काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्ने गरी ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले आगामी बजेटलाई केवल नियमित वार्षिक दस्तावेज नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव पत्र बुझाउँदै महासंघले खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने, रोकिएको निजी लगानी पुनः आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी विस्तार गर्ने खालका नीतिगत सुधार बजेटमार्फत आउनुपर्ने बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए । उनले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले बारम्बार कर नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै स्थिर कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । ‘हरेक वर्ष कर नीति फेरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन तथा कर कानुन भूत प्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे ।
‘हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको आधार तयार गर्नेछ ।’
महासंघले हाल औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको तथा कुल गार्हस्थ पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको छ ।
महासंघका अनुसार पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै रहँदा कर राजस्व वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेकाले नेपाल दक्षिण एसियाकै उच्च कर भार भएको मुलुकमध्ये एक बनेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको दाबी गरेको छ । साथै मध्यपूर्वमा विकसित भू-राजनीतिक संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १.८ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले २०४५ सालपछि नेपालले पाएको जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी धन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले स्तरोन्नतिपछि प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच गुम्ने जोखिम औंल्याएको छ । ढुवानी र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन अझ कमजोर हुन सक्ने भन्दै महासंघले कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पोस्ट-एलडिसी अवस्थाबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै तयारीसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने अवस्थालाई रोक्न माग गरेको छ ।
रूग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याउन, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा बुट र पीपीपी मोडल प्रभावकारी बनाउन तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महासंघले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न बजेटमार्फत ठोस कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी ल्याइने बताए ।
