछि यस्ता ह्याङ्की-ब्याङ्की बन्द गरौं भनेको छु । राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनअनुसार अकाउन्टिङ सिस्टमभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । आर्थिक स्वास्थ्य जस्तो छ, त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ बढ्छ भने बढ्न दिनुपर्छ, पीसीए लाग्छ भने लाग्न दिनुपर्छ । त्यसले केही फरक पर्दैन, तर आवश्यक कदम तत्काल चाल्नुपर्छ ।
पीसीएलाई कसरी हेर्ने ? बैंकलाई हेर्ने एउटा तरिका छ भने लघुवित्तलाई हेर्ने अर्को तरिका छ । लघुवित्त जुन उद्देश्यले ल्याइएको हो, त्यसैअनुसार नियमन गर्नुपर्छ । बैंकसरह नियमन गर्ने पनि होइन । मैले गभर्नरलाई पनि भनेको छ- लघुवित्तलाई नियमन गर्ने बैंक सरह पनि होइन, सुपरभिजन गर्ने पनि बैंक सरह होइन । लघुवित्त फरक प्रकृतिको संस्था हो, त्यसलाई फरक ढंगले नियमन गर्नुपर्छ ।
लघुवित्त सुपरीवेक्षण प्रबद्र्धन भनिएको छ, रेगुलेशनको पार्ट र इन्स्पेक्सनको पार्ट पनि त्यहि थियो । तत्काल केही समस्या आयो भने तत्काल समाधान हुन्थ्यो । अहिले विभाग अलग छ, रेगुलेशन अलग्गै छ, इन्स्पेक्सन अलग्गैछ । म विभागमा आएपछि सुपर लघुवित्तमा समस्या आएको थियो । पुरानै ढाँचामा, पुरानै मोडलमा, राष्ट्र बैंकको कछुवा गतिमा गएको भए त्यो समाधान हुने अवस्था थिएन । तर विद्यमान व्यवस्था र प्रक्रियामा पुरै फड्को मारेर समाधान गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको ऋणलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लगायत धेरै पहल गरियो । अहिले त्यो संस्था समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएको छ ।
अब सोच बदल्नुपर्छ । लघुवित्तकर्मीहरूले उठाएका विषय समाधान गर्नुपर्छ । जनतामाझ प्रत्यक्ष पुग्ने संस्था भनेको लघुवित्त नै हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रबाट थप घचघच्याई बढाउनुपर्छ । म राष्ट्र बैंकभित्रबाट पनि त्यसका लागि प्रयास गरिरहेकै छु । सोच बदल्न सकियो भने मात्र देश बदलिन्छ । सोच नबदली देश बदलिँदैन । देश र जनताका लागि, विशेषगरी गरिब र भूँईमान्छेका लागि, लघुवित्त संस्थाले काम गर्न सक्नुपर्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) शाक्य लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । उनले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९औँ वार्षिक साधारण सभामा राखेको विचार)
