फेरी ४२ करोडको बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजी २ अर्ब बनाउँछौं- मनोज कुमार भट्टराई
९ वर्षअघि एकै पटक चार वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु खुले । तत्कालिन प्रतिस्पर्धामा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सबैभन्दा अगाडि देखियो । यतिसम्म कि पुराना कम्पनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धाको धक्का महशुस गरेको थिए । तर पछिल्लो समय प्राइम लाइफले आफ्नो गति गुमायो र पछाडि धकेलियो । ५ वर्षसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न, कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण गर्न समेत चुक्यो । भदौं २७ गते कम्पनीले ४ आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिबेदनसहित साधारणसभा बोलाएको छ । यस साधारणसभामा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १६० प्रतिशत हकप्रद सेयरको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हाल ४८ करोड चुक्ता पुँजी भएको यस कम्पनीले कसरी २०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउँदै छ ? सेयरधनीलाई भविष्यमा कति लाभांश दिन सक्छ ? १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिदा यो कम्पनी कसरी अगाडि बढ्दै छ ? प्रस्तुत छ कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईसँग गरिको विकास वहस यस पटक । मनोज कुमार भट्टराई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड प्राइम लाइफले ५ वर्षसम्म किन साधारणसभा गर्न सकेन ? मैले आफूभन्दा अघिको व्यवस्थापनलाई दोष दियो भने म पछि यस कम्पनीमा आउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि मलाई दोष देला । तर गल्तीलाई गल्ती भन्नै पर्यो । खासगरी म यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपूर्व यस कम्पनी व्यवस्थापनले अत्याधिक खर्च गरेको रहेछ । जीवन बीमा कम्पनी राम्रोसँग चलाउने हो भने त्यसको मूल मन्त्र भनेको खर्च कटौति हो । खर्च धेरै गर्ने कम्पनी कहिल्यै पनि माथि जान सक्दैन । किनकी जीवन बीमा कम्पनी भनेको सबैभन्दा लामो अवधिको दाहित्व बोक्ने व्यवसाय हो । आज मेरो कम्पनीमा १६ वर्षको मान्छेले ६५ वर्ष उमेरसम्मको लागि बीमा गर्यो भने कम्पनीले बीमितको ५४ वर्षसम्मको दाहित्व लिनुपर्छ । ४०/५० वर्षपछिको भविष्य सोचेर व्यवसाय गर्नु पर्ने भएकोले बीमितको पैसा जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन । तत्कालिन व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिबाट समेत स्वीकृत नलिई अत्याधिक खर्च गरेको पाईयो । त्यस खर्चले कम्पनीलाई तत्कालिन वा दीर्घकालिन खर्च लाभ दिएको पनि देखिएन । त्यसको खर्चमा बीमा समितिले पनि विभिन्न प्रश्न उठायो । त्यसपछि कम्पनीको डीडीए गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अस्वभाविक रुपमा भएका खर्च असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस्तो रकम असुल उपर नगर्दासम्म कम्पनीको आर्थिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने अवस्था रहेन । बाँकी असुल उपर, डीडीए, एक्चुरी लगायतका काम गरेर कम्पनीलाई सहि बाटोमा ल्याउन तीन वर्ष लाग्यो । यस वर्षमा हामीले पाँच आर्थिक वर्षको साधारणसभा गर्छौ । चार वर्षको साधारणसभा भदौं २७ गते गर्दैछौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र गर्छौ । अब कम्पनी नयाँ बाटो लिएको छ र कम्पनी स्मूथले सञ्चालन हुन्छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कसरी २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउँछ ? यस कम्पनीमा हाल चुक्ता पुँजी ४८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरिसकेको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको सेयर पुँजी ६१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसपछि हामी १०० बराबर १६० अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्छौ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नाफाबाट कम्तिमा ४२ करोडको बोनस सेयर दिन सकिन्छ । यसरी बीमा समितिले तोकेको समयभित्र नै २ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै काम आगामी ११ महिनाभित्र सम्भव छ ? सकिन्छ । हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नुपूर्व कम्पनीले इक्रा रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ । इक्रा रेटिङ गराउने कार्य गर्न अलि लामो समय लाग्छ । वास्तवमा कम्पनीले आफ्नो आवश्यकताले भन्दा नियामक निकायको निर्देशन अनुसार पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने अवस्था हो अहिलेको । यो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इक्रा रेटिङ गर्न नपर्ने व्यवस्था गरे झै बीमा कम्पनीहरुलाई पनि त्यो नीति लिनु पर्ने देखिन्छ । त्यति भयो भने बाँकी सबै काम समयमा नै गर्न सकिन्छ । जतिबेला प्राइम लाइफमा प्रमुख कर्याकारी अधिकृत रेष्टा झा थिए त्यतिबेला यो कम्पनी निकै चर्चामा थियो बजारमा । तपाईले यो कम्पनीको व्यस्थापकीय नेतृत्व लिएपछि किन कम्पनी सुषुप्त भयो ? कम्पनीको सीईओ मनोज भट्टराई भएपछि विजनेशमा उच्च ग्रोथ छ, सुषुप्त छैन । कन्भेन्सनल विजनेशमा फष्ट प्रिमियम नै १४० करोड रुपैयाँ आएको छ । १४० करोड रुपैयाँ बैदेशिक रोजगारी बीमाको प्रिमियम आएको छ । तीन वर्षको फष्ट प्रिमियम मात्र ३६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कम्पनी स्थापनापछिको ६ वर्षमा भन्दा पछिल्लो तीन वर्षमा धेरै विजनेश भएको छ । तर कम्पनी जति राम्रो भए पनि सेयरधनीले खोज्ने नाफा हो । नाफा भएन भने पनि वार्षिक साधारणसभा त नियमित भएको हुनुपर्यो । कम्पनी लाईसेन्स नविकरण भएको हुनुपर्यो । नियामक निकायको नीति निर्देशन पालना भएको हुनुपर्यो । वार्षिक साधारणसभा नभएपछि कम्पनीको लाईसेन्स नविकरण भएको थिएन । नियमक निकाय र सेयरधनीले उठाउने आधारभून प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बेलामा हामीलाई बजारमा भिजिविलिटी बढाउन गाह्रो भयो र पछिल्लो समयमा कम्पनीको भिजिबिलिटी कम भएकै हो । व्यवसाय राम्रो गर्दा गर्दै पनि लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्नु परेको हो । तपाईसँग अर्को कुरा पनि भन्छु ‘मलाई बीमक संघको नेतृत्वमा आउन’ साथीहरुले अनुरोध गर्नु भयो । उक्त संघमा यसअघि म उपाध्यक्ष भईसकेको थिएँ । तर यसपाली साथीहरुले आग्रह गर्दा पनि म नेतृत्वमा जान चाहिन । किनकी आफ्नै कम्पनी भित्र गर्नै पर्ने कामहरु पनि रोकिएका थिए । अब चाही हामी फेस देखाउन सक्ने भएका छौं । आजको दिनमा प्राइम लाइफको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? जीवन बीमा कोष ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको छ । ९ वर्षमा यो आकारको जीवन बीमा कोष राम्रो होइन । कमसेकम ८÷१० अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने थियो । हामीसँग सञ्चालनमा आएको एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा कोष १० अर्बको भएको छ । तर हाम्रो कम्पनीको सेयर होल्डर फण्ड अरु कुनै पनि कम्पनीको भन्दा राम्रो छ । सल्भेन्सी धेरै राम्रो छ । हुनुपर्ने १ः१.५ हो, हामीसँग १ः१.८ छ । बीमितलाई दिने बोनस ३८ रुपैयाँदेखि ६८ रुपैयाँ छ । यो हाम्रा एजग्रुप कम्पनीहरुको हाराहारी हो । हामीसँग साढे ६ लाख पोलिसी बिक्री गरेको छौं । बीमितलाई दिने सेवामा हामी अब्बल नै छौं । बीमितहरुलाई दिनु पर्ने दावी भुक्तानी समयमा नै दिएको छौं । संस्थाको अपरेशन सिस्टम एकदमै राम्रो छ । कम्प्लाइन्सको पाटो फष्टक्लास छ । जोखिम के छ भने ‘यो कम्पनी धेरै राम्रो छ, यो कम्पनीको कर्मचारी तान्नुपर्छ’ भनेर नयाँ बीमा कम्पनीहरुले हामीलाई एट्याक गर्ने डर बढेको छ । आगामी वर्ष कम्पनीले सेयरधनीलाई कति लाभांश दिन सक्छ ? १०/१२ प्रतिशतभन्दा कम हुने छैन । हामीसँग सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने कोष पनि छ । गत वर्षको नाफा र यो वर्षको नाफाबाट पक्कै पनि २१/२१ करोडको बोनस दिन सकिन्छ । १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी थपिएपछि लगानीको प्रतिफल कस्तो होला ? नयाँ कम्पनी आएपछि सबैभन्दा पहिला जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौति हुन्छ । निश्चित जनशक्ति वाहिर जान्छन् । भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतसम्म वाहिरीदा समस्या आउँदैन । त्यो भन्दा पनि बढी वाहिरीए भने त्यसपछि व्यवस्थापन कार्य कठिन बन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्दा जो कोहीले केही पुराना कर्मचारी तान्छन्, धेरै त नयाँ कर्मचारी नै राख्छन् । नयाँ कम्पनीले पुराना कम्पनीको व्यवसायमा ठूलो असर गर्दैन । जीवन बीमा एजेन्ट बेस विजनेश हो । एजेन्ट कमिशनमा बीमा समितिले १८ प्रतिशत तोकेको छ । यो निमयका कारण एजेन्ट धेरै यताउता हुने सम्भावना छैन । नयाँ एजेन्ट थप्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार आपूर्ति वृद्धिले पनि बजारमा मागको सिर्जना गर्छ । यतिबेला माग बढेर आपूर्ति बढेको होइन । आपूर्ति वृद्धिले माग बढाउनु पर्ने अवस्था छ । यसको लागि फाइप पीमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । पडक्ट, प्राइस, पिपल, प्लेस, प्रमोशन । यहाँ प्रडक्टमा खास फरक पर्दैन । प्राइस पनि अलमोष्ट सेम हुन्छ । प्लेस महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी ग्राहकको डोरमा जानैपर्छ । प्राइम लाइफको कुरा गर्दा १३० शाखा, उपशाखा, सम्पर्क कार्यालय छन् । ७३ जिल्लामा हाम्रो नेटवर्क छ । त्यसैले हामीलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन ।
जनरल फाइनान्सको १२५ प्रतिशत हकप्रद सेयर भदौ २७ गतेदेखि
काठमाडौं । जनरल फाइनान्सको हकप्रद सेयर भदौ २७ गतेदेखि निष्काशन हुने भएको छ । कम्पनीले एक कित्ता बराबर १.२५ कित्ताको अनुपात(१२५) प्रतिशत)का दरले एक सय रुपैंयाँ मूल्य अंकित १६ लाख ५२ हजार ८५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । जनरल फाइनान्सको हकप्रद सेयर असोज ३० गतेसम्म भर्न पाइनेछ । साउन २५ गतेसम्म सेयर खरिद गरेका लगानी कर्ताहरुले हकप्रद सेयर भर्न पाउनेछन् । कम्पनीले ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
पीडितलाई राहात र क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण जाेड
बाढीले तराई–मधेशका अधिकाँश जिल्ला डुवानमा पर्दा त्यहाँ ठुलो धनजनको क्षति भएको छ । बाढीले क्षति पु¥याएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारी राहत तथा पुनस्र्थापनको काम प्रभावकारी नुहदा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा चाउचाउ र विस्कुट बाहेक अन्य खानेकुरा नपाएको पीडितले गुनासो गरेका छन् । डुवानले घरमा राखेको सबै अन्नपात नष्ट भएपछि तराईमा भोकमरी बढ्ने देखिएको छ । डुवानबाट पीडितलाई बसोबार र खाद्यन्न लगायत भत्केका घर बनाउन सरकारले तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्छ । सरकारले मृतकका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँसम्म दिने घोषणा गरेपनि पीडितले अझै पाएका छैनन् । बाढी र डुवानमा परी ६० जना बढीको मृत्यु भएको छ । बाढी भएको क्षेत्रमा रोगको महामरी र सर्पदंशका विरामीको संख्या बढेको समाचार आएका छन् । महामारी फैलिन नदिन सरकारले अस्थाई स्वास्थ्य क्याम्पको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाढीका कारण सर्पको विगविगी भएकाले त्यसक्षेत्रमा पर्याप्त मात्रमा औषधी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यता डुवानले कृषि क्षेत्रमा मात्र ४ अर्ब रुपैयाँ बढी नोक्सान भएको कृषि विकास मन्त्रालयको प्रारम्भीक अनुमान छ । डुवानका कारण धानवालीमा खासै समस्या नभएपनि नदी कटानले क्षति पु¥याएको छ । कृषिले राहतका कार्यक्रम ल्याउने भनेपनि अझै आएको छ । यस्तै १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको पशुपंक्षीमा क्षति पुगेको प्रारम्भीक अनुमान गरिएको छ । बाढी र डुवानले सिंचाइ संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ । विभिनन सिंचाइ आयोजना क्षति पुगेकाले निर्माण गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । धेरै नहरमा क्षति पुगेको सिंचाइ मन्त्रालयको प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । यता पुलमा क्षति भएपछि आसन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैकल्पिक पुलको व्यवस्था वा मर्मत गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । बाढीले धेरै पुलमा क्षति भएको छ । बाढी र डुवानले तराई क्षेत्रमा मात्र १ खर्ब बढीको नोक्सान भएको आँकलन गरिएको छ । यता राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिएको छ । आउदो एक साताभित्र क्षतिको सम्पुर्ण विवरण आउने अनुमान गरिएको छ । बाढी र डुवानले तराईमा ठुलो धनजनको क्षति हुने भएपछि चालु वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर बाढी र डुबानले १ खर्ब रुपैयाँ बढिको नोक्सानी गरेसँगै प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने देखिएको हो । सरकारका तर्फबाट क्षतिको एकिृत तथ्यांक आएको छ्रैन् । तर कृषि, सिंचाई, पशु पालन लगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षति नै ५० अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । हालैको निरन्तर मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको भूक्षय तथा मुलुकको दक्षिणी भेगमा आएको बाढीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको परिदृष्यमा अनिश्चितता थपिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको परिदृष्य सार्वजनिक गरी आर्थिक वृद्धि खुम्चिने संकेत गरेको छ । उसले यसमा कति असर गर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन् । बाढी पहिरो तथा डुवानले मानवीय, पशुपंक्षी, पूर्वाधार तथा उर्वर भूमिमा ठुलो क्षति पु¥याउदा अर्थतन्त्र उत्पादन क्षमतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ठुलो धनजनको क्षति भएकाले तराई क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिती आवश्यक छ । तराईमा पीडित जनतालाई तत्काल राहत वितरण गरी सडक, पुल, सिंचाइ लगायतका संरचनाको पुननिर्माणको काममा सरकारले अब ढिलाइ गर्नुहुदैन् ।
बढ्दैछ अटोमोबाइल व्यवसाय, राजश्व मात्र ९३ अर्ब
काठमाडौं । राजधानीमा भदौं १३ गतेदेखि १२ औं नाडा अटो शोको आयोजना हुँदैछ । दुई पाँग्रे, चार पाँग्रे, निजी, सार्वजनिक र व्यापारिक सवारीसाधनको कुम्भ मेलाका रुपमा अटो शोलाई लिने गरिन्छ । अटो शोको मुखैमा नेपाल राष्ट बैंकले अटो लोनको सिमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याएपछि व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् । सवारी साधनको माग बढेसँगै यसले सिंगो अर्थतन्त्रमा ठुलै योगदान दिईरहेको स्पष्ट देखिन्छ । सवारी साधनकै बिभिन्न शिर्षक अन्तर्गत गत वर्ष सरकारलाई कुल राजश्व संकलनको १५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन आयात तथा दर्ताबाट मात्रै करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । गत बर्ष सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा ८ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । जसमा सवारी साधनकै बिभिन्न आयामबाट मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँको योगदान पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष ८ करोड ५१ लाख ४ हजार सवारी साधन र त्यसका पाटपुर्जा आयात भएको थियो । जसबाट ७२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन भएको छ । नाडा अटोमोवाइल डिलर्स एसोसियसन (नाडा) का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ मध्यम वर्गले पनि साना सवारी साधन खरिद गर्दा अटोमोवाइलको बजार विस्तार भइरहेको बताउछन् । उनले नाडा अटो शोले यो वर्ष अटोमोवाइलको व्यवसाय अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विभागका सूचना अधिकारी कुलराज ज्ञवालीका अनुसार वार्षिक रुपमा सवारी साधनमा बढ्दै गएका कारण सरकारको राजश्व बढेको हो । उनले भने, ’गत वर्ष राष्ट्र बैंकले अटो लोनमा कडाई गर्दा केही गाडीहरु आउन सकेका थिएनन् । तर गाडीको उच्च मागका कारण राजश्व बढेको हो ।’ त्यस्तै सवारी दर्तादेखि कार्बाहीसम्मको जिम्मेवारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागले करिब २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष ४ लाख ४४ हजार २६९ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विभागको कार्बाहीमा ४१८ वटा सवारी साधन परेका छन् । यसबाट सरकारले करिब ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठेको छ । पाँच वर्षमा यातायातको राजश्व १६३ प्रतिशतले बढेको छ । पाँच वर्ष अगाडी ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको यातायात व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा करिब २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व संकलन गरेको छ । संकलन गरेको राजश्वमध्ये पनि सवारी करबाट मात्रै करिब ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्ष यातायात क्षेत्रको आम्दानी मात्र ५६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो ।
पत्रकार महासंघले तीन महिनाभित्र सबै पत्रकारको हातमा नियुक्ती पत्र दिलाउने
काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघका नव–नर्वाचित अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अबको तीन महिनाभित्र सबै पत्रकारलाई नियुक्तीपत्र दिलाउन प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल एफएम प्रतिष्ठान शाखाले आफ्नै सभाकक्ष लाम्पाटीमा गरेको ‘व्यावसायीक पत्रकारिताका चुनौती र महासंघको योजना’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले श्रमजीवि पत्रकारहरुको हक अधिकारका लागि महासंघले नेतृत्व लिने वाचा गरे । पत्रकारहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष आचार्यले भने ‘पत्रकार महासंघका सबै सदस्यहरुलाई तालिम दिउँ, दक्ष बनाऊँ, त्यसो भयो भने कामबाट निकालिनुपर्ने अवस्था नै रहँदैन ।’ सम्वन्धित सञ्चारमाध्यममै कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारको स्वायत्ततासहितको ट्रेड युनियन गठन गर्नका लागि प्रोत्साहन गरेर श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक जस्ता समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने आचार्यको योजना छ । व्यबसायिक पत्रकारिता र पत्रकारहरुको पेशागत व्यबसायलाई सुरक्षित राख्न मिडियालाई पनि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने भएकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गरेर मात्रै नपुग्ने भएकाले विभिन्न छुटहरु दिन राज्यलाई सुझाव दिएको बताए । ‘मिडिया आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै कर्मचारीका हक अधिकार सुरक्षित हुन्छ आचार्यले’ भने सञ्चारमाध्यमलाई सवारी साधन खरिदमा छुट, सञ्चार सामाग्री तथा विद्युतमा छुट दिन सकिन्छ ।’ पत्रकारहरुले पनि मनलाग्दी लेख्छन भन्ने धेरै सुन्ने गरिएको उल्लेख गदै उनले भने त्यसलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर वैधानिक सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेकै आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर थुन्न पाईन्न । सबै सञ्चारमाध्यमलाई पनि आन्तरिक आचारसंहिता बनाएर लागु गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष आचार्यले तीन वर्षे कार्यकालमा केहि नयाँ काम गर्ने योजनाका साथ आएकाले साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे । श्रमजीवि पत्रकार ऐनमा पनि केहि अव्यबहारिक बुँदाहरु रहेकाले त्यसलाई हटाएर जाने योजना बनाएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रवन्धक तथा प्रतिष्ठान शाखाका केन्द्रीय सभासद गोविन्द रोका सचिनले नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई घोषणा गरिएका लोकप्रिय योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । आधा पत्रकार र आधा मिडिया मालिक हुनुपर्ने भएकाले महासंघलाई पुरै ट्रेड युनियनका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिएको उनको दावी छ ।
माइक्रोम्याक्सले ल्यायो चार नयाँ मोबाइल नेपाली बजारमा, १९०० देखि ५७०० रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध
काठमाडौं । माइक्रोम्याक्सले नयाँ उत्पादन एक्स ७३०, एक्स ७४०, क्यु ३००१ र क्यु३३०१ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यसमध्ये एक्स ७३० र एक्स ७४० फीचर फोनको रुपमाआएका छन भने क्यु ३००१ र क्यु३३०१ दुबै बोल्ट सिरिजको स्मार्टफोनकारुपमा सार्वजनिकगरिएको हो । स्मार्टफोन जगतमा माइक्रोम्याक्स विश्व प्रसिद्ध भारतीय ब्राण्ड हो। एक्स ७३० मोडलमा २.४इन्चको स्क्रीन, डिजिटल क्यामरा, ८ जीबीसम्मबिस्तार गर्न सकिने मेमोरी, दुई सिम, १३०० एमएएचको ब्याट्री र अतिरिक्त फीचरको रुपमावायरलेस एफएम रेडियो, भ्वाइस कल रेकर्डिङ, म्यूजिकप्लेयर तथा भिडियो प्लेयर रहेका छन् । यसको अधिकतममूल्य १ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । एक्स ७४०मोडलमा २.४ इन्चको स्क्रीनअगाडि र पछाडि भिजीएक्यामरा, बिस्तार गर्न सकिने मेमोरी, दुई सिम, १८०० एमएएचको ब्याट्री र अतिरिक्त फीचरको रुपमावायरलेस एफएम रेडियो, म्यूजिकप्लेयर तथा भिडियो प्लेयर रहेका छन् । यसको अधिकतममूल्य २ हजार ३५ रुपैयाँ रहेको छ । क्यु ३००१मा १.२ गीगाहर्जको क्वाड कोर प्रोसेसर, तथा५१२ एमबीको र्याम तथा ४ जीबीको रोम राखिएको छ । यो एन्ड्रोयड ६.० मार्शमाल्लो अपरेटिंग सिस्टम राखिएको छ । यो फोनमा ५ मेगापिक्सेलको उच्च रिजोल्यूशनको क्यामरा र सेल्फीकालागि २ मेगापिक्सेलको क्यामरा रहेको छ ।यसमा ४.० इन्चको एफडब्लूभीजीए डिस्प्ले रहेको छ । यो फोन ३जी सपोर्ट गर्दछ भने १,४०० एमएएचको ब्याट्रीका साथमा उपलब्ध छ ।यसको अधिकतममूल्य ५ हजार ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । क्यु ३३०१ मा १.२ गीगाहर्जको क्वाड कोर प्रोसेसर, तथा ५१२ एमबीको र्याम तथा ४ जीबीको रोम राखिएको छ, जसले गर्दा यो फोन तिब्र संचालन हुन्छ । यो एन्ड्रोयड ६.० मार्शमाल्लो अपरेटिंग सिस्टम राखिएको छ । यसमा ५ मेगापिक्सेलको उच्च रिजोल्यूशनको क्यामरा, सेल्फीकालागि २ मेगापिक्सेलको क्यामरा रहेको छ । यो फोन थ्रीजी सपोर्ट गर्दछ भने १,६५० एमएएचको ब्याट्रीका साथमाउपलब्ध छ । यो फोनको आर्कषकता कायम गर्नका साथै फोनको अधिक सुरक्षाकालागि निशुल्क पारदर्शि ब्याक कभर छ । यसको अधिकतममूल्य पाँच हजार ७ सय रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ।
‘सरकार घर बनाउन हामीलाई पनि अनुदान देऊ’
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका–५ स्थित द्यौला बस्तीका बासिन्दाले भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन सरकारसँग अनुदान माग गरेका छन् । भूकम्पबाट दलित द्यौला (पोडे) बस्तीको ५२ घर पूर्णरुपमा क्षति भएपनि अझै ४२ घरले कुनैपनि राहत एवं अनुदान नपाएको भन्दै उनीहरुले घर बनाउन अनुदान दिन माग गरेका छन् । स्थानीय कुमारी क्लबका अध्यक्ष चरण द्यौला सयाैं वर्षदेखि स्ववासीका रुपमा रहँदै आएका यहाँका ८२ घरपरिवारले अझै लालपूर्जा नपाएको बताए । लालपूर्जा नभएकै कारण ४२ घर परिवार भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । भूकम्पले ५२ घर भत्किए पनि १० घरले मात्र अनुदान र राहत पाए पनि अरुले पाउन नसकेको भन्दै उनले भने, ‘लालपूर्जा नभएका अन्यत्रका पीडितले अनुदान पाउने, हामी दलितले नपाउने, सरकार घर बनाउन हामी पीडितलाई पनि अनुदान देऊ ।’ दलित भएकै कारण २०२१ साल र २०४२ सालमा आएको नापी सर्वेक्षणमा यो बस्तीको नापी नगर्दा लालपूर्जाविहीन बन्नु परेको बताउँदै सबै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको ढोका ढकढक्याउँदा पनि लालपूर्जा नपाएको उनको भनाइ थियो । लालपूर्जा नहुनेको अस्थायी निस्साका आधारमा घर बनाउने जग्गा दर्ता गर्न पाउने सरकारको व्यवस्थाअनुसार जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समेत नगरपालिकाले सिफारिस नगर्दा सबै सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताए। स्थानीय शिक्षक बाबुरत्न द्यौलाले भक्तपुर नगरपालिकाले भूकम्पपीडित परिचयपत्र प्रदान गर्दा पनि दलित बस्तीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउानुभयो । उनले भने, ‘क्वाछेका लालपूर्जा नभएका नौवटा घरलाई नगरपालिकाले रातो परिचयपत्र बनाइदियो, त्यहाँ लालपूर्जा नहुनेले पनि राहत र अनुदान पाए, हाम्रो बस्तीमा भने लालपूर्जा नभएकाले केही पनि पाउँदैन भनेर फर्काइयो, हामी दलितलाई विभेद भयो ।’ स्थानीय आशा द्यौलाले भूकम्पले घर भत्किएर बस्ने ठाउँ नहुँदा पनि अझै राहत र अनुदान नपाएको गुनासो गर्नुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाले लालपूर्जा नभएको भन्दै भूकम्पपीडितको परिचय पत्र नबनाउँदा वास्तविक भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान र राहत अहिलेसम्म पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय देवी द्यौला, सानुनानी, नानीछोरी, साइलाभाई, मंगललक्ष्मी, राजकुमारी, जेनिक, लक्ष्मीमाया, जुलुम द्यौला, दानबहादुर, दीलबहादुर मातांगीलगायतले घर बनाउन सरकारी अनुदान पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। स्थानीय दिने द्यौलाले अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडितले टेण्ट र टहरामा बस्दै आएको र त्यसलाई पनि हटाउन नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको भन्दै न्याय दिन माग गरेका छन् । स्थानीय विक्रम भेलेले पहिलो किस्ता पाए पनि काठ सहजै नपाउँदा घर बनाउन नपाएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला सचिवालयको कार्यालयका प्रमुख मुरारी वस्तीले लालपूर्जा नभएका भूकम्पपीडितको हकमा पुरानो बसोबास गरेको कुनै निस्सामार्फत स्थानीय निकायको सिफारिस लिएर मालपोत कार्यालयबाट लालपूर्जा बनाउन सकिने बताए। भूकम्पपीडितको पुनः सर्वेक्षण सुरु भएकाले नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्दै उनले पहिलो किस्तास्वरुप रु ५० हजार पाएकाले घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिन सुझाव दिए । काठ नपाएका पीडितको हकमा जिल्ला वन कार्यालयमा गएर आवेदन दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । आज अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) भक्तपुरले द्यौला बस्तीमा आयोजना गरेको ‘भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनःनिर्माणको सवाल’ विषयको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भूकम्पपीडितले सरकारसँग अनुदानको माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सूचना अधिकार समाजका अध्यक्ष सोम शर्मा (बजगाईँ)ले भूकम्पपीडितको गुनासो र समस्या धेरै रहेकाले पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमपछि प्राधिकरणका प्रमुख वस्तीलगायतको टोलीले द्यौला बस्तीमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको अवलोकनसमेत गरेको थियो । रासस
ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर नदिए बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारवाही गर्छौः उर्जामन्त्री
काठमाडौ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर सात दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध नगराइए सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाही हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण र मुलुकभरका प्राधिकरणका सबै शाखा कार्यालयलाई यही भदौ ८ गते एक निर्देशनात्मक परिपत्रमार्फत साधारण मिटर माग गर्ने ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । मिटर नपाएका कारण ग्राहकले विद्युत् बाल्नकै लागि हुकिङ गर्ने गरेको भन्ने चर्को गुनासो आएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै मिटर उपलब्ध गराउन र उपलब्ध हुन नसके चित्त बुझ्दो कारणसहित प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन तथा त्यसको सूचना मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । ग्राहकले मिटर पाए÷नपाएको जानकारी लिन मन्त्रालयले इञ्जिनियर आकाश शाहको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समितिसमेत बनाएको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनअनुसार साधारण मिटर सात दिनभित्र, थ्री फेज मिटर १५ दिन भित्र र उद्योगमा जडान हुने ‘टिओडी मिटर’ ३० दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनैपर्नेछ । सो अवधिभित्र उपलब्ध नगराइए तथा चिक्त बुझ्दो कारण पेश नगरे सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । प्राधिकरणकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मिटर माग हुनेमा कुलेश्वर वितरण केन्द्र, बालाजु वितरण केन्द्र, महराजगञ्ज वितरण केन्द्र र बानेश्वर वितरण केन्द्र रहेका छन् । यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाहीजस्ता जिल्लामा पनि बढी मात्रामा मिटरको माग हुने गरेको छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले मिटर परीक्षण नभएको भन्दै समयमा नै वितरण केन्द्रलाई उपलब्ध नगराउने र उपभोक्तालाई हुकिङ गर्न मद्दत गर्ने गरेको गुनासो बढी आएपछि मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री शाहीको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा मिटर अभाव हुन नदिइएको माग आउने बित्तिकै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउछन् ग्राहकले मिटर पाइन भनेर खबर मात्रै ग¥यो भने सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख नुतनदेव भट्टराईका अनुसार साधारण मिटर दुई लाख थान मौज्दात रहेको छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा २८ हजार ५००, जनकपुर २८ हजार ५००, हेटौँडा १५ हजार, बुटवल १५ हजार, पोखरा १५ हजार, नेपालगञ्ज २० हजार, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा १५ हजार थान मिटर उपलब्ध छन् । यस्तै काठमाडौँका लागि मात्रै २३ हजार मिटर उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यालय मातहत ४० हजार मिटर मौज्दात छ । प्राधिकरणका अनुसार थ्री फेज मिटर १३ हजार ५०० र ‘टिओडी मिटर’ तीन हजार ३०० मौज्दात छ । बालाजु वितरण केन्द्रका प्रमुख किरणराज तिमल्सेनाका अनुसार दैनिक दश वटासम्म मिटरको माग हुने गरेको जानकारी दिए।ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै कागजात पुगेका ग्राहकलाई तत्काल नै मिटर दिने गरिएको र कुनै गुनासो नरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले मिटर उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिएको र घूस मागेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको इञ्जिनियर शाहले बताए , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको हेल्लो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मिटर नपाएको र कर्मचारीले घूस मागेको भन्दै दैनिक सरदर तीनवटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ग्राहकको उजुरीलाई लिएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कडा कारबाही नहुँदा समस्या जहाँको तही रहनेछ । उर्जा मन्त्रालयले नै मिटर नदिए सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै कडा निर्देशन दिएपछि मिटर वितरणमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । चौबिसै घण्टा कर्मचारी राख्न निर्देशन ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका सबै कार्यालयमा चौबिसै घण्टा कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएकाछन् । नो लाइटमा फोन नउठेको, ग्राहकले फोन गर्दा राम्रोसँग सम्बोधन गरेको नपाइए समेत सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् । रासस
