प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन उपत्यका समितिको दोस्रो सम्मेलन मंसिर ५ गते हुने
काठमाडौं । प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन नेपाल उपत्यका समितिको दोस्रो सम्मेलन यही मंसिर ५ गते शुक्रबारका दिन हुने भएको छ । सम्मेलन आयोजक समितिका सचिव रामचन्द्र भण्डारीले दिएको जानकारी अनुसार सम्मेलन किम्ची रेष्टुरेन्ट, अनामनगर, काठमाडौंमा दिनको ठिक १ बजे सुरु हुनेछ । सचिव भण्डारीका अनुसार उक्त सम्मेलनमा उपत्यका भित्रका सबै जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, सदस्यहरू र विशेष जिल्ला कमिटीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ । सम्मेलनले आगामी कार्ययोजना, संगठन सुदृढीकरण र कानूनी क्षेत्रका प्रगतिशील मुद्दाहरूमा साझा दृष्टिकोण तय गर्ने उद्देश्य राखेको छ । पिपिएलए उपत्यका समितिको यो दोस्रो सम्मेलनले संगठनको गतिविधि समीक्षा, नयाँ कार्यदिशा तय र आन्तरिक संरचनात्मक सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमएडब्लू वृद्धिले जित्यो पायोनियर इन न्यू एनर्जी प्रोमोशन अवार्ड
काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धिले फोटोन कमर्शियल भेहिकल्सका लागि प्रदान गरिने 'पायोनियर इन न्यू एनर्जी प्रोमोशन अवार्ड' प्राप्त गरेको छ । यो सम्मान बेइजिङ्गमा सम्पन्न फोटोन ग्लोबल कन्फरेन्स २०२६ मा प्रदान गरिएको हो । १४० भन्दा बढी देशहरूको सहभागिता रहेको कर्यक्रममा प्राप्त यो अवार्ड नेपालका लागि गर्वको विषय बनेको छ । फोटोनको लागि नेपाल विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख ईभी बजारमध्ये एक हो, किनकि अहिले नेपालको कमर्शियल इभी क्षेत्रमा फोटोन दोस्रो स्थानमा पुगिसकेको छ जुन तथ्य नेपालको दिगो यातायाततर्फको प्रगतिको सूचक हो । फोटोन मोटरका उपाध्यक्ष किन झिडोङ्गले प्रदान गरेको यो अवार्ड एमएडब्लू वृद्धिका म्यानेजिङ डायरेक्टर विवेक सिकरियाले ग्रहण गरेका थिए । यो उपलब्धि नेपालमा फोटोनको सफलतामा योगदान गर्ने सबै कर्मचारी, साझेदार र सहयोगीहरूको मेहनत, समर्पण र साझा लक्ष्यको परिणाम हो । एमएडब्लू वृद्धि आफ्नो सम्पूर्ण टिम र फोटोनलाई निरन्तरको विश्वास, सहयोग र साझेदारीका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । यी सबैले साझा प्रयास मार्फत् नेपाललाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटीतर्फ अघि बढाउँदै दक्षिण एसियाको इभी विस्तारमा महत्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा उभ्याइरहेका छन् । फोटोन ग्लोबल पार्टनर्स कन्फरेन्स २०२६ नोभेम्बर ६ देखि १० सम्म बेइजिङ्गमा सम्पन्न भयो । 'अ शेयर्ड भिजनस् टु बी अ वर्ल्ड-क्लास कमर्सियल भेहिकल इन्टरप्राइज' भन्ने विषयवस्तुका साथ आयोजित यस कार्यक्रममा १४० भन्दा बढी देशका २,००० भन्दा धेरै साझेदारहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा ११० अत्याधुनिक कमर्शियल भेहिकल्स प्रदर्शन गरिएका थिए र उद्योगको भविष्यलाई अघि बढाउने नवीनतम प्रविधि र अभिवृद्धि योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
निवर्तमान महानिरीक्षक खापुङलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबारदेखि सेवाबाट निवृत्त भएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई विदेश भ्रमण र उपत्यका छाड्न रोक लगाएको छ। आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उनलाई आजैदेखि लागू हुनेगरी स्थान हद लगाएको जानकारी दिए । विज्ञप्तिअनुसार खापुङले आयोगकाे स्वीकृति बेगर काठमाडाैं उपत्यका छाड्न र विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन्। आयोगले यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँचजनालाई स्थान हद लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग आचारसंहिता सम्बन्धी छलफल सुरु गर्यो
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको तयारी र आचारसंहिता कार्यान्वयनका विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबारदेखि सुरु भएको छलफलमा मुख्य दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले प्रस्तावित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपा, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी र तमलोपा लगायतका दलहरू सहभागी छन् । बैठकमा आगामी निर्वाचनमा निष्पक्षता कायम राख्नका लागि दलहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, उम्मेदवारका व्यवहारिक मापदण्ड, र संवैधानिक आयोग तथा जनप्रतिनिधिहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणका विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराइका अनुसार छलफलपछि दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आचारसंहिताको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिनेछ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो बनाउन सबै दलहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ ।
बेलायत–नेपाल साझेदारीलाई ब्रिटिस काउन्सिल गोइङ ग्लोवल पार्टनरसीप अवार्ड
काठमाडौं । ब्रिटिस काउन्सिल गोइङ ग्लोवल पार्टनरसीप अवार्ड २०२५ का पाँच विजेतामध्ये बेलायत–नेपालबीचको सीपसम्बन्धी साझेदारी पर्न सफल भएको छ । अवार्डको घोषणा अक्टोवर २८ मा लन्डनमा आयोजित गोइङ ग्लोवल २०२५ सम्मेलनमा गरिएको थियो । नेपाली साझेदारहरुको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि शर्माले अवार्ड ग्रहण गरेका थिए । यस साझेदारीमा बेलायतका चार वटा संस्था तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) सहित नेपालका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संस्थाहरु संलग्न छन् । ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा बेलायत–नेपाल साझेदारीले सबल सार्वजनिक–निजी साझेदारीको व्यवस्थित अवधारणा लागूू गर्दै नेपालमा हरित सीप (ग्रिन स्किल) को क्षेत्रमा देखा परेका कमीहरुलाई सम्वोधन गर्न सम्वन्धित निकायलाई सहयोग गरिरहेको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालालाई समेटेर यस साझेदारीले नेपालमा हरित सीपसम्बन्धी सल्लाहकार बोर्ड (ग्रिन स्किल एड्भाइजरी बोर्ड) स्थापनाका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको छ । यस बोर्डले थप समयानुकूल र दीगो शिक्षाका साथै रोजगारीका लागि समावेशी मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित हरित सीपको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । बोर्डमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिटिइभिटी, एफएनसीसीआइ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफसिएएन) को प्रतिनिधित्व छ । अवार्ड जित्न सफल ५ वटा परियोजनाले आफ्नो तर्फबाट दीगो विकास लक्ष्यहरुमध्ये समावेशी शिक्षासम्बन्धी एक लक्ष्यका लागि दीर्घकालिन योगदान गर्न सक्ने विभिन्न पक्षबारे प्रस्तुति दिएका थिए । अवार्ड विजेता अन्य साझेदारी पाकिस्तान, चीन, इजिप्ट र नाइजेरियाका थिए । अवार्ड समारोहपछि बोल्दै सचिव पौडेलले भने–’यो अवार्डले बेलायत र नेपालका विभिन्न संस्थाबीचको उत्कृष्ट साझेदारीलाई सम्मान गरेको छ, साझेदारीमार्फत सञ्चालित ग्रिन स्किल एड्भाइजरी बोर्डले नेपालमा अत्यावश्यक हरित सीप विकासका लाथि निकै महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आशा मैले लिएको छु ।’ सो अवसरमा बोल्दै ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) रुस्तम मोदीले भने–’यो विश्वव्यापी अवार्डबाट बेलायत–नेपाल साझेदारी सम्मानित हुँदा हामी निकै हर्षित छौं, नेपालमा हरित सीपको मुुद्धा सम्वोधनमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यबाट हामीले यो उपलव्धि हासिल गरेका हौं, यस साझेदारीमार्फत हामी थप दीगो, समावेशी र भविष्यका लागि भरपर्दो जनशक्ति निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्न पाउँदा गर्व महसुुस गर्दछौं ।’ ब्रिटिस काउन्सिलका डेपुुटी चिफ एक्जिक्युटिभ केट इवार्ट बिग्सले अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए भने ब्रिटिस काउन्सिलकी शिक्षासम्बन्धी ग्लोवल डाइरेक्टर मडलिन एनसलले माथि उल्लेखित परियोजनाहरुले शिक्षा क्षेत्र र दीगो विकासमा पार्ने महत्वपूर्ण प्रभावबारे धारणा राखेकी थिइन् ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ बाट घटेर २.१ प्रतिशतमा पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चात छाएको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुन:निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बिहीबार (आज) सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अपेक्षा छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले व्यावसायीक विश्वास पुन:स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । उनले उक्त योजनाअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधाहरूको व्यवस्थापन गरेको बताए । पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । आव २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पुरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ । माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार यसका लागि परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाइ थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा संशोधन गर्ने लगायतका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक हुने गर्छ ।
रवि र छविको मुद्दा वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी तथा तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल (छविराज) जोशीको मुद्दा बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीको मुद्दा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलासमा परेको हो । बिहीबारका लागि तोकिएको पेशी एक नम्बर इजलासको क्रम सङ्ख्या एकमा रहेको उच्च अदालतले जनाएको छ । यसअघि कात्तिक २० गते सोही अदालतले मुद्दासम्बन्धी प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो । गत हप्ता पनि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश आचार्य र अर्यालको इजलासमै भएको थियो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगित हुने, महाधिवेशनको किचलोले असन्तुष्टि बढ्दै
काठमाडौं । गत असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि केही दिनका लागि स्थगन हुने भएको छ । बिहीवार (आज)को बैठकमा दुई सहमहामन्त्री, दुई महामन्त्री र एक उपसभापतिले मात्र धारणा राखेपछि कम्तीमा दुई दिनका लागि बैठक स्थगित गरिने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १५औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गर्ने उद्देश्यले असोज २८ बाट बैठक सुरु गरेको थियो । तर, करिब एक महिना बितिसक्दा पनि नेतृत्वले ठोस निर्णय लिन नसक्दा बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ । पार्टी नेतृत्वबीच महाधिवेशनको मिति र स्वरूपका विषयमा फरक मत रहँदा बैठक लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । केही नेताहरूले मंसिरको अन्त्यतिर वा पुषको सुरुवातमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने अर्को पक्षले संगठन विस्तार, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र आन्तरिक एकता सुदृढीकरणका कारण समय थपिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसबीचमा सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिले पनि बैठकको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएको देखिन्छ । देउवा कात्र्तिक ११ गते उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका थिए । प्रस्थानअघि उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । खड्काले असोज २८ गतेदेखि कार्यवाहकको भूमिकामा बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । कार्यवाहक सभापति खड्काको संयोजनमा बैठक सञ्चालन भइरहे पनि महत्वपूर्ण निर्णयहरू देउवा फर्किएपछि मात्र टुंगो लाग्ने कांग्रेस उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘सभापति फर्किएपछि मात्र महाधिवेशनको मिति, नीति–कार्यक्रम र संगठनात्मक निर्णयहरू गरिने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । देउवा सिङ्गापुरमा उपचार सकेर कार्त्तिक २८ गते भोलि शुक्रबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ । उनी फर्किएलगत्तै बैठक पुनः सुरु गरी बाँकी कार्यसूचीका विषयमा निर्णय गरिने बताइएको छ। कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई १० मिनेटको बोल्ने समय दिइएको छ । ‘सबै सदस्यले आफ्नो धारणा राखेपछि मात्र पार्टी निर्णयमा पुग्ने परिपाटी भएकाले बैठक लामो देखिएको हो,’ पौडेलले भने । हालसम्म अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो विचार राखिसकेका छन् । बिहीवारको बैठकमा दुई सहमहामन्त्री, दुई महामन्त्री र एक उपसभापतिले बोलेपछि छलफल समाप्त हुने र बाँकी नेताहरूको धारणा र निर्णय लेखनका लागि बैठकलाई दुई दिनका लागि स्थगित गर्न लागिएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । पार्टीको उच्च स्रोतका अनुसार सभापति देउवा फर्किएपछि मात्रै बैठकले महाधिवेशनको मिति र अन्य रणनीतिक निर्णयहरू टुंग्याउँनेछ । देउवा फर्किएलगत्तै बैठकमार्फत बाँकी विषयहरूमा छलफल गरी अन्तिम मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । तर, केही नेताहरूले बैठक बारम्बार स्थगित हुनु र निर्णय टारिनु नेतृत्वको निर्णय क्षमताको कमजोरीको संकेत भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सकेन भने संगठनगत गतिहिनता अझ गहिरिने जोखिम छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरका अनुसार बैठक स्थगित हुनु र देउवा फर्किनुबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । ‘देउवा फर्किने र बैठक स्थगन हुने संयोग मात्रै हो,’ उनले भने, ‘विगतदेखि नै बैठकमा सबै सदस्यको धारणा सुनेपछि निर्णय लेख्न केही दिनको अन्तराल राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।’ महरका भनाइमा पार्टीले निर्णय लेखन, प्रस्ताव संशोधन र सहमति जुटाउने प्रक्रियामा पनि समय लाग्ने भएकाले बैठक स्थगित हुने सामान्य अभ्यास हो । स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले आफ्नो उपचारबाट फर्किएलगत्तै शीर्ष नेताहरूसँग सघन परामर्श गरी बैठकलाई अन्तिम चरणमा लैजाने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको बैठकले अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिन नसके पनि पार्टी नेतृत्वले आगामी दुई–तीन दिनभित्र महाधिवेशनको मिति निर्धारण र अन्य विषयहरूमा सहमति जुटाउने संकेत गरेको छ । पार्टीभित्रको सहमति, सभापति देउवाको स्वास्थ्य र फर्किएपछिको पहलले अब बैठक कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुराले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक मार्गचित्र निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
