काठमाडौं । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगीहरूको छाता संगठन ‘नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ’ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जारी गरेको ७ दिने बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धी सूचनाप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ ।
लिमिटेडले जेठ २५ गते उद्योगहरूको नामै तोकेर विवादित भाडा रकम बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र लिमिटेडको यो कदमलाई ‘अदूरदर्शी र एकतर्फी’ भन्दै यसले देशभरका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने र हजारौं मजदुरको रोजगारी गुम्ने चेतावनी दिएको छ ।
विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भाडा, महसुल तथा शुल्क सुझाव उपसमितिले विस्तृत अध्ययन नै नगरी ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालक समितिले भाडा बढाउने निर्णय गरेपछि उद्योगी र लिमिटेडबीच विवाद चर्किएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार उक्त भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ चैत १२ गते अन्तिम फैसला भई पूर्णपाठसमेत प्राप्त भइसकेको थियो । उद्योगीहरूले सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महासंघका अनुसार लिमिटेडको २०८२ पुस २५ को सञ्चालक समिति बैठकले सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा जाने निर्णय (निर्णय नम्बर ३५/०८२/०८३) गरेको थियो, जसमा महासंघले बेलैमा असहमति जनाएको थियो । लिमिटेड पुनरावलोकनमा गएपछि बाध्य भएर महासंघ पनि सर्वोच्चको फैसला उपर पुनरावलोकनमा गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘एकातर्फ आफै मुद्दा पुनरावलोकनमा लैजाने र अर्कोतर्फ मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उद्योगहरूको नामै सार्वजनिक गरेर ७ दिनभित्र रकम बुझाउन सूचना निकाल्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानी र उद्योग प्रतिष्ठानहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम हो । यो कार्य २०८२ चैत ९ को सञ्चालक समितिकै निर्णय विपरीत समेत छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वर्तमान समयमा नेपाली उद्योगहरू चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, खुला सिमाना, वैदेशिक उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेका बेला उठिवास लगाउने नियत राखिएको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
सरकारको यस्तो रवैया कायम रहेमा देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने, उद्योगमा आश्रित हजारौं मजदुर र कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमी देशमा बेरोजगारीको भयावह स्थिति सिर्जना हुने, स्वदेशी लगानी पलायन हुने र सरकारको मेड इन नेपाल तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा केवल कागजमा सीमित हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।
महासंघले औद्योगिक क्षेत्रमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न र विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ । महासंघले लिमिटेड र उद्योगी दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतको साविककै फैसलालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार र लिमिटेडसँग अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले यो आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा देशभरका उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगधन्दा ठप्प पारेर सशक्त संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड हुनुपर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
