शपथसँगै सांसदलाई तलब सुविधा सुरु, मासिक आम्दानी १ लाख नाघ्ने
काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराएका हुन् । शपथ ग्रहणसँगै सांसदहरूको औपचारिक जिम्मेवारी सुरु भएको छ भने सेवा-सुविधा पनि लागू भएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सांसदहरूले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ अनुसार तलब तथा अन्य सुविधा पाउनेछन् । सांसदहरुले तलबसहित विभिन्न बैठक भत्तामा उपस्थित भएरबापत मासिक १ लाख रुपैयाँ हाराहारी र सेवा सुविधा पाउने देखिन्छ । सांसदहरूको मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाहेक, उनीहरूले मासिक १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पनि पाउँछन् । संसदीय समिति वा संसद् बैठकमा सहभागी भएबापत दिनको १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । तर, समिति र संसद् बैठक एउटै दिन परेमा दोहोरो भत्ता भने पाइँदैन । बैठकमा सहभागी हुनका लागि १ हजार रुपैयाँ सवारी भाडा पनि दिइन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर नभएका सांसदहरूले मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् भने घर भएकालाई ९ हजार रुपैयाँ मर्मतसम्भार खर्च दिइन्छ । सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट तथा पत्रपत्रिका) का लागि मासिक ३ हजार रुपैयाँ र बिजुली-पानीका लागि २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । त्यसैगरी, सांसदलाई एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ फर्निचर खर्च पनि प्रदान गरिन्छ । तलब र अन्य सुविधासहित सांसदहरूको मासिक आम्दानी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ, जुन बैठक सहभागिताको आधारमा फरक पर्न सक्छ । आधिकारिक कामका लागि देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ भने विदेश भ्रमणमा प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइन्छ । विदेश भ्रमणका क्रममा १० लाख रुपैयाँसम्मको यात्रा बिमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। विदेश भ्रमण भत्ता भने सभामुखको स्वीकृतिपछि मात्र पाइन्छ । सांसदहरूलाई औपचारिक विदेश भ्रमणका लागि कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रदान गरिन्छ । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा परामर्श शुल्क तथा अस्पताल खर्चमा सहुलियत पाइने व्यवस्था छ । कार्यकालमै सांसदको मृत्यु भएमा परिवारलाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिन्छ भने अपाङ्गता भएका सांसदलाई एकमुस्ट ५० लाख रुपैयाँ सहयोग दिने प्रावधान छ ।
कानुनमन्त्रीमा सोविता गौतम बन्दै
काठममाडाै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सोविता गौतम कानुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बन्ने भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमा उनी कानुनी मन्त्री बन्ने भएकी हुन् । कानुनकी जानकार रहेकी उनी अधिवक्ता समेत हुन् । गौतम यसअघि २०७९ को चुनावमा काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । यसपटक उनी चितवन ३ बाट उम्मेदवारी दिएकी थिईन् । जहाँ उनले भरतपुर महानगरकी पूर्वमेयर रेनु दाहाललाई पराजति गरेकी थिइन् । उनले ५९ हजार २७७ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ, रास्वपाबाट को–को बन्दै छन् मन्त्री ?
काठमाडौं । देशको ४३औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । आजै दिउँसो १२ः ३४ बजे उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन् । राष्ट्रपति पौडेलले शीतलनिवासमा एक समारोहबीच उनलाई शपथ गराउनेछन् । आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी छ । रास्वपा कोषाध्याक्ष लिमा अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, गृहमन्त्रीमा सुदन गुरुङ, सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा प्रतिभा रावल मन्त्री बन्ने भएको छ । त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रीमा गणेश पौडेल, उद्योगमन्त्री अमरेश सिंह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा सुनिल लम्साल र ऊर्जामन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ बन्ने भएका छन् ।
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई नियुक्त गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यो धाराको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलोपटक हो ।
सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण गरेको छ । त्यसमा कोषका सञ्चयकर्ताको खातामा करिब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताको खातामा करिब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ मुनाफा जम्मा गरिएको कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले दिए । कोषका सञ्चालक समितिको गत फागुन २७ गते बसेको बैठकले कोषको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा रहेको सुरू मौज्दात रकममा १ प्रतिशतका दरले हुने रकम मुनाफाका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरे बमोजिमको मुनाफा रकम सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको हो । कोषले प्रत्येक आवमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाको करिब ९० प्रतिशत रकम मुनाफाका रूपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी रकम विभिन्न कल्याणकारी तथा जगेडा कोषमा राख्ने गर्दछ । यस्ता कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम आवश्यकताअनुसार सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताको हितमा खर्च हुने गर्दछ । यसैगरी, कोषले चालु आवमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई सञ्चित रकममा ४.२५ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरेको छ भने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताले कोषबाट ५.७५ प्रतिशत ब्याजमा सञ्चित रकमको ९५ प्रतिशतसम्म विशेष सापटी पाउने गरेका छन् । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको सेवाकालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल सापटी र जग्गा खरिद सापटीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताले छुट्टै योगदान गर्नु नपर्ने गरी कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ता दम्पतीलाई स्वास्थ्योपचार सोधभर्ना सुविधाका साथै काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदानलगायत सामाजिक सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । सामाजिक सुविधाअन्तर्गत गत आव २०८१/८२ मा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधाबापत १९ हजार १११ जना सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई करिब १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, काजकिरिया अनुदानबापत ६०५ जनालाई करिब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत १७० जनालाई करिब ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्योपचार सोध भर्नाबापत ५ हजार ३५५ जनालाई ३४ करोड रुपैयाँ र विशेष आर्थिक सुविधाबापत निजामतीतर्फका १७२ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५ लाख ७८ हजारको सङ्ख्यामा सञ्चयकर्ता र ९६ हजारको सङ्ख्यामा निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ता रहेका छन् ।
अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरबाट नुवाकोटका स्थानीयवासी पीडित, विद्यालय र अस्पताल झनै समस्यामा
रामहरि न्यौपाने काठमाडौं । नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीयवासी पीडित हुँदै आइरहेका छन् । नदी तथा खोलामा अवैध रूपमा उत्खननले तीव्रता पाइरहेका छन् । कानुनको अभाव र नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण प्राकृतिक स्रोतको दुरूपयोग गर्दै राजस्व सङ्कलनमा समेत छलकपट हुँदै आइरहेको छ । नुवाकोटको दक्षिण पूर्वमा पर्ने शिवपुरी पञ्चकन्या र लिखु गाउँपालिका हुँदै पश्चिमतर्फ बग्ने लिखु खोलाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा सञ्चालन भएका ती क्रसर उद्योगबाट करोडौं रूपैयाँको नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहन हुनुका साथै उद्योग आसपासका बस्ती विपद्को जोखिममा परेका छन् । वर्षाको समयमा बाढीपहिरोका जोखिम त छँदैछ, हिउँदमा धुलो, धुवाँका कारण बस्नै कठिन भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्रको सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण आयोजनाको नाममा रहेका अवैध उद्योग विगत १० वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा छन् । अवैध उद्योग सञ्चालन भइरहँदा सोहीअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि अधुरै रहेको छ । समुदायको साझा सम्पत्तिका रूपमा रहेको खोला र नदी स्थानीय राजनीतिक दलको कमाउधन्दा भइरहेको भन्दै नियमनकारी निकायले समेत चासो नदिएको भन्दै प्रभावित स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । शिवपुरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सडक बनाउन क्रसर उद्योग स्थापना भए पनि ती योजना सम्पन्न भइसक्दा समेत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको स्वीकार गरे । आयोजनाका नाममा लिएका अनुमतिबाट सञ्चालन रहेका उद्योग पालिकाले नियमनको प्रयास थाले पनि कानुनी अभावको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट उत्पन्न प्रदूषण र प्राकृतिक दोहनको विषयमा कुनै उजुरी र गुनासो लिखित रूपमा आएको छैन । उजुरी आए कारबाहीका लागि पालिका तयार छौँ,’ अध्यक्ष थपलियाले भने । आयोजनाको नाममा स्थापना भएका अस्थायी क्रसर उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् सिफारिसलगायत कार्य भने पालिकाको सहजीकरण कानुनको दायराभित्रै बसेर गरिएको उनले दाबी गरे । तर उक्त सुविधा रोक्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । शिवपुरी-१ स्थित तलाखुबाट सुरु भएर जिल्लाको लिखु गाउँपालिका जोडिने स्थानसम्म करिब आधा दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । अस्थायी रूपमा सञ्चालित ती उद्योग अवैध रहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । उद्योगको वार्षिक नवीकरण, सञ्चालनको अनुगमन, मापदण्डको पालनामा भने स्थानीय सरकारदेखि जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको समेत पहुँचभन्दा बाहिर छ । ती क्रसर उद्योगका लागि खोलाबाट निकालिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा कसले कुन प्रयोजनका लागि कहाँ लैजान्छन्, नियामक निकायलाई नै जानकारी नहुने अवस्था छ । आयोजनाका लागि अनुमति लिएका क्रसर उद्योगमा उत्पादित सामग्री सोही प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइन्छ । तर त्यसमा सम्बन्धी नियामक निकायबाट अनुगमन नहुँदा उत्खननदेखि निकासीसम्म अवैध गतिविधिले प्रश्रय पाएको हो । लिखु खोलाबाट अवैध रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननले आफ्नो घर र खेत कटानको जोखिममा परेको शिवपुरी गाउँपालिका-५ स्थित शेरावगरका रविन कार्कीले दुखेसो गरे । निरन्तर खोलाबाट निर्माण सामग्री निकालिँदा खोलाको सतह भासिँदै गएको छ । खोला नजिकका खेतीयोग्य जमिन एवं बस्ती नदी कटानको उच्च जोखिममा परेका छन् । नदीमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिराइसम्म पुगेर हुने उत्खननले नदीको सतह गहिरिएर किसानले सिँचाइ गर्न लगेका बाँधमा पानी उक्लन नै छाडेको कार्कीले गुनासो छ । अवैध रूपमा भइरहेको नदीजन्य सामग्रीको उत्खननले खेतीयोग्य एक रोपनी खेत नै खोलाले बगाएको शिवपुरी–६ का साइलो तामाङको गुनासो छ । उहाँका अनुसार हिउँदयाममा खोलाको सतह सानो हुँदा गरिने अवैध उत्खननले बर्खायाममा आउने खोलाबाढीले बहाब परिवर्तन गर्दै बस्ती जोखिममा पारेको हो । आफू अन्यायमा परेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार गरेको ध्यानाकर्षणको कुनै चासो नदिएको उनले दुखेसो पाखे । नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको वैधता भएन-भएको अनुगमन गर्दै कारबाही अघि बढाउन लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग सञ्चालनमा अनुमति दिने आयोजनासहितका निकाय, अनुगमनमा प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकार लगायतसँगको सहकार्यमा अवैध ठहरिएका उद्योग बन्द गरिनेछ । ‘केही स्थानबाट उद्योगको वैधता सम्बन्धमा आएका गुनासोलाई आधार मानेर जिल्लाभरका विवरण सङ्कलनमा लागेका छौँ,’ प्रजीअ रेग्मीले भने, ‘अनुमति दिने, उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउने तथा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका विभिन्न निकायसँगको सहकार्यबाट अवैध देखिएकालाई बन्द गराउनेछौँ ।’ शिवपुरी-५ शेराबगरमा विगत १० वर्षदेखि सञ्चालित क्रसर उद्योग अवैध रहेको सम्बन्धमा प्रशासनमा जानकारी नभएकाले आगामी दिनमा सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रतिबद्धता रहने उनले स्पष्ट पारे । उक्त क्रसर उद्योगले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने देखि ध्वनि प्रदूषणका कारण दैनिक जनजीवन नै कष्टकर भएको स्थानीय कपिल गोतामेले गुनासो गरे । ‘अवैध रूपमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग नियामक निकायको कमजोरी र संरक्षण छ । स्थानीयवासीले विभिन्न निकायमा गुनासो गर्दा कुनै सुनुवाइ हुन्न । अन्याय भयो भन्नेलाई नै उल्ट डर, त्रास देखाई आवाज बन्द गराइन्छ,’ उनले भने । अस्थायी क्रसर सञ्चालनको अनुमति लिएका उद्योगहरूले धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभई राजस्व छली गर्दै मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । आयोजनाको तोकिएका क्षेत्रको काम सम्पन्न पश्चात् बन्द हुनुपर्ने ती उद्योग पछिल्लो १० वर्षदेखि चलिरहेका छन् । उद्योगको एक किलोमिटरको दूरीभित्रै विद्यालय, अस्पताललगायत संवेदनशील क्षेत्र छन् । कानुन कार्यान्वयन नहुँदा क्रसर उद्योगबाट निस्किएका धुलो र धुवाँ, उपकरणको ठूलठूला आवाज तथा निर्माण सामग्री ओसार्न प्रयोग भएका हेभी उपकरणको आवतजावतले विद्यालय र अस्पताललाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्नका लागि विद्यालय र अस्पतालका तर्फबाट पटकपटक राखेको गुनासोको चाँडै सम्बोधन हुने आशामा स्थानीयवासी शान्त पर्खाइमा छन् । मागको सुनुवाइ नभए विरोधमा उत्रिएर आफूहरूले नै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ । रासस
कर्मचारी सञ्चय कोषको डिजिटल सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण पहल
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कोष र विभागबीच आज सम्झौता भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले काठमाडौंमा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबाट कोषमा आबद्ध हुने र आबद्ध भइसकेका सञ्चयकर्तालाई नयाँ परिचयपत्र जारी गर्दा पहिचानको प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हुने सुनिश्चित भएको छ । यसबाट प्रमाणीकरण पहिचानका लागि सञ्चयकर्ता कोषमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ । यसैगरी, कोषको सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न र सञ्चयकर्ता प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवालाई थप छिटो, सहज, भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउन सम्झौताबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सञ्चयकर्तालाई सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने समयको बचत हुनुका साथै प्रमाणीकरण सेवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी तथा विश्वनीय बनाई सञ्चयकर्ताको कोषसँगको कारोबार थप सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको सम्झौताबाट आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन, नागरिकमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्याउन र डिजिटल नेपाल अभियानमा टेवा पुर्याउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले सूचना प्रणालीको एकीकरणबाट सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका निकायबीच समन्वय तथा साझेदारी बढाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना हटाउन र दीर्घकालीन रूपमा कोषको लागत घटाउन तथा कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
घाँटीमा मासु अड्किँदा एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं । खाना खाने क्रममा घाँटीमा मासुको चोक्टा अड्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको आदर्श गाउँपालिका-७ दहकालीकाका ५० वर्षीय काले नेपालीको मासु खाने क्रममा घाँटीमा चोक्टा अड्किँदा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गेलका अनुसार बिहीबार राति आफ्नै घरमा खाना खाने क्रममा नेपालीको घाँटीमा मासुको चोक्टा अड्किँदा उनी बेहोस भएका थिए । घटनापछि आफन्तले उनलाई तत्काल उपचारका लागि राजपुरस्थित सुजङ अस्पताल पुर्याए पनि उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
