कृषि सामग्री कम्पनीको जिल्ला शाखा कार्यालयबाट झण्डै १० करोड केजी मल उठेन
काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न जिल्लास्थित वितरण व्यवस्था महाशाखाहरूबाट झण्डै १० करोड केजी रासायनिक मल नउठेको पाइएको छ । कृषि कम्पनीको जिल्ला शाखा कार्यालयमा रहेको ९ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४५० किलो रासायनिक मल नउठाएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्थित शाखा कार्यालयमा केन्द्रले मल पठाए पनि उठ्न नसक्दा किसानले समयमा मल प्राप्त गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । कोशी प्रदेशका शाखा कार्यालयमा १ करोड १९ लाख ५४ हजार ५०० केजी यूरिया मल मौज्दात रहेको छ भने डीएपी २० लाख ९२ हजार ६०० केजी मौज्दात छ । त्यस्तै, पोटास ३२ लाख ४८ हजार ८५० केजी मौज्दात रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ । तर शाखा कार्यालयबाट उठ्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यस्तै, मधेश प्रदेशको शाखा कार्यालयबाट पनि रासायनिक मल नउठाएको अवस्था छ । यो प्रदेशमा विभिन्न शाखा कार्यलयमा ३ करोड ११ लाख ३१ हजार २०० केजी यूरिया, १ करोड १४ लाख ५६ हजार २०० केजी डीएपी र ५५ लाख ८४ हजार ६०० केजी पोटास मल मौज्दात छ । यस्तै, बागमती प्रदेशमा ४० लाख ९३ हजार ३०० केजी यूरिया, ५ लाख ९९ हजार १५० केजी डीएपी र २ लाख ५१ हजार ७५० केजी पोटास मौज्दात रहेको कृषि कम्पनीको तथ्यांक छ । गण्डकी प्रदेशका जिल्ला शाखाहरूमा ४ लाख ६ हजार ६५० केजी यूरिया, १ लाख ३० हजार ८०० केजी डीएपी र ६१ हजार ८०० केजी पोटास मौज्दात छ । तर यहाँबाट पनि मल नउठाइएको अवस्था छ । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला कार्यालयमा १ करोड ५० लाख ३५ हजार ८५० केजी यूरिया, ४६ लाख ४३ हजार ९००केजी डीएपी र ४४ लाख १२ हजार ४०० केजी पोटास मौज्दात छ । कर्णाली प्रदेशका कृषि कम्पनीका जिल्ला शाखामा २ लाख १२ हजार २५० केजी यूरिया, ७४ हजार ६५० केजी डीएपी, ४८ हजार ९५० केजी पोटास मौज्दात छ । यस्तै, सूदूरपश्चिम प्रदेशस्थित कृषि कम्पनीका जिल्ला शाखामा २४ लाख ५४ हजार १०० केजी यूरिया, २ लाख ९३ हजार २५० केजी डीएपी र ४ लाख २३ हजार २०० केजी पोटास मौज्दात छ ।
विश्वभर शरणार्थी संकट अझै गम्भीर
काठमाडौं । विश्वभर जबरजस्ती घरबार छोड्न बाध्य भएका मानिसहरूको सङ्ख्या एक दशकपछि पहिलो पटक घटेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर) ले जनाएको छ । तर यो कमी सुरक्षित र दिगो समाधानका कारण नभई लाखौँ मानिस असुरक्षा, दबाब र कठिन परिस्थितिका बीच आफ्नो घर फर्किन बाध्य भएकाले आएको भन्दै राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । युएनएचसीआरले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म विश्वभर ११ करोड ७८ लाख मानिस जबरजस्ती विस्थापनको अवस्थामा थिए । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५४ लाखले कम हो । यद्यपि एजेन्सीले युद्ध, हिंसा, उत्पीडन र अस्थिरताका कारण विस्थापित हुनेहरूको सङ्ख्या अझै पनि ‘अस्वीकार्य रूपमा उच्च’ रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष एक करोड ४७ लाख विस्थापित व्यक्ति आफ्नो मूल थलो फर्किएका थिए । तीमध्ये ४४ लाख शरणार्थी थिए । यो पछिल्ला ६० वर्षको अभिलेखमा दोस्रो उच्च शरणार्थी फिर्तीको दर हो । यही व्यापक फिर्तीका कारण विश्वव्यापी विस्थापनको कुल सङ्ख्यामा कमी देखिएको युएनएचसीआरले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी प्रमुख बरहम सालिहले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सन् २०२५ मा फर्किएका शरणार्थीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अफगानिस्तान, सुडान र सिरियामा केन्द्रित रहेको बताए । तर उनका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो फिर्ती सुरक्षा, स्थायित्व र सम्मानजनक अवस्थाका कारण नभई दबाबपूर्ण परिस्थितिमा भएका थिए । उनले फर्किएका अधिकांश मानिस पूर्वाधार ध्वस्त भएका, आधारभूत सेवा अभाव रहेका, आर्थिक अवसर न्यून भएका र सुरक्षा जोखिम कायम रहेका स्थानमा पुगेको उल्लेख गरे । यस्तो अवस्थामा भएको फिर्तीलाई स्थायी समाधान मान्न नसकिने भन्दै उनले यसले पुनः विस्थापनको अर्को चक्र सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिए । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यसम्म चार करोड १६ लाख मानिस शरणार्थीको हैसियतमा थिए । वर्षभरिमा ५४ लाख मानिस सीमापार गरेर शरणार्थी बनेका थिए । ती नयाँ शरणार्थीमध्ये ६० प्रतिशत केवल आठ देशबाट आएका थिए । युद्धग्रस्त सुडानबाट झण्डै १० लाख र युक्रेनबाट करिब आठ लाख मानिस भाग्न बाध्य भएका थिए । युएनएचसीआरले सन् २०२६ को सुरुदेखि नै नयाँ विस्थापन सङ्कटहरू थपिएको पनि जनाएको छ । फेब्रुअरीमा सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्धका कारण इरानमा मात्रै ३२ लाख मानिसले घर छोड्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी लेबनानमा मार्चयता भएका इजरायली आक्रमणका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । प्रतिवेदनले इरान र लेबनानको द्वन्द्वका कारण धेरै शरणार्थीहरू सिरिया र अफगानिस्तानजस्ता कठिन परिस्थितियुक्त देशमा समेत फर्किन बाध्य भएको जनाएको छ । युएनएचसीआरले शरणार्थी पुनःस्थापनाको अवसर खुम्चिँदै गएको विषयमा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एजेन्सीका अनुसार हाल २९ लाख शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनःस्थापना आवश्यक छ । सन् २०२४ मा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध स्थान एक लाख ८८ हजार ८०० पुगेको थियो । यो चार दशकयताकै उच्च स्तर थियो । तर सन् २०२५ मा यो सङ्ख्या घटेर ८१ हजार ८०० मा सीमित भयो । विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वीकार गर्ने शरणार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एजेन्सीले पुनःस्थापनाका उपलब्ध अवसर र वास्तविक आवश्यकताबीचको दूरी अझै बढ्दै गएको चेतावनी दिएको छ । स्वयं पूर्व शरणार्थीसमेत रहेका सालिहले जबरजस्ती विस्थापन अहिले वर्षौं र दशकौँसम्म लम्बिने समस्या बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार हाल विश्वका करिब ७० प्रतिशत शरणार्थी दीर्घकालीन विस्थापनको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । उनले मानवीय सहायता मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै लाखौँ मानिसलाई दीर्घकालीन निर्भरताबाट बाहिर ल्याउन नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा सहभागी हुन देशहरूलाई आग्रह गरे । मानवीय सहायता आपत्कालीन अवस्थाका लागि बनाइएको व्यवस्था भएको र पुस्तौँसम्म मानिसलाई त्यसैमा निर्भर राख्ने उद्देश्य कहिल्यै नरहेको उनको भनाइ थियो । युएनएचसीआरको नयाँ पहलले आगामी दशकभित्र दीर्घकालीन विस्थापनमा रहेका शरणार्थीहरूको सङ्ख्या आधा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि स्वेच्छिक फिर्ती, पुनःस्थापना, मानवीय भिसा तथा दिगो बसोबासका अवसर विस्तार गरिने योजना छ । यस्तो प्रयासले लाखौँ विस्थापितलाई स्थायी र सम्मानजनक भविष्यतर्फ लैजान सक्ने विश्वास एजेन्सीले व्यक्त गरेको छ । रासस
सरकारसँग १ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छः कृषि मन्त्रालय
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५ लाख ५८ हजारमेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गिता चौधरीले यस्तो दाबी गरेकी हुन् । उनका अनुसार ५ लाख ५८ हजार ५ सय २२ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएकोमा त्यसमध्ये ४ लाख ६८ हजार १६ मेट्रिक टन मल किसानलाई वितरण समेत गरिसकेकिएको छ । उनले गोदाममा रहेको र भित्रिएर प्रणालीमा इन्ट्री हुन बाँकी रहेको समेत गरी हाल १ लाख ३८ हजार ८ सय २ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिव ६ लाख मेट्रिक टन मल कृषकलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताउँदै यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्ति परिमाण भएको दाबी गरिन् । उनले आगामी धान बालीको सिजनलाई लक्षित गर्दै मल अभाव हुन नदिन मल आपूर्तिकर्तासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नियमित ताकेता भइरहेको बताइन् । यसको फलस्वरुप असारदेखि साउनसम्म करिव ९० हजार मेट्रिक टन मल भित्रिने सरकारको अनुमान रहेको पनि जानकारी दिइन् । मलको समान वितरणको लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको समेत मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । उनले मलसम्बन्धी सूचना हेर्न मिल्नेगरी मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको समेत बताइन् ।
