माल्दिभ्समा धूमपान ‘पुस्ताको प्रतिबन्ध’ लागू : २००७ पछि जन्मिएका सबैलाई सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध
काठमाडों । माल्दिभ्स सरकारले शनिबारदेखि ऐतिहासिक कदम चाल्दै सन् २००७ जनवरी १ पछि जन्मिएका सबै नागरिक र आगन्तुकहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, बिक्री र खरिदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागू गरेको छ । योसँगै 'धूमपानमा पुस्तागत प्रतिबन्ध' औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको मुलुकहरूमध्ये माल्दिभ्स विश्वकै पहिलो देश बनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले यस वर्षको सुरुआतमा घोषणा गर्नुभएको यो नीति नोभेम्बर १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । मन्त्रालयले यसलाई ‘जनस्वास्थ्यको संरक्षण र सुर्तीजन्यमुक्त पुस्ता निर्माणतर्फको निर्णायक कदम’ भनेर व्याख्या गरेको छ । 'नयाँ प्रावधान अन्तर्गत सन् २००७ जनवरी १ मा वा त्यसपछि जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई माल्दिभ्सभित्र सुर्तीजन्य उत्पादन किन्न, प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ', मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो प्रतिबन्ध सबै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थमा लागू हुनेछ र खुद्रा विक्रेताहरूले बिक्री अघि खरिदकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।' यो कानूनले माल्दिभ्सको पर्यटनमैत्री छविमा नयाँ स्वास्थ्य सन्देश थपेको छ । करिब ८०० किलोमिटर (५०० माइल) फैलिएको र एक हजार १९१ साना कोरल टापुहरू मिलेर बनेको यस द्वीप राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूसमेत सो प्रतिबन्धको दायरामा पर्नेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक सिगरेट र भ्यापिङ उत्पादनहरूमा पनि पूर्ण निषेध लगाएको छ । यो प्रतिबन्ध उमेरका आधारमा नभइ सबै व्यक्तिमा समान रूपमा लागू हुनेछ । नियम उल्लङ्गन गर्नेलाई कडा सजाय तोकिएको छ । १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य वस्तु बेच्ने व्यापारीलाई ५० हजार माल्दिभ्सी रुफिया (झन्डै तीन हजार २०० अमेरिकी डलर) जरिवाना हुनेछ भने भ्याप उपकरण प्रयोग गर्नेलाई रु पाँच हजार फिया (३२० अमेरिकी डलर) सम्मको जरिवाना हुनेछ । यो नीति बेलायतमा प्रस्तावित समान ‘पुस्तागत धूमपान प्रतिबन्ध’ भन्दा अघि लागू भएको हो । बेलायतमा सो प्रस्ताव अझै संसद् प्रक्रियामा छ भने यस्तो कानून लागू गर्ने पहिलो देश न्युजिल्यान्डले लागू भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै सन् २०२३ नोभेम्बरमा आफ्नै प्रतिबन्ध खारेज गरेको थियो । माल्दिभ्सले भने सो नीति दीर्घकालीन स्वास्थ्य रणनीति र नयाँ पुस्तालाई सुर्तीजन्य जोखिमबाट जोगाउने ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ, 'हामी धूमपानमुक्त पुस्ता निर्माण गरेर स्वस्थ र सशक्त माल्दिभ्सतर्फ अग्रसर भएका छौँ ।' रासस
काठमाडौंको ५० वर्षे शहरीकरण गुरुयोजना बनाउन सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको उपत्यकाको शहरीकरणको ५० वर्षे गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । वागमती सफाइ महाअभियानको ६५० औं हप्ता पूरा गरेको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाका शहरीकरको गुरुयोजना तयार गरी सोही बमोजिम योजना कार्यान्वयन अगाडि बढाइने बताए । ‘अहिले हामीसँग छोटो समय छ तर काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ५० वर्षमा बढ्ने जनसङ्ख्याको प्रक्षेपण गरी सुन्दर बनाउन दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर सोही बमोजिम शहरलाई सुन्दर बनाउन ढल, विद्युत, खानीपानी, सडक, फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायतका योजना एकीकृत रुपमा बनाएर सोही बमोजिम काम अगाडि बढाउन लागेका छौं,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘नदी सफा नभएसम्म शहरी सौन्दर्य कायम हुन सक्दैन, यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ, त्यसैले नदी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थायी सरकार मिलेर संयुक्त रुपमा नदी सफाइ व्यवस्थापनको काम गर्न जरुरी छ ।’ उपत्यकाका नदीनाला सफा भएर नुहाउन सक्ने अवस्था नबनेसम्म शहर सफा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नदीलाई सफ राख्न जनस्तरबाट सञ्चालन गरिएको महाअभियानलाई धन्यवाद दिए । बागमतीमा जम्मा भएको फोहोर निकाल्ने मात्र नभई मानिसको मन सफा गर्ने उद्देश्यका महाअभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दे प्रमुख अभियन्ता पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई शहरीकरणका अन्य काममाभन्दा योजनावद्ध रुपमा ढल निर्माण र प्रशोधनमा केन्द्रीत गराउन सुझाव दिए । समितिले सन् २०२५-४५ कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्य योजनामा जलस्रोत संरक्षण र सम्वर्धन गरी नदीहरुमा पानीको मात्र बढाउने, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, दिगो शहरी विकास गर्ने, पानीको गुणस्तर र मात्रामा सुधार गर्ने, नदीको बहाव क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नेलगायतका उद्देश्य राखिएका छन् । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित : वित्त आयोग
काठमाडौं । सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वार्षिक बजेटमार्फत् छुट्याउने विभिन्न शीर्षकको अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कटौती हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । गत असोज ३० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोगको सिफारिस बमोजिम अनुदान नछुट्याइएको मात्र नभइ तल्लो तहमा पठाउने भनेर तोकिएको रकमसमेत आंशिक रुपमा हस्तान्तरण हुने गरेको देखिएको हो । यस्तो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेकोमा सोही बमोजिम विनियोजन भए तापनि प्रदेश सरकारलाई विनियोजनको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको देखिन्छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सिफारिस र बजेट विनियोजन बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको देखिन्छ ।' सङ्घ सरकारबाट मात्र नभइ केही प्रदेशहरुलेसमेत स्थानीय तहलाई छुट्याएको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ९९ दशमलव ७५ र कर्णालीले ९८ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गतवर्ष यी दुई प्रदेशले समान ९५ करोड विनियोजन गरेका थिए । यी दुई प्रदेशले विनियोजन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ भने सङ्घ सरकार र प्रदेशले आयोगलाई तथ्याङ्क नै उपलब्ध नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'आयोगले अघिल्ला आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरेको आधार बमोजिम हस्तान्तरण भए नभएको सम्बन्धमा तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले विश्लेषण गर्न सकिएन', वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही स्थानीय तहहरुले नगर विकास कोषबाट ऋण लिँदा कानुनको परिपालना नगरेको पनि आयोगले औँल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट रु ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार बराबर ऋण लिएका थिए । जसमध्ये केही स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नै नगरीकन ऋण उठाएको तथा केही पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभन्दा बढी ऋण उठाएको देखिएको आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रासस
मेची राजमार्ग अवरुद्ध, चार जिल्लाका यात्री प्रभावित
फिक्कल । बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाले अवरुद्ध मेची राजमार्ग आज पनि बन्द छ । राजमार्गको इलाम नगरपालिका–९ स्थित इलाम–राजदुवाली खण्डमा पहिरो खसेपछि अवरुद्ध सडक खोल्न भरमग्दुर प्रयास भइरहेको सम्बन्धित निकायका अधिकारीले बताएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पवन भट्टराईका अनुसार पहिरो पन्छाए पनि सडक भासिने क्रम रोकिएको छैन । 'सडक खुलाउन हामी अहोरात्र खटेका छौंँ तर सडक भासिने क्रम रोकिएको छैन', उनले भने । मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा इलामसहित, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापाका यात्री प्रभावित भएका छन् । इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङबाट झापा जाने सवारी साधन गोलाखर्क भञ्ज्याङमा र झापाबाट इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जाने सवारी साधन माईखोलामा रोकिएका छन् । वैकल्पिक सडकका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको मेची कोरिडोर (केचना–कञ्चनजङ्गा सडक) अन्तर्गत बेलासेस्थित माईखोलाको पुल असोज १८ को बाढीले भाँचिएको र तिल्केनी–सिमलगोलाई सडक अन्तर्गत जोगमाई खोलाको डाइभर्सनमा बिहीबारको बाढीले क्षति भएपछि इलामबाट झापा जाने यात्री पनि मर्कामा परेका छन् ।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा तीन सातादेखि तालाबन्दी
बैतडी । सूचनाको माग गर्दै जेनजी समूहले बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा तीन हप्तादेखि गरेको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै गत असोज २४ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जेनजी समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाको हितको लागि र पालिकामा सुशासन कायम गर्नका लागि माग अघि सारेका हौंँ । सूचनाको मागलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नभए हामी तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौंँ ।’ जेनजी समूहले २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भई गाउँपालिकाभित्र कार्यान्वयन भएका योजना, आयोजना, विषयगत कार्यक्रम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को चालु र पुँजीगततर्फको गाउँपालिकाको सबै खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएको घर भाडा, गाडी भाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण र कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनअनुरूप र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप दरबन्दी विहीन करार कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने र माथिल्लो सरकारी निकायबाट वा सरकारबाट लागू गर्नु भनि आएका पत्र परिपत्रको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले माग राखेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार र गाउँपालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने भनी तोकिएको रकम तुरुन्त असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानी जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रका योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वडामा विनियोजन भएको मसलन्द खर्च १३ लाख ५० हजारलाई कटौती गरी नियमन गइनुपर्ने र युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी तत्काल गाउँपालिकामा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तालाबन्दी गरेको तीन हप्तासम्म पटक–पटक वार्ता र संवाद भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले बताए । तालाबन्दी खोल्ने विषयमा छलफल जारी राखेको र केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी निरन्तर छलफलमै छौंँ । केही बुँदाहरूमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ । खास गरेर करारका कर्मचारी हटाउनुपर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन्’, उनले भने । करारका सबै कर्मचारी हटाउनुपर्ने मागमा पालिकाको तर्फबाट असहमति रहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए । उनले भने, ‘करारका कर्मचारी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ । १७० जना करारका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिन्छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थासमेत बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले यो विषयमा पुर्नविचार गर्न जेनजीलाई आग्रह गरेका छौंँ ।’ अध्यक्ष कुँवरले जेनजी समूहलाई पहिले तालाबन्दी खोल्नुपर्ने सर्त राखेको बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर हामीले कहाँबाट सूचना दिने, सर्वप्रथम तालाबन्दी खोलिनुपर्छ अनि सूचना दिने काम प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्छ ।’ रासस
नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिकको साधारणसभा सम्पन्न, गैर आवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई समेट्नुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त साधारणसभाले कम्पनीको लगानीका दायरा विस्तार गर्न सरकारी तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी कोषहरूसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सहकार्य गर्दै ठूला र रोजगारमूलक आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, कम्पनीले सम्भाव्यता देखिएका जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता ठूला शहरी परियोजनाका अतिरिक्त कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने, एनडीपी भेन्चर तथा एनडीपी डेभलपर नामका छुट्टै संरचना खडा गरी पीईभीसी तथा शहरी पूर्वाधार र आवास क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले कम्पनीले आफ्नो लगानी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विभिन्न प्रणालीहरूको विकास गरी लगानी विविधीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका प्रयास गरेको बताए । उनले अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा व्यवसायीहरूको मनोबल खस्किएको र थप लगानीका लागि तयार हुन समय लाग्न सक्ने भएकोले राज्यले व्यवसायी र व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र समग्र उद्यमी–व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउँदै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन यस लगानी कम्पनीले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने बताए । 'अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा मागमा भएको कमीले आर्थिक गतिविधिहरू सुस्ताएका छन् । व्यवसायीहरूमा थप र नयाँ लगानी गर्ने आँट र मनोबल खस्किदो छ । यस्तो बेलामा हामीले यस लगानी कम्पनीमार्फत ठूला र रणनीतिक उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन, आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न सक्छौं,' अध्यक्ष ढकालले भने । अध्यक्ष ढकालले यस लगानी कम्पनीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले व्यापक चासो व्यक्त गरेको पनि बताए। 'म हालै आईएमएफको कार्यक्रममा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेको थिएँ । त्यहाँ मसँगको भेटमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले नेपालको अहिलेको अवस्था, लगानी सम्भावना र यस लगानी कम्पनीको बारेमा धेरै चासो राख्नुभएको थियो । यसअघि पनि विभिन्न देशमा पुगेका बेला धेरै नेपालीहरूले यस कम्पनीका बारेमा चासो देखाउनुभएको थियो । हामीले लगानीका लागि राम्रा परियोजनाहरू पहिल्याउँदै जानुपर्छ । धेरै स्वदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले यसमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ,' उनले भने । साथै, उनले यस कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा उद्योग–व्यवसाय स्थापना, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि आवश्यक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, रुग्ण तथा समस्याग्रस्त उद्योग–व्यवसायहरूको पुनरुत्थान र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परियोजनाहरूमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले यस कम्पनीमार्फत लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासमा साझेदारी गर्न सबै उद्योगी, व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह पनि गरे । एक वर्ष अघि स्थापना गरिएको यस कम्पनीको कुल पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ४६ जिल्लाका २४६ जना सेयरधनी छन् । यो कम्पनी छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा रहेका साना–ठूला उद्यमी र व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानीमा स्थापना गरिएको हो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको बैठकले देशभर छरिएर रहेका उद्यमी–व्यवसायीलाई समेटेर राष्ट्रियस्तरको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र यसमार्फत देशमा एक सबल, सक्षम र सहभागितामूलक इक्यूटी बजारको विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । जसअनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, गैरआवासीय नेपाली संघ र यीनमा आवद्ध सदस्यलाई संलग्न गरी यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।
सगरमाथा क्षेत्रमा तीन दिनदेखि उडान ठप्प, लुक्ला र नाम्चेका होटलमा पर्यटक खचाखच
सोलुखुम्बु । प्रतिकूल मौसमका कारण सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिने लुक्लास्थित तेञ्जिङ–हिलारी विमानस्थलमा तीन दिनदेखि हवाई उडान ठप्प छ । निरन्तर सिमसिमे पानी परिरहेको छ भने आकाश कुहिरोले छोपिएको छ । हवाई उडान ठप्प हुँदा लुक्लादेखि नाम्चे बजारसम्मका होटल पर्यटकले भरिएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका हवाई ट्राफिक नियन्त्रक (एटिसी) नवराज कटुवालका अनुसार निरन्तर झरी परेकाले बिहीबारदेखि हवाई उडान हुन सकेको छैन । यस याममा दैनिक औसत ६० भन्दा हवाई उडान हुने गरिए पनि अहिले सबै ठप्प भएको उनले बताए । उनले भने, 'झरी परेकाले भिजिविलिटी न्यून त, विमान मात्रै नभई हेलिकप्टरको उडान पनि हुन सकेको छैन, गत बिहीबार केही हेलिकप्टरको उडान भए पनि अहिले भएको छैन ।' हवाई उडान रोकिएसँगै खुम्बु क्षेत्र भ्रमण गरी फर्कने तयारीमा रहेका पर्यटकहरु लुक्लामै अड्किएका छन् । यतिबेला लुक्लाका होटल र गेस्टहाउस पर्यटकले भरिएका छन् । तारा एयरलाइन्स लुक्लाका इञ्चार्ज अमृत मगरका अनुसार एयरलाइन्सबाट टिकट काटेका करिब एक हजार ५०० पर्यटक लुक्लामै अड्किएका छन् । 'लुक्लाका सबै होटल भरिएका छन्, नयाँ पाहुनाका लागि कोठा पाउन मुस्किल भएको छ', उनले भने। पर्यटकलाई होटलले लबीमै बसाल्नु परेको स्थानीय तोयाकुमार श्रेष्ठले बताए । फ्रान्सबाट आउनुभएकी पर्यटक ज्युली मारीले आफूहरु हवाई उडानको प्रतीक्षामा रहेको बताए । 'हामी सगरमाथा आधारशिविर पुगेर तीन दिनअघि लुक्ला फर्किएका छौँ, हवाई उडान नहुँदा यही रोकिएको अवस्था छ ।' नाम्चेमा पनि उस्तै भीड लुक्लामा मात्रै होइन नाम्चेबजारका होटल पनि पर्यटकले भरिएका छन् । नाम्चेमा मात्रै करिब एक हजार २०० पर्यटक रोकिएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष लामाकाजी शेर्पाले बताए । उनले भने 'लगातारको झरी र माथिल्लो क्षेत्रमा हिउँ परिरहेको छ, माथिल्लो क्षेत्रमा गएका पर्यटक नाम्चे आइपुगेका छन्, लुक्लाबाट माथि हिँडेका पर्यटक पनि नाम्चेमै अड्किएका छन्, यतिबेला पर्यटकले नाम्चेका होटलमा शतप्रतिशत अकुपेन्सी छ ।' नाम्चे पुगेका टेक राईका अनुसार नाम्चेमा चार दिनदेखि घाम लागेको छैन । पाहुनाहरू पुस्तक पढ्दै, सङ्गीत सुन्दै दिन कटाइरहेका छन् । सडक मार्ग पनि सहज छैन हवाई उडान ठप्प भएपछि केही पर्यटक भने लुक्लाबाट सल्लेरी हुँदै स्थलमार्गबाट काठमाडौं फर्किने प्रयासमा छन् । तर त्यो बाटो पनि सहज छैन । पर्यटन व्यवसायी बल दर्नालका अनुसार बर्खाका कारण सोलुखुम्बु–काठमाडौं सडकखण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो र हिलोका कारण आवागमन अवरुद्ध भएको छ । विशेषगरी बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली आसपासमा भारी वर्षा र हिलोका कारण सवारीसाधन घण्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मौसम अझै नखुल्ने सङ्केत काठमाडौंस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनीका अनुसार मनसुन अझै सक्रिय छ र अहिले पनि भारी वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना छ । उनले भने, 'कोशी प्रदेशसहितका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अझै दुईदेखि तीन दिनसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ, त्यसपछि मात्र मौसम विस्तारै खुल्ने अनुमान छ ।' रासस
उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि एयरबसको पहल, उद्योगी र पाइलटहरूको सहभागीता
काठमाडौं । नेपालभरका सयौँ विमानन व्यवसायी, हेलिकप्टर सञ्चालनकर्ता र उड्डयन पेशेवरहरू एयरबस हेलिकप्टरद्वारा आयोजित ‘सुरक्षा तथा समर्थन र सेवाहरू’ विषयक संगोष्ठीमा सहभागी भएका छन् । हेलिकप्टर सञ्चालनमा सुरक्षा सचेतना बढाउने र उत्कृष्ट अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा आयोजित यो एकदिने कार्यक्रम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रमको उद्घाटन नेपालस्थित फ्रान्सकी राजदूत हई भर्जिनी कोर्तेवाल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संयुक्त रूपमा गरे । संगोष्ठीमा एयरबस हेलिकप्टरकी हेड अफ एभिएशन सेफ्टी एण्ड क्वालिटी फ्लोरेन्स भेरलुट, हेड अफ लाइट हेलिकप्टर्स प्रोग्राम जेरोम रोनसिन, तथा दक्षिण एशियाका प्रमुख सनी गुग्लानीलगायतले सम्बोधन गरे । 'एयरबसमा सुरक्षा हरेक निर्णयको मूलमा रहन्छ । डिजाइन र उत्पादनदेखि लिएर मर्मत, पाइलट तालिम तथा डेटा विश्लेषणसम्म,' फ्लोरेन्स भेरलुटले बताइन् । उनले थपिन्, 'सुरक्षा स्थिर लक्ष्य होइन, यो निरन्तर सिकाइ र सुधारको प्रक्रिया हो, जसलाई यस्ता संगोष्ठीहरूले अझ सुदृढ बनाउँछ ।' संगोष्ठीमा सहभागीहरूले हेलिकप्टर दुर्घटना रोकथाम, विश्वव्यापी सुरक्षा दृष्टिकोण, फ्लाइट डेटा मोनिटरिङ, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, मर्मत अभ्यास तथा उच्च तनावपूर्ण अवस्थालाई सामना गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरे। नेपाली सञ्चालनकर्ताहरूले आफ्ना अनुभव र सुरक्षा अभ्यासहरू पनि साझा गरे । कार्यक्रमको समापन एयरबस हेलिकप्टरको भविष्यमा विश्वसनीयता, मर्मत सुधार र उत्पादन सुरक्षालाई थप उन्नत बनाउने योजनासम्बन्धी सत्रसहित सम्पन्न भयो ।
