पुष्पलाल पाण्डे

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त जनताले दल र नेतृत्वलाई राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । मतमार्फत जनताले आफ्नो नेतृत्वको काम, नीतिगत दिशा र दलहरूको व्यवहारलाई परख गर्ने गर्छन् । चुनावी परिणामले कहिलेकाहीँ नेतृत्वप्रति विश्वास जनाउँछ त कहिलेकाहीँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । जब परिणामले असन्तुष्टिको संकेत गर्छ तब लोकतान्त्रिक संस्कारले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? विश्वका धेरै विकसित लोकतन्त्रमा चुनावी पराजयलाई नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीसँग जोडेर हेरिन्छ । कुनै दलले चुनावमा ठूलो हार बेहोर्दा वा नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास घटेको देखिँदा शीर्ष नेतृत्वले पद छोड्ने संस्कार स्थापित हुनुपर्छ । यसलाई कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको संकेत मानिन्छ । तर नेपालमा यस्तो राजनीतिक संस्कार अझै मजबुत रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । २०६५ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेको पराजयपछि महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएबाहेक नेपालमा यो संस्कार बसिसकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले जिम्मेवारी स्वीकार्नेभन्दा पनि दोषारोपण गर्ने र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको खेलमा समय बिताउने रणनीति बढी देखिन्छ । यही कारणले अहिले राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न गहिरिँदै गएको छ– यदि पार्टीले चुनावमा कमजोर प्रदर्शन गर्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाबारे बहस सुरु भएको छ । उनीहरू दुवै नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली पात्र हुन् । नेपालमा नेतृत्वले जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेको अवस्थामा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने तर्कसहितको बहसलाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कारबारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा र उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो जनताको सर्वोच्चता । जनताले दिएको अधिकार सीमित समयका लागि हुन्छ र त्यो अधिकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेतृत्वले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीले उत्तरदायित्वको माग गर्छ । उत्तरदायित्व दुई प्रकारको हुन्छ, संस्थागत र नैतिक । संस्थागत उत्तरदायित्व कानुनी प्रक्रिया वा संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । तर नैतिक उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको हुन्छ । चुनावी हारपछि पद छोड्ने संस्कार यही नैतिक उत्तरदायित्वको उदाहरण हो । विश्वका धेरै लोकतन्त्रमा चुनावी परिणामलाई जनताको स्पष्ट सन्देशको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले त्यहाँ नेतृत्वले पराजयलाई स्वीकार गर्दै पद छोड्ने परम्परा विकसित भएको छ । यसले दुई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । पहिलो हो नेताले जनताको मतलाई सम्मान गर्छन् भन्ने र दोस्रो हो लोकतन्त्र व्यक्तिभन्दा संस्थामा आधारित हुन्छ । विश्व राजनीतिका उदाहरण बेलायतमा चुनावी हारपछि नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । सन् २०१६ मा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा आफ्नो पक्ष पराजित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले तत्काल राजीनामा दिएका थिए । उनले जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्दै नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग खोलिदिएका थिए । त्यस्तै, सन् २०१९ मा ब्रेक्जिटसम्बन्धी राजनीतिक संकटपछि प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले पनि पद छोडेकी थिइन् । उनको उक्त निर्णयले बेलायती लोकतन्त्रमा जिम्मेवारीको संस्कार अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको चर्चा भएको थियो । त्यसबाहेक अर्की महिला प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री बनेको ४५ दिनमै राजीनामा दिएकी थिइन् । जापानमा पनि राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिइन्छ । कुनै चुनावी असफलता, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी वा जनआक्रोश देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । सन् २०१० मा प्रधानमन्त्री युकियो हातोयामाले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै पद त्याग गरेका थिए । दक्षिण कोरियामा त मन्त्रीहरूले सानो विवाद वा प्रशासनिक कमजोरीमा पनि राजीनामा दिने गर्छन् । चुनावी हारलाई त अझ ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिन्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन त्यहाँको राजनीतिक संस्कारको हिस्सा बनेको छ । नेपालमा किन छैन यस्तो संस्कार ? नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भएको पनि दुई दशक भइसकेको छ । तर राजनीतिक संस्कारको विकास भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । नेपालमा चुनावी हारपछि नेतृत्वले राजीनामा दिने उदाहरण निकै कम छन् । बरु प्रायः हारको दोष अरूलाई दिने प्रचलन छ । त्यसबाहेक परिणामको समीक्षा गर्ने भन्दै समय बिताउने र आलोचनालाई मथ्थर पार्ने गरिन्छ । आफ्नो दल र आफ्नै पराजयलाई आन्तरिक गुटबन्दी व्यवस्थापनमै ऊर्जा खर्च गर्ने परिपाटी नेपालमा रहेको छ । यसले गर्दा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने र नयाँ नेतृत्व उदाउन गाह्रो हुने गर्दछ । एमाले, ओली र नेतृत्वको प्रश्न नेकपा एमाले नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक हो । यो पार्टी लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेले विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव अनुभव गरिरहेको छ । पार्टी विभाजन, गठबन्धन राजनीति र आन्तरिक विवादहरूले संगठनलाई चुनौती दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिकामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । केपी शर्मा ओली एमालेका प्रभावशाली नेता हुन् । दुई कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर तेस्रो कार्यकालको पूर्वाद्घ ओली रहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । उनको नेतृत्वमा एमालेले ऐतिहासिक उपलब्धी पनि प्राप्त गरेको छ, यसको सम्मान गरिनुपर्छ । तर यदि कुनै चुनावी परिणामले पार्टीप्रति जनताको समर्थन घटेको संकेत दिन्छ भने त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने बहस उठ्नु अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा नेतृत्व स्थायी हुँदैन । समय–समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ । यसकारण पछिल्लो सर्मनाक पराजयको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिएर तत्काल राजीनामा दिनु ओली र एमालेको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । कांग्रेस, गगन थापा र पुस्तान्तरण नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ । गगन थापा नयाँ पुस्ताका प्रभावशाली नेता मात्रै होइनन्, पछिल्लो महाधिवेशन पछि उनी पार्टीको सर्वशक्तिमान सभापति हुन् । उनी पार्टीभित्र परिवर्तनको आवाजका रूपमा प्रस्तुत भएका नेता पनि हुन्। लोकतन्त्रमा परिवर्तनको माग गर्ने नेतृत्वले पनि परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । यदि पार्टी नेतृत्व वा रणनीतिले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन भने नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त सबैमा समान रूपमा लागू हुन्छ । अरुलाई प्रश्न उठाउने थापाले यो नैतिक सिद्धान्तवाट उन्मुक्ति पाउन सक्छन् भनेर सोच्नु थापाकै राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठुलो भुल हुनेछ । राजीनामाको राजनीतिक महत्त्व राजीनामा दिनु पराजयको स्वीकार मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक संस्कारको सम्मान पनि हो । यसले दिने सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको पहिलो सन्देश नेताले पदभन्दा संस्थालाई ठूलो मान्छन् भन्ने हो । नेताले जनताको मतप्रति सम्मान प्रकट गर्छन् भन्ने यसको दोस्रो सन्देश हो । पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको बाटो खोल्नुपनि यसको तेस्रो र महत्त्वपूर्ण सन्देश हो । राजनीतिक दलहरू जीवित संस्था हुन् । यदि नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित रह्यो भने संगठनमा जडता आउन सक्छ । नयाँ नेतृत्वले नयाँ ऊर्जा, नयाँ विचार र नयाँ रणनीति ल्याउँछ । विश्वका धेरै दलहरूले नेतृत्व परिवर्तनपछि आफूलाई पुनर्जीवित गरेका उदाहरण छन् । यही कारणले लोकतन्त्रमा नेतृत्व परिवर्तनलाई कमजोरी होइन, शक्ति मानिन्छ । नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृति नेपालमा राजनीतिक दलहरू प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित संरचनामा चलेका छन् । नेतृत्वको प्रभाव यति बलियो भएको छ कि संगठनात्मक संरचनासमेत कहिलेकाहीँ त्यसकै वरिपरि घुम्ने गर्छ । यसले गर्दा नेतृत्व परिवर्तन कठिन हुन्छ । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ र आलोचनालाई पनि प्रायः गुटबन्दीका रूपमा बुझिन्छ । यही कारणले जिम्मेवारीसहितको राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले चुनावी परिणामलाई नेतृत्वसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल संविधान र चुनावले मात्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति राजनीतिक संस्कारमा हुन्छ । जब नेताले हारको जिम्मेवारी लिन्छन् तब लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ । जब नेता पदमा टाँसिएर बस्छन् तब लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदैछ । यस्तो समयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संस्कार सुधार गर्नु आवश्यक छ । चुनावी परिणामलाई सम्मान गर्दै नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने संस्कार स्थापित गर्नु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यदि कुनै निर्वाचनमा पार्टी र नेतृत्व जनताको विश्वास जित्न असफल हुन्छ भने शीर्ष नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पद छोड्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान पनि हो । नेताले बुझ्नैपर्ने सत्य नेतृत्व र पद कुनै स्थायी अधिकार होइन । यो जनताको विश्वासमा आधारित जिम्मेवारी हो । त्यसैले आज उठिरहेको आवाज केवल व्यक्तिविरुद्धको आलोचना होइन । यो त जिम्मेवारीसहितको राजनीति स्थापित गर्ने माग पनि हो । नेपालको लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन अब राजनीतिक दलहरूले यो सन्देश गम्भीरतापूर्वक दिनुपर्ने समय आएको छ । केपी ओली र गगन थापाको राजीनामाले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा त एउटा फूल अवश्य थप्छ यसले ओली र गगनको लागि पनि राम्रै गर्छ ।

काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई अत्यन्तै झिनो मतान्तरको हारको स्वाद चखायो । पाँच दलीय गठबन्धनको बलियो समीकरणबीच एक्लै मैदानमा उत्रिएको एमालेले धेरै क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा त ग‍¥यो । तर, केही स्थानमा अत्यन्तै झिनो मतले पराजित हुँदा ती क्षेत्र अहिले पनि एमालेभित्र अधूरो अभियानको रूपमा स्मरण गरिन्छन् । तीमध्ये सात उम्मेदवार यस्ता छन् जसले २०७९ को हारलाई राजनीतिक असफलता मात्र होइन, अधूरो यात्राको रूपमा लिएका छन् । उनीहरू २०८२ को निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् ।  दाङ-२ मा एमालेका महासचिवसमेत रहेका शंकर पोखरेल १९३ मतको घाउ लिएर फेरि मैदानमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा चर्चित झिनो हारमध्ये एक हारका अंग बनेका पोखरेल यसपटक उक्त हारको हिसाबकिताब मिलाउने तयारीमा छन् । एमाले महासचिव पोखरेलले २६ हजार ६८७ मत पाउँदा पाँच दलीय गठबन्धनकी उम्मेदवार रेखा शर्माले २६ हजार ८८० मत पाएकी थिइन् । यो हार केवल एउटा क्षेत्रको हार थिएन । यो एमालेका लागि रणनीतिक र मनोवैज्ञानिक दुवै रूपमा महत्वपूर्ण थियो । महासचिवजस्तो शीर्ष नेतृत्व झिनो मतले पराजित हुनु पार्टीभित्र समीक्षा र पुनर्संरचनाको बहसको विषय समेत बनेको थियो ।  २०८२ मा समीकरण फेरिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन छैन । एमाले नेता पूर्ण खत्रीको दाबी छ कि यो पटक दाङ-२ सहजै एमालेको पोल्टामा पर्छ ।  तर, यसपटक प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक हुने देखिन्छ, जसले मत विभाजनको सम्भावना बढाएको छ । पोखरेललाई छेक्न नेपाली कांग्रेसका किरण किशोर घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विपिन आचार्य तयार रहेर बसेका छन् ।  एमाले नेता खत्रीका अनुसार पोखरेलको रणनीति यस पटक स्थानीय संगठन सुदृढीकरण, युवा मतदातामा पहुँच विस्तार र विकास एजेण्डाको पुनः प्रस्तुतीकरणमा केन्द्रित छ । दाङलाई शैक्षिक र औद्योगिक हब बनाउने उनको पुरानो प्रतिबद्धता पुनः अभियानको केन्द्रमा आएको छ । धनुषा-२ का उमाशंकर अरगरियाको १ हजार १७ मतको अन्तर पनि एमालेका लागि अर्को पीडादायक पराजय थियो । मधेस प्रदेशको धनुषा-२ मा एमालेका अरगरिया गठबन्धनको समर्थन पाएका कांग्रेसका रामकृष्ण यादवसँग पराजित भएका थिए । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव २० हजार ११२ मतसहित विजयी हुँदा अरगरियाले १९ हजार ९५ मत पाएका थिए । मधेसको राजनीति सधैं समीकरणमा निर्भर रहन्छ । जातीय, क्षेत्रीय र दलगत आधारमा मत विभाजन हुने भएकाले यहाँ सानो मतान्तर निर्णायक हुने गर्छ । २०८२ मा अरगरियाको सामना कांग्रेसका दिनेश पर्सेला, रास्वपाका रामविनोद साह र नेकपाका रामचन्द्र झासँग हुनेछ । एमाले मधेश प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनको कारण हारेकोले  मधेश प्रदेशमा सानो मतले हारेका सिट एमालेको खातामा जोडिने बताउँछन् ।  मण्डलको विश्लेषण अनुसार गठबन्धन नहुँदा गठबन्धनको कन्सोलिडेटेड मत विखण्डित हुनेछ । तर मधेसमा स्वतन्त्र र क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव पनि बढ्दो छ, जसले परिणामलाई अनिश्चित बनाउँछ । सुनसरी–४ मा पनि एमाले ११२ मतले जितबाट चुकेको थियो । झिनो हारको सबैभन्दा पीडादायी उदाहरणमध्ये एक हो सुनसरी–४ पनि । एमालेका जगदीशप्रसाद कुसियतलाई ११२ मतले पराजित गर्दै कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विजयी भएका थिए । कार्कीले ३० हजार ४८३ मत पाउँदा कुसियतले ३० हजार ३७१ मत पाएका थिए । सय मत जति मतान्तर निर्वाचनमा टेक्निकल हार जस्तै हो । एक-दुई वडामा मतगणनाको सानो उतारचढावले परिणाम बदलिन सक्ने एमाले नेत्री गीता बरालको दाबी छ । यसपटक कुसियतसहित कार्की पनि पुनः मैदानमा छन् । यस क्षेत्रमा रास्वपाका दीपक साह पनि प्रतिस्पर्धामा रहेकाले कांग्रेस र एमाले दुवैको मतमा प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्छ । मोरङ-१ मा घनश्याम खतिवडाको ४३० मत अन्तरको पराजय बिर्साउन खतिवडा फेरि मैदानमा छन् । पूर्वको औद्योगिक जिल्ला मोरङको १ मा एमालेका खतिवडा कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बुसँग पराजित भएका थिए । लिम्बुले २७ हजार २९७ मतले लिड गर्दा खतिवडाले २६ हजार ८६७ मत पाई ४३० मतले पछि परेका थिए । मोरङमा उद्योग, व्यापार र सहरी मतदाताको प्रभाव ठूलो छ । २०८२ मा कांग्रेसबाट खड्गबहादुर फागो उम्मेदवार छन् भने रास्वपाका यज्ञमणि न्यौपाने पनि मैदानमा छन् । खतिवडाले सहरी मध्यमवर्ग, उद्योगी–व्यवसायी र युवा मतदातालाई लक्षित गर्दै अभियान तीव्र पारेका छन् । एमाले नेता बरालका अनुसार गठबन्धन विनाका विपक्षीमाथि एमाले हावी हुने पक्का छ । ऐनबहादुर महरले १ हजार १ मतको दूरी पार गर्न नसक्दा उनको सिंहदरवार यात्रा बझाङमै रोकिएको थियो । महर २०७९ मा तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीसँग १ हजार १ मतले पराजित भएका थिए । जोशीले २८ हजार ४१३ मत पाउँदा महरको यात्रा २७ हजार ४१२ मै रोकिएको थियो । यसपटक जोशी मैदानमा छैनन् तर कांग्रेसका प्रकाश रसाइली, रास्वपाका शैलेस सिंह र नेकपाका मीनबहादुर कुँवर प्रतिस्पर्धामा छन् । एमालेका लागि अर्को पीडादायक पराजय महेश बस्नेतको ९५७ मतको झट्का हो । काठमाडौं उपत्यकाका प्रभावशाली नेता बस्नेत पनि झिनो मतले पराजित हुने सूचीमा छन् । उनलाई कांग्रेसका दुर्लभ थापाले ९५७ मतले पराजित गरेका थिए । थापाले २४ हजार २३९ पाउँदा बस्नेतले २३ हजार २८२ मत पाएका थिए । बस्नेतको बलियो युवा नेटवर्क र संगठनात्मक पकड भए पनि गठबन्धन समीकरणले परिणाम उल्ट्याएको एमालेको बुझाइ रहेको छ ।  २०८२ मा बस्नेतसँग भिड्न कांग्रेसबाट कविर राणा र रास्वपाबाट राजिव खत्री मैदानमा छन् । उपत्यकामा रास्वपाको प्रभाव उल्लेखनीय भएकाले बस्नेतले सहरी युवा र परम्परागत एमाले मत दुवै जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । दैलेख-२ मा रविन्द्रनाथ शर्मा ८५२ मतको पराजय बिर्साउन जित निकाल्ने दाउमा छन् । कर्णाली प्रदेशको दैलेख-२ मा एमालेका रविन्द्रनाथ शर्मा एकीकृत समाजवादीका अम्बरबहादुर थापासँग पराजित भएका थिए । थापाले १८ हजार २९७ पाउदा शर्माले १७ हजार ४१२ ल्याएका थिए । शर्माले कर्णालीका विकास, पूर्वाधार र रोजगारी मुख्य एजेन्डा रहेकाले शर्माले यसपटक स्थानीय विकासका अधुरा योजना र संघीय सरकारसँग समन्वयको मुद्दा उठाउँदै मत मागिरहेका छन् । यो क्षेत्र पनि एमालेले आफ्नो खातामा थप्ने एमाले नेता विष्णु रिजालको दाबी छ । गठबन्धन विघटनपछि बदलिएको गणित २०७९ मा पाँच दलीय गठबन्धन एकीकृत रूपमा एमालेविरुद्ध उत्रिएको थियो । धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र अन्य दलका मत एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा एमाले उम्मेदवारहरू झिनो मतले पराजित भएका थिए । तर २०८२ मा सबै दल एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा छन् । नेता रिजालले मत विभाजन कांग्रेस र नेकपा अलग प्रतिस्पर्धामा हुँदा उनीहरूको मत बाँडिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । रिजालका अनुसार रास्वपाको उदयले सहरी क्षेत्रमा नयाँ समीकरण बनेपनि उसले काट्ने मत सबै दलको हुन्छ । राष्ट्रिय समीकरणभन्दा स्थानीय लोकप्रियता निर्णायक हुन सक्ने रिजालको अनुमान छ ।  एमाले नेताहरूको दाबी छ गठबन्धन नहुँदा २०७९ मा झिनो मतले गुमेका सिट २०८२ मा फर्किन्छन् । मत विभाजनको तरलता बुझेका एमाले नेताहरू मत विभाजनले फाइदा जसलाई पनि पुग्न सक्नेमा सचेत रहेको बताउँछन् । झिनो मतले हार्नु राजनीतिक रूपमा पीडादायी भए पनि त्यसले कार्यकर्तामा अतिरिक्त ऊर्जा पनि दिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । दाङदेखि दैलेखसम्म ती सात क्षेत्रका एमाले कार्यकर्ताहरुले २०७९ को मतपरिणामलाई अधुरो लक्ष्यका रूपमा लिएर सक्रियता बढाएको रिजालको दाबी छ । २०८२ मा एमालेले सबै कमजोरी सुधार्ने उनी बताउँछन् ।  दाङका एमाले नेता पूर्ण खत्रीका अनुसार २०८२ को निर्वाचन यी सात नेताका लागि केवल अर्को चुनाव होइन, यो त २०७९ को अपूरो अध्यायको निरन्तरता हो । ११२ देखि १ हजार १७ मतान्तरले पराजित भएका यी उम्मेदवारहरूका लागि केही सय मत नै निर्णायक हुने खत्रीको दाबी छ ।  नेता रिजाल राजनीतिमा झिनो हार सधैं नजिकको जितको संकेत मान्छन् । तर, त्यो जित सुनिश्चित हुँदैन । त्यसका लागि संगठन, रणनीति, समय र जनमत सबै अनुकूल हुनुपर्छ । अब कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म २०८२ का मतपेटिकाले यी सात नेताको सिंहदरबार यात्रा पूरा गर्छ कि पुनः अधूरै छाड्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।  

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ यतिबेला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि सर्वाधिक चासोको हट सिट बनेको छ । इतिहास, विरासत र वर्तमान राजनीतिक समीकरणले यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय स्तरमै चासोको केन्द्रमा ल्याएको हो । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसका संस्थापक नेतामध्येका एक सुवर्ण शमसेर राणाले हालको यही क्षेत्र तत्कालीन क्षेत्र नम्बर ९१ बाट विजय हासिल गरेका थिए । त्यसयता गुल्मी–१ मा आठ पटक भएको दलीय प्रतिस्पर्धा आधारित निर्वाचनमा चार पटक नेपाली कांग्रेस र चार पटक एमालेले जित निकालेका छन् । विगतका यी निर्वाचनको परीणामलाई हेर्दा यो क्षेत्रलाई स्विङ क्षेत्र मान्न सकिन्छ । यस क्षेत्रबाट २०४८ मा कांग्रेसका भागवत ज्ञवाली, २०५१ मा एमालेका कमलराज श्रेष्ठ, २०५६, २०६४ र २०७४ मा एमालेकै प्रदीप ज्ञवाली विजयी भएका थिए । यस्तै, २०७० र २०७९ मा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले विजय हासिल गरेका थिए । अहिले फेरि ज्ञवाली र भण्डारी आमनेसामने छन् । तर, यस पटकको प्रतिस्पर्धा दुई दलमै सीमित छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सागर ढकाल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सुदर्शन बराल पनि बलिया दाबेदारका रूपमा उभिएका छन् । तर, विगतको जनमत र एमाले कांग्रेसका नेताहरुको हेभिवेट पर्सनालिटीका कारण प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा भने एमालेका ज्ञवाली र कांग्रेसका भण्डारी नै देखिन्छन् । कांग्रेस-एमाले बराबरीको इतिहास यस निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा कांग्रेस र एमालेको बराबरीको संघर्ष देखिन्छ । यस क्षेत्रमा कांग्रेसले २०१५, २०४८, २०७० र २०७९ मा जित हासिल गरेको थियो । यस्तै, एमाले २०५१, २०५६, २०६४ र २०७४ मा विजयी भएको थियो ।  यस क्षेत्रका मतदाताले नेताको व्यक्तिगत छवि, स्थानीय विकासमा योगदान र राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिकालाई सन्तुलित रूपमा मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रलाई कुनै दलले पनि  लगातार अपराजित किल्ला बनाउन सकेका छैनन् । तर, ०५१ यता यस क्षेत्रको ठूलो पार्टी एमाले रहँदै आएको छ ।  २०७९ को समानुपातिक मतले पनि यही संकेत गर्छ । पाँच दलिय गठबन्धनको बलमा कांग्रेसका भण्डारीले असाध्यै झिनो मतले निर्वाचन जिते पनि लोकप्रिय मतमा एमाले अगाडि देखिन्छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार  एमाले २८ हजार ४५३ मत सहित पहिलो पार्टी हो । कांग्रेसले दोस्रो लोकप्रिय मत २३ हजार ४१३ पाएको थियो । तेस्रो भएको रास्वपाले ८ हजार ११६ र चौथो नेकपाले ६ हजार २५७ मत पाएको थियो ।  कति छ सागरको शक्ति ? एमालेका ज्ञवाली तीन पटक यही क्षेत्रबाट विजयी भइसकेका नेता हुन् । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहिसकेका उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नाम हुन् । गुल्मीमा एमालेको सुदृढ संगठन, वडा तहसम्मको संरचना र पुरानो कार्यकर्ता आधार उनका बलियो पक्ष हुन् । सँगै जिल्लाको विकासमा समेत ज्ञवालीको पहललाई स्थानीय मतदाताले राम्रै रुचाएको देखिन्छ । ज्ञवालीको सवल पक्ष उनको सालीन व्यक्तित्व पनि हो ।  तर, ज्ञवाली चुनौतीबाट टाढा भने छैनन् । लगातार एउटै अनुहार निर्वाचनमा उठिरहँदा मतदातामा नयाँ अनुहार चाहने मनोविज्ञान बढ्यो भने त्यो ज्ञवालीका लागि दाँतमा ढुँगा हुन सक्छ । चन्द्र भण्डारीसँग अहिले पछिल्लो गठबन्धन छैन । तर, उनलाई सहानुभूतिको मत आउन सक्छ । २०७९ मा निर्वाचित भण्डारी पछिल्लो समय व्यक्तिगत दुर्घटनाबाट बचेपछि जनतामाझ सहानुभूतिको लहर देखिएको थियो । भण्डारीको अर्को सवल पक्ष निवर्तमान सांसद रहनु पनि हो । उनको बलियो पक्ष २०७९ को जित, स्थानीय पहुँच र कांग्रेसको परम्परागत मत पनि हो । तर, पछिल्लो समय अस्थिर विचारको सिकार भएको आरोप लागेका भण्डारीलाई जिल्लाकै पार्टीका नेताहरुको साथ लिन भने अप्ठ्यारो भएको पाइन्छ । विशेष महाधिवेशनको विषयमा उनको दोहोरो चरित्रले भण्डारीलाई जिल्लाको पार्टी तहले शंकाले हेरेको देखिन्छ ।  रास्वपाका उम्मेदवार सागर ढकालले भन्ने गरेको वैकल्पिक राजनीतिको दाबीले एमाले वा कांग्रेस कसको बढी मत काट्छन् अझै एकिन छैन । ढकाल एउटा उमेर समूहमाझ लोकप्रिय मानिन्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नाराले उनी चर्चा बटुलिरहेका छन् । २०७९ मा समानुपातिक तर्फ ८ हजारभन्दा बढी मत ल्याएको रास्वपाले यदि प्रत्यक्षतर्फ पनि समान लहर कायम राख्न सके परम्परागत दलको मतमा प्रभाव पार्न सक्छ । नेकपाका सुदर्शन बराल भने बाम मतको पुनःसमायोजन गरेर परम्परागत मत बढाउने ध्यानमा छन् । पछिल्लो समय बराल वाम धारका मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयासमा छन् । बराल इमान्दार र स्वच्छ छविका नेता भए पनि कमजोर संगठनका कारण आफ्नो मत सुरक्षाभन्दा ठूलो चिन्ता उनलाई छैन । सामाजिक-राजनीतिक समीकरण गुल्मी-१ पहाडी भेग, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवार, निजामती सेवामा रहेको ठुलो जनसंख्या, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र शिक्षा-स्वास्थ्यको पहुँचमा सुधार चाहने मतदाताको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा अहिले पनि सडक र पूर्वाधार नै हुन् । यस बाहेक खानेपानी र सिँचाइ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको पुनःस्थापना र स्वास्थ्य सेवा विस्तार यस क्षेत्रका पेचिला मुद्दा हुन् । पर्यटनमा रेसुङ्गा क्षेत्र र रुरू क्षेत्रको विकास पनि यस क्षेत्रका पेचिला विषय हुन् । मतदाताले विगत देखि नै पार्टीभन्दा बढी काम गर्ने उम्मेदवार रोज्ने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा रहेको छ । कसको सम्भावना कति ? यदि २०७९ को समानुपातिक मतलाई आधार मान्ने हो भने एमालेको आधार मत करिब २८ हजार छ । कांग्रेसको २३ हजार छ । तर, प्रत्यक्ष चुनावमा कांग्रेसले सहानुभूति र व्यक्तिगत छविको फाइदा उठायो भने परिणाम दोहोरिन सक्छ । तर, यस क्षेत्रले २०६५ यता दोहोर्याएर उम्मेदवार निर्वाचित गरेको छैन । एमालेले संगठन र सालिन नेताको लाभ लियो भने मत अन्तर उल्टिन सक्छ । यस्तै, रास्वपाले ८ देखि १० हजार मत सुरक्षित राख्न सफल भयो भने प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक पनि बन्न सक्छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यदि रास्वपाले मत मुख्यतः कांग्रेसका मत काट्यो भने एमालेले लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । तर अहिलेसम्म रास्वपाले कसका मत धेरै काट्छ एकिन गर्न नसकिएको स्थानीयहरू बताउँछन् । के भन्छन् स्थानीय ? यस क्षेत्रका स्थानीय मतदातामाझ दुई धार प्रष्ट देखिन्छ ।  एकधारले पुराना र अनुभवी नेताबाट मात्रै यस क्षेत्रले विकास र निकास पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ । अर्को धारले नयाँ सोच र परिवर्तनको चाहना राख्दछ । अहिले पनि युवामाझ वैकल्पिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ । तर, यो आकर्षण गुल्मी १ को सन्दर्भमा अन्तिम समयमा परम्परागत दलतर्फ ध्रुवीकरण हुने सम्भावना प्रवल छ ।  यस क्षेत्रमा इतिहासले बराबरी परिणाम देखाएको छ भने वर्तमानले कडा प्रतिस्पर्धाको संकेत गरेको छ । २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस विजयी भए पनि समानुपातिक मतमा एमाले अघि थियो । अब २०८२ मा एमालले आफ्नो आधार मतलाई प्रत्यक्षमा रूपान्तरण गर्न सफल भए एमालेले जित्ने सम्भावना देखिन्छ ।   यस्तै, कांग्रेसले सहानुभूति र व्यक्तिगत छविको बललाई जनतामाझ लैजान सके पुनः विजय दोहोर्याउन पनि सक्छ ।  ति मध्ये केही नभए वैकल्पिक शक्ति रास्वपाले चकित पार्ने परिणाम दिन पनि सक्छ  । तर, अहिलेसम्मको चुनावी माहोल हेर्दा गुल्मी-१ मा मतान्तर न्यून हुने र अन्तिम मतगणनासम्म परिणाम अनिश्चित रहने आँकलन गर्न सकिन्छ । जे भएपनि यो क्षेत्र इतिहासले जन्माएको विरासत, वर्तमानले सिर्जेको प्रतिस्पर्धा र भविष्यले खोजेको नेतृत्व यी तीनै आयामको संगम बन्ने निश्चित छ । अब २०८२ को नतिजाले तय गर्नेछ कि सुवर्ण शमसेरको ऐतिहासिक क्षेत्रले यसपटक कसलाई विश्वासको मत दिन्छ भनेर । 

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगामा विभिन्न दलका चुनावी रथ गाउँ–वस्ती पुग्न थालेका छन् । जिल्लालाई निर्वाचनको पछ्यौरीले छपक्कै छोपेको अनुभव गर्न सकिन्छ । पछ्यौरीको सप्कोभित्र यस पटकको ओखलढुंगे चुनाव विगतभन्दा अलि फरक देखिन्छ ।  ओखलढुंगामा यसअघि प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई दलहरूले दोहोर्याएका छैनन् । परिणामतः पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहित १३ राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र गरी १५ उम्मेदवार यहाँको चुनावी मैदानमा छन् । नेकपा एमालेले लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापालाई मैदानमा उतारेको छ । कांग्रेसले कुमार लुइँटेललाई मैदानमा उतार्दा नेकपाले अम्बिर गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले विश्वराज पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएर मैदानमा पठाएको छ । एमालेकी थापा लिखुकी वहालवाला उपाध्यक्ष हुन् । उनले भर्खरै राजीनामा दिएर संसदीय प्रतिस्पर्धाको बाटो रोजेकी हुन् । कांगे्रसका लुइँटेल पार्टीका महासमिति सदस्य तथा सेयर लगानीकर्ता हुन् । नेकपाका गुरुङ व्यवसायी तथा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । रास्वपाका पोखरेल नेपाल प्रहरीका सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हुन् । यी चार दलका उम्मेदवारसँगै १५ उम्मेदवार अहिले गाउँगाउँ पुगिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूको चुनावी एजेण्डासँगै चुनाव गाउँमा पुग्न लागेको स्थानीय जीवन परियार बताउँछन् । उनका अनुसार यो चुनाव केवल पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ शैली र नयाँ प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत बनेको छ । मतदाताका माग र नेतृत्वप्रतिका आकांक्षा फरक छन् । एकथरिलाई नीति चाहिएको छ । नीतिगत सुधार खोज्ने एकजना छन् खिजिदेम्बाका वेदबहादुर रोक्का । उनी चुनावी भीडबाट अलग उभिएर भन्छन्, ‘अब व्यक्तिको चर्चा होइन, नीतिको बहस हुनुपर्छ । विकासका लागि नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ ।’  रोक्काको बुझाइमा संघीय संसद्‌मा पुग्ने प्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता कानुनी र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । उनी दीर्घकालीन योजना र अधुरा आयोजनाको निरन्तरतामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘बजेटको पारदर्शी उपयोग र अनुगमन संयन्त्र सुदृढीकरण अहिलेको आवस्यकता हो । हरेक चुनावमा सडक, अस्पताल, विद्यालयका कुरा आउँछन् तर कानुनी आधार बलियो नभएसम्म योजना टिकाउ हुँदैन ।’ विकासलाई व्यक्तिनिर्भर होइन, प्रणाली निर्भर बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । तर लिखुका डेण्डी शेर्पा पूर्वाधार निर्माण पहाडको प्राथमिक आवश्यकता भएको दाबी गर्छन् । स्थानीय अर्जुन गौतम पनि शेर्पाकै कुरामा सहमत छन् । दुवै जना प्रतिनिधिले पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताउँछन् । दुवै जना गुणस्तर खस्किएका विद्यालय भवन, विज्ञ चिकित्सक र आवश्यक उपकरण नरहेको अस्पतालमा आफ्ना सांसदहरूले ध्यान दिऊन् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ र सञ्चार सुविधा बलियो नभएसम्म कृषि, पर्यटन वा उद्योग विकासको कुरा अपूर्ण रहन्छ । रामपुरका कमल दाहाल सांसदले बनाएको नीति हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संसदमा पुगेको सांसदले नीति बनाउने हो, तर त्यो हाम्रो जीवनसँग जोडिनुपर्छ । नीति स्थानीय आवश्यकता सँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’ मतदाताका विचारबाट ओखलढुङ्गामा पूर्वाधार विकास अझै केन्द्रमै रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिस्पर्धीका वाचा सुशासन र पारदर्शिता सबैजसो उम्मेदवारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बजेटको पारदर्शिता र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेकी थापाले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्ने दाबी गरेकी छन् । सदरमुकामसँग सबै वडाको पक्की सडक जोड्ने, पुल निर्माण र वैकल्पिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना उनको प्रतिबद्धता बनेको छ । रास्वपाका पोखरेल इन्टरनेट र सञ्चार पहुँचलाई विकासको आधार मान्छन् । नेकपाका गुरुङ कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, बीउ–बिजनको उपलब्धता र बजार सुनिश्चितता आफ्नो एजेन्डामा रहेको बताउँछन् । कृषि उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरेर राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउने योजना रहेको गुरुङको दाबी छ । कांग्रेसका लुइँटेल पर्यटन प्रवद्र्धन, पदमार्ग, धार्मिक स्थल र होमस्टे विकासमार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता सुनाउँछन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा बहस ओखलढुंगामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव पुरानै समस्या हो । उम्मेदवारहरूले जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार र एम्बुलेन्स सुविधा सुदृढ गर्ने वाचा गरेका छन् । शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षा, छात्रवृत्ति र विद्यालय पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थापाले जानकारी दिइन् । सबै उम्मेदवारहरूको आसय युवा बाहिर जान बाध्य नहोउन् भन्ने देखिन्छ । यसमा सवै उम्मेदवाहरूको साझा मान्यता रहिआएको पाइन्छ । युवा पलायन र समाधानको खोजीमा गुरुङले जोड दिएको बताएका छन् । गुरुङले विदेश पलायन रोक्न साना उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यहाँ मतदाताको मिश्रित प्रतिक्रिया रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरू आश्वासन धेरै भएकाले अब व्यवहार हेर्न चाहने मुडमा देखिन्छन् । यसपटक मतदाता बढी सचेत पनि देखिएको पोकलीका नारायण गौतमको बुझाइ रहेको छ ।  स्थानीय सुदिप कटुवाल लामो समयदेखि नेतृत्वबाट मतदाताले ठगिएको अनुभुति गरेकाले यस पटक यथार्थतामा आधारीत भएर मत माग्न आग्रह गर्छन् । नयाँ अनुहार, अनुभवको चुनौती जिल्लामा नयाँ उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु उत्साहजनक भए पनि अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्ने बुझाइ पनि उस्तै रहेको छ । संसदमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन कानुनी ज्ञान, बजेट प्रक्रियाको बुझाइ र दलगत समन्वय आवश्यक हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले पुरानो त्रुटिबाट सिकेर अघि बढ्न सके भने परिणाम सकारात्मक हुन सक्ने नारायण गौतमको सुझाव छ  । उनले प्रत्यक्ष संवादको अभ्यास आवश्यक रहेकोले यसपटक उम्मेदवारहरू घरदैलो र खुला अन्तरक्रियामा बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत भएको गौतमको मत छ । यसले ताजापन, नयाँ सोच र पुराना प्रवृत्तिबाट अलग हुने सम्भावना बोकेको छ । तर अवसरसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अनुभवको अभाव चुनौती बन्न सक्छ । संघीय संसदमा बजेट प्रक्रिया, कानुनी मस्यौदा, संसदीय समितिको काम र दलगत समन्वय जस्ता विषयमा व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक हुन्छ । नयाँ सांसदले यी प्रक्रियामा छिटो पकड बनाउन नसके जिल्लाको एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुन सक्छ ।  रोक्का अपेक्षाको चाप अत्यन्त उच्च हुनुलाई नयाँ नेतृत्वको चुनौती हुने बताउँछन् । ‘मतदाताले यस पटक पुराना अनुहार हटाएर नयाँ नेतृत्व रोज्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले परिणाम देखाउने दायित्व पनि बढी हुन्छ । पाँच वर्षभित्र ठोस उपलब्धि नदेखिए निराशा झन् बढ्न सक्छ,’ रोक्काले भने । प्राध्यापन पेशामा संलग्न मीनकुमार दाहाल संगठनात्मक सुदृढता र पहुँचको अभाव नयाँको चुनौती हुने ठान्छन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय तहमा प्रभाव जमाउन पार्टीभित्र समन्वय, सम्बन्ध र रणनीतिक कौशल आवश्यक हुन्छ । नयाँ अनुहारले केन्द्रसम्म आफ्नो आवाज बलियो बनाउने क्षमता देखाउनुपर्छ दाहालले सुझाव दिए । ओखलढुङ्गाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन यसपटक नयाँ अनुहारको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, मतदाताको विश्वास जित्ने परीक्षा पनि हो । खिजिदेम्वाका पूर्वगाविस अध्यक्ष समेत रहेका वेदबहादुर रोक्काको शब्दमा भन्नुपर्दा व्यक्ति होइन, नीति रोज्ने बेला आएको छ । पोकलीका अर्जुन गौतम सडक र सेवा गाउँसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गर्छन् । रामपुरका कमल दाहाल संसद र गाउँबीचको दूरी घट्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्  । यी तीन आवाजले ओखलढुङ्गाको चुनावी मनोविज्ञान स्पष्ट पार्छन् । यी प्रतिनिधि आवाजसँगै अब निर्णय मतदाताको हातमा छ । नयाँ अनुहारले नयाँ दिशा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? ओखलढुंगाको मतपेटिकाले त्यसको उत्तर पक्कै दिनेछ ।   

काठमाडौं । बहुदलीय व्यवस्थापछि २०४८ सालमा मधेश प्रदेश नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला मानिन्थ्यो । सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीसहित मधेशका जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित हासिल गर्थे । मतदाताले कांग्रेसको झण्डा देख्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने विश्वास राख्थे । तर, तीन दशकको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाल मधेशमा कांग्रेसको प्रभाव खुम्चिँदै गएको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ क्षेत्रमा कांग्रेस प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । मधेश आन्दोलन, संघीयता, पहिचानमा आधारित राजनीति र मधेशकेन्द्रित दलहरूको उदयले कांग्रेसको पकड कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो समय जनमत पार्टीको तीव्र विस्तारले पुरानो समीकरण फेरिदिएको छ । पछिल्लो समयमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक परिदृश्यले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ । संगठन कमजोर हुँदै गएपछि स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाता झण्डै मधेशकेन्द्रित दलहरूतर्फ आकर्षित भएका छन् । सिरहा–४ का एक पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ताले दुखेसो पोख्दै भने, ‘पहिले काँग्रेसको झण्डा देख्दा जित निश्चित थियो, अहिले संगठन जोगाउने चिन्ता मात्र बाँकी छ ।’ २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले यो यथार्थलाई झन् प्रस्ट पारेको छ । मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा ११ क्षेत्रमा कांग्रेस लोकप्रिय मतमा पहिलो त परै जाओस् दोस्रो–तेस्रोमा पनि देखिँदैन । कांग्रेस कतै चौथो, कतै पाँचौं त कतै सातौं स्थानसम्म सीमित छ । यतिबेला कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा मधेशबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । थापा मधेशमै उत्रिनु प्रतिकात्मक मात्र होइन, रणनीतिक चाल पनि भएको मान्ने अधिकांश कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू थापाको आगमनले उत्साही देखिएका छन् । तर, प्रश्न उस्तै छ कि के थापाको मधेश प्रवेशले कांग्रेसको खुम्चिँदो पाइलालाई रोकेर नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा उपस्थित भएका सहभागीहरू ।  कांग्रेसको सुनौलो चरण बहुदलीय व्यवस्थापछिको २०४८ सालको निर्वाचनमा मधेशका अधिकांश क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो शक्ति थियो । २०४८ र ०५१ को चरण कांग्रेसका लागि सुनौलो चरण थियो । उक्त निर्वाचनमा सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाहीसहित मधेशका अधिकांश जिल्लामा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले निर्णायक जित निकालेका थिए । एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि कांग्रेसको स्थानीय संगठन बलियो थियो । कांग्रेसका सर्लाही सभापति डा. सरोज कुमारका अनुसार त्यो बेला मधेशमा कांग्रेस राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधि र विकास अनि स्थिरताको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो । २०५१ र २०५६ का निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको आधार कायम रह्यो । तर २०५६ पछि मधेशमा प्रतिनिधित्व र पहिचानको बहस तीव्र हुन थालेसँगै कांग्रेसको मत घट्न थालेको स्थानीय रामदेव कापरले जानकारी दिए । राजनीतिक विश्लेषक हरिनारायण झाका अनुसार २०५६ सम्म मधेशमा कांग्रेसको संगठनात्मक जरा गहिरो थियो । तर, मधेशी पहिचानको सवाललाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा पछि महँगो प‍र्न गएको हो ।  त्याे टर्निङ प्वाइन्ट २०६४ को मधेश आन्दोलनले कांग्रेसको स्थानीय आधारमा भूकम्प गएको कापरले बताए । पहिला कांग्रेस र अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा रहेका कापरका अनुसार २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन मधेशको राजनीतिमा टर्निङ प्वाइन्ट बनेको हो । मधेश आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत दल उदाए । मधेशी समुदायले प्रतिनिधित्व, समानुपातिकता र स्वायत्तताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । तर कांग्रेस यसमा चुक्यो । यही नै कांग्रेसको अहिलेको अवस्था हो । अघिल्लो निर्वाचनको आँकडामा बारा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी र सर्लाहीका धेरै क्षेत्रमा कांग्रेस तेस्रो–चौथो स्थानमा झ‍रेको देखिन्छ । मधेशका यी जिल्लाका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस स्थापित राष्ट्रिय दलबाट बाहिरको शक्तिजस्तो देखिन थालेको छ । २०७० सालमा कांग्रेसले केही क्षेत्रमा पुनरागमनको संकेत देखाए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव र स्थायी गुटबन्दीका कारण कांग्रेस खुम्चिएको सर्लाहीका सभापति तथा क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार डा. सरोज कुमारले बताए । २०७४ को निर्वाचनमा संघीय संरचनाअनुसार नयाँ क्षेत्र विभाजन भए । मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) एकीकरणपछि बनेको जसपा मधेशको प्रमुख शक्ति बन्यो । २०७९ सम्म आइपुग्दा जनमत पार्टीको उदयले पुरानो समीकरण फेरि फेरियो । विशेषगरी सप्तरी र सिराहामा जनमतले प्रभावशाली मत प्राप्त ग‍र्न सफल भयो । कांग्रेस भने मधेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ वटा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिएन । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक मत परिणाममा मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले ४ लाख ३४ हजार ९७१ मत प्राप्त गरे पनि ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भने निराशाजनक परिणाम निकालेको छ । सप्तरी १ मा कांग्रेस चौथो लोकप्रिय दल बनेको निर्वाचन आयोगको मत परिणाममा देखिन्छ । जनमतले २२ हजार ३२७ मतसहित पहिलो लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दा जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो र कांग्रेस १० हजार ३९९ मतसहित चौथो स्थानमा देखिन्छन् । सप्तरी २ मा पनि जनमत २९ हजार ८०२ मतसहित पहिलो पार्टी बन्दा कांग्रेस २ हजार ६१६ मतसहित सातौं स्थानमा रहेको छ । सप्तरी-४ मा पनि जनमतले १५ हजार १२३ मत प्राप्त गर्दा कांग्रेस ९ हजार ९२३ मतसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । सिराहा-२ मा २०५६ सम्म बलियो रहेको कांग्रेस २०७९ मा प्रतिस्पर्धीसमेत देखिँदैन । यहाँ जनमत १६ हजार १६० मतसहित पहिलो र एमाले १३ हजार ३८५ मत सहित दोस्रो भएको छ । कांग्रेस भने १३ हजार ३८५ मतसहित तेस्रो भएको थियो ।  सिराहा–४ मा जनमत पहिलो, जसपा दोस्रो, एमाले तेस्रो हुँदा कांग्रेस चौंथो लोकप्रिय दल बनेको थियो । महोत्तरी–१ मा २०७९ मा कांग्रेस पाँचौं स्थानमा रह्यो । यस क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो, एमाले दोस्रो जनमत तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो भएको थियो ।  यस्तै, महोत्तरी–३ मा कांग्रेस पाँचौं दल बनेको छ । महोत्तरी-४ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । कांग्रेस  सर्लाही–३ मा पाँचौं, बारा–३, मा तेस्रो र बारा–४ मा चौथो बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसले बुधबार मधेशमा आयोजना गरेको प्रतीज्ञासभामा सभापति गगनकुमार थापा ।  किन खुम्चियो कांग्रेस ? राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार पहिचान र प्रतिनिधित्वको राजनीति मधेशमा कांग्रेस खुम्चिने कारण बनेको छ । कांग्रेसमाथि मधेशी मुद्दामा स्पष्ट र विश्वसनीय धार दिन नसकेको आरोप रहेको उनी बताउँछन्।  घिमिरेले स्थानीय नेतृत्व संकटले पनि मधेशमा कांग्रेसका लागि तगारोको काम गरेको बताउँछन् । धेरै क्षेत्रमा पुराना नेताको प्रभाव घट्दै जानु र नयाँपुस्ता निर्माण हुन नसक्नु मधेशमा कांग्रेसको ओरालो यात्राको कारक बन्यो । संगठनात्मक शिथिलता र अन्तर्घातले पनि मधेशमा कांग्रेसलाई क्षति पु¥याएको महोत्तरीका कांग्रेस सभापति नागेन्द्र यादवको मत रहेको छ । थापाको मधेश प्रवेश आशा कि जोखिम ? कांग्रेस सभापति थापाको मधेशबाट उम्मेदवारी पार्टीका लागि टेस्ट केस बनेको छ । यसका सम्भावित सकारात्मक प्रभावसमेत रहेका छन् । डा. सरोज कुमारका अनुसार युवा मतदाता आकर्षण र संगठन पुनर्संरचना गगनको मधेश आगमनका सकारात्मक प्रभाव हुन् । थापाको आगमनले राष्ट्रिय मुद्दा र मधेशी एजेन्डाबीच समन्वय र सन्तुलन हुने उनको विचार छ । तर, गगन आगमनको सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको विश्लेषक घिमिरेको मत रहेको छ । यहाँ मधेशी पहिचानको विश्वास जित्नुपर्ने दबाबमा गगन थापा रहेका छन् ।  जनमत र जसपाको बलियो संरचनामा खेल्नु थापाका लागि सहज नभएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार थापाको व्यक्तिगत लोकप्रियताले केही सिटमा असर पार्न सक्छ । तर, संरचनागत कमजोरी सुधार नगरेसम्म मधेशमा कांग्रेस पुनरुत्थान कठिन छ । 

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुदूरपश्चिमको कैलाली–१ मा चुनावी सरगर्मी क्रमशः बढ्दै गएको छ । मतदातामा अझै खुला रूपमा चुनावी ज्वरो नदेखिए पनि उम्मेदवारहरू भने गाउँ-टोलदेखि बजारसम्म अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।  यसपटकको रोचक पक्ष के छ भने ५० भन्दा कम उमेरका १४ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्  । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसका जनक चौधरी ४९ वर्षका छन् । उनी क्षेत्रीय राजनीतिमा परिचित अनुहार हुन् । संगठन निर्माण र थारू समुदायसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो बलियो आधार मान्ने चौधरीले विकास, रोजगारी र कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका द्वारिकाप्रसाद न्यौपाने ४७ वर्षका छन् । संगठनात्मक रूपमा बलियो संरचना र पार्टीको स्थायी मताधारमा टेकेर न्यौपाने घरदैलो अभियानमा सक्रिय छन् । एमालेले राष्ट्रिय मुद्दासँगै स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की कोमल ज्ञवाली पनि ४७ वर्षकी छन् । वैकल्पिक राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै युवा र शिक्षित मतदातामाझ प्रभाव बढाउने प्रयासमा छन् । यस प्रतिस्पर्धाका अर्का कान्छा उम्मेदवार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का लोकेन्द्र कुँवर ३६ वर्षका छन् । राजसंस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्रको मुद्दासँगै स्थानीय विकास र पहिचानको एजेण्डा बोकेर उनी मैदानमा छन् । युवापुस्ताको प्रतिनिधित्व र स्पष्ट वैचारिक लाइनलाई आफ्नो पहिचान बनाएका कुँवर सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन् । यस क्षेत्रको चुनावी दौडमा रहेका कुल १८ उम्मेदवारमध्ये चौधरी, न्यौपाने, ज्ञवाली र कुँवर बाहेक अरू दश जना उम्मेदवार पनि ५० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) की सुनिता भण्डारी २५, श्रम संस्कृति पार्टीका विमलकुमार डगौरा ४०, नेकपा माओवादीका रामबहादुर विक ३५ र आम जनता पार्टीकी रुपा चौधरी ३६ पनि ४० भन्दा कम उमेरका उम्मेदवार हुन् ।  स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अरुण ठकुल्ला, तपेन्द्र शाह, नरेश रावल, राजेन्द्र बहादुर शाही र सत्यनारायण भट्टराई पनि सोही उमेर समूहका रहेका छन् । यस निर्वाचन क्षेत्रमा जम्मा ४ उम्मेदवार मात्रै ५० माथिका छन् । कैलाली–१ भौगोलिक रूपमा तराई क्षेत्र भए पनि यहाँ विविध जातीय र सामाजिक संरचना विध्यामान रहेको छ । थारू समुदायको उल्लेखनीय उपस्थिति, पहाडबाट बसाइँ सरेका परिवार, दलित तथा मधेसी समुदाय, मुस्लिम मतदाता र सुकुम्बासी बस्तीहरू यहाँको सामाजिक बनोट हो । नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी उपसचिव  चुडामणि भट्टका अनुसार यहाँको चुनावी परिणाममा तीन मुख्य कारक निर्णायक मानिएका छन् । थारू समुदायको झुकाव, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको मुद्दा र युवा तथा पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदाताको निर्णय निर्वाचन परिणाममा प्रभाव पार्ने मुख्य फ्याक्टर भएको भट्ट बताउँछन् । स्थानीय कमला ओझाका अनुसार थारू समुदाय परम्परागत रूपमा विभिन्न दलमा विभाजित भए पनि व्यक्तित्व र स्थानीय सम्बन्धका आधारमा मत सर्ने सम्भावना रहन्छ । कांग्रेस उम्मेदवार चौधरी थारू समुदायबाटै भएकाले उनलाई यस समूहबाट स्वाभाविक समर्थन मिल्ने आँकलन गर्न सकिने ओझाको मत रहेको छ । तर, एमाले र रास्वपाले पनि थारू युवामाझ सक्रियता बढाएका छन् । ओझाका अनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको सवाल पनि यस क्षेत्रको मुल मुद्दा हो । कैलाली–१ मा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको संख्या उल्लेखनीय छ । वर्षौंदेखि लालपूर्जा नपाएका परिवारहरू अहिले पनि कानुनी स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेकोले उनीहरूको मुद्दाले चुनावमा राम्रो प्रभाव पार्ने ओझाको दाबी छ । कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । एमालेले ओली सरकारको पालामा सुरु गरिएका पहलहरूलाई निरन्तरता दिने दाबी गरेको छ । रास्वपाले भने राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा कानुनी र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । स्थानीय जानकारहरू भन्छन्, ‘सुकुम्बासी मत संगठित रूपमा एकतर्फी भयो भने परिणाममा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ ।’ कैलाली–१ का युवामाझ वैदेशिक रोजगारीको लहर तीव्र छ । भारत, खाडी मुलुक र मलेसियामा ठूलो संख्यामा कामका लागि यहाँका युवा गएका छन् । गाउँमा खाली घर र वृद्ध महिलाको संख्या बढेकोले कांग्रेसले यो समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख समेत रहेकी कांग्रेस नेता टीका कुमारी चौधरी बताउँछिन् । रास्वपाकी उम्मेदवार ज्ञवाली स्थानीय उद्यम, कृषिमा आधारित उद्योग र स्टार्टअप प्रोत्साहन आफ्नो एजेण्डा रहेको बताउँछिन् । एमाले उम्मेदवार न्यौपाने पूर्वाधार विकास र लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने एजेण्डा अघि सार्छन् । न्यौपानेले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन र सीपमूलक तालिम विस्तारको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । कैलाली–१ को अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषिमा आधारित छ । धान, गहुँ, तोरी, तरकारी उत्पादन भए पनि बजार व्यवस्थापन र मूल्य सुनिश्चिततामा समस्या देखिन्छ । किसानहरू मल, बीउ र सिँचाइको अभाव रहेको गुनासो गर्छन् । स्थानीय किसान समेत रहेका शम्भु चौधरी भन्छन्, ‘चुनाव आउँदा सबैले किसानको कुरा गर्छन् तर मलको लाइन कहिल्यै घट्दैन ।’ कृषि उपजको उचित मूल्य, कोल्ड स्टोरेज, सिँचाइ नहर मर्मत र बाढी नियन्त्रण यहाँका स्थायी मुद्दा हुन् । उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा यी विषय समेटिए पनि मतदाताले कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । कैलाली–१ नदी कटान र बाढीको जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ वर्षायाममा डुबानको समस्या दोहोरिन्छ । तटबन्ध, पुल, सडक स्तरोन्नति र सहरी व्यवस्थापन प्रमुख आवश्यकता हुन् । एमालेले संघीय सरकारमार्फत ठूला पूर्वाधार योजनाको निरन्तरता दिने बताएको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तटबन्धन विस्तार र सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । रास्वपाले बजेट पारदर्शिता र समयमै काम सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाका नेतासमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख खगराज भुसाल आफूहरूले पूर्वाधारमै केन्द्रित रहेर मत माग्ने बताउँछन् ।   कैलाली–१ निर्वाचन क्षेत्रमा जोशीपुर, टीकापुर र भजनीका वडाहरू पर्छन् । यहाँका मुख्य नदीखोलामा मोहना नदी र खुटिया खोला पर्दछन् । वर्षायाममा यी नदीले बाढीको सम्भावना बढाउँछन् भने कृषि क्षेत्र र सडकलाई असर पार्ने भएकोले अधिकांश उम्मेदवारका मुद्दामा नदी कटान परेको देखिन्छ । टीकापुर–जोशीपुर–भजनी सडक र स्थानीय लिंक सडकहरूले गाउँपालिका र बजारलाई जोड्दछन् । यी सडक सुधार र स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत छन्, जसले क्षेत्रीय आवागमन र विकासमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ एमाले उपसचिव भट्टले भने । यस पटकको निर्वाचनमा पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा मतदाता उल्लेख्य छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान, लाइभ अन्तरक्रिया, डिजिटल पोस्टर र छोटो भिडियोमार्फत उम्मेदवारहरूले युवालाई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार युवा मतदाताले परम्परागत दलभन्दा उम्मेदवारको व्यक्तित्व र विश्वसनीयतालाई बढी महत्त्व दिन सक्छन् । रास्वपा र राप्रपा युवा मत तान्न सक्रिय छन् भने कांग्रेस र एमालेले आफ्नो परम्परागत मताधार जोगाउँदै युवा पंक्तिलाई जोड्ने रणनीति अपनाएका छन् । कैलाली–१ मा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने परम्परा रहे पनि यसपटक रास्वपाको उपस्थिति समीकरण बदल्ने कारक बन्न सक्छ । स्थानीय कमला ओझा भन्छिन्, ‘यदि रास्वपाले उल्लेखनीय मत कटायो भने परम्परागत दलको मत विभाजनबाट परिणाम अप्रत्याशित हुन सक्छ ।’ युवा र वैचारिक समर्थनको आधार सीमित भए पनि राप्रपा उम्मेदवार कुँवरको केही क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय मतदाता समेत रहेकी ओझा कांग्रेसको बल थारू आधार, स्थानीय संगठन र स्थिर मत हो भने एमालेको संगठित संरचना, राष्ट्रिय प्रभाव र प्रतिस्पर्धी आधार उसका शक्ति हुन् । रास्वपाको युवा लहर र असन्तुष्ट मत गेम चेन्जर बन्ने सम्भावना रहेको ओझाको मत छ । राप्रपाको वैचारिक मत सीमित तर निर्णायक र प्रभावकारी हुने आँकलन ओझाको छ । हालसम्म खुलेर चुनावी लहर नदेखिए पनि घरदैलो गरिरहेका उम्मेदवारलाई मतदाताले कडा प्रश्न सोधिरहेका छन् । पाँच वर्षपछि फेरि यही कुरा दोहोरिन्छ कि  भन्ने संशय धेरैमा देखिन्छ । एक स्थानीय व्यापारी भन्छन्, ‘हामीलाई भाषण होइन, काम चाहिएको छ ।’ एमाले कैलालीका उपसचिव भट्ट कैलाली–१ मा यसपटकको चुनाव पचासमुनिको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, पुस्तान्तरणको संकेत पनि भएको दाबी गर्छन् । युवा उम्मेदवारहरू, स्थानीय मुद्दामाथिको केन्द्रित बहस र वैकल्पिक शक्तिको उपस्थितिले परिणामलाई रोचक बनाएको रास्वपा उम्मेदवार ज्ञवालीको कथन छ । कैलाली-१ को मत परिणामले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट  मैदानमा छन् । विगतमा उनका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिँदै आएको यो क्षेत्र यसपटक भने सबैभन्दा रोचक, प्रतिस्पर्धी र अनिश्चित सिटमध्ये एक बनेको छ ।  राजनीतिक समीकरण, गठबन्धनको अभाव, स्थानीय असन्तुष्टि र नयाँ मतदाताको मनोविज्ञानका कारण नेपालका लागि यो चुनाव सामान्य पुनरावृत्ति मात्रै होइन, करिअरकै कठिन राजनीतिक परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ । रौतहट मधेश प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक रूपमा पिछडिएको जिल्ला मानिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, डुबान, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव यहाँका दीर्घकालीन समस्या हुन् । रौतहट–१ मा विशेष गरी बागमती नदीको डुबान, पुलको अभाव, कच्ची सडक, सिँचाइ र रोजगारी मतदाताको मुख्य सरोकार बनेका छन् । यस क्षेत्रका मतदातामा परम्परागत मधेसी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । यो क्षेत्रको मुख्य पहिचान भनेकै किसान र मजदुर वर्गको बाहुल्यता हुनु हो ।  माधवको शक्ति र सीमा माधवकुमार नेपाल अनुभवी र राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरो पकड भएका नेता हुन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनको केन्द्रीय अनुहार रहँदै आएका छन् । यही अनुभव उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । राष्ट्रिय तहमा पहुँच, अनुभव, वामपन्थी मतदातामा पुरानो प्रभाव र पार्टी विभाजनपछि पनि संगठित कोर समर्थकहरू नेपालका मुख्य शक्ति रहेको बुझिन्छ ।  तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ मा नेपाल अघिल्ला चुनावमाजस्तो सशक्त अवस्थामा नरहेको स्थानीयहरूको अनुमान छ । यस पटक नेपालको मुख्य कमजोरी विगतमा जस्तो गठबन्धनको औपचारिक साथ नहुनु रहेको स्थानीय व्यवसायी रविन विष्ट बताउँछन् ।  पुराना नेताप्रतिको आकर्षण कम भएको भन्ने भावनाले पनि यसपटक नेपाललाई क्रमशः रेड जोनतर्फ लगेको मान्नेहरू पनि छन् । स्थानीय स्तरमा ठूला, प्रत्यक्ष देखिने विकास कामको अभाव र युवा मतदातामा कमजोर आकर्षणले पनि नेपालको विजयमा असहजता ल्याउन सक्ने आंकलन गरिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा नेपाल अझै बलिया उम्मेदवार भए पनि पहिलेजस्तो सुरक्षित अवस्थामा भने नरहेको स्थानीयहरूको बुझाइ छ । को हुन् मुख्य प्रतिस्पर्धी ? नेकपा एमालेका अजयकुमार गुप्ता नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्न सक्ने उम्मेदवार रहेको ठानिएको छ । एमालेको संगठित संरचना, अनुशासित मतदाता र नेपालले काम नगरेको आरोपलाई गुप्ताले चुनावी हतियार बनाउँदै मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अनिलकुमार झा पनि यस क्षेत्रका बलिया खेलाडी हुन् । कांग्रेस यस क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा मध्यम बलियो मानिन्छ । मधेसी समुदायमा कांग्रेसप्रतिको ऐतिहासिक झुकाव अझै जीवित छ। मधेसी मतदातामा पहुँच र राम्रो सामाजिक नेटवर्क भएका कांग्रेसका उम्मेदवारका कारण पनि यस पटक नेपालले अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेकपाकै एक नेताले स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि नेपालको प्रतिनिधि सभा यात्रालाई चुनौती दिएको ठानिएको छ । यी उम्मेदवारहरूले खासगरी युवा, परिवर्तन चाहने र पुराना दलप्रति असन्तुष्ट मतदातालाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।  रास्वपाका राजेशकुमार चौधरी नेपालसहित गुप्ता र झाका लागि पनि राम्रो चुनौती बन्न सक्छन् । यस्तै, मधेशका परम्परागत मतदातालाई जसपा र जनमुक्ति पार्टीले तान्दा उक्त क्षेत्रको मत पूर्वानुमान अझ जटिल बन्दै गएको पाइएको छ ।  उनीहरूको जित्ने हैसियतमा नभए पनि नतिजा बदल्ने क्षमता राख्ने स्थानीयहरूको मत रहेको छ । स्थानीय मतदाताहरूले सुनाएको अनुमानित मत विभाजनमा नेपाल, झा र गुप्ता उस्ताउस्तै अवस्थामा रहेका छन् ।  उनीहरूका अनुसार हाल देखिएको ट्रेन्डका आधारमा अनुमानित मत हिस्सा तीनवटै उम्मेदवारको २५–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पुराना व्यापारी विष्टले जानकारी दिए । विष्टका अनुसार रास्वपा, जसपा र स्वतन्त्रले करिब २५ प्रतिशत हिस्सा बराबरको मत प्राप्त गर्न सक्छन् । उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत कसैसँग छैन । २ देखि४ हजार मतको अन्तरले नतिजा पल्टिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । स्थानीय राजु महतोले सम्भावित निर्णायक मतदाता समूह मधेसी किसान र मजदुर समुदाय रहेको बताए । उनी यो समुदायलाई सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक समूह मान्छन् । विष्टका अनुसार डुबान, पुल, सिँचाइ र रोजगारीजस्ता मुद्दाले पनि मतपेटिकाको मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छन् । रास्वपा समर्थित युवा सागर चौधरीका अनुसार यस क्षेत्रका करीब २० प्रतिशत युवा मतलाई जसले होल्ड गर्न सक्छ उही उम्मेदवार विजयी हुनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । चौधरीका अनुसार बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारी रास्वपाका मुख्य मुद्दा हुन् । युवाहरूको रास्वपा र स्वतन्त्रतर्फको झुकाव नै माधव नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको चौधरीले जानकारी दिए । स्थिरता भर्सेज परिवर्तन सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेता असफल भन्ने आवाज चर्को छ । तर ग्राउन्डमा अझै पनि स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, समुदाय र प्रत्यक्ष सम्पर्क निर्णायक देखिन्छ । अनलाइन ट्रेन्ड र भोटिङको व्यवहारबीच अझै अन्तर रहेको महतोको दाबी छ । स्थानीय मतदाता विष्टका अनुसार यो निर्वाचन नेपालका लागि सुरक्षित छैन, तर खेल अझै सुरु भएको पनि होइन । उनका अनुसार रौतहट–१ मा नेपाल अझै फ्रन्ट–रनर हुन्, तर यो चुनाव उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी र जोखिमपूर्ण चुनावमध्ये एक बनेको छ ।  नेपालले २०७९ को चुनावमा ३३ हजार ५२२ मत पाउँदै ५२.३७ प्रतिशत मतको हिस्सासहित विजयी भएका थिए । यो मत उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा ६ हजार ६०० मतले धेरै हो । तर यसपटक नेपालका लागि अघिल्लो चुनावजस्तो सहज नहुने प्रष्ट देखिन्छ ।  यसैले स्थानीय मतदाताहरूले नेपालका लागि यो चुनाव जीवनकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा भएको बताउँछन् ।  

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलोपटक चुनाव लड्ने ६४ जना नेतालाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टीले विभिन्न जिल्लाबाट नयाँ अनुहारलाई अवसर प्रदान गरेको हो । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले संगठन विस्तार, स्थानीय राजनीतिमा सक्रियता र पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर नयाँ उम्मेदवार छनोट गरिएको जानकारी दिए । ‘यसपटकको उम्मेदवारी सूचीमा पहाडी, हिमाली तथा तराई–मधेस क्षेत्रका जिल्लाबाट नयाँ नेताहरू समेटिएका छन्,’ अधिकारीले भने । एमालेले सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट द्वारिका न्यौपाने र यज्ञराज ढुंगाना, कञ्चनपुरबाट कमला बोहरा र वचनबहादुर सिंह, डोटीबाट दीपक धामीलाई पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन लागेको हो ।  यस्तै, सुर्खेतबाट कुलमणि देवकोटा, सल्यानबाट गुलाबजंग शाह र रुकुम–पश्चिमबाट नन्दराम देवकोटा पनि नयाँ उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । पश्चिम र मध्य क्षेत्रसँगै गण्डकी र बागमती प्रदेशका जिल्लाबाट पनि नयाँ उम्मेदवारलाई टिकट दिइएको छ । गोरखाबाट आरसी लामिछाने र मिलन गुरुङ, तनहुँबाट भगवती न्यौपाने, कास्कीबाट वेणुबहादुर क्षेत्री र रश्मी आचार्य तथा स्याङ्जाबाट मीनप्रसाद गुरुङ र खिमबहादुर थापा नयाँ उम्मेदवार बनेका हुन् ।  अर्घाखाँचीबाट पिताम्बर भुसाल, नवलपरासी पूर्वबाट भागिरथ सापकोटा र मुस्ताङबाट इन्द्रधारा विष्टलाई समेत पहिलोपटक उम्मेदवारी दिइएको छ । नवलपरासी पश्चिमबाट राम प्रसाद पाण्डे र भगवतीप्रसाद यादव उम्मेदवार छन् । कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापाबाट शान्तिबहादुर महत उम्मेदवार बनेका छन् भने कर्णाली प्रदेशका जाजरकोटबाट डम्बर बहादुर सिंह, हुम्लाबाट दल फडेरा, मुगुबाट पूर्णबहादुर रोकाया र डोल्पाबाट लंक रोकाया पहिलोपटक उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, कपिलवस्तुबाट विष्णु चौधरी र दाङबाट घनश्याम पाण्डे पनि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट आङदोर्जे शेर्पा, काभ्रेपलाञ्चोकबाट अमित लामा, रामेछापबाट माधवप्रसाद ढुंगेल र सिन्धुलीबाट प्रदीप केसी पहिलोपटक संसदीय चुनावमा होमिएका नेता हुन् ।  काठमाडाैं उपत्यकाका मोहन रेग्मी, अमनकुमार मास्के, प्रकाश श्रेष्ठ, राजेश शाक्य, नानु बस्तोला र विनोद श्रेष्ठ पनि एमालेका नयाँ अनुहार हुन् । यस्तै, चेतनाथ सञ्जेल र जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पनि एमालेका नयाँ उम्मेदवार हुन् । ताप्लेजुङका क्षितिज थेवे पनि उपमहासचिव योगेश भट्टराईको स्थानमा नयाँ उमेदवार बनेका छन् । एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने ६४ जना नेतालाई उम्मेदवार बनाएसँगै पार्टीभित्रको उम्मेदवार चयन रणनीति र भावी राजनीतिक दिशाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । लामो समयदेखि अनुभवी र स्थापित नेतामाथि निर्भर हुँदै आएको एमालेले यसपटक नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। एमाले नेतृत्वले औपचारिक रूपमा उम्मेदवार छनोटमा योग्यता, संगठनमा योगदान र स्थानीय जनसमर्थनलाई आधार बनाइएको जनाएको छ । तर भित्री रूपमा हेर्दा पार्टीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएको मत परिणाम, युवा मतदाताको असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धी दलहरूबाट बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नेतृत्व अघि सार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य इन्द्र भण्डारी पुराना अनुहार दोहोर्‍याउनु भन्दा स्थानीय स्तरमा संगठन विस्तारमा सक्रिय, विवादरहित र फ्रेश इमेज भएका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउदा सकारात्मक सन्देश जाने भएकोले सोही अनुरूप एमालेले एक तिहाईभन्दा धेरै नयाँ उम्मेदवार बनाएको हो । एमालेका उमेदवारहरूको सूची हेर्दा एमालेले भौगोलिक सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । हिमाली जिल्लाहरू जुम्ला, हुम्ला, मुगु, ताप्लेजुङ र डोल्पादेखि तराईका कपिलवस्तु, दाङ, नवलपरासी पश्चिमसम्म नयाँ उम्मेदवार अघि सारिएका छन् ।  यसले पार्टी केवल केही सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे बताउँछन् । गण्डकी र बागमती प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे जस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा नयाँ उम्मेदवार खडा गर्नु पनि एमालेका लागि जोखिम र अवसर दुवै भएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । ६४ जना नयाँ उम्मेदवार चयन हुनु एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको छ । लामो समयदेखि टिकट नपाएको गुनासो गर्दै आएका दोस्रो तहका नेताहरूलाई अवसर दिनुले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि कम गर्ने र संगठनलाई एकढिक्का राख्ने प्रयास भएको घिमिरे बताउँछन् । तर, कतिपय क्षेत्रमा पुराना नेताहरूलाई हटाएर नयाँ उम्मेदवार अघि सारिँदा असन्तुष्ट समूह निष्क्रिय हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुनसक्ने तर्फ घिमिरेले सचेत बनाएका छन् । यदि त्यस्तो असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चुनावी नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेले दिन्छन् । पहिलोपटक चुनाव लड्ने उम्मेदवारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पहिचान र विश्वासको भएपनि आफूहरू त्यसलाई चिर्दै अघि बढिरहेको गोरखा २ का उम्मेदवार आरसी लामिछाने बताउँछन् । अनुभवी उम्मेदवारजस्तो स्थापित राजनीतिक ब्रान्ड नहुँदा घरदैलो अभियान, स्थानीय मुद्दा र व्यक्तिगत छविमार्फत मतदाता आकर्षित गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तर यसैलाई अवसरका रूपमा पनि हेरिएको रोल्पा एमालेका उमेदवार गोकुल घर्ती बताउँछन् । पुराना नेताप्रतिको निराशा र उही अनुहार राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा नयाँ उम्मेदवारलाई मतदाताले परिवर्तनको विकल्पका रूपमा हेर्न सक्ने सम्भावना एमालेले देखेको केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको दाबी छ । ६४ नयाँ उम्मेदवारको सफलता वा असफलताले एमालेको मात्र होइन, भविष्यको उम्मेदवार चयन संस्कृतिलाई समेत दिशा दिने एमाले नेता विनोद श्रेष्ठले बताए । यदि नयाँ अनुहारहरूले अपेक्षित मत ल्याए भने आगामी निर्वाचनमा पार्टीले अझ आक्रामक रूपमा पुस्तान्तरण नीति अपनाउने सम्भावना बढ्नेछ । तर कमजोर प्रदर्शन भएमा एमाले पुनः अनुभवी नेतामै निर्भर हुने चक्रमा फर्कन सक्ने विश्लेषण गर्छन् काठमाडौं १० का उमेदवारसमेत रहेका श्रेष्ठ । एमालेले यसपटक लिएको उम्मेदवार चयन नीति सुरक्षित राजनीतिभन्दा जोखिमपूर्ण तर दीर्घकालीन रणनीति हो । नयाँ अनुहारले संगठनमा ऊर्जा थप्नेछ कि चुनावी अंकगणित बिगार्नेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने निर्वाचन परिणामले नै दिने विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् ।