नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट र फिनटिलेक्ट बीच सम्झौता, एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्सको शुरु गर्ने
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट र फिनटिलेक्ट, इन्डियाबीच नेपालमा पहिलो पटक एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्सको सुरुवात गर्ने समझौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेशनल बैंकिङ्ग ईन्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बा र फिनटिलेक्टका प्रबन्धक निर्देशक सिरिश पाठकले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त समारोहमा फिनटिलेक्टका प्रबन्धक निर्देशक सिरिश पाठक र अर्पिता बेडेकर, अनुसंधान निर्देशक बाट एन्टी फ्राउड विषय सम्बधि छोटो प्रस्तुती दिएका थिए । साथै, आजको समयमा हुने गरेको बैकिङ्ग जाल साझीलाई कसरी न्युनीकरण गर्नको लागी यो एन्टी फ्राउड सर्टिफिकेशन कोर्स निकै नै प्रभावकारी हुने कुरामा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका ७ आयोजनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न, तामाकोशी जलविद्युत र लुम्बिनी विकास कोषमा १०० प्रतिशत
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका गौरवका आयोजना मध्ये ७ वटाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम गरेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पादन गर्ने आयोजनाहरूमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (९३.९० प्रतिशत), उत्तर दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) राजमार्ग (९६.७३ प्रतिशत), बबई सिंचाइ आयोजना (९८.६४ प्रतिशत), रानी जमरा कुलेरिया सिंचाइ आयोजना (९३.०१ प्रतिशत) रहेका छन् । आयोजनाहरूले लक्ष्यको तुलनामा केही तल रहे पनि राम्रै प्रगति गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अधिकांश आयोजनाहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका छन् । गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, लुम्बिनी विकास कोष रहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘गएको वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र कोषले लक्षित शतप्रतिशत कार्य सम्पन्न गरेका छन्,’ अर्थसचिव शान्तराज सुवदीले भने ‘अन्य गौरवका आयोजनको पनि कार्य सम्पादन पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा राम्रो हुँदै गएको छ ।’ सरकारले माथिल्लो तामाकोशीका लागि गत आवमा एक अर्ब र कोषका लागि ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुष्पलाल मध्ये पहाडी राजमार्गको लक्ष्य अनुसारनै कार्य सपन्न भएको मान्नुपर्छ । आयोजनाले गएको आवको अन्त्यसम्म कुल विनियोजित रकमको ९९ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब १८ करोड खर्च गरेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको लागि गएको आवमा ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसरी नै ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म कार्य प्रगति गर्ने आयोजनाहरू ५ वटा रहेका छन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निजगढ, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना, राष्ट्रिय चुरे– तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, पशुपति विकास कोष रहेका छन् । यी आयोजनाहरूले क्रमशः ६७ प्रतिशत, ७७ दशमलव ९१ प्रतिशत, ६२ दशमलव ६५ प्रतिशत, ८८ दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत र ६० दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा कम कार्य सम्पादन काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्गले गरेको छ । आयोजनको लागि सरकारले गएको आवमा १७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेपनि उक्त रकमको करिब ११ प्रतिशत (एक अर्ब ९६ करोड) मात्र खर्च गरेको छ । उक्त आयोजना निर्माण लागि कसलाई जिम्मा दिने टुंगो लगाउन नसक्दा लक्षित कार्य प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले पछिःल्लो समय उक्त आयोजनाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । गएको आवमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति भने २० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले उक्त विमान स्थल निर्माणको लागि गएको आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन वहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति ३८ दशमलव ७२ प्रतिशतले भएको छ । सरकारले उक्त आयोजनको लागि एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रगति ५५ दशमलव ५४ प्रतिशतले भएको देखिएको छ । उक्त आयोजनको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनको कार्य प्रगति ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गले लक्ष्यको आधामात्र कार्य सम्पादन गरेको छ । बजेट चाडै आएपनि कार्यान्वयन ढिलो भएको कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
गरिमा विकास बैंकको नाफा ५३ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको नाफा ५३ दशमलब १५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिकसम्ममा आफ्नो नाफा ११ करोड ८९ लाखले बढाएर ३४ करोड २६ लाख पुर्याएको हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमासिकसम्ममा जम्मा २२ करोड ३७ लाख नाफा कमाउन सफल भएको थियो । २ अर्ब २० करोड चुक्ता पुँजी रहेको गरिमाको जगेडा कोषमा ६२ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले १४ अर्ब ५१ करोड निक्षेप संकलन गरेर १२ अर्ब ९९ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । खराब कर्जा शुन्य दशमलब २४ प्रतिशत मात्रै रहेको बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १५ रुपैंयाँ ५५ पैसा छ । त्यस्तै, प्रति सेयर नेटवर्थ १२८ रुपैंयाँ ३८ पैसा रहेको छ ।
स्वामी आनन्दले जस्तै तपोवन खोल्ने की बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने ? इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई
शैलेन्द्र गुरागाँई, अध्यक्ष-स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान), नेपाल हामी यतिबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका बारेमा घनिभुत छलफलमा जुटिरहेका छौं । मुल कुरा भनेको हाम्रो छलफल आयोजना बनाउनका लागि हो की नबनाउनका लागि ? आयोजना निर्माणको मोडलका लागि थप कुनै पनि बहस आवश्यक छैन् । बनाउने की नबनाउने भन्ने कुरा मात्रै महत्वपुर्ण हो । हाम्रो छलफलको नियत पनि ठिक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । स्वामी आनन्द कर्णाली बनाउने योजना अनुसार सरकारी कोटामा इञ्जिनियरिंङ पढ्न विदेश गएका थिए, तर फर्खेर आएपछि इञ्जिनियरिंङ छाडेर ओशो तपोवन खोल्न पुगे । कर्णाली बनाउन भनेर हिडेको अभियान्ता विरक्तिएर तपोवन खोल्न पुगेको देखिन्छ । हामीले पनि यसरी नै छलफल गर्दै जाने हो भने नयाँ तपोवनहरुको संख्या थपिनेछ । कुन मोडलमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्नका लागि चिलिमे र अपर तामाकोशीलाई हेरे पुुग्छ । यो बुढगण्डकी आयोजना पनि नेपालले आफ्नै पुँजी र प्रबिधीको उपयोग गरेर बनाउन सक्छ । त्यसका लागि इच्छाशक्ति मात्रै चाहिन्छ । दोलखाका दुई जना माननिय पशुपति चौलागाई र आनन्द पोखरेल हामीसँगै हुनुहुन्छ । अपर तामाकोशी बनाउन उहाँहरुले के के गर्नु भयो ? त्यो कुरा सोधियो भने बुढीगण्डकी बनाउन पनि सहयोग नै हुन्छ । अपर तामाकोशीको सफलतासँगै उहाँहरु अर्काे त्यत्रै आयोजना निर्माणमा जुटिसक्नु भएको छ । बुढीगण्डकीलाई पनि त्यसरी नै कम्पनी मोडलमा बनाउन सकिन्छ । इपिसीएफ मोडल संसारका उत्कृष्ठ मोडलमध्येको एक मोडल हो । तर त्यसले राज्यलाई कसरी लाभ दिन्छ भनेर हेर्नु पर्छ । त्यसमा पनि बुढीगण्डकीलाई कसरी अघि बढाइन्छ, राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रा विज्ञहरुले भनिसक्नु भएको छ, स्वदेशी पुँजी, नेपाली निर्माता, नेपालीले सञ्चालन गर्ने र नेपाललाई फाइदा हुने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हो । यसलाई केन्द्रमा राखेपछि गेजुवा राम्रो की नराम्रो भनेर हेर्नै पर्दैन् । हामीले बुढीगण्डकीलाई आयोजनामा टाइअप गर्नु पर्छ । राज्य आफैंले दायित्व निर्वाह गर्नेगरि होइन् । आज तामाकोशी तलमाथी भयो भने तामाकोशीले नै दायित्व बोक्छ । चिलिमे तलमाथी भयो भने पनि चिलिमेले नै दायित्व बोक्छ, त्यसमा राज्यलाई कुनै प्रकारको आर्थिक भार पर्दैन् । हामीले मस्र्याङदी बनायौं, मेलम्ची आउँदैछ तर ती आयोजना ढिलो भएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्यो । त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउनु पर्छ । सरकार, नीजी क्षेत्रको साँझेदारीमा बनाउनु पर्छ । कम्पनी आफैंले लागत बोक्नुपर्छ । राज्य कोषमा भार पर्ने गरि आयोजना बनाउन हुन्न । नीजी क्षेत्रले त साना आयोजना बनाईरहेको छ । खिम पाठकहरुले भर्खरै ८६ मेगावाटको आयोजना बनाइरहेको अवस्था छ । बुढगण्डकी पनि नेपालीहरुले बनाउन सक्छन् । अहिले संसारका धेरै देशमा नेपाली इञ्जिनियरहरुले जलविद्युत परियोजना बनाईरहेका छन् । हामी यहाँ धेरै छलफल गरिरहेका छौं तर हाम्रा एक्सपर्टहरुले ठुला ठुला आयोजना विदेशमा पनि बनाईरहेका छन् । काजकिस्तान, केन्या, इथियोपिया, भारत होस वा श्रीलंकमा हाम्रा इञ्जिनियर र प्रोजेक्ट मेनेजरले काम गरिरहेका छन् । हामीसँग जनशक्ति र प्रबिधीको अभाव छैन् । मुल कुरा भनेको बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तिय मोडल के हुने भन्ने मात्रै प्रश्न हो । केहि नीतिगत समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, वातावरणको केहि समस्या छ । अनुशासन कायम हुनुपर्छ तर त्यसको प्रक्रिया खुकुलो बनाउन तिर लाग्नु पर्छ । निर्माणाधिन आयोजनाका लागि २० प्रतिशतको पिपिए रेट थपिदिने भनेर राज्यले घोषणा गर्यो तर २ बर्षसम्म दियो र अहिले रोकिदियो । निर्माण भैसकेका आयोजनालाई ५० लाख दिने भयो तर अहिले फेरी पनि दिएन् । त्यसैले हामी बिधी त छ बनाउँछौं तर फलोअप गरिरहेका छैनौं । काठमाडौंमा खाल्डा खुल्डी पुर्न एउटा बच्चीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । प्रधानमन्त्रीले १५ दिनको निर्देशन दिनुभयो र अहिले १० दिनमै खाल्डाखुल्डी पुरियो । आखिर काम त गर्न सकिने रैछ नी । किन पहिले नै नगरेको त ? हामी छलफलमै समय कटाईरहेका छौं । अहिले उर्जा क्षेत्रमा लागिरहेका मान्छेहरु स्वामी आनन्द जस्तो अर्काे तपोवन बनाउन तिर लागिरहेका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने हो भने सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । त्यसले फरक फरक समितिमा गएर छलफल गर्नु नपरोस् । एउटै समितिले सबै समस्याहरुको समाधान गरोस र आयोजनाको काम पनि गरोस् । आज भन्दा २५ बर्ष पहिले आयोजनाको अध्ययन गर्न जाने टोलीको सदस्य म पनि थिएँ । त्यसपछि मैले साना ठुला गरेर चार पाँच वटा आयोजना सम्पन्न गरेँ । २ वटा आयोजना अहिले बनाईरहेको छु । तर हामी अहिले पनि यो आयोजनाको चाँही छलफलमै छ । अझै दुबिधाहरु देखिएका छन् । यदि यो आयोजना बनाउने हो भने दोलखाका राजनीतिज्ञहरुले झै दृढ संकल्प लिएर अघि सर्नु पर्छ । यो आयोजना बनाउनु पर्छ र बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सिंगल डेस्क बनाउनु पर्छ । (गुरागाइँले सार्वजनिक लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
नेपाली वायुसेवा आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हट्यो, इयूको कालोसूचीमा भने कायमै
काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका र नेपालबाट उडान गर्ने वायुसेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सन् २०१३ मा राखेको उड्डयनको गम्भिर सुरक्षा सूची (एसएससी) बाट गत साता हटाएको छ । आइकाओले संसारभरीकै वायुसेवाको रेटिङ, मूल्यांकन र उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि एउटै नियम लागूगर्ने निकाय हो । यसले नेपाली वायुसेवालाई सुरक्षा सूचीमा राखेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा युरोपेली युनियन अन्तर्गतको यूरोपेली आयोगले पनि नेपाली वायुसेवालाई उड्डयन सुरक्षा सूची अर्थात (कालोसूची)मा राखेको थियो । आइकाओकै प्रतिवेदनपछि इयूले आफ्ना विभिन्न २८ मुलुकमा उडान गर्न नपाउने गरी नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीमा राखेको थियो । पछिल्लो समय आइकाओको एक टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिबेदनबाट नेपाली वायुसेवाको एसएएसी हटेपछि इयूको कालोसूचीबाट नहटेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले विकास न्युजसँग भने । आइकाओले एसएससी हट्यो भनेपछि सोही प्रतिवेदनका आधारमा अब नेपाली वायुसेवा पनि कालोसूचीबाट हट्छ भन्ने हो तर अहिले नै पूर्ण रुपमा कालोसूचीबाट मुक्त भएको भने होइन्, उनले भने । अब इयूलाई कन्भेन्स गरेर कालोसूचीबाट हटाउन सकिने बुझाई श्रेष्ठको छ । कसरी हटाउन सकिन्छ इयूको कालोसूचीबाट आइकाओले दिएको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इयूको बैठकमा प्रस्तुतिकरण गर्नुपर्छ । आइकाओको क्यानडास्थित मुख्यालय मोन्ट्रियलबाट आएको टोलीले एसएससी भ्यालिडेसन कमिटीको बैठकबाट नेपाललाई उड्डयन सुरक्षा सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई उक्त सूचीमा समावेश गरेको थियो । त्यसपछि नै युरोपेली आयोगले युरोपेली युनियन (इयु) भित्रका देशमा उडान सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको ईयु हवाई सुरक्षा सूची मा नेपाललाई राखेको थियो । अब यही प्रतिबेदनलाई हामीले आगामी नोभेम्बरमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा हुने इयुको उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धि बैठकमा नेपालले प्रस्तुतिकरण दिनुपर्छ । आइकाओको प्रतिवेदनका आधारमा दिने उक्त प्रस्तुतीकरण चित्तबुझ्दो भए मात्रै इयूले नेपाली वायुसेलाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने जानकारी पनि श्रेष्ठले दिए । कालोसूचीबाट मुक्ति पूर्ण कि आंशिक ? आइकाओको एसएससी सूचीबाट हटे पनि अब युरोपको उड्यन कालोसूचीबाट पूर्ण रुपमा निस्किन सकिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने नभएको प्राधिकरणकै भनाइ छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कुनै–कुनै वायुसेवालाई कालोसूचीबाट हटाउन सक्ने सम्भावना छ तर सबै वायुसेवा पूर्णरूपमा सूचीबाट हट्छन् भन्ने कुनै निश्चिता भने छैन । आइकाओको सुरक्षा सूचीबाट हटेको जानकारीसहितको पत्र प्राधिकरणले युरोपेली आयोगलाई पठाउँदै छ । आयोगको यो पत्रपछि आगामी नोभेम्बरमा बस्ने इयु हवाई सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफपछि मात्रै निर्णय हुने उल्लेख छ । त्यसपछि मात्रै नेपालमाथिको कालोसूची पूर्णरूपमा हट्छ वा आंशिक हट्छ वा कालोसूचीले निरन्तरता पाउँछ भन्ने पाइने पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अहिले कालोसूची हट्यो भन्नु त अनुमान मात्रै भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । के असर पर्यो उड्डयन कालोसूचीले ? आइकाओको सन् २०१३ को चासोलाई नै आधार बनाए इयुले २०७० मंसिर २० गते नेपालका सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीलाई इयुअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको थियो । त्यतिमात्र नभई आयोगले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो । नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो घटना भएको थियो । नेपाली वायुसेवा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जाँदा पनि यूरोपेली मुलुकमा उडान गर्न नपाउने समस्या नै कालोसूचीको अवगुण हो । यसका साथै कालोसूचीमा हुनु र नहुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा देखिने छवि पनि भएको उल्लेख छ । विदेशी पर्यटकलो नेपाली वायुसेवा चढ्न गाह्रो मान्ने भए । चढ्ने पर्नेका लागि पनि अधिक ठूलो बीमा गर्नुपर्ने भयो । नेपाली वायुसेवाको पनि बीमा रकम महंगा भयो । नेपाली वायुसेवाको बीमा दोब्बरसम्मले बढेको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीकै भनाइ छ । नेपालमा उडान गर्नु नै पर्यटकका लागि ठूलो जाखिम भयो, यसले नेपालको इमेजलाई नै धक्का दियो । आयोगले हवाई सुरक्षा भन्दै नेपाली वायुसेवालाई निषेध गरे पनि यसको भित्री कारण भने चीनमा निर्मित ५८ सिट क्षमतायुक्त मोडर्न आर्क (एमए–६०) सिरिजका जहाजलाई नेपालमा उडानयोग्य प्रमाणपत्र (टाइप सर्टिफिकेट) दिइनु भएको पनि उल्लेख छ । यो जहाज वायुसेवा निगमले उडाउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार इयूले आन्तरिक उडानका जहाज र निजीका अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई कालोेसूचीबाट हटाएर निगमको आन्तरिक उडानलाई भने कायम नै राख्न सक्ने सम्भावना पनि छ । निगमसँग भएको आन्तरिक उडानको जहाजको उड्डयन सुरक्षा कमजोर भएको र चीनियाँ जहाज भएकोले पनि निगमको आन्तरिक उडानलाई सबैले उड्ड्डयन सुरक्षाको शंकाले हेरेको उल्लेख छ । नेपाल वायुवा निगमले उडान गरिरहेको चीनिया जहाज एमए ६० लाई युरोप र अमेरिकाले हालसम्म उडानयोग्य प्रमाणपत्र दिएका छैनन् । यस्ता जहाजका उडान सुरक्षा कमजोर रहेको युरोपली आयोग र इयुको ठहर छ । निगमले यस्तो खालको दुईथान जहाज हाल नेपाले उडाइरहेको छ ।
एनएमबी बैंकले कमायो डेढ अर्ब, एक वर्षमा बढ्यो ३५ प्रतिशनले नाफा
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले एक वर्षमा डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । यो बैैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एक अर्ब ५१ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा अघिल्लोको तुलनामा ३९ करोड ६३ लाखले बढेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३५ दशमलव ५४ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष यो बैंकको नाफा १ अर्ब ११ करोड ५० लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको सेयर पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ६१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले हालसम्म १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७४ दशमवल ९० प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १६६ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीबाट, रेलमार्गको समस्याले भण्डार स्थान सारियो
काठमाडौं ।बहुचर्चित पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बन्ने भएको छ । रेल मार्गले रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएपछि मोतिहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्सा नेपाली भूभाग र बाँकी २ किलोमिटर भरततर्फ पर्ने जनाइएको छ । तर, नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२८ र सीमाबाट ३२.६८ किलोमिटर हुने छ । के भयो काम ? – आइओसीले टेण्डर गरी पाइपलाइन बनाउने कम्पनी छनोट गर्यो । – पाइप विच्छ्याउँदा करिब ३ सय घर भकाउनुपर्ने । – पहिलो चरणमा इन्धन हाल सन्चालित डिपोमै भण्डार हुने कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एक लाखभन्दा बढी रकम खातामा राख्दा परिचय पत्र अनिवार्य
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा आफ्नो परिचय खुल्ने कागतजात पेस गर्नुपर्ने भएको छ। जतिसुकै रकम निक्षेप गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने राष्ट्र बैकको विद्यमान व्यवस्थाले ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पारेपछि त्यसलाई परिमार्जन गरी एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सीमा तोक्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था’ भन्दै यही साउन १ देखि ग्राहकको खातामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिको परिचय खुलाउने कागजात लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। ‘ग्राहकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले ग्राहकको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्न सक्ने विवरण तथा कागजात लिनुका साथै नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजनसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। यो निर्देशन पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै निक्षेपमा ग्राहकबाहेकका व्यक्तिको परिचय पत्र माग्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै रकम जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता धेरै हुने भएकाले यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई बढी प्रभाव पारेको छ। यसकारण उनीहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरेका हुन्। सानो रकम निक्षेप गर्दा पनि परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो भएको भन्दै निक्षेपको सीमा तोक्ने अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको सहसचिव आनन्द ढकालले बताए। ‘यो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो परेको जानकारीमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न आउने व्यक्तिको मात्र सामान्य परिचय आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा एक लाखभन्दा बढीको निक्षेप गर्दा ग्राहकबाहेक निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यहीअनुसार सीमा तोक्ने निर्देशन दिइएको उनले जनाए। निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले ग्राहकलाई असुविधा भएको भन्दै निश्चित सीमाभन्दा बढीको रकममा मात्र पहिचान चाहिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए। ‘यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, एक–दुई दिनमै निर्देशन आउँछ,’ पौडेलले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
