अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व क्षमता शून्यमा झर्यो
चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारको बजेट १२७८ अर्ब रुपैयाँको छ । यो बजेट ठूलो हो र खर्च गर्न सक्दा राम्रो पनि हो । त्यसमा पनि ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अझै राम्रो छ । कुल राजश्व र जिडिपी रेसियो पनि २२ प्रतिशत भन्दा बढीको लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढि भैरहेको छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पनि १० प्रतिशत बढेको छ । बजेट डेफिसिट (घाटा) निरन्तर घटिरहेको छ । जीडीपीको करिब ३ प्रतिशत मात्र बजेट घाटा छ । यो राम्रो वित्तीय सूचकाङ्क पनि हो । बजेटमा बाह्य ऋण र जिडिपी रेसिया ६७ प्रतिशत थियो कुनै बेलामा । अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले शुभ संकेत गर्छ । बजेट कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । अहिले बजेटका कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने, बजेट निकासा भैसकेको आएका छन्, यी साह्रै राम्रा प्रयास हुन् । यद्यपी बजेटको संरचना, कार्यान्वयन र संघीयता सम्बन्धी मेरा केहि फरक धारणा छन् । पछिल्लो १२÷ १३ वर्षको आकंडा हेर्दा जिडीपीको एक प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको देखिन्छ । तर पछिल्लो दुई तीन वषमा २ देखि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अहिले बजेटको साइजको २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राखिएको छ । सामान्यतया २२/२३ प्रतिशत बजेट पुँजीगत हुनुपर्ने हो । अघिल्लो वर्षका २६ दशमलब ७ प्रतिशतलाई आधार मानेर यो सरकारले अलि बढि खर्च गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि जीडीपीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन् । त्यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको बजेटमा २२० अर्ब खर्च हुन नसक्ने कुरा निश्चित जस्तै छ । हुन त अहिले म अर्थमन्त्री भएको भएपनि यत्रै बजेट ल्याउँथे होला । ठूलो बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर हुन्छ । बरु खर्च नहोस तर ठूलो बजेट र धेरै पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीहरुमा हुन्छ । अर्काे कुरा भनेको पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सबैको गुनासो छ । गत वर्ष पनि ६५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्लो ८ वषमा चालु खर्च ११ प्रतिशतबाट बढेर चालु खर्च १६ प्रतिशत पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च चाँही ६ दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलब ५ प्रतिशतमा आएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो असर गर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि चोट पुर्याउन सक्छ । तेश्रो कुरा भनेको अनुदान, समाजिक सुरक्षाको खर्च गत पाँच वर्षमा ३ सय प्रतिशतले बढेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दुई हजारबाट चार वा चारबाट ६ हजार पुर्याउन हतार हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च बढाउन भने खासै ध्यान दिएको देखिन्न । खासै कुनै नयाँ पहलकदमी आएको पनि देखिन्न । रेडी टु गो प्रोजेक्ट नभएसम्म बजेटमा राख्न मिल्दैनथ्यो । तर हामी कहाँ त्यस्तो गर्ने चलन नै छैन् । छलफल गरेका आधारमा बजेट राख्ने भएकाले असोज मसान्तभित्र सबैको टेण्डर गरिसक्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुबै त्यसका लागि तयार छैनन् । मेसिन, प्राबिधिक, पूर्वाधार केहि पनि नभएर पनि क वर्गको ठेकेदार कम्पनी बनिरहेका छन् । नेपालमा जति क वर्गका ठेकेदार भारतमा पनि छैनन् । त्यस्ता कम्पनीले ठेक्का पाएपछि खाल्डोसाल्डो खनेर भाग्छ र भेरियसनका लागि निवेदन हालेर हाल्छ । हामीले कालो सूचिमा राख्ने हिम्मत पनि गर्दैनौं र अख्तियारको डरले भेरियसन पनि पास गर्दैनौं । त्यसकारण पुँजीगत खर्च बढाउने दृढ इच्छाशक्ति न सरकारी निकायसँग देखिन्छ न त निजी क्षेत्रसँग नै । हाम्रो विकास मोडलमा सडक बढाउन १२ वष, सिंचाईमा १६ वष र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ९ वर्ष लाग्ने रहेछ । यो अवस्था भनेको अन्य अति कम विकसित मुलुकहरुको भन्दा पनि ढिलो र सुस्त हो । हामीले निर्धारण गरेका पि १ प्रोजेक्ट अहिले ९५ प्रतिशत पुग्यो । पि १ प्रोजेक्ट मैँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सुरु गरेको हो । त्यतिबेला ४० प्रतिशत पि१, ४० प्रतिशत पी२ र २० प्रतिशत पी३ का परियोजना निर्माण गरिएका थिए । अहिले यो विभाजनले काम गरेको अवस्था छैन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत हुँदा हामीले १५० वटा परियोजना काटेर पी १ प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने काम गरेका थियौं । अहिले पनि त्यस्तै काम गर्नु आवश्यक भैसकेको छ । संघीयताका सवालमा बजेट साह्रै राम्रो भएको छ । तर स्थानीय तह तयार भैसकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई संबिधानले दिएको अधिकारलाई खोस्न केन्द्रिय सरकार तयार भएर बसेको देखिन्छ । अर्काेतिर प्रदेश सरकारलाई नियमन गर्न पनि केन्द्रिय सरकारलाई ठूलै समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँ भन्दा पनि नेपालमा अझै धेरै समस्या नेपालमा होला जस्तो छ । स्थानीय तह अधिकारको उपयोगका लागि तयार नभएको केन्द्र सरकारले तल गएका अधिकार खोस्ने अवस्था आउन सक्छ । करका सवालमा त साह्रै राम्रो छ, जिडिपीको २२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा गर्दा १९९० ताका औषत आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वषको औषत हेर्दा ४ दशमलब १ प्रतिशत छ । एलडीसीको औषत वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाम्रो आयात निर्यात प्रतिशत १३ः १ मा आईपुगेको छ । रेमिटेन्समा निर्भरता पनि बढेको छ । २०७९ सालमा ५२ अर्ब रहेको वैदेशिक लगानी अहिले १७ अर्बमा झरेछ । क्यापिटल फरमेशन पनि निजी क्षेत्रको १८ देखि २२ प्रतिशत देखिन्छ १० वषदेखि । सरकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत थियो तर अघिल्लो वष ७ प्रतिशत पुगेछ । यो अवस्था भने राम्रै हो । अर्थतन्त्र भित्र पनि गम्भिर समस्या छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । १९९० को रिफर्मबाट १५ वर्षसम्म हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थियौं । अहिले ती काम रोकिएका छन् । अब फेरी रिफर्मको प्रक्रिया आरम्भ गर्नु पर्नेछ । पहिले अर्थ मन्त्रालयले जुन ढंगले नेतृत्व गरेको थियो अहिले त्यो शुन्य अवस्थामा आईपुगेको छ । अरु मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दा सीमित क्षेत्रको मात्रै नेतृत्व हुन आउँछ । तर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिँदा पूरै अर्थतन्त्रको पुनसंरचना हुन्छ । निजी क्षेत्रका लागि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट अफ डुईङ बिजनेश शुन्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो जस्तो एलडीसी देशमा अनुदान भनेको फिस्कल र नन फिस्कल दुबै रुपमै दिनुपर्छ । अहिले सरकारको फिस्कल पोजिसन साह्रै राम्रो छ । यस्तो बेलामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने हो र ? मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सबै बैंकहरुको ब्याजदर एक प्रतिशत बढिसकेको छ । तीनदेखि ६ महिनासम्म दैनिक अनुगमन गरेर करेक्सन गर्न सकिएन भने निजी क्षेत्रको लगानीलाई मौद्रिक नीतिले खासै सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ । विदेशबाट आएको पैसालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सबै पैसा वित्तिय च्यानलबाटै आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हुनुपर्छ । (म्यानले आयोजना गरेको बजेट र मौद्रिक नीतिको समिक्षाबारे एक कार्यक्रममा व्यक्त विचार, जहाँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख अथिति थिए ।)
४० प्रतिशत होटल बुकिङ रद्ध
काठमाडौं । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकले बर्षेनी ४० प्रतिशतसम्म होटल बुकिङ रद्ध गरिरहेको तथ्य खुलेको छ । पछिल्लो समयमा ट्राभल कम्पनीहरुले अग्रिम बुकिङ गरेर अन्तिम समयमा रद्ध गर्न थालेका पनि त्यस्तो संख्या बढेको छ । यस अघि १५ देखि २० प्रतिशत होटल बुकिङ मात्रै रद्ध हुने गरेको थियो । गत बर्षको साउन र भदौ महिनामा होटलहरुको बुकिङ ८५ प्रतिशत पुगेको थियो तर अकुपेन्सी भने जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भएको व्यवसायी बताउँछन् । गत आवको चैत र जेठको सिजनमा पनि करिब ४५ प्रतिशत मात्रै अकुपेन्सी पुगेको अनुमान गरिएको छ । सन २०१७ मा भने ९० प्रतिशत बुकिङ हुने र ६५ प्रतिशत अकुपेन्सी कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट
८ बस्तु ल्याउन ६ खर्ब खर्च
काठमाडौं । नेपालले आफ्ना लागि ल्याउने ८ वटा बस्तुमै ८ खर्ब रुपैंयाँ खर्चने गरेको छ । गत आवमा नेपालले एक खर्ब ४० अर्ब ४ करोडको इन्धन, खनिज तेल र मैन आयात भएको छ । ९३ अर्ब ७१ करोडको फलाम, ८२ अर्बको मेसिनरी उपकरण र ७९ अर्बको सवारी साधन तथा त्यसका पार्टपुर्जा आयात भएको छ । त्यस्तै ७० अर्बको विद्युतिय उपकरण, ४० अर्बको खाद्यान्न, ३५ अर्बको प्लाष्टिकका समान र ३२ अर्बको पत्थर तथा बहुमूल्य धातु आयात भएको हो । अभियान दैनिकबाट
३२ प्रतिशत जमिन बाँझाे, धानको उत्पादन घट्ने सम्भावना
काठमाडौं। पर्याप्त वर्षा हुन नसकेका कारण अझै ३२ प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ हुन नसकेकाले यस वर्ष धानको उत्पादन घट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । धान रोप्नयोग्य कुल १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टर जमिनमध्ये असार ९ गतेसम्म मुलुकभर १० लाख ६० हजार १३२ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ । अझै वर्षा हुने हो भने साउन मसान्तभित्र धान रोपाइँ गर्न सकिन्छ । चार लाख ९२ हजार ३३७ हेक्टर जमिन रोपाइँको लागि तयार भएपनि वर्षा नभएका कारण बाँझो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पानदनमा धानको योग्दान १२ प्रतिशत छ भने कूल कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा धानको योगदान २१ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भने ३३ प्रतिशत छ । मुलुकभर औपचारिक रुपमा धान रोपाइँ शुरु भएको आज एक महिना पुगेको छ । यस अवधिमा ६८ दशमलव दुइ नौ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा असार १५ गते भक्तपुर जिल्लाको चागुनारायण नगरपालिका झौँखेलबाट ‘दुईवाली धानको बिस्तार आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने अभियानका साथ १४ औँ राष्ट्रिय धान दिवस सुरुगरेको थियो । नेपालमा विसं २०६१ देखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने चलन चलेको हो । हालसम्म सतप्रतिशत रोपाइँ हुनेमा जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, बझाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हुन् । जुम्लामा दुई हजार ९००, डोल्पामा २०२, हुम्लामा ५८७, बझाङमा सात हजार १००, कैलालीमा ७१ हजार ७०० र कञ्चनपुरमा ४८ हजार ४९६ हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ । उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौंमा छ हजार ४१७, भक्तपुर तीन हजार ४८२ र ललितपुरमा तीनहजार ७४४ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ सकिएको छ । तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा सात हजार १३०, भक्तपुरमा चार हजार ३५२ र ललितपुरमा चारहजार ६८० हेक्टर जमिनमा धानखेती गर्न सकिन्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र लतितपुरमा ब्यापकरुपले घरनिर्माण भएका कारण धान रोप्न योग्य जमिन घटिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा र मोरङ हो । उक्त जिल्लामा समेत उत्साहपूर्वक रोपाइँ हुनसकेको छैन । झापामा ५६ हजार ८७५ हेक्टर र मोरङमा ३५ हजार २०० हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ । मोरङमा ८८ हजार हेक्टर र झापामा ८७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुदै आएको थियो । नेपालको ७५ जिल्लामध्ये हिमालपारीका दुइ जिल्ला मनाङ् र मुस्ताङ्मा भने धानरोपाइँ हुँदैन । मनाङ र मुस्ताङ उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले त्यहाँ धान रोपाइँ हुन नसकेको हो । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको उच्च पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, डोटी, बैतडी र अछामा जिल्लामा धान रोपाइँ सन्तोषजनक छ । उक्त जिल्लामा झण्डै ९७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । डडेलधुरामा छ हजार १६४, डोटीमा नौ हजार ९२९ बैतडीमा सातहजार ५२० र अछाममा १५ हजार ७५९ हेक्टर जमिनमा रोपाइँ भएको छ । त्यसैगरी प्रमुख धान खेती हुने जिल्लामा क्रमशः चितवनमा ८०, रौतहटमा ६५, बारा, पर्सामा ९०, सर्लाहीमा ४०, महोत्तरी ३०, धनुषा २५ मकवानपुर ८३, सिराहा २५ र सप्तरीमा ४० प्रतिशतमा मात्र धानरोपाइँ सकिएको छ । कृषि बिकास मन्त्रालयका सह–प्रबक्ता शंकर सापकोटाले धान नेपालको प्रमुख बाली भएको उल्लेख गर्दे आव ०७३/७४ मा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमीनमा धान खेती गरी ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताए । नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया धानको खेती गरिँदै आएको छ । धानको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक प्रतिशत बढ्छ । धानको उत्पादन बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा टेवा पुग्छ भने घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) तल झर्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धान उत्पादन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । झापालाई धान उत्पादनको सुपरजोन क्षेत्रसमेत घोषणा गरिएको छ । सरकारले किसानलाई बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा रु ५० हजार, चैते, मसिनो बास्नादार उत्पादनमा रु पाँच हजार अनुदान दिने नीति लिएको छ । अहिलेसम्म यहाँ ८१ प्रकारका धानका जातको खेती हुदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक लगभग ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ । संसारको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धानखेती हुने ठाँउ नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौर हो । त्यहाँ जुम्लीमार्सी धानखेती गरिन्छ । नेपालमा धानको उत्पादन सरदर प्रतिहेक्टर तीन हजार केजी छ । रासस
राष्ट्र बैंकमा एक्कै पटक १० जना कार्यकारी निर्देशक सरुवा, कसलाई कहाँँ सरुवा गरियो ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० जना कार्यकारी निर्देशकहरुलाई सरुवा गरेको छ । सरुवा सम्बन्धि निर्णय विहीबार साँझ भएको हो । सरुवा हुने सबैले तोकिए अनुसारको नयाँ जिम्मेवारी आईतबारदेखि समाल्ने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । पण्डितका अनुसार कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानालाई विदेशी विनिमय विभागबाट संस्थागत योजनामा सरुवा गरिएको छ । संस्थागत योजनाका कार्यकारी निर्देशक डा शंकरप्रसाद आचार्यलाई भुक्तानी प्रणालीमा सरुवा गरिएको छ । भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक डा नेफिल मास्केलाई गभर्नरको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । गभर्नरको कार्यलयका कार्यकारी निर्देशक डा भूवनेश प्रसाद पन्तलाई राष्ट्र ऋण विभागका सरुवा गरिएको छ । पण्डितका अनुसार राष्ट्र ऋण विभागका कार्यकारी निर्देशक निलम ढुंगानालाई आन्तरिक लेखापरिक्षण विभागका सरुवा गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरिक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक बासुदेव अधिकारीलाई वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा सरुवा गरिएको छ । वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षणका कार्यकारी निर्देशक एजेन्द्रप्रसाद लुईटेललाई सामान्य सेवा विभागमा सरुवा गरिएको छ । सामान्य सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेललाई विदेशी विनिमय विभागको जिम्मेवारी दिईएको छ । विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलालाई मुद्रा व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको छ भने मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कडेललाई विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभागको नेतृत्व दिईएको छ ।
घरको नक्सा चेकजाँच गर्न महानगरपालिकाले खटायो २८ जना इञ्जिनियर, ८० प्रतिशत घर नक्सा विपरीत
काठमाडौँ । नक्सा विपरीत हुने निर्माण न्यूनीकणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २८ इन्जिनीयरलाई स्थलगत निरीक्षणका लागि खटाएको छ । धेरैमा पारित नक्साअनुसार भवन निर्माण नभएकाले नयाँ बन्न सुरु गरेका सबै घरमा नियमित निगरानी राख्नका लागि १८ जना वडाका र १० जना केन्द्रका इन्जिनीयर खटिएका छन् । कामपामा दैनिक १० देखि १५ सम्म आवासीय र व्यावसायिक भवन निर्माण हुने गरेका छन् । निर्माण भएका केही घर मात्र कामपाले पारित गरेका नक्सानुरूप भएका तर धेरै आवासीय भवन नक्सानुरूप नभएकाले इन्जिनीयरलाई नियमित रूपमा निर्माणस्थलम खटाउन थालिएको कामपाका इ राम थापाले बताए । यसअघि कामपाले घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि मात्र उक्त स्थानको निरीक्षण गर्ने गरेको थियो । यसअघि निर्माण भइरहेका स्थानमा कोही व्यक्तिले उजुरी गरेमा मात्र कामपाले निगरानी राख्ने गरेको थियो । अब भने नियमित अनुगमन गर्ने र नक्सा विपरीत काम भएको पाइएमा तत्काल रोकिने तथा अन्य कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाइने छ । काठमाडौँ उपत्यकामा हाल ८० प्रतिशत घर नक्सा विपरीत रहेको अनुमान कामपाको छ । यसअघि बनाइएका घर नक्सा पासअनुसार नहुने, खाली ठाउँ नराखिने, कम तलामा नक्सा पास गरेर पछि तला थप्नेजस्ता मापदण्ड विपरीतका बढी छन् । रासस
पशुपति क्याम्पसमा अखिलको ताला बन्दी
काठमाडौं । एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा ताला बन्दी गरेको छ । क्याम्पस प्रशासनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा गरेका पुर्व सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला बन्दी गरेको हो । अनेरास्ववियुका क्याम्पस कमिटीका सचिव तथा आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक ललिन्द्र राईले ११ बुँदे माग पुरा गराउने पुर्व सम्झौतालाई क्याम्पस प्रमुखले पुरा नगरेकाले ताला बन्दी गरेको बताए । क्याम्पसको आर्थिक कारोबार बैँकिङ प्रणालीबाट हुनुपर्ने, प्रशासन तीन सत्र (बिहानी,दिवा,रात्री) मा संञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राज्ञिक वातावरणको लागि दक्ष, अनुभवी प्राध्यापकहरुको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै अनेरास्ववियुले तालाबन्दी गरेको हो । ‘तालाबन्दी हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो, क्याम्पस प्रमुखले विद्यार्थीका पक्षमा कुनै काम नगरेपछि ताला बन्दी गर्न बाध्य भयौं’,राईले भने । अनेरास्ववियुले क्याम्पस प्रमुखको कार्य कक्षमा साउन १२ गतेदेखि ताला बन्दी गरेको हो । क्याम्पस प्रमुखको ताला बन्दी गरेपनि पठन पाठनमा भने कुनै असर पर्न नदिएको बताएको छ ।
वायुसेवा निगमलाई बोइङ घाँडो, कवाडिको मूल्यमा प्रस्ताव गर्नेले पनि आपसी छलफलमा किन्दिन भने, न्युनतम मूल्य राख्नेको मात्रै रुची
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई १९० सिट क्षमताको बोइङ ७५७ नामको ९ एनएन एसीए जहाज घाँडो नै भएको छ । करिब एक वर्षदेखि थन्किएको यो जहाज त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ घाम तापेर बसिरहेको छ । निगमले यो जहाजलाई न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ कबोल गर्नेलाई जहाज विक्री गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना दूई पटकसम्म प्रकाशन गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि बायुसेवाले आवेदन दिएन । निगमले पुनः दुई साता अगाडि आपसी समझदारीबाट विक्री गर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रस्ताव पेश गरेका सात वटा कम्पनीले पनि एकपछि अर्कोले जहाज चाहिँदैन भनेको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार गत विहिबारसम्म आपसी समझदारीमा जहाज खरिद गर्ने इच्छा भएका कम्पनीलाई छलफलको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा तीन वटा कम्पनीले जहाज चाहिदैन भने र तीन वटा कम्पनी सम्पर्कमै आएनन । एउटा न्युनतम प्रस्ताव गर्नेले छलफलमा सहभागि भएको निगमका प्रवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । निगमले सबैभन्दा बढी प्रस्ताव गर्नेसँग आपसी छलफल गरेर जहाज विक्री गर्न चाहेको थियो । तर, धेरै प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले जहाज नै चाहिदैन भनेर जानकारी दिएको पनि उनले बताए । अहिले जम्मा १२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पनि बार्गेनिङ गरिरहेको निगमको भनाइ छ । जहाज विक्री गर्न निगमले चाहे अनुसारको खरिदकर्ता नभएको र उपयुक्त मूल्य नपाएकोले कावडिको भाउमा पनि जहाज विक्री नहुने चिन्ता बढेको छ । यो जहाज जसरी पनि विक्री गर्ने पर्ने भएकोले १२ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नेलाई नै दिने वा अर्को कुनै विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा निगमले कुनै निर्णय नगरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले यो कम्पनीसँगको डिल नबिग्रिओस भनेर १२ करोड प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । यो प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गरिने भएको छ । समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा नै यो जहाज विक्रीको आगामी प्रकृया अगाडि बढाइने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले निगमले २ पटकसम्म न्युनतम १७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर जहाज विक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । उक्त मूल्य राखेर सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्दा एउटा पनि आवेदन नपरेको बोइङ किन्न आपसी छलफलमा भने संस्था, कम्पनी र व्यक्तिसमेत गरी वटा आवेदन परेको थियो। आपसी छलफलबाट विक्री गर्ने प्रस्तावमा नेपालकै वायुसेवा कम्पनीदेखि विदेशीसम्मले आवेदन दिएका थिए । निगमका अनुसार १२ करोडदेखि १६ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्य राखेर ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका र सोही प्रस्तावमाथि आपसी छलपलल गर्नखोज्दा ६ वटाले अनिच्छा देखाइको र न्युनतम कबोल गर्नेले मात्रै रुची देखाएको पनि उल्लेख छ । छलफलबाट जहाज किन्न नेपालकै एक अमेरिकी र एक इजरायली कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। सात वटा आवेदनमध्ये बाँकी नेपाली कम्पनी छन् । बीबी एयरवेज र हिमालयन एभिएसनले पनि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार जहाज किन्न आवेदन दिनेमा अमेरिकाको एभिएसन सिस्टम इंक, नेपालकै हिमालय एभिएसन कन्सल्यान्ट, टीबीआई ग्रुप नेपाल, जनार्दन मान डंगोल, बीबी एयरवेज, अनु मानन्धर, एपीएस एयरपोर्ट सभिस एण्ड सप्लाईज इजरायलले आवदेन दिएको पनि उल्लेख छ । यसअघि मागिएको १७ करोड न्युनतमको मूल्य राखेर दिनुपर्ने प्रस्तावमा १२० दिनको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने सर्तले आवेदन नपरेको हुनसक्ने अनुमान निगमको छ । निगमका अनुसार आपसी छलफलबाट जहाज लैजान र जुन पक्ष सफल हुन्छ उसैले दिने सर्त निमगले राखेको छ । छ । सकेसम्म धेरै मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई नै जहाज दिने प्रयास भएपनि अब सबैभन्दा थोरै मूल्यसँग मात्रै कुरा भएको छ । निगमको यो जहाज मर्मत खर्च अधिक लाग्ने भएपछि बनाएर बेच्ने भन्दा विक्री गर्ने र नयाँ थप गर्ने योजना बनाएको छ । निगमले हाल सोही सिट क्षमतको जहाज खरिद गर्दा कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । निगमको उड्दाउड्दैदेखि विक्री गर्ने र अहिले पनि उडाएरै खरिदकर्ताले लैजानसक्ने अवस्थाको जहाज कौडिको भाउमा बेच्न पनि गाह्रो भएको छ । निगमसँग साढे २ दशक पूराना २ वटा यस्तो जहाज मध्ये एउटा भने उडामै रहेको छ । एउटा मात्रै विक्री गर्न लागिएको हो । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अर्को २ वटा एयरवसको ए३२० नामक जहाज छ । यो बाहेक निगमले आगामी एक वर्ष भित्रमै थप २ वटा वाइडवडि नामक लामो दुरीमा उडा गर्न सक्ने क्षमतको जहाज ल्याउँदै छ ।
