गभर्नर नियुक्तिमा सकस, सम्धीलाई नै गभर्नर बनाउने तयारी
३ चैत । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा उल्लेख गरिएको विषय हो यो । यो कानुनी व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले धोती लगाईदिएको छ । फागुन ६ गते अगाडि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा चैत ३ गतेसम्म नयाँ गभर्नरको अत्तोपत्तो छैन । मुलुक सामान्य अवस्थामा छ । देशमा संकटकाल लागेको पनि छैन । काम चलाउ सरकार भएर निर्णय गर्न नसकेको अवस्था पनि होइन । सरकार सामान्य अवस्थामा भए पनि कानुनको पालना गर्न मन्त्रीपरिषद् नै चुकेको छ । कानुनको पालना नगर्ने, विज्ञताको उपेक्षा गर्ने, आफूलाई सर्वगुण सम्पन्न ठान्ने, अरु सबलाई दोषी र कमजोर देख्ने नेपाली राजनीतिक अगुवाहरुको साझा चरित्र नै हो । यही चरित्रको परिणाम हो नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा सकस । शक्तिमा बसेका व्यक्तिहरु राम्रो मान्छे नभई हाम्रो मान्छे नियुक्त गर्न मरिहत्ते गरिहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै सल्लाहाकार डा. चिरञ्जीवि नेपाल वा डा. विश्वम्भर प्याकु¥याललाई गर्भनर बनाउन चाहन्छन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत डा. शंकर शर्मा वा रामेश्वर खनाललाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको चाहाना र गभर्नर नियुक्तिको सिफारिसकर्ता अर्थमन्त्रीबीच आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्ने होडबाजी चलिरहदा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल आफ्ना सम्धी युवराज भुषाललाई गर्भनर बनाउन कम्मर कँसेर लागेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादर देउवा पक्ष पनि डा. विमल कोइरालालाई गभर्नर बनाउने दाउँमा छ भने पाटी नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आफ्ना भाइभतिजालाई गभर्नर बनाउँन च्याखे थापेका छन् । डेपुटी गर्भनरहरुको चर्चा नै कम हुँदै गएको छ । पार्टी सभापतिदेखि बरिष्ठ नेताहरुले आफ्नो आफ्नो डम्फू बोकेर वार्गेनिङ गर्न थालेपछि गर्भनर सिफारिस गर्न बनेको पारिवारिक समिति पंङ्गु बनेको छ । अर्थमन्त्री डा.महत संयोजक रहेको समितिमा अर्थमन्त्रीका सम्धी तथा पूर्वगर्भनर हिमालय सम्शेर राणा र अर्थमन्त्रीका साढू दाजु प्राडा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना सदस्य रहेका छन् । गभर्नर सिफासिर समितिको पहिलो बैठक फागुन २० गते बसेकोमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । मंगलबार द्धारिका होटलमा बसेको समितिको दोस्रो बैठकले पनि सम्भावित गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न सकेन । काँग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्धामा हुन लागेको गभर्नर नियुक्तिलाई पार्टीको आन्तरिक समिकरणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । फेरि पार्टी सभापति बन्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला र महामन्त्रीको तयारीमा रहेका डा. महत दुबैले बर्तमान उपसभापति पौडेलको समर्थनको सुनिश्चता खोजिरेहको स्रोतको भनाई छ । पौडलको समर्थन लिन उनका सम्धी भुषाललाई गभर्नर बनाउने मनस्थितिमा महत र कोइराला सहमत भएको बताइन्छ । सम्धी–सम्धी–साढुदाइ समितिले अर्को सम्धीलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पनि सम्धीलाई नै गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय लिएमा व्यवसायिक दक्षता र क्षमता भए पनि शक्तिकेन्द्रमा पहुँच हुनेले मात्र राज्यमा राम्रो अवसर पाउने भनाई फेरी पनि पुष्टी हुनेछ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १५ सय कर्मचारी नियुक्त गर्दै, आकर्षक रोजगारीको अवसर
३ चैत/राम्रो जागिरको खोजी गर्नेहरुलाई महत्वपूर्ण अवसर छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आगामी तीन वर्षमा झण्डै एक हजार पाँच सय कर्मचारी नियुक्त गर्दैछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत झण्डै एक हजार दुई सय कर्मचारीले आगामी तीन वर्षमा अवकाश पाउने भएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि तथा ५८ वर्षको उमेर हदका कारण २०७५ असार मसान्तसम्ममा एक हजार एक सय ६५ जनाले अनिवार्य अवकाश पाउन लगेको हुन् । छोटो अवधिमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन लागिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले बताए । वार्षिक करिब तीन सय जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजना बनेको उनले बताए । नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्दा भौगोलिक समावेशीतालाई जोड दिइने भएको छ । ‘कर्मचारी नियुक्ती गर्दा केन्द्रमा मात्र नियुक्री गर्दैनौं, जिल्ला र क्षेत्रीय तहमा बढी नियुक्ती गरिने छ’ शर्मा भन्छन्–जिल्ला तहमा नियुक्ती गर्दा कम्तिमा ७ वर्ष सोही जिल्लामा काम गर्ने र क्षेत्रीय तहमा नियुक्ती गर्दा कम्तिमा ५ वर्ष सोही क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित कर्मचारी नियुक्ती गरिने छ ।’ यो विधिबाट नियुक्ती गर्दा कर्मचारीमा स्थायीत्व पनि आउने र स्थानीय तहमा व्यापार विस्तार गर्न पनि सजिलो हुने बैंकको विश्लेषण छ । अबकास पाउनेमध्ये अधिकांश कनिष्ट सहायक र सहायक प्रबन्धक रहेकाले सोही पदका लागि नयाँ नियुक्ती गरिने उनले जानकारी दिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आफू नियुक्त भएपछिको तीन वर्षमा व्यापार दोब्बरले बृद्धि भएको र वार्षिक वृद्धिदर २५ प्रतिशतभन्दा माथि भएकोले कर्मचारी दरबन्द पनि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । हाल बैंकमा दुई हजार पाँच सय ५७ दरबन्दी रहेको र यसलाई वृद्धि गरी ३००० बनाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । ११ जनाले ६५ जनाले अवकास पाउने र करिव चार सय दरबन्दी वृद्धि गर्ने तयारी भएकोले आगामी चार वर्षमा कम्तिमा १५ सयले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रोजगारीको अवसर भएका छन् ।
सुक्ष्म निगरागनीमा रहेका कर्जालाई असल कर्जाबाट अलग्याउनु पर्ने, पाँच प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने
२९ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जा अन्र्तगत सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी बर्गको कर्जामा नै राख्नु पर्ने भएको छ । यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत नोक्सानको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गीकरण चार भागमा बाँड्दै आएकोमा सुक्ष्म निगरानी बर्ग थप गरेर पाँच भागमा बिभाजन गरेको हो । असल कर्जाको बर्गिकरणमा राष्ट्र बैंकले भाका ननाघेको र तीन महिनाको भाका नाघेको कर्जा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही वर्गमा रहेको कर्जाको सुक्ष्म निगरानी भइरहेको अवस्थामा भने त्यसलाई सुक्ष्म निगरानी बर्गको कर्जाको रुपमा बैंकहरुले छुट्याउनु पर्ने भएको छ । असल कर्जा र सुक्ष्म कर्जा दुवै सक्रिय कर्जाकै रुपमा रहने छन । तर यी कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा भने फरक फरक हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । असल कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जाको लागि भने पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन महीनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई बै.क तथा वित्तीय संस्थाले कमसल कर्जाको रुपमा लिनुपर्ने र २५ प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शंकास्पद बर्गमा पर्ने र यस्ता कर्जाको लागि ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । एक बर्षभन्दा बढि भाका नाघेका कर्जा भने खराब कर्जामा रहने र यस्ता कर्जाको लागि शत प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पुनर्संरचना गरेको, पुनर्तालिका गरेका, कमसल, शंस्कादपद र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जाको रुपमा लिइने गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले दुई लाख रुपैयाँसम्मको चेक सट्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुल्क लिन नपाउँने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कम रकमको चेक साट्दा पनि शुल्क लिने गरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वयवस्थापकिय पद तीन महिनाभन्दा बढि समय रिक्त राख्न नपाउँने समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
