काठमाडौं । नेपाल सरकारका दुई फरक प्रकृति, संरचना र संवेदनशीलता बोकेका मन्त्रालय अहिले एउटै राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै मन्त्रीलाई दिइएपछि प्रशासनिक वृत्त, कर्मचारी संयन्त्र र नीतिगत तहमा यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले राजनीतिक सन्तुलन, शक्ति व्यवस्थापन र मन्त्रिपरिषद्को आकार नियन्त्रणका लागि एउटै मन्त्रीलाई बहुमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास नयाँ होइन । तर, पछिल्लो व्यवस्थापनले राज्य सञ्चालनका दुई अत्यन्तै संवेदनशील र असाध्यै फरक प्रकृतिका क्षेत्रलाई एउटै मन्त्रालय बनाउँदा त्यसको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारले ती दुई मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नामाकरण गरेकाे छ । अहिले उक्त मन्त्रालयकाे नेतृत्व प्रतिभा रावलले गरिरहेकी छन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव भागिरथ पाण्डे एकातिर भूमि, सहकारी र गरिबी निवारणजस्तो प्रत्यक्ष जनसरोकारको सेवा क्षेत्र र अर्कोतर्फ कर्मचारी प्रशासन र संघीय शासन व्यवस्थाजस्तो संरचनात्मक क्षेत्रलाई एउटै नेतृत्वमा राख्दा कार्यसम्पादन क्षमता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता बढेको बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मूलतः सेवा प्रवाह, अभिलेख व्यवस्थापन र नियमनकारी प्रकृतिको मन्त्रालय हो । मालपोत कार्यालय, नापी विभाग, भू–अभिलेख प्रणाली, गुठी प्रशासन र सहकारी अनुगमन यसका मुख्य कार्यक्षेत्रहरू हुन् ।
पूवसर्हसचिव पाण्डेका अनुसार जग्गा स्वामित्व विवाददेखि डिजिटल नक्सांकन, भूमि प्रशासन सुधार, सहकारी ठगी नियन्त्रण र गरिबी निवारण कार्यक्रमसम्मका जटिल विषय यस मन्त्रालयसँग जोडिएका छन् । विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संकट, बचतकर्ताको आन्दोलन, भूमाफिया नियन्त्रण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण यो मन्त्रालय निरन्तर सार्वजनिक निगरानीमा रहँदै आएको छ ।
भूमि प्रशासनसँग जोडिएको भ्रष्टाचार, अभिलेख हेरफेर, मालपोत प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको नियमनहीनताले यो मन्त्रालयलाई अझ संवेदनशील बनाएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय प्रशासनिक नर्भ सेन्टरका रूपमा चिनिन्छ ।
‘संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँग समन्वय, प्रदेश संघ सम्बन्ध, निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारी सरुवा बढुवा, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने मुख्य जिम्मेवारी यही मन्त्रालयसँग छ,’ ती सहसचिवले भने ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, संघीय निजामती ऐनको अन्योल, प्रदेशसँगको अधिकार विवाद, कर्मचारी समायोजनका समस्या तथा प्रशासनिक स्थायित्वका प्रश्नले यो मन्त्रालयलाई सधैं उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा राख्ने गरेको छ ।
किन कठिन मानिन्छ एउटै नेतृत्व ?
प्रशासनविद तथा पूर्वसचिव युवराज पाण्डे दुई मन्त्रालयको कार्यप्रकृति मात्र होइन, सञ्चालनको अभ्यास नै पूर्ण रूपमा फरक रहेको बताउँछन् ।
अर्का पूर्वउपसचिव डा. हरिप्रसाद भण्डारीका अनुसार भूमि मन्त्रालय बढी फिल्ड ड्राइभन मन्त्रालय हो, जहाँ दैनिक सेवा प्रवाह, प्राविधिक निर्णय, स्थानीय विवाद र प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको चाप हुन्छ ।
तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिस्टम ड्राइभन निकाय हो, जसले राज्य संयन्त्र, कर्मचारी संरचना र संघीय शासनको दीर्घकालीन नीति निर्माण सम्हाल्छ ।
डा. भण्डारी एउटै मन्त्रीले दुवै मन्त्रालयलाई समान प्राथमिकता दिन व्यवहारतः कठिन हुने बताउँछन् । भूमि मन्त्रालयमा दैनिक उत्पन्न हुने विवाद, सहकारी संकट र सेवा प्रवाह सुधारमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक पर्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, संघीय समन्वय र प्रशासनिक सुधारजस्ता विषयमा निरन्तर रणनीतिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
यसले अन्ततः कुनै एक मन्त्रालय प्राथमिकता बाहिर पर्न सक्ने जोखिम बढाउने डा. भण्डारीको भनाइ छ । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी यो दाबी मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘दुवै निकायमा खासै ठुलो प्राविधिक फरक छैन, ठूला समस्या आउने सम्भावना देखिँदैन ।’
सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय पुर्नसंरचना समितिका एक सदस्य भने पछिल्लो पुर्नसंरचनाले केही जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘विज्ञहरुसँग गरिएको लामो संवादपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासन महाशाखाको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नेगरी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पुर्नसंरचना भएर आउँदा दुई फरक प्रवृतिका निकायलाई एकै ठाउमा ल्याइयो,’ उनले भने । यसले मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमा पनि असन्तुष्टि बढाएको बुझ्न सकिने देखाएको छ ।
राजनीतिक व्यवस्थापन कि प्रशासनिक दबाब ?
सरकारले प्रायः राजनीतिक समीकरण मिलाउन वा मन्त्रिपरिषद्को आकार सीमित राख्न एउटै मन्त्रीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिने गरेको छ । तर, प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा यस्तो अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी मानिँदैन ।
विशेषगरी अहिले सहकारी संकट राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा देखिएको छ । हजारौं बचतकर्ता रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । भूमि सुधार र डिजिटल भूअभिलेख प्रणाली कार्यान्वयन पनि सुस्त छ ।
त्यसैगरी संघीय निजामती ऐन अझै टुंगिन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, प्रदेशसँगको समन्वय समस्या र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा अन्योल कायमै छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मन्त्रालयलाई फुल–टाइम राजनीतिक ध्यान आवश्यक पर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयकै अधिकांश उच्च तहका अधिकारीहरु पछिल्लो संरचनाबाट सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् । हामीसँग सम्वाद गरेका केही अधिकारीहरुले अहिले दुवै निकायलाई पुर्ण राजनितिक नेतृत्व चाहिने बेलामा एकै ठाँउ मर्ज गरेर राजनितिक नेतृत्वले विषय गिजोल्न खोजेको आशंका गर्छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँहरुको चिन्ता जायज भए पनि सम्बोधन नै गर्न नसकिने गरी पुर्नसंरचना गरिएको छैन । नयाँ हुँदा केही असहजता भए पनि गर्दै सिक्दै जाँदा समस्या आउँदैन ।’
भूमि प्रशासन र सामान्य प्रशासन दुवै मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएका मन्त्रालय हुन् । एउटा मन्त्रालयले नागरिकको जग्गा, स्वामित्व र आर्थिक सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्छ भने अर्कोले राज्य संयन्त्रको सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापन निर्धारण गर्छ ।
प्रशासनिक वृत्तमा यसले चिन्ता थपेको अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार मन्त्रीको समय, निर्णय क्षमता र प्राथमिकता विभाजित हुँदा नीतिगत निर्णय ढिला हुने, प्रशासनिक समन्वय कमजोर हुने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना बढ्न सक्छ ।
विशेषगरी सहकारी नियमन, मालपोत सुधार, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तह समन्वय र संघीय प्रशासनिक सुधारजस्ता विषयमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने आशंका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार संघीय शासन प्रणाली स्थायित्वतर्फ उन्मुख भइरहेको वर्तमान अवस्थामा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, विशेषज्ञतामा आधारित नेतृत्व र पूर्णकालीन राजनीतिक जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो रूपमा देखिएको छ ।
