पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा निजी सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार निजी सचिवालयको हस्तक्षेपले सरकारका नीतिगत निर्णयहरू कमजोर, अस्पष्ट र विवादित बन्ने क्रम बढाएको छ। सरकारका उच्च स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय तथा संवादको अभाव देखिँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबीच समेत अपेक्षित संवाद हुन सकिरहेको छैन । उनीहरूबीच सौहार्द सम्बन्ध नरहेको पनि खुलेको हो । जसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च स्रोतले बतायाे ।  मुख्यसचिव निकट स्रोतले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच नहुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारी, निर्णयको माइन्युट लेखन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको बताएको छ । सरकार निर्माण भएदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव अर्यालबीच मुस्किलले ६ पटक मात्रै भेट भएको मुख्यसचिव निकट स्रोतको दाबी छ ।  प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव अहिलेसम्म 'वान टु वान' वार्ता भएको छैन, सचिवालयलाई साथमा राखेर मुस्किलले ६ पटक कुराकानी भएको छ, मुख्यसचिवज्यूले पनि निर्णय प्रक्रियामै स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन तहमा अन्योल बढ्ने गरेको गुनासाे गर्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।  शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा देखियो प्रभाव प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वको व्यावसायिक निकटताको प्रत्यक्ष असर हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा पनि देखिएको छ । मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा तथा ब्रिजकोर्स बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा नबित्दै उक्त सूचना आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको थियो । यस घटनाले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएको छ । मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका सबै तहमा सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिजकोर्स १ वैशाख देखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, यस्ता कक्षा सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन गर्न र उल्लंघन भए कानुनी कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित केही अतिरिक्त तयारी कक्षा मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । यसले सरकारी निर्णयमा एकरूपता नदेखिएको संकेत गरेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । उच्च प्रोफाइल मुद्दामा पनि मतभेद केही उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ प्रकरणमा समेत राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ । एक सचिवका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबारे प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै गरिएको थिएन । ‘यदि छलफल भएको भए हतारमा निर्णय नगर्न र विषयलाई परिपक्व बनाएर मात्रै कदम चाल्न सुझाव दिने तयारी थियो,’ ती सचिवले भने । प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल नै नगरिएकोले निर्णय अपरिपक्व भयो ।  काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पक्राउ प्रकरणमा समेत प्रशासनिक नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदै मौन असहमति प्रकट गरेको स्रोतको दाबी छ ।  यो समाचार सामग्रीका लागि हामीले विभिन्न मन्त्रालयका चार सचिव, ९ जना सहसचिव तथा केही उपसचिवसँग नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा संवाद गरेका थियौं । उनीहरू सबैले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संयन्त्रसँग पर्याप्त संवाद नगरेको सुनाए ।  उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग दोहोरो संवाद नगर्ने, निर्णय प्रक्रियामा निजी सचिवालय हाबी हुने र प्रशासनिक नेतृत्व क्रमशः कमजाेर बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘हामीलाई सल्लाह दिन होइन, निर्देशन अनुसार काम गर्न भनिन्छ, एक सचिवले भने, ‘हामीलाई आउटडेटेड भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारका हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका निजि सचिवालय हाबी भएका छन् ।’ प्रशासनविद्हरू भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच व्यावसायिक तथा सुमधुर सम्बन्ध अनिवार्य हुने बताउँछन् । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार खुला संवादको अभावले आपसी अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले छिटो निर्णय गर्न खोज्छ, प्रशासनिक नेतृत्व प्रक्रिया र अनुभवका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘दुवैबीच सन्तुलन र सहकार्य भए मात्र प्रभावकारी शासन सम्भव हुन्छ ।’ उनका अनुसार अनुभवी प्रशासनिक संयन्त्रको सुझावलाई समेट्दै नीतिगत निर्णय गरिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक संरचनामै असर पार्ने संकेत देखिएको छ । दलको नेता चयनमा सहमति जुट्न नसक्दा संवैधानिक परिषद् अझै अपूरो रहँदा महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने खतरा बढेको छ । कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्न नसक्दा संवैधानिक परिषद अपुरो भएको छ । पार्टीले सोमबार दिनभर अनौपचारिक छलफल गरेर संसदीय दलको औपचारिक बैठक बोलाउने प्रयास गरेपनि सम्भव हुन सकेन । दलको नेता चयनका विषयमा कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न नसकिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरूबीच आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन र प्रक्रियागत तयारीका कारण बैठक नै अनिश्चित बनेको हो । कांग्रेस सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङका अनुसार दलको बैठक बोलाउन आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ । ‘केही प्राविधिक समस्या समाधान हुनेबित्तिकै बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनेतर्फ हामी लागेका छौं ।’ पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार पनि छलफल जारी रहने जानकारी दिएका छन् । ‘पार्टी नेतृत्व र निर्वाचित सांसदहरुबीच आज पनि गहन छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब धेरै ढिला हुँदैन, दुई दिनभित्र निर्णयमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ आकांक्षीको प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक समीकरण संसदीय दलको नेताका लागि कांग्रेसभित्र दुई प्रमुख आकांक्षी देखिएका छन् । पूर्व सहमहामन्त्री समेत रहिसकेका नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी र भीष्मराज आङदेम्बेले नेतृत्वको दाबी गरिरहेको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । दुवै पूर्व सहमहामन्त्री रहिसकेका नेताहरू समेत रहेकाले पार्टीभित्र उनीहरुले आ–आफ्नो प्रभाव कायम राखेका छन् ।  केसी ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा संसद सञ्चालनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेको कारण पनि निर्णय प्रक्रिया केही ढिला भएको एक पदाधिकारीको बताए ।  आन्तरिक रूपमा हेर्दा कांग्रेसमा अहिले स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिन्छ । पार्टीको नियमित महाधिवेशन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षका गुटमा मत विभाजित भएकोले पनि दलको नेता चयन जटिल बनेको केही नेताहरुले बताएका छन् । कतिपय नेताहरू सहमतिमै नेता चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मत राख्छन् । यही द्वन्द्वले पनि प्रक्रिया लम्ब्याएको एक पदाधिकारीले बताए । संवैधानिक परिषद् अपूरो संवैधानिक परिषद् नेपालको संवैधानिक संरचनामा अत्यन्त महत्वपूर्ण निकाय हो । जसले विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायका प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषदको सदस्यको रुपमा रहने प्रधानन्यायधीश, मुख्य विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख पद खाली छन् ।  हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन नभएकाले परिषद्को संरचना पूर्ण हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेका रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा नेतृत्व अभाव देखिँदै आएको सन्दर्भमा परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरले बताए । संवैधानिक परिषद् सक्रिय नहुँदा अख्तियार, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने खतरा हुन्छ । यसले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता र सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अधिवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । कांग्रेसको प्रतिवाद : हाम्रो कारणले मात्र रोकिएको होइन यद्यपि कांग्रेसले भने संवैधानिक परिषद् बस्न नसक्नुको सम्पूर्ण दोष आफूमाथि थोपार्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसे भन्छन्, ‘उपसभामुख पनि परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैले कांग्रेसले मात्र नेता चयन नगर्दा परिषद् बस्न सकेन भन्नु गलत हो ।’ उनका अनुसार परिषद् सञ्चालनमा अन्य प्राविधिक र राजनीतिक पक्षहरू पनि जोडिएका हुन्छन्, जसलाई नजरअन्दाज गरेर केवल कांग्रेसलाई दोष दिनु उचित हुँदैन । तर, संवैधानिक अभ्यासका जानकार अधिवक्ता कुँवर भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद्को महत्वपूर्ण सदस्य भएकाले उक्त पद रिक्त रहँदा निर्णय प्रक्रिया प्रभावहीन हुने बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद् पूर्ण संरचनामा नहुँदा त्यसको वैधता र प्रभावकारिता दुवै प्रश्नमा पर्छ,’ अधिवक्ता कुवँरले बताए । ढिलाइको राजनीतिक सन्देश कांग्रेसभित्रको ढिलाइ केवल आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यसले पार्टीको राजनीतिक सन्देशमा पनि असर पारिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा कांग्रेसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।  तर, आफ्नै नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा पार्टीको प्रभावकारिता कमजोर भएको सन्देश जाने जोखिम रहेको चौँधौ महाधिवेशनका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताए । ‘विशेषगरी वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सरकार प्रतिपक्ष सम्बन्ध संवेदनशील बन्दै गएको अवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वविहीन अवस्था दीर्घकालीन रूपमा प्रतिपक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्न सक्छ,’ पाण्डेले भने । मतदानमार्फत चयन गर्ने तयारी  प्रवक्ता चालिसेका अनुसार अबको दुई दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यदि सहमति जुट्न सकेन भने मतदानमार्फत नेतृत्व चयन हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले अब ढिलाइ नगरी छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने दबाब रहेको छ । घिमिरेले भने, ‘यो केवल पार्टीभित्रको पद चयन होइन, यसले राज्य संरचनामा प्रभाव पार्छ । त्यसैले कांग्रेसले जिम्मेवार ढंगले छिटो टुंग्याउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयनमा देखिएको ढिलाइले संवैधानिक परिषदको पूर्णता र कार्यक्षमतामै असर पारिरहेको सरकारको दाबी छ । आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आकांक्षीबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रक्रियागत जटिलताले निर्णय ढिला भएको भए पनि यसको प्रभाव व्यापक रूपमा राज्य संयन्त्रसम्म पुगेको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन स्पष्ट हुँदै गएको छ । पछिल्लो आन्तरिक समीकरण अनुसार पार्टीका चौधौं महाधिवेशनका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले संसदीय दलमा बहुमत सुरक्षित गर्ने संकेत देखिएको छ ।  अझ रोचक पक्ष के छ भने देउवा समूहलाई अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाको साथ समेत प्राप्त भएको छ । डा. कोइरालाको साथले देउवा पक्षको समीकरणलाई अझ मजबुत बनाएको नेता जितजँग बस्नेतको दाबी छ । यस अवस्थाले संसदीय दलको नेतामा देउवाले समर्थन गरेको उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना उच्च बनेको देउवा निकट नेताहरू बताउँछन् । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका कुल ३८ सांसद रहेका छन्, तीमध्ये २१ जना सांसद देउवा–कोइराला पक्षमा उभिएको दाबी देउवा पक्षको छ । यसले संसदीय दलको नेतृत्व चयनमा यो समूह निर्णायक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यता दोस्रो विधान महाधिवेशनवाट सस्थापनपक्षको नेतृत्व गरिरहेका सभापति गगनकुमार थापाको समूहमा भने १६ जना सांसद खुलेको र अरू पनि खुल्दै जाने थापा पक्षीय एक नेताले जानकारी दिए ।  देउवा–कोइराला समीकरण कसरी बलियो बन्यो ? कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको गुटगत राजनीति यसपटक पनि संसदीय दलको चुनावमा निर्णायक बन्ने देखिन्छ । चौधौं महाधिवेशनपछि बनेको शक्ति सन्तुलनमा देउवा र कोइराला समूहबीचको सहकार्यले नयाँ आयाम पाएको डा. कोइराला निकट पदाधिकारीले बताए । विगतमा फरक–फरक धारमा देखिएका यी दुई समूह अहिले एउटै मोर्चामा उभिनु गगन थापा समूहका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको उनको ठहर छ । विशेषगरी कोइराला समूहका सांसदहरू देउवाको पक्षमा उभिँदा थापा समूहको अंकगणित कमजोर भएको देखिन्छ । कोइरालाको समर्थनले देउवा समूहलाई संख्यात्मक बहुमत दिएसँगै पार्टीभित्रको वैधानिकता र वरिष्ठताको आधारमा समेत बलियो बनाएको ती पदाधिकारीले जानकारी दिए । सांसदहरूको खुल्दै गएको धार संसदीय दलको नेतृत्व चयन नजिकिँदै जाँदा सांसदहरू आफ्नो धार स्पष्ट पार्न थालेका छन् । मुस्ताङका सांसद योगेश गौचन केही समयसम्म तटस्थ मानिएपनि अन्ततः कोइराला समूहमा खुलेका छन् । यस्तै, पाल्पाका सन्दीप रानाले देउवा समूहलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका छन् । अर्कोतर्फ रसुवाका मोहन आचार्य भने थापा समूहको पक्षमा उभिने बताएका छन् । यसले दुवै समूहबीचको प्रतिस्पर्धा अझ रोचक बनेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमा देउवा समूहको प्रभाव उल्लेखनीय देखिएको छ । सुर्खेतका विष्णुबहादुर खड्का, मनाङका टेकबहादुर गुरुङ र हुम्लाका जयपति रोकाया खुलेर देउवाको पक्षमा उभिएका छन् । यिनीहरूको समर्थनले देउवा समूहको आधार अझ बलियो बनाएको छ । यसको विपरीत थापा समूहले पनि केही प्रभावशाली सांसदहरूको समर्थन पाएको छ । इलामका निस्कल राई, सोलुखुम्बुका प्रकाशमान सिंह कार्की, रौतहटका डा. फिरदोस आलम, कपिलवस्तुका अभिषेक प्रताप साह लगायतका सांसद थापाको पक्षमा उभिएका छन् । यस्तै, दैलेखकी बासना थापा, बाजुराका जनकराज गिरी, पाँचथरका नरेन्द्रकुमार केरुङ, तेह्रथुमका सन्तोष सुव्वा, मुगुका खड्ग शाही, अछामका भरतकुमार स्वाँर र डोटीका भरतबहादुर खड्का समेत थापा पक्षमा देखिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूमध्ये कोइराला समूहबाट स्पष्ट रूपमा खुलेका एक मात्र सांसद मुस्ताङका योगेश गौचन रहेको कोइराला समूहले बताएको छ ।  समानुपातिकतर्फ पनि देउवा समूहको पकड बलियो देखिएको छ । यस समूहलाई समर्थन गर्ने सांसदहरूमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. गंगालक्ष्मी अवाल, सुशीला ढकाल आचार्य, गीता गुरुङ, सीता थपलिया, हरिनादेवी कामी, पवित्रा विक, निनु कुमारी कर्ण र शाहजहाँ खातुन रहेको नेताहरूको दाबी छ । कोइराला समूहका समानुपातिक सांसदहरूमा रुक्मिणी कोइराला, रीना केसी, गीता कुमारी सेन्दाङ, डा. प्रमिला कुमारी गच्छादार, डा. चन्द्रमोहन यादव र रेखा कुमारी यादव रहेका छन् ।  थापा समूहले भने समानुपातिकतर्फ अर्जुननरसिंह केसी, रेनुका काउछा, कालीबहादुर सहकारी र मकनमाया विकको समर्थन पाएको छ । संख्यात्मक हिसाबले यो समर्थन देउवा–कोइराला समूहको तुलनामा कम देखिन्छ । आन्तरिक राजनीति र नेतृत्वको लडाइँ कांग्रेसभित्रको यो प्रतिस्पर्धा केवल संसदीय दलको नेतृत्वमा सीमित मात्रै छैन, यसले आगामी महाधिवेशन, पार्टीको भावी दिशामा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ । देउवा–कोइराला गठबन्धनले जित हासिल गरेमा पार्टीमा परम्परागत नेतृत्वको निरन्तरता रहने देखिन्छ । गगन थापा समूह भने पार्टीमा पुस्तान्तरण, नीतिगत सुधार र नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । त्यसैले यो प्रतिस्पर्धालाई पुरानो भर्सेस नयाँ धारको संघर्षको रूपमा समेत हेरिएको छ । हालको समीकरणलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्वमा देउवा–कोइराला गठबन्धन स्पष्ट रूपमा अगाडि देखिएको छ । ३८ सांसदमध्ये २१ जनाको समर्थन सुरक्षित गर्नु आफैमा निर्णायक संकेत भएको नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि थापा समूहले अन्तिम समयसम्म समीकरण बदल्ने प्रयास जारी राख्ने बताएको छ । थापा समूहका नेता रामप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि उठेको नयाँ विवादले पार्टीको आन्तरिक राजनीति फेरि एकपटक तीव्र तरंगतर्फ धकेलिएको छ । पार्टीका शीर्ष तहका नेताबाट नै पार्टीमा दुई सभापति रहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसभित्रको पुरानो गुटगत द्वन्द्व अब संस्थागत संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यो बहसको सुरुवात नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले एक अन्तर्वार्तामा गरेको अभिव्यक्तिबाट भएको हो । उनले स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवालाई चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र गगन थापालाई विशेष महाधिवेशनबाट आएको सभापतिका रूपमा चित्रित गरे । विश्वकर्माको भनाइमा कांग्रेसमा अहिले व्यवहारतः दुई सभापति छन्, एक चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र अर्को विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व । उनको यो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र लामो समयदेखि दबिएको बहसलाई सतहमा ल्याएको मात्र होइन, वैधानिकता र अधिकारको टकरावलाई औपचारिक बहसको विषयसमेत बनाइदिएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले विश्वकर्माको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व नै वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । यस धारका प्रभावशाली नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, शंकर भण्डारी र जितजंग बस्नेत लगायतले आन्तरिक छलफलहरूमा यही लाइनलाई अघि सारेका छन् । नेता जितजंग बस्नेतका अनुसार पार्टीको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय हो । त्यसबाट निर्वाचित सभापतिको वैधानिकता स्वतः स्थापित हुन्छ । त्यसैले समानान्तर नेतृत्वको अवधारणा स्वीकार्य हुन सक्दैन । उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य र प्रक्रिया नै विवादित छ । त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई नियमित संरचनासँग बराबरीमा राख्नु संस्थागत रूपमा जटिल हुन्छ । यो धारले मूलतः संस्थागत निरन्तरता र विधानसम्मत प्रक्रियालाई आफ्नो तर्कको आधार बनाएको छ ।’ देउवा पक्षको यस धारणालाई गगन थापा पक्षले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूको तर्क छ कि विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको र त्यसले स्पष्ट जनादेश दिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा भन्छन्, ‘पार्टीका ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदानमार्फत नेतृत्व चयन गरेका छन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउनु हो ।’ उनका अनुसार कांग्रेसभित्र परिवर्तनको माग थियो, त्यसैका आधारमा विशेष महाधिवेशन भएको हो । अब त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने हो भने पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कमजोर हुन्छ ।  अर्का नेता मनोजमणि आचार्यले पनि अहिले आएर महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु अनुचित भएको बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई अस्थिर बनाउँछ । अहिले आवश्यक कुरा एकता हो, नयाँ विवाद होइन ।’ थापा पक्षले आफ्नो तर्कमा जनादेश, परिवर्तन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । विवादको जड : वैधानिकताको टकराव राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरेका अनुसार कांग्रेसको अहिलेको संकटको मूल जड दुई प्रकारको वैधानिकता बीचको टकराव हो । उनी भन्छन्, ‘चौधौं महाधिवेशनबाट आएको संरचनागत वैधानिकतामा देउवा पक्षको दाबी रहेको छ भने जनादेशमा आधारित वैधानिकताको दाबी विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा पक्षको छ ।’ यी दुईमध्ये कुनै एकलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्था नै अहिलेको कांग्रेसको संकट भएको उनको बुझाइ छ ।   अर्का विश्लेषक प्रकाश रेग्मीका अनुसार देउवा पक्षसँग संगठनको पुरानो संरचना, अनुभव र नेटवर्क छ भने थापा पक्षसँग नयाँ जनादेश, युवा समर्थन र परिवर्तनको एजेण्डा छ । यही कारण शक्ति सन्तुलन जटिल बनेको छ । अधिवक्ता समेत रहेका रेग्मी भन्छन्, ‘यो विवाद लम्बिँदै गएमा कांग्रेसको संस्थागत संरचनामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।’  केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र अन्य निकायहरूमा निर्णय लिन कठिनाइ हुने सम्भावना हुन सक्नेतर्फ औंल्याउदै रेग्मी भन्छन्, ‘दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा नीति निर्माण र रणनीतिक निर्णयहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।’  अर्का विश्लेषक घिमिरेको विचारमा समानान्तर शक्ति केन्द्रको जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि छ । उनी भन्छन्, ‘यदि विवाद समाधान भएन भने पार्टीभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्र विकसित हुन सक्छन्, जसले संगठनलाई कमजोर बनाउनेछ ।’ गुटगत समीकरण : कसको पकड कति ? अहिले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन करिब बराबरी जस्तो देखिए पनि, सूक्ष्म रूपमा हेर्दा केही फरक तस्बिर देखिन्छन् । देउवा पक्ष पुरानो संगठनात्मक संरचनामा बलियो पकडमा रहेको छ । प्रदेश र जिल्ला तहमा स्थापित नेटवर्क र अनुभवी नेताहरूको साथ उक्त पक्षलाई रहेको छ । थापा पक्षमा युवा नेतृत्व र नयाँ पुस्ताको समर्थन उसको सबैभन्दा सवल पक्ष हो । साथै परिवर्तन र सुधारको एजेण्डा सहित विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त जनादेश पनि गगन पक्षका लागि टेक्ने मुख्य आधार हुन् । कांग्रेसका एक पुराना नेताका अनुसार अहिलेको लडाइँ केवल नेतृत्वको होइन, पार्टीको भावी दिशा पुरानो शैली कायम राख्ने कि नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने बीचको हो । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थायित्व खोजिरहेका मतदाता र पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूका लागि कांग्रेसभित्रको यो विवाद नकारात्मक सन्देशका रूपमा देखिन सक्छ ।’  विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘निर्वाचनपछि पार्टीले स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बेला उल्टै आन्तरिक विवादमा अल्झिनु जनविश्वासका लागि राम्रो संकेत होइन । यसले विशेषगरी युवा मतदातामा निराशा बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ । पछिल्लो समय कांग्रेसप्रति केही आशा देखाएका मतदाता र कार्यकर्तामा यसले निराशा सञ्चार गर्न सक्छ ।’ वर्तमान अवस्थाबाट बाहिर निस्कन कांग्रेससँग मुख्यतः दुई विकल्प रहेको घिमिरेको सुझाव छ । उनको पहिलो सुझाव सहमति र शक्ति बाँडफाँड रहेको छ । घिमिरे भन्छन्, ‘दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गर्दै अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने हो भने यसले तत्कालीन संकट समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।’ उनको अर्को सुझाव स्पष्ट वैधानिक निर्णय प्रक्रिया हो । पार्टीभित्रै कुनै औपचारिक निकाय जस्तै मार्फत स्पष्ट निर्णय गरेर नेतृत्वको प्रश्न टुंग्याउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।  ‘यदि कुनै एक पक्षलाई पूर्ण रूपमा पराजित गरिने गरी निर्णय भयो भने त्यसले झन् ठूलो विभाजन निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने ।  भीरको डिलमा कांग्रेस नेपाली कांग्रेस अहिले अत्यन्तै जोखिम मोडमा उभिएको छ । दुई सभापतिको बहस केवल व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा होइन, यो पार्टीको संरचना, वैधानिकता र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने मुद्दा बनेको छ । यदि यो विवाद छिट्टै समाधान भएन भने कांग्रेस दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुन सक्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘यदि दुवै पक्षले लचकता देखाएर साझा समाधान खोज्न सके भने यही संकट पार्टी पुनर्संरचनाको अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि त्यस्तो गरिएन भने कांग्रेस भिरको डिलको फर्सी हुन सक्छ जुन जतिबेला पनि गुल्टिन सक्छ ।’

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेताका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । पछिल्लो राजनीतिक समीकरणअनुसार पार्टीभित्रका दुई प्रमुख धारहरु सभापति गगन थापा पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीच नेतृत्वका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्ना उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरिरहँदा केही सांसदहरू भने मौन रहेका छन् । जसका कारण संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया रोचक मात्र नभई तटस्थ सांसदहरू निर्णायक बन्ने देखिन्छ । दुई हेभिवेटको चर्चा सभापति थापा पक्षले पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई संसदीय दलको नेतामा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि पार्टीभित्र संगठनात्मक पकड बनाएका केसीलाई अनुभवी र सन्तुलित नेताका रूपमा हेरिन्छ । उनी पार्टीभित्र मध्यमार्गी छवि भएका नेता मानिन्छन् । केसीले विभिन्न गुटबीच समन्वय गर्न सक्ने क्षमताका कारण उनी थापा पक्षको रोजाइमा परेका हुन् । देउवा पक्षले निवर्तमान सहमहामन्त्री भिष्मराज आङदम्बेलाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिए । आङदम्वे पार्टीभित्र संगठन निर्माण र क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले प्रभावशाली मानिन्छन् । विशेषगरी पूर्वी नेपालमा प्रभाव बलियो रहेका उनलाई देउवा र कोइराला धारको समर्थन प्राप्त हुने नेताहरुले बताएका छन् । किन महत्वपूर्ण छ संसदीय दलको नेता ? प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले संसदीय दलको नेता स्वतः मुख्य विपक्षी दलको नेता बन्नेछन् । संसदीय अभ्यासमा मुख्य विपक्षी दलको नेतालाई छाया प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरिन्छ । जसले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने र संसदभित्र सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ । यस कारण पनि संसदीय दलको नेता चयन केवल आन्तरिक पद बाँडफाँड नभई कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणसँग जोडिएको विषय बनेको छ । हाल कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा कुल ३८ सांसद छन् । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सदस्यलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउन सफल भएको छ । यिनै सांसदहरूको समर्थनका आधारमा संसदीय दलको नेता चयन हुनेछ । कांग्रेस नेताहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूबीचको प्रारम्भिक विभाजनमा थापा पक्षमा ८ जना सांसद देखिएका छन् । देउवा पक्षमा ५ जना सांसद रहेको एक देउवा पक्षिय नेताले बताए । ती नेताका अनुसार अनिर्णीत र पर्ख र हेरको अवस्थामा २ जना सांसद रहेका छन् । मोहन आचार्य र गगन थापाबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि पछिल्लो समीकरणमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ । दुवै जना सिद्धार्थ बनस्थली विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी भएकाले आचार्य थापा पक्षतर्फ झुक्न सक्ने आँकलन देउवा निकट नेताहरूले गरेका छन् । आचार्य यसअघि देउवाको पक्षमा थिए । त्यसैगरी मुस्ताङका योगेश गौचन पनि देउवा समूहबाट टाढिने संकेत देखाएको स्रोतहरूको दाबी छ । यसरी हेर्दा थापाको पक्षमा १० जना सांसद रहेको देखिन्छ । पाल्पाका सन्दिप राना र तेह्रथुमका सन्तोष सुब्बा अझै खुलेका छैनन् । यी दुवै सांसदले अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । समानुपातिकतर्फ भने देउवा समूह बलियो देखिएको छ । देउवा निकट नेताहरूका अनुसार समानुपातिकतर्फ १२ जना सांसद उनीहरूको पक्षमा छन् । बाँकी ७ जना सांसद थापा पक्षतर्फ झुक्न सक्ने अनुमान गरिएको देउवा निकट एक नेताले बताए । एकजना सांसद कतै नखुलेको एक नेताले बताए । यदि यो दाबी सही ठहरियो भने देउवा पक्षमा ५ प्रत्यक्ष र १२ समानुपातिक गरी . १७ सांसद रहनेछन् । यस्तै, थापा पक्षमा १० प्रत्यक्ष ं७ समानुपातिक सहित १७ सांसद रहनेछन् । तीन जना अनिर्णीत सांसद रहनेछन् ।  संसदिय दलमा निर्वाचन भयो भने यिनै अनिर्णीत समूहको भूमिका यहाँ निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।  क्रस सपोर्टको सम्भावना कांग्रेसको राजनीतिक वृत्तमा अर्को रोचक सम्भावना पनि चर्चामा रहेको छ । सभापति थापा निकट एक नेता भन्छन्, ‘थापाले नै भिष्मराज आङदम्वेलाई समर्थन गरे भने पनि अनौठौ नमान्दा हुन्छ ।’ थापा निकट केही नेताहरूका अनुसार पार्टीभित्र नयाँ सन्देश दिन र गुटीय राजनीति कमजोर बनाउन यस्तो क्रस सपोर्ट पनि सम्भव छ । ‘यदि यस्तो भयो भने समीकरण एकाएक बदलिन सक्छ । यसले पार्टीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ,’ ती नेताले भने । उसो त कांग्रेस सभापति थापाले सभापति पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा उनले राजीनामा दिएको चर्चा भए पनि आधिकारिक पत्र भने बाहिरिएको छैन । कांग्रेसकै कतिपय नेताले उनको राजीनामालाई संशय र मिडिया ट्रायलको रुपमा पनि बुझेका छन् । 

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि नेपाली उपभोक्ताको दैनिकी, विशेषगरी नेपालीको भान्सा प्रभावित भएको छ । १५४ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १६९ रुपैयाँ पुगेको छ भने १३९ रुपैयाँको डिजेल १४९ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । त्यस्तै, एलपीजी ग्यासमा एकैपटक २१६ रुपैयाँ वृद्धि भएर प्रति सिलिण्डर २ हजार १२६ रुपैयाँ पुगेको छ । सतहमा हेर्दा यो केवल इन्धनको मूल्यवृद्धि जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव भने बजारका हरेक कुनामा फैलिने बजार अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘युद्ध मध्यपूर्वमा चलिरहेको छ तर त्यसको बाछिटा चाहिँ हाम्रो भान्छामा आइपुगेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपप्राध्यापक डा. दिलनाथ दंगाल भन्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव अब क्रमशः देखिने छ ।’ भान्सामा सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा तीव्र रूपमा असर गर्ने वस्तु हो एलपी ग्यास । अधिकांश सहरी तथा अर्धसहरी घरधुरी ग्यासमै निर्भर छन् । एक सिलिण्डरमा २१६ रुपैयाँको वृद्धि हुँदा मासिक एक सिलिण्डर प्रयोग गर्ने परिवारले त्यत्तिकै अतिरिक्त खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कीर्तिपुरमा बस्ने गृहिणी जयन्ती थारु भन्छिन्, ‘पहिले नै बजार महँगो थियो, अब ग्यास पनि यति धेरै बढ्दा घर खर्च मिलाउन गाह्रो हुने पक्का छ ।  महिनाको अन्त्यतिर त झन् तनाव हुन्छ ।’ डा. दंगालका अनुसार ग्यासको मूल्यवृद्धि केवल खाना पकाउने लागतमा सीमित छैन । यसले परिवारको बजेट संरचनालाई नै पुनः मिलाउन बाध्य बनाउँछ । धेरै परिवारले अब खाना पकाउने तरिका, पकाउने परिकार र खपत नै घटाउने सोच्न बाध्य हुने दंगालको बुझाइ छ । डिजेलको मूल्यवृद्धिले देखिनेभन्दा धेरै गहिरो प्रभाव पार्छ, जसलाई अर्थशास्त्रमा डोमिनो प्रभाव भनिन्छ । खेतदेखि भान्सासम्मको प्रत्येक चरणमा यसको असर क्रमशः फैलिने अर्का अर्थशास्त्री डिल्लीरमण गौतमको दाबी छ । किसानले बाली लगाउँदा प्रयोग गर्ने ट्याक्टर, पानी तान्ने पम्पसेट र मल बीउ ढुवानी सबैमा डिजेल चाहिन्छ । मूल्य बढेपछि यी सबै कामको लागत बढ्छ, जसले गर्दा उत्पादन खर्च नै महँगो हुने गौतम बताउँछन् । त्यसपछि सुरु हुन्छ, दोस्रो चरणको ढुवानी । गाउँबाट सहरसम्म तरकारी, अन्न, दूध वा फलफूल ल्याउने ट्रक तथा पिकअपहरू पूर्ण रूपमा डिजेलमा निर्भर छन् । व्यवसायी भुवन भण्डारीका अनुसार प्रति ट्रिप १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च बढ्नु सामान्य कुरा भइसकेको छ । यदि दैनिक २–३ ट्रिप गर्ने हो भने व्यापारीको कुल खर्चमा ठूलो वृद्धि हुन्छ । ‘यो अतिरिक्त लागत व्यापारीले आफै धान्न सक्दैनन्, अन्ततः मूल्य बढाएर उपभोक्तामा नै सारिन्छ,’ भण्डारी भन्छन् । तेस्रो चरणमा बजारको प्रभाव देखिने भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार खुद्रा पसलसम्म आइपुग्दा एउटै तरकारीको मूल्य ५–१० रुपैयाँ होइन, कहिलेकाहीँ २०–३० रूपैयाँसम्म बढ्न सक्छ । यसले सिधै घरपरिवारको भान्सामा असर पार्छ ।  मध्यम र न्यून आय भएका परिवारका लागि दैनिक उपभोगका सामग्री महँग्गिदा जीवनयापन झन् कठिन हुने अर्थशास्त्री डा. दंगालको आँकलन छ । यसरी हेर्दा डिजेलको मूल्यवृद्धि केवल इन्धनको समस्या मात्र होइन, समग्र आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्ता महँगीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । उनी भन्छन्, ‘यसको नियन्त्रणबिना बजार मूल्य स्थिर राख्न लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ ।’ कीर्तिपुरका व्यवसायी रविन महर्जनका अनुसार तरकारीको मूल्य ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । उनी भन्छन्, ‘चामल, दाल, तेलमा ३ देखि १० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनसक्छ ।’ यस्तै, दूग्धजन्य पदार्थमा समेत मूल्य समायोजनको दबाब बढ्ने महर्जनको अनुमान छ ।  अर्थशास्त्री गौतमका अनुसार खेतमा उत्पादन भएको वस्तु उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा प्रत्येक चरणमा लागत थपिँदै जान्छ । अन्ततः त्यो बोझ उपभोक्तामै आइपुग्छ । पेट्रोलको मूल्यवृद्धि प्रायः व्यक्तिगत सवारी साधनसँग मात्र जोडेर हेरिन्छ । तर, यसको प्रभाव सेवा क्षेत्रमा व्यापक हुने गौतम बताउँछन् । ट्याक्सी भाडा बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै, अनलाइन डेलिभरी शुल्कमा वृद्धि हुने ग्यास र पानी डेलिभरी महँगो हुने गौतम बताउँछन् । काठमाडौंमा फुड डेलिभरी गर्ने राइडर अर्जुन भण्डारी भन्छन्, ‘तेल महँगो हुँदा कम्पनीले भत्ता बढाउँदैन । तर, खर्च बढ्छ । त्यसैले डेलिभरी चार्ज बढाउने दबाब हुन्छ । यसले अन्ततः उपभोक्ताले खाने प्रत्येक थालमा थप लागत थपिन्छ ।’ मासिक भान्सा बजेट कति बढ्ला ? इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि एक औसत सहरी परिवारको भान्सा खर्चमा कस्तो परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने अनुमान यसरी गर्न सकिन्छ । नेपाल आयल निगमले बढाएको मूल्यसूची अनुसार ग्यासको मूल्य २१६ रुपैयाँ बढेको छ । यो वृद्धिसँगै सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारमा सामान्य खपत हुने फलफूल तरकारी खरिदमा ८ सय देखि १२ सय  रुपैयाँको बढोत्तरी हुनसक्छ ।  अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार चामल, दाल, तेलमा ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँ सम्म बढ्न सक्छ । अन्य ढुवानी र सेवामा महँगीको प्रभाव ५ सय रुपैयाँ जोड्ने हो भने उपभोक्ताको कुल अनुमानित वृद्धि मासिक २ हजार देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म हुन सक्छ । यो वृद्धि स्थिर आय भएका परिवारका लागि ठूलो चुनौती भएको अर्थशास्त्री गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार विशेषगरी न्यून आय वर्गका लागि भने यसले दैनिक उपभोगमा नै कटौती गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन सक्छ । अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार महँगी बढ्दा परिवारले प्रायः दुई विकल्प रोज्न पुग्छन् । उनी भन्छन्, ‘मध्यम र स्थिर आय भएका उपभोक्ताले कि खपत घटाउनु पर्छ वा गुणस्तर घटाउनु पर्छ ।’ अर्थशास्त्री दंगालका अनुसार यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कि पोषणयुक्त खाना फलफूल, मासु कम खपत गर्न बाध्य हुन्छन् वा सस्तो र कम पोषणयुक्त विकल्प रोज्न बाध्य हुन्छन् । महँगीको बहुआयामिक प्रभाव हुने जनस्वास्थ्यविद डा. भेषराज पोखरेलको कथन रहेको छ । उनका अनुसार महँगीले दीर्घकालमा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । भान्साको खर्च बढ्नु केवल घरमै सीमित हुँदैन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय पनि उत्तिकै प्रभावित हुन्छ । ग्यास महँग्गिदा खाना पकाउने लागत बढ्ने, ढुवानी महँग्गिदा कच्चा पदार्थ महँगो हुने अन्ततः मेनुको मूल्य बढ्ने स्थिति आउने रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू बताउँछन् । कीर्तिपुरको सस रेस्टुरेन्टका एक सञ्चालक भन्छन्, ‘हामीले मूल्य नबढाउँदा घाटा हुन्छ, बढाउँदा ग्राहक घट्छन् । बीचको बाटो भेट्न गाह्रो छ ।’ इन्धन मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा ‘पुस इन्फेलेसन’को प्रमुख कारण मानिन्छ । यसको अर्थ उत्पादन लागत बढ्दा वस्तुको मूल्य बढ्नु हो । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी महँगो हुन्छ । ढुवानी महँगो हुँदा वस्तु महँगो हुन्छ । वस्तु महँगो हुँदा उपभोक्ताको खर्च बढ्ने हुँदा उपभोक्तालाई अतिरिक्त मार पर्दछ । समाजशास्त्रीहरुका अनुसार यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ, जसले समग्र महँगी दरलाई माथि धकेल्छ । अर्थशास्त्री डा. दंगालका अनुसार इन्धन मूल्यवृद्धि प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएको हुन्छ । तर, यसको असर भने स्थानीय रूपमा पनि देखिन्छ । उनी यसको प्रभाव कम गर्न सरकारले केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने बताउँछन्  । उनका अनुसार  सरकारले सार्वजनिक ढुवानीमा सहुलियत दिने अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने र लक्षित वर्ग राहत कार्यक्रम ल्याउन सक्छ ।   यद्यपि यस्ता उपाय कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । राजस्व दबाब, बजेट सीमितता र नीतिगत अस्थिरताले यस्ता कार्यक्रम गर्न सरकारले नसक्ने सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारको महत्वपूर्ण निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक नरहरि तिवारी स्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई रोक्न नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार खुला बजार अर्थतन्त्रको हिमायती हुनुका नाताले बजारमा सरकारको हस्तक्षेप कम हुन्छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)प्रधानमन्त्री बनेपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद् कस्तो होला भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासोका रुपमा हेरिएको छ । पछिल्ला केही दिनयता राजनीतिक दल, विश्लेषक, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालमा समेत बालेन नेतृत्वको सरकार बन्यो भने त्यसको स्वरूप कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा र चासो बढेको देखिन्छ ।  विशेषगरी उनले गैर–सांसद व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने चर्चा चलेपछि यसबारे संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक सन्देश र व्यवहारिक प्रभावबारे बहस तीव्र बनेको छ । कतिपयले यसलाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ प्रयोगको रूपमा हेरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने जोखिमको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । नेपालमा प्रायः मन्त्रीहरू संसदका सदस्यबाट चयन हुने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, संविधानले संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई पनि सीमित समयका लागि मन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानका कारण अहिले सम्भावित सरकारको संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको हो । राजनीतिक वृत्तमा चर्चित अर्को विषय भनेको रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक अभ्यासको प्रतिनिधि दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको तथ्य हो । त्यसैले पनि बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावित मन्त्रिपरिषद् परम्परागत राजनीतिक ढाँचाभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरिरहेका छन् । संविधानले के भन्छ ? नेपालको कार्यपालिका संरचना र मन्त्री नियुक्तिको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । सामान्यतया संघीय सरकारका मन्त्रीहरू संघीय संसदका सदस्यबाट चयन हुने व्यवस्था भए पनि संविधानले सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि सीमित समयका लागि मन्त्री बन्ने बाटो खुला राखेको छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री रहन सक्छ । त्यसपछि उसले मन्त्री बन्दै निरन्तरता दिन प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा मध्ये कुनै एक सदनको सदस्य बन्नुपर्छ । अन्यथा उसको मन्त्री पद समाप्त हुन्छ ।  संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानको धारा ७८ रहेको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।  संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले बाहिरका विज्ञ वा प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउन सक्ने भए पनि त्यो अल्पकालीन व्यवस्था मात्र भएको संसदका जानकार राजेन्द्र फुयाँल बताउँछन् । उनका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा मन्त्री हुनका लागि अन्ततः संसदको सदस्य बन्नैपर्ने हुन्छ । संविधानका जानकार तथा विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता टिका बहादुर कुवँरका अनुसार यो प्रावधान संविधान निर्माणका क्रममा विशेषज्ञता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न राखिएको हो । नेपालमा गैरसांसद मन्त्रीको इतिहास नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गैर–सांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास नयाँ भने होइन । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका उदाहरणहरू छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य २०४८ सालको गिरिजा प्रसाद कोइराला मन्त्रिपरीषदमा गैर सांसदको रुपमा अर्थराज्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेर सरकारमा आफुलाई निरन्तरता दिएका थिए ।  यस्तै, २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी सरकारका उद्योग राज्य मन्त्री हरीप्रसाद पाण्डे पनि गैर सांसद मन्त्री हुन् । पाण्डे ६ महिनाभित्र सांसद बन्न नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए । विशेषगरी प्राविधिक, आर्थिक वा प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउनका लागि यस्तो व्यवस्था प्रयोग गरिएको देखिन्छ । तर, यस्तो अभ्यास स्थायी रूपमा व्यापक रूपले लागू भने भएको छैन । अधिकांश सरकारहरूले राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न पार्टीभित्रका सांसदहरूलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । यसका कारण गैरसांसद मन्त्री बन्ने प्रावधान संविधानमा भए पनि व्यवहारमा भने सीमित रूपमा मात्रै प्रयोग भएको देखिन्छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाएको थियो ।   यी विभिन्न नजिरहरुले पनि अहिले बालेन साह नेतृत्वको सम्भावित सरकारबारे चर्चा हुँदा यो विषय पुनः प्रमुख बहसको केन्द्रमा आएको छ । तर, रास्वपाको नेतृत्व भने टोटल टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेटको पक्षमा देखिएको छैन । पार्टीका कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी त्यसरी टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेट बन्ने सम्भावना नरहेको बताउँछिन् । अधिकारी भन्छिन्, ‘धेरै हदसम्म पार्टीका निर्वाचित विज्ञ साथीहरु नै मन्त्री बन्नुहुन्छ । थोरै मात्रै त्यस्ता टेक्नोक्र्याट मन्त्री बनाएर नयाँ आउने साथीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ । यसमा पार्टीभित्र अहिले छलफल भने नभएको अधिकारीले बताइन् । विशेषज्ञ सरकारको सम्भावना गैर-सांसद मन्त्री बनाउने विषयलाई समर्थन गर्ने विश्लेषकहरूको मुख्य तर्क भनेको विशेषज्ञतामा आधारित सरकार निर्माण हो । संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार संसद् बाहिरका धेरै सक्षम व्यक्तिहरू विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । अर्थशास्त्र, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रहेका यस्ता विज्ञलाई मन्त्री बनाउन सकिने घिमिरेको कथन छ । यदि यस्ता व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइयो भने सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक दक्षता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट यो बहस आएको हुनसक्ने घिमिरे बताउँछन् । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई टेक्नोक्रेटिक क्याबिनेट अर्थात विशेषज्ञहरूको मन्त्रिपरिषद् भन्ने अवधारणासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्छन् । राजनितिशास्त्री अर्जुन अर्याल विश्वका केही देशहरूमा संकटको समयमा यस्तो सरकार गठन गर्ने अभ्यास भएको बताउँछन् । नेपालमा पनि आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार र प्रविधि विकास जस्ता क्षेत्रमा राजनीतिबाहिरका विशेषज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिने माग समय–समयमा उठ्दै आएको छ । तर, क्याबिनेट नै टेक्नोक्रेटिक हुने त्यो सम्भावना भने कम रहेको अर्याल बताउँछन् । लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको बहस गैरसांसद मन्त्री बनाउने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर हुने सम्भावनाका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हुन्छ । संसद्का सदस्य भएका मन्त्रीहरू प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने, नीतिगत बहसमा सहभागी हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिका रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । तर, संसद् सदस्य नभएका मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष राजनीतिक उत्तरदायित्व कम हुने तर्क गर्छन् नेपाल वार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटन वार इकाइका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता भुपाल बस्नेत । उनको भनाइमा धेरै गैरसांसद मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएमा सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ । यसैले संबिधानले यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा खुला नराखी ६ महिनाको समयसीमा राखेको हो तर्क बस्नेतको छ ।  यदि बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भयो भने उनले केही मन्त्रालयमा विशेषज्ञ वा पेशागत व्यक्तिहरूलाई  ल्याउने प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान केही विश्लेषकहरुले गरेका छन् । शाहले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा प्राविधिक दक्षता, प्रशासनिक सुधार र नवप्रर्वतनलाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिँदै आएका छन् । यही कारणले पनि उनको सम्भावित मन्त्रिपरिषद् परम्परागत राजनीतिक समीकरणभन्दा फरक हुन सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने लामो समय संसदिय बिटमा कलम चलाएका पत्रकार लक्षमण कार्की बताउँछन् ।  कार्कीका अनुसार सम्भावित रूपमा गैरसांसद मन्त्रीको प्रयोग हुन सक्ने क्षेत्र अर्थ तथा आर्थिक सुधार, सूचना प्रविधि र डिजिटल शासन, शिक्षा सुधार र ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकास हुन् । ‘यी क्षेत्रहरू प्राविधिक र नीतिगत दृष्टिले जटिल भएकाले विशेषज्ञ व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना बढी देखिन्छ,’ कार्कीले भने । यदि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो प्रयोग ग‍¥यो भने त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशेषज्ञ–आधारित मन्त्रिपरिषद् निर्माणको महत्वपूर्ण प्रयोग बन्न सक्छ । तर, त्यसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, संवैधानिक समयसीमा र राजनीतिक सन्तुलनजस्ता विषयमा नयाँ बहस पनि सिर्जना गर्ने निश्चित छ । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम चलिरहँदा नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरूले अभूतपूर्व गिरावट बेहोरेका छन् । दशकौंदेखि संसदीय राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र विभिन्न कम्युनिष्ट घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ठूलो पराजयको सामना गरे। तथ्यांकहरूका अनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तुलनामा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख दलहरूको सिट संख्या नाटकीय रूपमा घटेको छ । विशेष गरी नेकपा एमालेले सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति बनाएको एमाले अहिले प्रत्यक्षतर्फ करिब समाप्तप्रायः अवस्थामा पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट जितेर दोस्रो ठूलो शक्ति बनेको थियो । त्यो परिणामले एमालेलाई संसदीय राजनीतिमा बलियो शक्ति बनाएको थियो । तर अहिलेको निर्वाचन परिणामले भने एमालेको राजनीतिक आधार कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक भएको परिणामअनुसार एमालेले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ८ सिट मात्रै जित्न सकेको छ । यसरी हेर्दा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ३६ सिट गुमाएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने एमालेले प्रत्यक्षतर्फ करिब ८२ प्रतिशत सिट गुमाएको देखिन्छ । संसदीय इतिहासमा स्थापित कुनै ठूलो दलले यति ठूलो पराजय बेहोरेको घटना दुर्लभ मानिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमालेको यो गिरावट केवल निर्वाचन परिणामको अंकगणित मात्र होइन, पार्टीभित्रको आन्तरिक संकट, नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशको संयुक्त परिणाम पनि हो । पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, नेतृत्वको शैलीबारे उठेका प्रश्न तथा युवापुस्तामा घट्दो आकर्षणले पनि एमालेको जनाधार कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिन्छ । कांग्रेस पनि सुरक्षित रहन सकेन यस पटकको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई पनि ठूलो झट्का दिएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट जितेको दल कांग्रेस थियो । त्यतिबेला कांग्रेसले ५७ सिट जित्दै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने आधार तय गरेको थियो । तर अहिलेको निर्वाचन परिणामले कांग्रेसको त्यो बलियो स्थिति निकै कमजोर भएको देखाएको छ । हालसम्मको परिणामअनुसार कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १७ सिट मात्रै जित्न सकेको छ । यसरी कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ४० सिट गुमाएको छ । प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कांग्रेसले करिब ७० प्रतिशत सिट गुमाएको देखिन्छ । यो परिणामले कांग्रेसको पारम्परिक जनाधारमा ठूलो क्षय भएको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभाव तथा युवा मतदातामा देखिएको परिवर्तनको चाहनाले काँग्रेसलाई ठूलो क्षति पु‍र्‍याएको विश्लेषण गरिएको छ । कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेको थियो । जसलाई दोस्रो विशेष महाधिवेशनले सम्बोधन गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बताएका थिए । नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा ‘बदल्यौं कांग्रेस बदल्छौं देश’ भन्ने नारासहित निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यसका बाबजुद कांग्रेस सभापति थापाले समेत निर्वाचनमा पराजय बेहोरे । कम्युनिस्ट शक्तिको एकीकरण पनि सफल भएन यस पटकको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्तिको पुनर्गठन पनि मतदातालाई आकर्षित गर्न असफल भएको देखिएको छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ संयुक्त रूपमा २८ सिट जितेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले १८ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले १० सिट जितेका थिए । पछिल्लो समय यी दुई दलसहित अन्य २१ कम्युनिस्ट घटक मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिएको थियो । उक्त एकीकरणलाई कम्युनिस्ट शक्तिको नयाँ पुनरुत्थानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर निर्वाचन परिणामले भने त्यो प्रयास अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको देखाएको छ । हालसम्मको परिणाम अनुसार नेकपा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ७ सिटमा सीमित भएको छ । यसरी हेर्दा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा नेकपाले २१ सिट गुमाएको छ । प्रतिशतका आधारमा उक्त दलले करिब ७५ प्रतिशत सिट गुमाएको देखिन्छ । मतदातामा परिवर्तनको चाहना यस पटकको निर्वाचन परिणामले नेपाली मतदातामा परिवर्तनको चाहना बलियो रूपमा देखा परेको विश्लेषण गरिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको छ । विशेषगरी युवापुस्तामा परम्परागत दलप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा, राजनीतिक अस्थिरता, विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता र नेतृत्वप्रति घट्दो विश्वासका कारण मतदाताले नयाँ विकल्प खोज्न थालेको विश्लेषण गरिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ ठूला दलहरूको यस्तो गिरावटले संसदमा शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा संसदको मुख्य शक्ति बनेका दलहरू यस पटक कमजोर देखिएका छन् । पुराना दलका लागि चुनाैती राजनीतिक विश्लेषक टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार यस पटकको निर्वाचन परिणाम स्थापित दलहरूका लागि गम्भीर चुनाैती पनि हो । दशकौंदेखि देशको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलेका दलहरूले यदि समयमै आत्मसमीक्षा गर्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनहरूमा अझ ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण कुँवरको छ । दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभाव, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, युवापुस्तालाई अवसर नदिनु र नीतिगत स्पष्टताको कमी जस्ता कारणहरूले मतदाताको विश्वास कमजोर बनाएको टिप्पणी कुँवरको छ ।